पहिलो संविधान सभा निर्रथक विघटन भए पश्चात पनि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरु वीच सहमतीको स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई कुठाराघात गर्दै ४ दलिय सिण्डिकेटकोे आधारमा ११ वँदे सहमतीको दस्तावेज मार्फ अन्तरिम संविधान ०६३ लाई असंवैधानिक तवरमा निरंकुश तथा अधिनायकवाद शैलीले संशोधन गरीएको छ । विभिन्न चरणको आन्दोलन पश्चातको उपलव्धि शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था विपरित वाहालवाला प्रधान न्यायधिशको निर्दलिय सरकार निर्माण गरी चार दलिय भागवण्डाको आधारमा सत्ता समिकरण मिलाई सरकारी पदमा चार दलीय कार्यकर्ता भर्ति गरी अधिनायकवाद लादने कार्य भएको छ । राजनीतिक दलहरुको समानताको हक वेवास्ता गर्दै निर्वाचन आचार संहिता विपरित चार दलीय संयन्त्रले सरकारी सम्पत्ति संविधान सभा भवन कव्जा गरी दुरुपयोग गरेको छ । असहमतीका वावजुद चार दलका नेताहरु स्वयं वाध्य भएर राजनीतिक ११ सहमतिको दस्तावेजको आधारमा निर्दलिय सरकार स्विकार गरिएको र दलीय सहमती नगरेर गल्ती भएको स्वीकार गर्दैछन भने अर्को तर्फ०६३ अन्तरिम संविधानको निरन्तरता भन्दै झुट र भ्रम सृजना गरी जवरजस्ति मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्न गराउन तत्परता देखाई रहेका छन । चार दलवाट एकलौटी रुपमा घोषित भएको निर्वाचन पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको निरन्तरता हो वा अर्को नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन हो समेत जनतालाई वताउन नसक्ने तथा संविधान सभावाट संविधान दिन जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेको अवस्थामा असमञ्जस्य परिस्थितिका वावजुद मंसिर ४ मा संविधान सभाको निर्वाचन गर्न उद्दत हुनुले शंकाको घेरा देखिएको छ ।
प्रमख राजनीतिक दलहरुको असहमतीका वावजुद निर्वाचन गराउन विदेशी शक्तिहरुको दवाव स्विकार्दै निर्वाचनको वाहनामा राष्ट्रिय महत्वको विषय रहेको नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा हचुवाको भरमा चार दलीय निर्ण्र्ाागरेका छन् । विदेशी शक्तिको आर्शिवादमा चार दलिय निरंकुश तथा अधिनायकवादवाट सत्ता स्वार्थमा लक्ष्य हिन निर्वाचनमा अगाडि वढेको छ भने स्वाधिनता तथा राष्ट्रियताको रक्षाको मुद्दामा जनता समक्ष गएर जनमत तयार पार्दै नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा प्रतिपक्षको रुपमा आन्दोलनरत छ ।
राष्ट्रियता तथा स्वाधिनताको रक्षाको लागि नेकपा-माओवादी सहित ३३ दलिय मोर्चाको नीति तथा सत्ता पक्ष चार दलले युवा दस्ता मार्फ प्रतिरोध गर्ने उदघोषले द्धन्द निम्त्याउने सम्भावना देखा परेको छ । वैद्य समुहलाई नियोजित रुपमा वाहिर राखेर द्धन्दको परिस्थिति सृजना गरेर विदेशी सेनालाई भित्रयाउने षडयन्त्रमा मलजल गर्न प्रयासरत भएको विश्लेषण गरिदैँ आएको छ । तर्सथ पक्ष वा विपक्षमा जनताको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने पाउने अवस्थामा सत्ता पक्ष चारदल तथा प्रतिपक्ष ३३ दलिय मोर्चाको राजनीतिक विषयको वीचमा राष्ट्रिय सेनाको भुमिकालाई विवादमा मुछ्ने अवस्थावाट गम्भिर परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । विश्वमा जन भावना विपरित अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक निरंकुश सरकारको पक्षपोषणमा सेना परिचालन हुँदाको विशेष परिस्थितिवश राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिँदा राष्ट्रिय सेनाको विघठन तथा अस्थित्व समाप्त समेत भएका परिदृष्य विश्व सामु उदाहरण रहेको छ ।
देश र जनताको भविष्य र भाग्यको फैसला गर्ने संविधान सभा जस्तो गरिमामय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुको आम सहमती हुन पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति रहन्छ भन्ने र्सवमान्य सिद्धान्त हो । आम सहमती वेगर गरिएको निर्वाचन वा संविधान दुवै जनताले नस्विकार्ने परिस्थिति आएमा ठुलो दुघटना निम्त्याउदछ भन्ने विषयमा गाम्भिर हुन पर्दछ ।
असंवैधानिक तथा विदेशीको प्रभावमा निर्वाचनको पक्षधर चार दल राष्ट्रघाती तथा जनघाती भएको तथा राजनीतिक सहमती पश्चात र्सार्थक निर्वाचन चाहने राष्ट्रवादी आन्दोलनरत दल दुइ कित्तामा विभाजित राजनीतिक दलको वीचको राजनीतिक प्रतिस्प्रधामा असंवैधानिक चार दलीय संयन्त्रको निर्देशनमा सरकारले सेनाको प्रयोग गर्ने चर्चाले असमन्जस्य परिस्थिति सृजना गरेको छ । चार दल र सरकार शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न नसक्ने परिस्थिति सृजना गरी निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने अवसर खोज्ने कार्यले स्वतन्त्र निष्पक्ष र भय रहित निर्वाचनको परिकल्पना होईन भन्ने निश्चित गर्दछ ।
विगतमा राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक दुरदर्शीता नभएका कारण नै द्धन्दको सृजना भएको थियो । राजनीतिक दल काँग्रेस एमालेको सरकारले व्रि्रोही शक्तिलाई आतड०ककारीको घोषणा गरी सरकारको आग्रहमा नै सेनाले भुमिका निर्वाह गरेको थियो । सेनालाई युद्धको भुमरीमा धकेल्ने तथा समय सापेक्ष अवसरवादी चरित्र पर््रदर्शन गर्दै सत्ता स्वार्थमा व्रि्रोहि शक्ति संग गोप्य रुपमा १२ वूँदे दिल्ली सम्झौता गर्नु धोकेवाज कदमले कहिले युद्धमा होमिने तथा कहिले व्रि्रोही लडाकुहरुलाई सेनामा समायोजन गर्न पर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिले शान्ति प्रकृयाको नाममा युद्धको भार सेनाले वोक्न परेको अवस्था छ ।
चार राजनीतिक दल जवाफदेहिता विहिन वनेर स्वेच्छाचारी राजनीति गरी सत्तामोहमा लागेका छन् । कथंकदाचित फेरी नेकपा-माओवादी सहित ३३ दलहरुलाई निषेध गरे द्धन्द निम्तन सक्ने खतरा रहेको छ । चार राजनीतिक दलको अदुरदर्शिताका कारण तथा सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित राजनीतिले देश द्धन्दमा फँसे युद्धको भार फेरी नेपाली सेनाले नै वोक्न पर्ने हुन सक्दछ । अकोतर्फअसंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक विधिवाट चार दलीय संयन्त्रको निरंकुश तथा अधिनायकवादको पक्षपोषणमा लागे भविष्यमा सेनाको विषय राजनीतिक मुद्दा वन्ने संभावना छ । जसले गर्दा राजनीतिक दल, सरकार तथा सेनाको दुरी वढाउने छ त्यसले देशलाई फाईदा गर्दैन भन्ने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ ।
०५२ साल देखि भएको जनयुद्धमा काँग्रेस सरकारले सेना परिचालन गरेको तथा १२ वँदे दिल्लि सम्झौता पश्चात शान्ति सम्झौता गरी राजनीतिक मुलधारमा आए पश्चात काँग्रेस एमाले तथा व्रि्रोहि शक्ति एनेकपा माओवादी घाँटी जोडेर जवाफदेहिता विहिन भएर सत्तामा हालि मुहाली गरिरहेका छन भने नेपाली सेनाका कर्ण्रा कुमार लामा द्धन्द कालको घटनामा मानवीय अपराधको कसुरमा विदेशी जेलमा वस्न परेको घटना ताजै छ । द्धन्दको अवस्थामा भएको घटना निरुपण गर्न चार दलले उदासिनता देखाएको तथा हत्या जस्तो अपराधमा संलग्नलाई कारवाही गरी न्याय दिलाउन अनसनमा वास्ता समेत गोर्खाका अधिकारी दम्पत्तीको कन्तविजोग देख्दा समेत वेवास्ता गदैै चार दल, एनेकपा माओवादीका प्रमख नेताहरु र खिलराज सरकारको उपेक्षीत व्यवहार देखिएको छ । अपराधका दोषिलाई कार्वाहि नगर्न नगराउन, दवाव, धम्कि दिदै तथा खुसामदका सुझाव, सल्लाह गर्दै आएको यथार्थ ले र्सवसाधारण जनताको न्याय तथा अधिकार प्रतिको जवाफदेहिता र जिम्मेवार लिईरहेको अवस्था छैन ।
२५ वुँदे वाधा अडकाउ फकाउ आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचारधिन मद्दा यथावत रहेको अवस्थामा संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको छ । वर्तमान सरकार तथा चार दलीय ११ वँदे सहमतीमा संवैधानिक अडचन रहेको अवस्थामा नेपाली सेनाले यो सरकार तथा चार दलीय संयन्त्र संवैधानीक तथा लोकतान्त्रिक हो वा होईन भन्ने निक्र्योल गर्ने स्पष्ट आधार छैन । लोकतान्त्रिक तथा वैधानिक सरकारले दिएको आदेश मान्ने नेपाली सेनाको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको अवस्थामा असंवैधानिक सरकारले चार दलको पक्ष पोषण गर्ने मंसिर ४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय दायित्व वोकेको सेनाको भुमिका रहने चर्चा असान्दर्भिक छ ।
राजनीतिक दलहरुको सत्ता स्वार्थमा सेनालाई प्रयोग गर्ने मनशायले नै चार दलका नेताहरुकै कारण नेपाली जनता र नेपाली सेनाको ऐतिहासिक सम्वन्धलाई विखण्डित गर्न खोजिदैं छ । समय परिवेश स्वार्थ प्रेरित भई सेनाको भूमिका तथा संरचनामा समेत धावा वोलेको परिघटना व्यहोरेको नेपाली सेनाले जनताको नजरमा असफल सावित भएका चार दलका नेताहरुलाई विश्वास गरी असंवैधानिक निर्वाचनमा पक्षपोषण गर्न लागि परे देश र जनता प्रति अन्याय हुने र्ठहर्छ । अतः वर्तमान राजनीतिक अन्योलताको परिवेशमा असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक विवादास्पद रहेको विशम् परिस्थितीमा राष्ट्रिय चरित्र रहेको सेना तटस्थ रहँदा नै उपयुक्त हुने छ भन्ने आम रुपमा विश्लेषण गरिन्छ ।
लेखक : नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।