चार दलीय सिण्डिकेटले गोलमेच सभालाई न्यूनिकरण गर्ने षड्यन्त्रको आधारमा असोज २ गतेका लागि र्सवदलीय बैठक आयोजना गर्ने षड्यन्त्रमूलक नाटक मञ्चन गरिरहेको छ । यसको र्सवत्र पर्दाफास हुन जरुरी छ र गोलमेच सभाको आयोजना नगरी कथित निर्वाचन घोषित मितिमै सम्पन्न गर्ने दृढता गरेमा त्यस निर्वाचनलाई ध्वस्त पार्नको विकल्प छैन किनकि संविधान सभा भनेको राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक विषयलाई राष्ट्रिय सहमति बिना विदेशीका दलालहरुले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको टुंगो लगाउन सक्दैनन् । त्यसैले गोलमेच सभाको महत्व अपरिहार्य बन्न पुगेको छ ।
ऐतिहासिक पोखरा बैठकबाट नेकपा – माओवादीले साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको निर्देशनमा मंसीर ४ गतेका लागि घोषणा गरिएको कथित दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनलाई शसक्त रुपमा बहिष्कार गरेर ध्वंसै पार्ने निर्ण्ागर्यो । त्यसपछि साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूका नेपाली दलालहरूको क्याम्पमा भुइँचालो गयो । त्यस निर्ण् नेपालको वर्तमान राजनीतिक क्षितीजमा तरंग पैदा गरिदियो । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीद्वारा पालित- पोषित नेपाली दलालहरूले नेकपा -माओवादी संविधान सभा विरोधी भएको आरोप लगाउन थाले । विशेष गरि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्रको नवसंशोधनवादमा पतन भएर प्रतिक्रियावादीले त खुलेरै नेकपा -माओवादी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्ण्र्ाागरेर संविधान सभा विरोधी भएको घोषणा समेत गरेर ठूलो स्वरले कर्ुर्ले ।
पोखरा बैठकले कथित मंसीर ४ गते घोषित गरिएको निर्वाचन सशक्त रुपमा बहिष्कार गरेर ध्वंसै पार्ने नेकपा -माओवादीको ऐतिहासिक निर्ण्ार्सार्वजनिक गइसकेपछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको बीचमा व्यापक छलफल र बहस चल्यो । उनीहरू नेपाली परिचालन गरेर भए पनि सुरक्षा घेराभित्रैबाट निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गर्ने निष्कर्षा पुगे । जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर विभाग र नेपाली सेना गरि चार तहको घेरावन्दी गरेर मतदानकेन्द्रको सुरक्षा दिएर निर्वाचन सम्पन्न गरि छाड्ने निष्कर्षा पुगे । माओवादी क्रान्तिकारीहरू र कथित निर्वाचन बहिष्कारवालाहरूलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले देशव्यापी रुपमा जासूसी संयन्त्रको जालो निर्माण गर्ने निर्ण्ाासमेत गर्न पुगे । तर त्यही सेरोफेरोमा पार्टी निर्ण्ाबमोजिम नेकपा-माओवादीले साउन १ गते राजधानी काठमाडौं लगायत मुलुकका ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामहरूमा सांकेतिक मतपेटिकालाई घनले ठोकेर ध्वस्तै पारेर कथित दोश्रो संविधान सभाको मंसीर ४ गतेका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचनलाई सशक्त रुपले बहिष्कार ध्वस्तै पार्ने बहिष्कार आन्दोलनको उद्घाटन गर्यो । र देशव्यापी रुपमा यसलाई प्रचार, प्रसार, प्रशिक्षण, स्कूलिङ्ग, छलफल, बहस, अन्तरक्रिया, जुलुस, सभा आदिका माध्यमबाट देशव्यपी रुपमा फैलाउँदै लगेपछि साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका नेपाली दलालहरू थला पर्न पुगे र उनीहरू नेकपा -माओवादीले नेतृत्व गरेको ३३ दलीय मोर्चासीत गोलमेचसभाको आयोजना गर्ने निष्कर्षा पुगे । भाद्र ६ गते दलाल राजनीतिक दलहरू मिलेर निर्माण गरेको चारदलीय सिण्डिकेट र नेकपा -माओवादीले नेतृत्व गर्दै आएको ३३ दलीय मोर्चाबीच गोलमेचसभाको आयोजना गर्ने एजेण्डामा सैद्धान्तिक सहमति भयो । यस सहमतिले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरिदियो । नेपाली जनता पनि गोलमेच सभाबाट मात्रै राष्ट्रिय संकटको निकास निष्कन्छ भन्ने विषयमा विस्वस्त बन्दै आएका छन् । यसले नेपाली जनता र आमसरोकारवालाहरूका बीचमा नयाँ तरंग र उत्साह एवं एक प्रकारको खुसियाली नै पैदा गरिदियो तर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूलाई भने यसले सशंकित र आतंकित तुल्याई दियो ।
र् र्सवविदितै कुरा हो, गोलमेचसभाको आयोजना गर्ने सम्बन्धि पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेकाले आयोजना सम्बन्धि अन्य प्राविधिक एवं सैद्धान्तिक विषयहरूको व्यवस्थापन गर्ने योजना अर्न्तर्गत भाद्र ८ गते चारदलीय सिण्डिकेट र ३३ दलीय मोर्चाविच बैठक आरम्भ भयो । बैठकमा मोर्चाले नयाँ सरकार गठन, निर्वाचन मिति हेरफेर, नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुहरू, गोलमेचसभा आयोजक संस्थाका किटान र गोलमेचसभामा समावेश गराइने राजनीतिक शक्ति र सरोकारवालाहरूको किटान गरिने पर्ने सहितको पाँच वटा एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने वित्तिकै ती एजेण्डाहरू उपर कुनै छलफल, बहस र तर्क वितर्क नै नगरिकन चार दलीय सिण्डिकेटका शिर्षभनिएका नेताहरू आतंकित मुद्रामा वार्ता भाड्दै बैठक स्थलबाट कुलेलम ठोक्न पुगे । वार्ता किन भाँडियो- चारदलीय सिण्डिकेट किन गोलमेचसभाको आयोजना गर्न किन तयार भएन भन्ने प्रश्न जोडदार रुपल उठ्ने गरेको छ । वास्तविकता के हो भने नेकपा -माओवादीले नेतृत्व गरेको ३३ दलीय मोर्चाले जुन पाँचवटा एजेण्ड बैठकमा प्रस्तुत गर्यो, ती देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको हित विपरित थिए । यसले उनीहरूलाई नराम्ररी नंग्याउने वाला थियो । त्यसमा पहिलो संविधान सभा किन विघटन गरिएको हो, त्यसको समिक्षा गरिने भएको थियो, भावी बन्ने भनिएको नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुहरूबारे अहिले नै टुंगो लगाउनु पर्ने थियो । त्यस गोलमेच सभामा जनताका पक्षघर, राष्ट्रका पक्षघर, न्यायका पक्षघर शक्तिहरूलाई पनि समावेश गराइने कुरा थियो । तर जनतालाई ढाट्दै र छलछाम गर्दै आएका, राष्ट्रप्रति गद्धारी गर्दै आएका र अध्यारो कोठमा बसेर साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको योजना र निर्देशनमा नेपालमा बसेर सधै जनविरोधी, देश विरोधी राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप गर्दै आएका शक्तिहरूको अहिले पनि सत्तारुढ बनिरहेका छन्, उनीहरूको गोलमेचसभाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्रााट्रय स्तरबाटै बेइज्जत हुने, नांगेकार हुनु पर्ने र आफ्ना विगत देखि वर्तमान सम्मका काला कर्तुतहरूको र्सवत्र रुपमा पर्दाफास हुने भएकोले आतंकित भएर गोलमेचसभा गर्ने गरि वार्ता भाड्दै हिडेका हुन् भन्ने कुरा दिनको घाम जत्तिकै र्छलङ्गै भइसकेको छ । यो हुनैपर्ने विषय थियो, जो भई पनि राखेको छ ।
जहाँसम्म संविधान सभाको कुरा छ । यो सैद्धान्तिक विषय हो, राजनीतिक विषय पनि हो । संविधान सभा प्रति क्रािन्तकारी कम्युनिष्टहरूले इतिहासदेखि नै के धारणा राख्दै आएका छन् – संविधान सभा प्रति विश्वका क्रान्तिकारी पार्टीले के धारणा राख्दै आएका छन् । नेपालका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूले के कस्तो धारणा राख्दै आएका छन् भन्ने र नेकपा -माओवादीले विगतदेखि अहिलेसम्म के धारणा राख्दै आएको छ र अहिले कथित दोश्रो संविधान सभामा निर्वाचनलाई किन सशक्त रुपमा बहिष्कार गरेर ध्वस्तै पार्ने निर्ण्र्ाागर्न पुग्यो त – भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
पहिलो संविधान सभा भनेको पूँजीवादी, संसदवादी राजनीतिक शक्तिहरूले नयाँ संविधान बनाउने साधनका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको विषय हो । बुजुवा सुधारवादीहरू, एवं पूँजीवादी संसदवादीहरू जो आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिमा नै ठान्दछन्, उनीहरूले संविधान सभालाई नयाँ संविधान निर्माणका निम्ति बडो लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक विधि भएको प्रचारवाजी गर्दै यसलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । वृटिश साम्राज्यवादको उपनिवेशबाट मुक्त हुने अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम पश्चात सन् १८८७ मा अमेरिकाको फिलाडेल्पियामा सम्पन्न नयाँ संविधान निर्माण सम्बन्धि सम्मेलनबाट संविधान सभाको इतिहास आरम्भ भएको हो । र, अहिले सम्म विशवका करीव ४२ देशहरूले संविधान सभाको माध्यमबाट नयाँ संविधान निर्माण गरेर मुलुक चलाउँदै आएको इतिहास छ ।
विश्वभरका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूले आफ्नो निश्चित धारण र दृष्टिकोणहरू स्पष्ट रुपमा राख्दै आएका छन् । विशेष गरि संविधान सभा सैद्धान्तिक विषय भएकोले कम्युनिष्टहरूले यसलाई रणनीतिक लक्ष्य नभएर कार्यनीतिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । चिनीया कम्युनिष्टहरूले संविधान सभातिर कुनै ध्यान नै दिएनन् । सन् १९४५ मा प्रतिक्रियावादी सत्ताधारी च्याङकाई सेकसीत संयुक्त सरकारको प्रस्ताव राखेका थिए । माओत्सेतुङले सन् १९४५ को १० अक्टुबर चुङकिङ सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गर्नुभएको थियो । तर च्याङकाइ सेकले तयस सम्झौताका उल्लंघन गरेपछि पुन जनयुद्धमा फर्केर सन् १९४५ मा महान चीनिया नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिउको थियो । उता सोभियत रुसमा भने सन् १९१७ मा नयाँ संविधान बनाउने भनेर संविधान सभाको निर्वाचन गराएको थियो । लेनिनले नेतृत्व गरेको रस्सीयन कम्युनिष्ट पार्टीवोल्सेविक) ले पनि उक्त संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लियो तर पराजित भयो । बर्ुर्जुवा सुधारवादी, पँूजीवादी एवं संशोधनवादीहरूले बहुमत हासिल गरेका थिए । सन् १९१७ अक्टुबर २५ मा महान रुसी अक्टुबर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भए पश्चात लेनिनले तयस संविधान सभालाई भंग गरेर संविधान सभालाई पूरै च्यातच्यूत पारेर वेग्लै आयोग गठन गरेर नयाँ रुसी संविधान निर्माण गर्नु भएको थियो ।
लेनिनले संविधानसभामा मजदूर किसानहरूले पहुँच नपुग्ने भएकाले अर्थात् संविधान सभामा वास्तविक जनताको उपस्थिति हुन नसक्ने भएकोले संविधान सभाबाट जनताको न्यायपर्ूण्ा संविधान बन्न सक्तैन भन्ने संश्लेषण गर्दै संविधान सभा विघटन गर्नु भएको थियो ।
नेपालमा पनि कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूले संविधान सभाप्रति आफ्नो स्पष्ट धारणा र दृष्टिकोण राख्दै आएका छन् । यसलाई उनीहरूले रणनीतिक लक्ष्य नभएर कार्यनीतिक रुपमा प्रयोग गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएका छन् । नेपालमा २००७ सालमा १०४ वर्षो जहानीया राणा शासनको अन्त्य पश्चात संविधान सभाको विषय उठ्ने गरेको छ । विशेष गरि राष्ट्रघाती त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताको प्रक्रियासँगै २००७ सालमा भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले राजा, राणा र नेपाली काँग्रेस मार्फ नेपषलमा संविधान सभाको मागलाई उठाउन लगाइएको थियो । त्यतिबेलै जनताबाटै संविधान सभाको माग उठेको थियो । भन्ने भ्रम छ । त्यो सत्य होइन । यो त विस्तारवादीहरूले आफ्ना दलालहरू मार्फ नेपा लमा संविधान सभाको आवाज बुलन्द गर्न लगाएका थिए । र २००७ सालको अन्तरिम संविधानमा समेत संविधान सभाको निर्वाचन माफृत सत्ता नागरिक सरकारलाई हस्तानतरण गरिने छ भन्ने प्रावधान राख्न लगाइएको थियो । तत्कालिन राजा त्रिभुवनद्वारा यसको घोषणा गर्न लगाइएको थियो । तर भारतीय विस्तारवादका नेपाली दलालहरूले संविधान सभाको निर्वाचन गराएनन्, बरु २०१५ सालदमा प्रतिगामी संविधानको घोषणा गर्न पुगे र त्यही संविधानमाथि टेकेर २०१७ सालमा प्रतिगमनकारी कदम चाल्न सफल निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरेको थियो तर पछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै प्रयास गरिएन ।
जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय संकटको निकासको निम्ति कार्यनीतिक रुपमा २०५८ र २०६० सालमा नेकपा -माओवादी) ले तत्कालिन सत्तासीतको शान्ति वार्ताको टेबुलमा अन्तिम बटमलाइनको रुपमा संविधान सभाको एजेण्डा प्रस्तुत गरेको थियो । तर तत्कालिन सरकारहरू विशेषतः संसदवादी दलहरू नेपाली काँग्रेस, एमाले समेत सहामत हुन सकेपछि माओवादी पुनः जनयुद्धमा फर्केको र्सवविदितै छ । तर २०६२ मंसीर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सात राजनीतिक दल र नेकपा -माओवादी) बीचमा १२ बुँदे समझदारी सम्पन्न भए पश्चात संविधान सभा राष्ट्रिय एजेण्डाको रुपमा अनुमोदित हुन पुग्यो र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा २०६४ चैत्र २८ गते पहिलो संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भई २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्तय गरी गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्न सफल भयो । यो महान दश वर्षो जनयुद्ध, १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन र ऐतिहासिक संविधान सभा निर्वाचन कै उपलब्धि थियो ।
पहिलो संविधान सभाबाट किन जनताको नयाँ संविधान बन्न सकेन र रातारात संविधान सभाको अवसान हुन पुग्यो त भन्ने जुन प्रश्न खडा हुन पुगेका छ, यसको वास्तविक सत्य तथ्य के हो भने महान लेनिनले भन्नु भै झैं पहिले संविधान सभाको निर्वाचनबाट मजदूर र किसानका प्रतिनिधिहरूको बहुमत उपस्थित हुन नसक्नु नै मुख्य कारण हो । वास्तविक न्यायप्रेमी तथा मुक्तिगामी समुदायको पहुँच नपुगेकै कारणले पहिलो संविधान सभाबाट जनताको नयाँ संविधान बनाउन नसकेर बीचमै अवसान गराइएको हो ।
जहाँसम्म पहिलो संविधन सभाबाट ६२ प्रतिशत कम्युनिष्टहरूको उपस्थिति थियो भनिएको छ, यसमा पनि ठूलो भ्रम छ । स्पष्ट हुन जरुरी छ । त्यसमा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूका साथमा एमाले भित्रका संशोधनवादीहरू, एमाओवादी भित्रका नवसंशोधनवादीहरूको समेत ठूलो उपस्थिति थियो । त्यस संशोधनवादी तथा नवसंशोधनवादीका प्रतिनिधिहरूले कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी पक्षघर छ । सभापदहरूलाई साथ दिने सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने माओवादी पार्टी निर्ण्ा खडा हुन उनीहरूले बोक्तै आएको विचारले पनि धान्न नसक्ने भएकै कारणबाट बुर्जुवा सुधारवादी एवं पूँजीवादी संसदवादीहरूलाई नै साथ दिने निश्चित भएपछि दश वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप जुन संघीयता धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता आधारभूत विषयहरू स्थापित गरेको थियो त्यो क्रियान्वयन गर्न नसक्ने र जनतालाई प्रदान गर्न नसक्ने ठाउँमा पुगेपछि र प्रतिगामी संविधान घोषणा पछि जनताको मार खेप्न नसक्ने ठहरमा पुजेपछि मात्र अहिलेका चारदलीय सिण्डिकेटमा आवद्ध भएका प्रतिगामी राजनीतिक शक्तिहरूले साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको निर्देशनमा पहिलो संविधान सभाको रातारात अवसान गराएर कथित दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा गरिएको थियो । यी परिघटनाहरूको चुरो कुरा यही नै हो ।
नेकपा -माओवादी संविधान सभा विरोधी शक्ति होइन । यसले संविधान सभालाई नेपाली क्रान्तिको रणनीतिक दृष्टिकोणले होइन, कार्यनीतिक कार्यदिशाका दृष्टिकोणले प्रयोग गर्ने धारणा राख्दै आएको छ । त्यसो भएर जनयुद्धकै प्रक्रिया अर्न्तर्गत यसलाई अगाडि बढाइएको थियो । पहिलो संविधान सभामा पनि त्यही नीति अगाडि सारिएको थियो र अहिले पनि पार्टीयो लाइनबाट पछि हटेको छैन । जहाँसम्म अहिलेको कुरा छ, साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले नेपालमा आफ्ना दलालहरू तयार पारेर जनु कथित दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ र मुलुकलाई सिक्किमीकरण गर्ने उद्देश्य र योजनाका घोषणा गरिएको छ र फेरि पनि यस निर्वाचनबाट संविधान सभामा मजदूर – किसानहरूको पहुँच हुन नसक्ने तथा वास्तविक जनताको उपस्थिति पनि हुन नसक्ने भएका कारणले यसबाट जनता र राष्ट्रको हित अनुकूल नयाँ संविधान बन्न नसक्ने र ठहरमा पुगेर हामीले ऐतिहासिक पोखराबाट कथित निर्वाचनलाई सामान्य बहिष्कार मात्रै होइन कि सशक्त रुपमा बहिष्कार गरेर ध्वस्तै पार्ने निर्ण्ागरेका हौं । गोलमेचसभा सानो अंश अझै बाँकी छ । त्यो बाहेक मंसीर ४ गते घोषणा गरिएको कथित दोश्रो संविधान सभामा निर्वाचनलाई सशक्त रुपमा बहिष्कार गरेर ध्वसै पारेर जनव्रि्रोह मार्फ नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्नुको विकल्प हामीसित छैन ।