विचार

‘निर्वाचन’ निल्नु न ओकल्नु – राजेन्द्र चिमौरिया

सरकार र चार दलले आगामी मंसिर ४ मा जसरी पनि निर्वाचन गर्ने अडान लिएपनि निर्वाचन हुने छाँटकाँट छैन । नेकपा-माओवादी सहितको ३३ दलीय मोर्चाले चैत १ को प्रतिगमन नसच्याए निर्वाचन हुन नदिने स्पष्ट अडान कायम नै राखेको छ । दिनप्रतिदिन निर्वाचनको मिति नजिकिदै छ तर निर्वाचन हुने सुनिश्चिता भने झन घट्दै गएको छ । निर्वाचन […]

२०७० भाद्र २२ गते, शनिबार

गोलमेच सभा नगरिए निर्वाचन ध्वस्त – हस्तबहादुर केसी

चार दलीय सिण्डिकेटले गोलमेच सभालाई न्यूनिकरण गर्ने षड्यन्त्रको आधारमा असोज २ गतेका लागि र्सवदलीय बैठक आयोजना गर्ने षड्यन्त्रमूलक नाटक मञ्चन गरिरहेको छ । यसको र्सवत्र पर्दाफास हुन जरुरी छ र गोलमेच सभाको आयोजना नगरी कथित निर्वाचन घोषित मितिमै सम्पन्न गर्ने दृढता गरेमा त्यस निर्वाचनलाई ध्वस्त पार्नको विकल्प छैन किनकि संविधान सभा भनेको राजनीतिक विषय हो […]

२०७० भाद्र २२ गते, शनिबार

विवादास्पद सरकार र चुनावी प्रक्रिया – विजय नरसिंह के.सी.

पहिलो संविधान सभा निर्रथक विघटन भए पश्चात पनि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरु वीच सहमतीको स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई कुठाराघात गर्दै ४ दलिय सिण्डिकेटकोे आधारमा ११ वँदे सहमतीको दस्तावेज मार्फ अन्तरिम संविधान ०६३ लाई असंवैधानिक तवरमा निरंकुश तथा अधिनायकवाद शैलीले संशोधन गरीएको छ । विभिन्न चरणको आन्दोलन पश्चातको उपलव्धि शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था […]

२०७० भाद्र २२ गते, शनिबार

हतारमा निर्णय नगरौं, फुर्सदमा पछुताउनुपर्ला – पदमबहादुर राई

कुनै पनि वस्तु वा घट्नाक्रमलाई हेर्ने दुइ विश्व दृष्टिकोण मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो । एकको दुइमा विभाजन र प्रतिपक्षको अस्तित्वको द्वन्द्वात्मक मान्यता नै कुनै पनि वस्तुको वा पदार्थको विकासको मूलभूत सारतत्व हो । यसको अर्थ कुनै पनि वस्तुमा अन्तरनिहित दुइ भिन्न तर विपरीत तत्वहरूको एकत्व वा एकता र त्यसपछिको संर्घष्ा नै त्यो वस्तु वा पदार्थको विकासको […]

२०७० भाद्र १७ गते, सोमबार

ट्रेड युनियन आनदोलन र नेपालको कर्मचारी तन्त्र-एक विहंगम चित्र – महादिप पोखरेल

१८४८ मा मार्क्स र एङ्गेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्र जारी गर्दै विश्व समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने वैज्ञानिक भविष्यवाणी गरे । यद्यपि त्यतिखेर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन र राजनैतिक अर्थशास्त्रको विकास ठोस र मर्ूत रुपमा भएको थिएन । वर्ग संर्घष्ाको माध्यमद्वारा एउटा सचेत क्रान्तिको सञ्चालन मार्फ र्सवाहारा वर्गले बलपुर्बक राज्य सत्ता प्राप्त गर्दै उसको अधिनायकत्वमा विकास भएको राज्यसत्ता आखिरमा […]

२०७० भाद्र १५ गते, शनिबार

चुनावी तनाव – राजेन्द्र चिमौरिया

सरकार र चार दलीय राजनीतिक संयन्त्र यतिबेला जसरी भए पनि मंसिर ४ मा निर्वाचन गर्ने रट लगाइरहेका छन् । नेकपा-माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चा र अन्य राजनीतिक दलहरू यथावस्थामा चुनाव हुन नसक्ने र देशको वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार पाउन गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । सरकार र चार दल जुनसुकै हालतमा मंसिर ४ मै निर्वाचन गर्ने […]

२०७० भाद्र १५ गते, शनिबार

‘संयुक्त मोर्चा’ निर्माणको सवाल – हस्तबहादुर के.सी.

चार दलीय सिण्डिकेटले नेकपा माओवादी नेतृत्व गरेको ३३ दलीय मोर्चाको माग अनुसार आयोजना हुन गइरहेको गोलमेचसभा आयोजना गर्ने सम्बन्धि वार्ता एकाएक भाँडेर भागेपछि अब यही ३३ दलीय मोर्चालाई संयुक्त मोर्चाको रूपमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्न जरुरी छ । नेपाली क्रान्ति सम्पन्न भएकै छैन । नेपाली क्रान्तिका कार्यभारहरू पूरा गर्ने काम बाँकी छै छ । […]

२०७० भाद्र १५ गते, शनिबार

‘भ्रष्टाचार’ देश बिकाशको बाधक – छत्र मैनाली

सन् २०१२ मा भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका १४७ मुलुकमा गरेको र्सभेक्षण तथ्यांकमा नेपाल १३९ औं स्थानमा रहेको छ । विश्वमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक मध्ये नेपाल लगातार जसो अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको तथ्यांकले देखाएको छ । फरेन पोलिसी नामक अमेरिकी संस्थाले र्सार्वजनिक गरेको २०१३ को तथ्यांकमा विफल राष्ट्रको सूचकांकमा नेपाल ३० औं स्थानमा […]

२०७० भाद्र १५ गते, शनिबार

गोलमेच सभा राष्ट्रको आवश्यकता – बिजय नरसिंह के सी

संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरू वीच सहमती हुन पर्ने व्यवस्था भएपनि सड०क्रमण कालिन अवस्था लम्व्याउँदै असहज परिस्थितिको सृजना गर्दै त्यही अवसरलाई फाईदा उठाउँदै चार दलले स्वघोषित प्रमुखको उपाधि ग्रहण गरी विदेशी शक्तिको आर्शिवाद लिई अधिनायकवाद तथा निरंकुश भई सिण्डिकेट शासन खडा गरेका छन् । सिमित व्यक्तिहरूको मिलोमतोमा कोठे ११ वुँदे सहमती […]

२०७० भाद्र १५ गते, शनिबार

बिघटित संविधानसभा, छुवाछूत ऐन र दलित अधिकार – तिलक परियार

विषय प्रवेश : हाम्रो देश नेपाल क्रमिक रुपले अर्धऔपनिवेशिक हुदै नवऔपनिवेशिक अवस्थामा आई पुगेको छ । त्यसै गरी अर्धसामन्ती सामाजिक र राजनैतिक संरचना अहिले सम्म कायमै रहेको छ । २४० वर्षदेखि हिन्दु धर्मसापेक्ष एकात्मक सामन्ती ब्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था रहँदै आयो, जस्को परिणाम देशमा विद्यमान वर्ग, जाति, आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेशी, दलित, मुस्लिमलगायतका पिछडिएका उत्पीडित […]

२०७० भाद्र १० गते, सोमबार