विषय प्रवेश : हाम्रो देश नेपाल क्रमिक रुपले अर्धऔपनिवेशिक हुदै नवऔपनिवेशिक अवस्थामा आई पुगेको छ । त्यसै गरी अर्धसामन्ती सामाजिक र राजनैतिक संरचना अहिले सम्म कायमै रहेको छ । २४० वर्षदेखि हिन्दु धर्मसापेक्ष एकात्मक सामन्ती ब्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था रहँदै आयो, जस्को परिणाम देशमा विद्यमान वर्ग, जाति, आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेशी, दलित, मुस्लिमलगायतका पिछडिएका उत्पीडित समुदायहरु कमोवेशी सबै क्षेत्रमा अधिकारबाट बँचिटीकरण भोग्न बाध्य बनाइएको कुरा सबैलाई अवगतै छ । त्यस मध्ये पनि वर्ण्र्वस्थाजन्य हिन्दु सामाजिक संरचनाको पींडमा राखिएका तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रहरुमा पछाडि पारिएका तथा सबै भन्दा बढी उत्पीडनमा पारिएका दलित समुदाय भएको स्पष्टैछ । आजको २१औं शताब्दीको सूचना प्रविधि र आणविक हातहतियारको होतवाजी चलिरहेको अवस्थामा पनि जातपातका आधारमा छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहार नेपाली समाजमा विद्यमान छ । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र र छुवाछूत मुक्त राष्ट्र औपचारिक रुपमा घोषणा भैसकेको छ । तर व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा हुन सकिरहेको छैन । जसलाई संस्थागत गर्न वि.स २०६४साल चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो ।
निर्वाचनबाट संविधानसभा गठन् त भयो, परन्तु र्सार्वभौम अधिकार सम्पन्न मानिएको संविधानसभालाई अधिकार विहीन बनाएर चार बर्षसम्मको कार्यकालमा पनि संविधान निर्माण गर्न दिइएन । जबकि २ बर्षअवधि भित्रै झण्डै ८०प्रतिशत भन्दा बढी संविधान निर्माणका कार्य भैसकेका थिए । केहि मतभेदका विषयहरु मात्र बाँकि थिए । सहमत हुन नसकेका ती विषयहरु संविधानसभाको नियमावली अनुसार मतदान गरी प्रारम्भिक मस्यौदाको लागि साधारण बहुमत र अन्तिम मस्यौदाका लागि दर्ुइतिहाई मतबाट निर्ण्र्ाागर्ने लोकतान्त्रिक विधि हुदाहुदै, ती मतभेदका विषयहरुलाई चार दलका शिर्षनेताहरुले हामी सहमति गर्र्छौ भनी “विवाद समाधान उपसमिति” गठन गरियो । उपसमितिले १८ महिना सम्म मस्यौदा प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइयो । उपसमितिले सहमति पनि गर्न सकेन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउन पनि सकेन । अन्त तः संविधानसभाका सभासदहरुलाई मतदान गर्ने अधिकार सम्म नदिइ ०६९ जेष्ठ १४ गते मध्य रातीमा सिंहदरबार भित्रबाटै संविधानसभा विघटन भएको घोषणा गरियो ।
जनताका भावना, चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता प्रति नजरअन्दाज गर्दै सत्ता स्वार्थ एवं व्यक्तिगत प्रेस्टिजको सवाल बनाई संविधानसभा विघटन गर्न उद्त भए । अहिले १०बर्षो जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशआन्दोलन र वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिगीय, दलित लगायतका आन्दोलनका उपलब्धीहरु संस्थागत गर्ने आधारका रुपमा रहेको अन्तरिम संविधान ०६३लाई २०६९चैत्र १ गतेको असंवैधानिक तथा अराजनीतिक कदम मार्फ २५ बुँदे बाधाअडकाउ फुकाउ मार्फ ध्वस्त बनाउदै लोकतन्त्रको रेलगाडीलाई लिगबाट जमिनमा झार्ने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशातिर धक्लिएको अवस्था छ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको रापतापले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा विगतको संविधानसभामा ५० जना दलित सभासदको सभागिता रहेको थियो, जो ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्तिशत प्रत्यक्ष रहेकाले ८.३१ प्रतिशत सहभागी भएको थियो । तर आगामी संविधानसभामा त्यतिनै संख्याको उपस्थिति हुने सम्भावना त छँदैछैन । समानुपातिकको संख्या घटाएर पचास/पचास प्रतिशत बनाएबाट स्पष्ट हुन्छ, कि ४प्रतिशत प्रतिनिधित्व पनि सम्भव छैन । पूण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बिना दलितको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुन सक्तैन । बिघटित संविधानसभाको विषयगत समितिले बहुमतबाट पारित गरि मस्यौदा प्रतिवेदनद्वारा पेश गरेको “बहुसदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली” –एकमुस्त निर्वाचन प्रणाली) जसबाट प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित पनि हुने, अर्कोतिर आ आफ्नो समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि हुने तथा सम्बन्धित पार्टी मेजोरिटी कायम गर्न आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन वाध्यता पनि सिर्जना गर्दछ । यो नै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने वैज्ञानिक विधि हुन सक्छ । जहाँ सम्म विपन्न र शोषित पीडित वर्गको प्रतिनिधित्वको कमी हुन्छ कि – भन्ने आशंकाको निराकरण गर्न र्सवहारावर्गको हैसियत राख्ने मजदूर, किसान, महिला, दलित र उपेक्षित तथा उत्पीडित वर्गका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ ।
संविधान निर्माण सम्बन्धमा दलहरुबीचमा सहमति कायम गरी राष्ट्रियताको सर्म्वर्द्धन, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्यको संस्थागत विकास, उत्पीडित समुदायहरुको पहिचान सहितको संघीय प्रणालीका साथै राज्यका सबै अंगहरुमा उत्पीडित वर्ग, जाति, जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम र पीछडिएको क्षेत्रका समुदायहरुको पूण् समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने नयाँ संविधान निर्माण गरिनु पर्दछ । संविधान मूल कानुन भएकाले त्यसमा टेकेर ऐन, कानुन, नियम, विनियम र निर्दिशिका बन्ने गर्दछ । संविधानसित बाझिएका सबै कानुन, ऐन, नियम स्वतः खारेज हुने भएकाले दलित मैत्री संविधान निर्माणका लागि दलित मुक्ति आन्दोलन केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

विघटित संविधानसभाद्वारा स्थापित दलित अधिकारहरु
गत संविधानसभामा पचास जना दलित सभासदहरुको प्रतिनिधित्व थियो । जसमा ४३जन समानुपातिक र ७जना प्रत्यक्ष निर्वाचित थिए । संविधानसभाका दशवटा विषयगत समिति र एउटा संवैधानिक समिति थियो, सबै समितिमा दलितहरुको सहभागिता थियो । शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिका सभापति समेत दलित रहेका थिए । अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत र बहिष्करणमा पारिएका समुदायका हक, अधिकार संरक्षण समितिको मस्यौदा प्रतिवेदन उपसमितिको संयोजक पनि दलितनै थिए । दलित समुदायहरुको अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा दलित सभासदहरुको मतैक्यता भएको कुरा प्रतिवेदन अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । जसलाई “संविधानसभा अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धि प्रतिवेदन अध्ययन समिति ०६७” ले र्सव सम्मतिबाट तीनवटा धारामा एघारवटा उपधाराका रुपमा संग्रहित प्रस्ताव गरेको छ । त्यसलाई संविधानसभाको बैठकले पारित समेत गरी संवैधानिक समितिमा पठाएको छ । जो निम्न बमोजिम रहेको छ ः
-१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति उत्पत्ति, समुदाय, पेशा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने ।
-२) छुवाछूत तथा भेदभावजन्य सबै प्रकारका कार्य गम्भीर समाजिक अपराधको रुपमा कानुनद्वारा दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपर्ुर्तिको हक हुने छ ।
-३) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने र र्सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिने ।
-४) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्चशिक्षा सम्म छात्रवृति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने र प्राविधिक तथा व्यवसायिक उच्चशिक्षामा दलितको लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिने ।
-५) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिने र यस्तो व्यवस्था गर्दा विपन्न दलितलाई प्राथमिकता दिइने ।
-६) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने र राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने ।
-७) राज्यले भूमिहिन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
-८) आवास विहिन दलितको लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।
-९) संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः तीन र पाँच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको लागि कानुनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिने ।
-१०) दलित समुदायले यस व्यवस्था बमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकारहरु पहाडी दलित, मधेशी दलित र दलित महिलाले समानुपातिक आधारमा प्राप्त गर्ने ।
-११) राज्यले दलित समुदायलाई सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक ढंगले रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्ने ।
उपरोक्त प्रस्तावित व्यवस्थाहरुले नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनका माँगहरु शतप्रतिशत सम्बोधन गर्न त सकेको छैन । तर पनि विगतका संवैधानिक व्यवस्था र कानुनको तुलनामा ९० प्रतिशत सकारात्मक रहेको छ । संविधानसभा विघटन भएको अवस्था र त्यसले स्थापित गरेका विषयहरुलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने तथा त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रश्न गम्भीर चुनौती बनेर आएको कुरा स्पष्टैछ । संविधानसभा किन विघटन भयो – यसको सिधा र स्पष्ट जवाव हो, अधिकारबाट बँचित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुको दर्ुइतिहाई बहुमत हुनुनै हो । विषयगत समितिको प्रतिवेदनको पक्षमा ४३७ जना सभासदहरुको हस्ताक्षर गरी विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक र निवर्तमान सभामुखलाई बुझाए पछि संविधानसभा हल भित्र शिर्षनेतृत्वहरुले प्रवेश गर्ने साहसनै गरेनन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन शिर्षनेतृत्वहरुले चाहदैनन भन्ने पुष्टि हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुको व्यापक छलफल र बहसबाट गरिएको निर्ण्र्ाार दर्ुइतिहाई बहुमत स्वीकार्य हुदैन भने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको औचित्य के – जनताले भोट किन हाल्ने – ।
यसै गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत -कसूर सजाय) ऐन ०६८ र कार्यन्वयनको प्रश्न
व्यवस्थापिका­संसदबाट जेष्ठ १० गते पारित गरी प्रमाणित गरिएको दुइ बर्षपुरा भैसकेको छ । तर व्यवहारमा कार्यन्वयन प्रभावकारी हुन सकेन । वि.स २०६९सालको घटनाहरु मात्रको आँकडा हर्ेदा स्पष्ट हुन्छ । पत्र पत्रिकामा प्रकाशित घटना ७३ भन्दा बढी रहेका छन् । पत्र पत्रिका र विद्युतीय संचार मेडियाको पहुँच हुन नसकेका दर्ुगम भिरपाखा र कुना कन्दराहरुमा दलित समुदायहरु माथि घटने घटनाहरु हजारौं एवं अनगिन्ति छन् । जहाँ सरकारले कहिलै ध्यान दिएको पाइदैन । सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको पहँुच भन्दा बाहिरको कुराको दाता र आँकडा पत्रपत्रिकामा आउने सम्भावना पनि छैन । विशेष तः जातपात र छुवाछूतका कारण दलितहरु माथि जघन्य र गम्भीर घटनाहरु घटेको पाइन्छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूतसँग सम्बन्धित हिंसाका आधारमा हत्या, कुटपिट, भौतिक आक्रमण, दुर्व्यवहार र आत्मसम्मानमा चोट, दलित र गैरदलित बीचको विवाह अस्वीकार, स्रोत साधन र सेवा उपभोग र सहभागितामा निषेध, दलित महिला माथि गरिने हिंसा, यौन शोषण, दुर्व्यवहार र बलात्कार, बोक्सीको आरोप र दलित चेलीबेटी बेचबिखनका घटनाहरु आदि हुन्छन् । अर्कातिर छुवाछूतकै कारण अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलित माथि मानव बेचबिखनको झुठ्ठा आरोप लगाई दुःख दिने तथा शोषण उत्पीडन लादने गरिन्छ । यो सबै हजारौं बर्षदेखि हिन्दु सामाजिक संरचनामा विद्यमान चिन्तन र संस्कार संस्कृतिको परिणामनै हो भन्न सकिन्छ ।
मानव समाजको विकासको प्रक्रियामा जंगली युग देखि दास समाज हंुदै सामन्ती समाजमा रुपान्तरण हुने क्रममा श्रमविभाजनबाट अपरिवर्तनीय पेशा बन्न गए पछि वर्ण्र्ाावभाजन गरियो । मनुस्मृतिको रचना गर्नु भन्दा पहिले आर्यहरुको तीन श्रेणीमा विभाजित वर्ण्ााश्रम व्यवस्था थियो । कालन्तरमा दास दासीहरुलाई पनि वर्ण्र्ायवस्थामा समावेश गर्ने आवश्यकता पैदा भयो । जसले गर्दा आर्यहरु भित्रकै कठिन परिश्रम गर्दै आएका आर्यका विधि विधान उल्लंघन गरेका श्रमिकहरुलाई पनि राखी शुद्रश्रेणीको निर्माण गरिएको थियो । त्यतिवेला सम्म पनि जातपात र छुवाछूतको स्तर सम्म विकास भएको थिएन । मनुस्मृतिको रचना पश्चात सामन्तवादको विस्तार र वर्गविभाजनलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने उदेश्यले हिन्दु सामन्तवादले “ब्राह्मणवाद”का रुपमा विचारको विकास गरेर र्स्वर्गर्,नर्क, जन्म, पूवजन्म, भाग्य, पुपुरो, पाप पुण्य, अदृश्य शक्तिका रुपमार् इश्वर आदि यस्तै लाखौं अन्धविश्वासका भ्रमपूण् कुराहरु आध्यात्मवादी दृष्टिकोणको जगमा आविष्कार गरिए । त्यसको प्रचार प्रसारण र परिमार्जन गर्ने प्राधिकार ब्राहमण, गुरु, पुरोहितलाई दिए लगतै समाजमा कार्यन्वयन गर्दा प्रभावकारी सिद्ध हुन गयो । जसले गर्दा हिन्दु सामन्ती राज्य व्यवस्था संचालन गर्ने सैद्धान्तिक आधार बन्न गयो । अहिले हिन्दु सामाजिक संरचनामा दलित समस्या वर्गीय शोषण उत्पीडनको भिन्न र जारी रुपमा विकसित हुंदै आएको छ । अब विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा सित अभिन्न रुपले सम्बन्धित भएकाले राजनैतिक परिवर्तनको इच्छाशक्ति विना दलित समस्या समाधान सम्भव छैन ।
उपरोक्त विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ, वि.स २०६८साल जेष्ठ १० गते विघटित संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदद्वारा एकमतले र्सवसम्मतिबाट पारित गरिएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत – कसूर सजाय)ऐन०६८ व्यवहारमा किन लागु हुन सकेन – यस बारे गम्भीरतापर्ूवक विचार गर्नु पर्दछ । माथि विश्लेषण गरिए अनुरुप राज्य संचालन गर्ने विचार र राजनीतिक कार्यदिशा विगत २४० वर्षपुरानो र त्यसै प्रकारले प्रशिक्षित राज्यसत्ताका सम्पूण् अङ्ग, निकाय र क्षेत्रहरुमा कार्यरत सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारीलगायत रहेकाले संविधान, कानुन र नियमहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि, व्यवहारमा आफ्ै लागु हुदैन । किन कि कार्यन्वयन गर्ने इच्छाशक्ति राज्यसत्ताका अवयवमा छैन । अव कार्यन्वयन गराउन राज्यले के गर्नु पर्दछ ः­
प्रथम­ राज्यसत्ताका सम्पूण् अँग, निकाय र क्षेत्रहरुमा कार्यरत वेतन भोगी सेना, प्रहरी, निजापति कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु जस्ले नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट संचय गरिएको कोषबाट तलव र भत्ता लिन्छ । उसको जीवन व्यवहारमा अनिवार्य लागु गर्नु पर्दछ । नगर्नेलाई निलम्वन र निष्काशनको कारवाही गर्नु पर्दछ । निश्चित अवधि सम्म असभ्य र अयोग्य घोषणा गर्नु पर्दछ ।
दोस्रो­ सबै राजनीतिक पार्टीको विधानमा वर्णाश्रमजन्य जातपात छुवाछूतलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा दण्डनीय मानी त्यस्तो व्यवहार गर्ने पार्टीदस्यलाई चेतावनी, निलम्वन र निस्कासन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
तेस्रो­ आम जनतामा रुधीवादी, अन्धविश्वास, परम्परावादी चिन्तन प्रवृतिका विरुद्ध राज्यका संचार माध्यम र गैरसरकारी संचार माध्यमबाट निरन्तर वैज्ञानिक चेतना जागृत गर्ने अभियान पटक पटक संचालन गरिनु पर्दछ । छुवाछूत उन्मुलन कार्यक्रम संचालन गर्न एवं विकास र उत्थान गर्न जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक बचत विनियोजन गरी योजनाबद्ध परिचालन गरिनु पर्दछ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत — कसूर र सजाय ) ऐन०६८को “दफा ४-२) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश समुदाय, वा पेशाका आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरी र्सार्वजनिक वा निजी स्थानमा देहायको कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन हुदैन” । देहाय भन्नाले दफा ४-१) देखि उपदफा -१३) सम्म जनाउछ । यो ऐन नेपाली दलित समुदायको लागि इतिहासमा पहिलो पटक बनेको मानिन्छ किनकि नेपालमा संविधानको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने वि.स २००४साल देखि २०६३को अन्तरिम संविधान सम्म छवटा संविधान निर्माण भएका छन् । ती सबैमा र्सार्वजनिक क्षेत्रमा छुवाछूत गरिने छैन , भनिएको छ । त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने ऐन, नियम र निर्दिका समेत बनाउने पहल समेत भएन । ऐनको अभावमा संवैधानिक व्यवस्थाहरु कार्यन्वयन हुदैनन, कतिपय कुराहरु संविधानको मौलिक हकको धारामा राखिएका र सिधै कार्यन्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर दलित समुदायको कार्यपालिकाको महत्वपूण् स्थान र पदमा पहुँच नभएकाले तथा न्याय र समानताका पक्षधर तथा वैज्ञानिक चिन्तन भएका प्रशासकको अभावमा ती संवैधानिक प्रावधानहरु हात्तिको देखाउने दाँत सावित भएका छन ।

निष्कर्ष आज देश अत्यन्तै जटिल परिस्थितिबाट गुज्रि रहेको छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पनि बन्न सकेन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, महिला, दलित लगायतका आन्दोलनको भावना, अपेक्षा र चाहनाको म्याण्डेट पाएको अन्तरिम संविधान पनि बाधा अडकाउ फुकाउको नाउँमा अराजनैतिक, असंवैधानिक र हैकमवादी शैलीमा २५बुँदे संशोधन गरी ध्वस्त पारिएकोछ । जबकि संविधान संशोधन गर्न दुइतिहाई बहुमत विना गर्नै नपाइने व्यवस्थाछ । चार जना नेताले संविधानका धारा उपधारा संशोधन र फेरबडल गर्न सक्तछ भने अरबौं रकम खर्चेर संविधानसभाको निर्वाचन किन गर्ने – विगतको संविधानसभाले गरेको ८०% प्रतिशत जनपक्षीय निर्ण्रा विषयहरु स्वामित्व ग्रहण गरी २०%प्रतिशत कार्य पुरा गर्ने कि आगामी संविधानसभाले ० जीरोबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने – स्पष्ट गर्न जरुरी छ । यदि जीरोबाट निर्माण गरियो भने सबै भन्दा बढी क्षति दलित समुदायले व्यहोर्नु पर्ने स्पष्टैछ । अब हुने निर्वाचन साम, दाम, दण्डभेद प्रयोग हुने प्रवल सम्भावनाछ, जुनकुरा दलितले प्रयोग गर्न सम्भव छैन । समानुपातिकमा जनतालाई अधिकार दिन नचाहने नेताहरुका आसेपासे, धुपौरे र एसमैनहरु बाहेक आफ्नो वर्ग र समुदाय प्रति समर्पित दलित प्रतिनिधि नियुक्त हुने सम्भावना छैन । विगतको समानुपातिक संख्या ६० बाट ५० बनाइएको छ । जसले गर्दा विगतको तुलनामा दलितको प्रतिनिधित्व न्यून हुने प्राय निश्चित छ ।
विगतको संविधानसभा विषयगत समितिको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले बहुमत र र्सवसम्मतिबाट पारित गरेका व्यवस्थाहरुको रक्षा र स्वामित्व ग्रहृण गर्ने ठोस प्रतिवद्धता तथा आगामी नयाँ संविधानमा समावेश गराउन आन्दोलन केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि शान्तिपूण् निकास निकाल्ने माध्यमका रुपमा र्सवपक्षीय गोलमेच सम्मेलन उपयोगी हुन सक्छ । तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । नेपाली राजनीतिज्ञहरुले राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ देश र जनताको हितमा निजी स्वार्थ सेक्रिफाइज गर्ने कि प्याट्रोनाइज नेर्टवर्कबाट संचालित हुने त्यो भने हेन बाँकिनै छ ।