विचार

वार्ता बिथोल्ने प्रचण्ड प्रपञ्च – राजेन्द्र चिमौरिया

चार राजनीतिक दलले नेकपा-माओवादीलगायतका दलहरूलाई देशको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानार्थ बिनाशर्त वार्तामा बोलाएको छ । पहिलो एक चरणको वार्ता सकिएको पनि छ । देशको वर्तमान राजनीतिक संकटबाट निकास पाउन गर्नुपर्ने कार्यको फेहरिस्त नेकपा-माओवादीलगायतको ३३ दलीय मोर्चाले लिखितरूपमै चार दलीय संयन्त्रसमक्ष पेस गरेको छ भने अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि देशको वर्तमान संकटको लागि र्सवदलीय सहमति र […]

२०७० श्रावण २७ गते, आईतवार

वार्ताको प्रलापभित्रको षड्यन्त्र – हस्तबहादुर के.सी.

कथित चार दलीय संयन्त्र र उसको कठपुतली सरकारले वार्ताको प्रलाप र रटान छोडेका छैनन् । नेकपा-माओवादी लगायत ३३ राजनीतिक दलहरूलार्इर्र्पहिले कुनै शक्ति नै नठान्ने र त्यो कुनै चीज होइन र त्यसको कौडीको मूल्य छैन भन्ठानेकाहरूले अहिले किन वार्ताप्रति आतुर बनिरहेका छन् र कहिले संचार माध्यमहरूबाट मोहन वैद्य ‘किरण’ले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादी समेतको ३३ दललार्इर्र्वार्तामा आउन […]

२०७० श्रावण १२ गते, शनिबार

नयाँ आधारमा नयाँ सहमति – हस्तबहादुर केसी

१२ बुदे समझदारी को औचित्य समाप्त भैसकेको र अन्तरिम संविधान २०६३ माथि अतिक्मण भैरहेको वर्तमान अवस्थामा सबै पुराना सहमतिहरूलाई खारेज गरी नयां आधारमा नया सहमति कायम गरी मुलुकलाई अग्रगामि दिशा तिर अघि बढाउनुको विकल्प छैन । मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति यतिबेला दर्ुइ विपरित धुव्रमा विभाजित हुन पुगेको छ । एउटा ध्रुवको नेतृत्व एमाओवादी, नेपाल्ाी कांग्रेस, एमाले […]

२०७० श्रावण २६ गते, शनिबार

राजनीतिक अस्थिरताको पराकाष्ठा – छत्रबहादुर मैनाली

पूवप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टर्राई सरकारको कार्यालमा भ्रष्टाचार रोकथामको लागि भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएर सरकारको लोकप्रियता विस्तार गर्ने कडीको रूपमा प्रयोग भएको थियो । धेरैको अनुमान मुलुकका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भएर सुशासन स्थापित हुनेमा विश्वस्त थिए, कारण प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टर्राईको उच्च बौद्धिक स्तर, सरल जीवन, स्पष्ट बर्ता, राजनीतिमा खारिएको व्यक्तित्वलगायतलाई बलियो आधार मानिएको थियो । […]

२०७० श्रावण २६ गते, शनिबार

लेन्डुपपथलार्इ र्र्स्थापित गर्ने प्रपन्च – छत्र मैनाली

र्सार्वभौमसत्ता क्षेत्रीय अखण्डता अक्षुण राख्नको खातिर बिभिन्न तह, तप्कामा बहस हुने गरेको छ । यो सम्पर्ण् नेपालीहरुको परम् कर्तव्य पनि हो । मुलुकको र्सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डतामाथि कोही, कसैबाट पनि आँच आउन दिन हुन्न राष्ट्रियताको सवालमा सबैमा जागरुकता आउनु जरुरी छ । यसै सर्न्दर्भमा -राजसंस्था कमजोर हुना साथ राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ ) यो भनाइ २०३० सालमा […]

२०७० श्रावण १२ गते, शनिबार

सार्थक निकासका लागि र्सवपक्षीय गोलमेच – विजयनरसिह केसी

२००७ सालको सफल क्रान्ति पश्चात नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका साथै जनताको हातमा शासन सत्ताको वागडोर आएको र वेलावखत राजनीतिक शासन सत्ताको निरंकुशताको श्रङ्खलाबाट चरणवद्ध आन्दोलन मार्फ देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्वाहाली भएको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन सँग सँगै चार राजनीतिक दलले जनतामाथि दलीय र्सवसत्तावाद लादने कार्य गरे पछि देशमा राजनीतिक शंकट गहिरिदो अवस्थामा छ । विदेशीहरू […]

२०७० श्रावण २६ गते, शनिबार

राजनीतिक दलमा विदेशीहरुको कित्ताकाट – बिजय नरसिंह के सी

०६२/०६३ को आन्दोलन पश्चात राजनीतिक परिवर्तनबाट राजनीतिक दलहरु असफल हुँदै गएपछि नेपालको राजनीतिमा छिमेकि राष्ट्रको चासो बढदै जाँदा आजको परिस्थितिमा हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गर्ने सम्मको अवस्था आईसकेकोले देशको राष्ट्रियता तथा स्वाधिनता माथि खतरा वढदै गएको कुरा राजनीतिक दलका नेताहरु स्वयंले नै स्वीकारीएको अवस्था छ । नेपालमा लामो समय सम्म संक्रमणकालिन अवस्थामा गुज्रिन परिरहेकोले अस्थिरता रहेका […]

२०७० श्रावण १२ गते, शनिबार

सार्थक वार्ता अहिलेको आवश्यकता – राजेन्द्र चिमौरिया

चार दलले राजनीतिक एकाधिकार कायम गरी १० वर्ष जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गराउने भन्दै ११ बुँदे सहमति गर्दै अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा धज्जी उडाउँदै सरकारको बागडोर प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पिएपछि मुलुकको राजनीति थप जटिल बन्दै गएको थियो । चार दलले गत असारमा नै संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेभन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको […]

२०७० श्रावण ८ गते, मंगलवार

एकता र सहकार्य आजको आबस्यकता – बिजय नरसिंह के सी

२००७, ०४७ र ०६२/०६३ देखि मधेश, आदिवासी, जनजाती आदि चरणवद्ध आन्दोलन पश्चात पाएको उपलब्धिलाई कुठाराघात गर्दै जनताको अधिकार हनन गरी शक्ति पृथकिकरणका सिद्धान्त तथा अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक तवरवाट निरंकुश तथा अधिनायकवाद शैलीको निर्दलिय सरकार गठन गर्न चार दल वाध्य हुन परेको अवस्थाले देशको स्वाधिनता तथा राष्ट्रियता खतरामा परेको छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रवाट दर्ुइ उपाध्यक्ष […]

२०७० श्रावण ५ गते, शनिबार

मुलुक माओवादीमय बन्दै – राजेन्द्र चिमौरिया

चार दलको राजनीतिक एकाधिकारको अन्त्य, प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार विघटन, ११ बुँदे सहमति, २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउलगायतका प्रतिगामी निर्ण्रारु खारेज गरी वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासको निम्ति गोलमेच सभाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको नेकपा-माओवादीलाई दिनप्रतिदिन जनर्समर्थन बढ्दै गएको छ । विगतमा संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने चार दल र अहिले चार दलकै राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको […]

२०७० श्रावण ५ गते, शनिबार