भारतीय साम्राज्यवाद–मुर्दावाद !

प्रकाण्ड २०७७ श्रावण १२ गते, सोमबार

१) भूमिका :

गत वैशाख २६ गते (८ मे २०२०) रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारत सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेकदेखि तिब्बतको कैलाश मानसरोबर जोड्ने झण्डै  ३४ किलोमिटर सडक बनाएर दिल्लीबाट उद्घाटन गरी ट्वीटरमा सार्वजनिक गरे पछि देशप्रेमी नेपाली जनता इतिहासमै अभूर्तपूर्व उद्वेलित, आक्रोशित र आन्दोलित हुन शुरु गरे । यो क्रम अद्यावधी जारी छ । भीषणतापूर्वक जारी रहने नै छ । योबीचमा नेपाली जनताका विविध क्षेत्रबाट भारतीय नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपाली राष्ट्रि««का विरुद्ध घटाइएको लिपुलेक सडक काण्ड खारेज गर्न राष्ट्रिय एकता हाँसिल गरेका छन । आ–आफ्नो ठाउँबाट वैचारिक प्रतिवाद, सडकमा संघर्ष र नेपाल सरकारलाई चर्को दवाव दिइराखेका छन् । आम नेपाली जनताको एकतावद्ध आवाज छ, लिपुलेकमा मोदी सरकारले गरेको अर्घेल्याई खारेज गरी नेपाली भूमि फिर्ता लिनु पर्छ । नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रको अस्मिता रक्षा गर्नु पर्छ । यस घटनालाई लिएर भारतीय समाज र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि ठूलो उथलपुथल पैदा भएको छ । मोदी सरकारले सडक काण्डमार्फत् नेपाली  भूमिमाथि गरेको हस्तक्षेपको विपक्षमा भारतीय राजनैतिकर्मी, बुद्धिजीवि, व्यापारिक, कुटनैतिक क्षेत्र, कलाकार र पत्रकारलगायत ठूलो हिस्सा सार्वजनिक वहस र विवादमा उत्रेका छन् । यस आलेखमा इतिहासदेखि भारतीय शासक वर्गको नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता माथिको आक्रमणको कारण, वस्तुगत तथ्य र वैज्ञानिक सामाधान बारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

२) अन्तरविरोधको प्रमुख पक्ष

भारत सरकारले हाम्रो देशको भूमि लिपुलेकमा एकलौटी सडक निर्माण गरे पछि मोदी सरकारसँग नेपाली जनताको पछिल्लो विवाद चुलिएको छ । वैचारिक, राजनैतिक र राष्ट्रिय संघर्षको मोर्चाबाट नेपाली जनताले भारतीय शासक वर्गको प्रतिवाद गरी राखेका छन् । भारतीय शासक वर्गले यो सडक खण्डको सोच सन् १९९९ बाट बनाउन शुरु ग¥यो । सन् २००५ मा सडक योजना निर्माण ग¥यो । सन् २००८ बाट निर्माण कार्य थालनी ग-यो । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए पछि सडकको निर्माण कार्यमा तीव्रता दिन थालियो । सन् २०२० मा निर्माणको काम सम्पन्न गरी ८ मार्चमा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नयाँ दिल्लीबाट उद्घाटन गरे । नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारत सरकारले एकलौटी सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको घट्ना सार्वजनिक गरिए पछि नेपाल र भारतको बीचमा पछिल्लो विवादको प्रमुख मुद्दा बन्न गएको छ ।

यो भन्दा पहिला वि.सं. २०७६ कार्तिक १६ (२ नोभेम्बर २०१९) मा मोदी सरकारले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतको नक्सामा राखेर तयार गरेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । दुई देशबीचको झगडाको पछिल्लो दोश्रो मुख्य कारण नक्सा प्रकरण बन्न गएको छ ।

वि.स. २०७२ जेष्ठ (१५ मे २०१५) मा लिम्पियाधुरा नाकालाई भारत र चीन सरकारले दुई देशीय व्यापारिक मार्ग (Trade root) बनाउने निर्णय गरे । भारत र चीनबीचको यो सम्झौता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएको बेला मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङबीच बेजिङमा गरे । नेपाली भूमि सम्बन्धित देशलाई पाखा लगाएर दुई देशका सरकार प्रमुखले गरेको यो सम्झौता अतिक्रमण र हेपाईको पनि पराकाष्ठ थियो । सुन्दा पनि दुनियालाई आश्चार्य चकित पार्ने गरी भारत र चीन सरकार प्रमुखहरुबीच भएको यो सम्झौता नेपाल र भारतको सम्बन्धमा फाटो पार्ने पछिल्लो तेश्रो घटना थियो । यस घटनामा चीन पनि संलग्न हुँदा नेपाल र चीनको बीचमा आशंका पैदा भयो । दुई देशबीच तिक्तताको विजारोपण पनि ग¥यो । अर्को महत्वपूर्ण पाटो चीनमा जन्मेर विश्वका उत्पीडित जनता र राष्ट्रहरुको मुक्तिको माओवादी विचारको विकास गरेर विचार र क्रान्तिको माध्यमबाट सेवा गर्नु भएका विश्व सर्वहारावर्गका महान् नेता कमरेड माओत्सेतुङले चिनियाँ जनवादी व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मामिलामा विकास र प्रयोग गर्नु भएको सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावाद, समानताको आधारमा विदेश सम्बन्ध, राष्ट्रिय मुक्ति एवं सार्वभौमिकताको सम्मान, दुई देशको स्वतन्त्रता, पारस्पारिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता, अहस्तक्षेप, उत्पीडित राष्ट्रहरुको संरक्षण, सहकार्य र सहयोगको सिद्धान्त, संवैधानिक व्यवस्था र नीतिको खिलापमा “लिम्पियाधुरा व्यापारिक मार्ग सम्झौता” भएको छ । यो सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको खिलापमा त छ नै, वैचारिक, राजनैतिक र नेपाल चीन सम्बन्धको दृष्टिले पनि चीनलाई इतिहासमै प्रतिउत्पादक सम्झौता बन्न पुगेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले यो गल्तीलाई ढिलो नगरी तुरुतै सच्चाउनु पर्छ ।

मार्च १८१६ मा ब्रिटिस भारतीय र नेपालको बीच सम्झौता हुँदा सुस्ता क्षेत्र नेपाली भूमिको रुपमा थियो । भारतीय अंग्रेजहरुले क्षतिपूर्तिको रुपमा नेपाललाई  सालिन्दा रुपैयाँ बुझाउनु पथ्र्यो । ११ डिसेम्बर १८१६ मा सम्पन्न भएको पुरक सुगौली सन्धिमा नेपाललाई प्रतिवर्ष २ लाख रुपैयाँ बुझाउनको सट्टा कोशीदेखि राप्तीसम्मको समतल भू–भाग नै नेपाललाई सुपुर्दगी गर्ने सन्धि भयो । त्यो बेलादेखि नेपालमा नारायणी नदी र भारतमा गण्डक नदी भनेर चिनिने नदीको पश्चिम र पूर्वपट्टीको भू–भाग नेपालको र दक्षिणतिरको भू–भाग भारतको हुने विषय स्पष्ट गरियो । त्रिवेणीघाटभन्दा पूर्व र पश्चिमतर्फको भू–भाग नेपालको र दक्षिणतर्फको भू–भाग भारतको भनेर छुट्याइएको हो । तत् समयमा नारायणी नदीभन्दा पश्चिममा रहेको सुस्ता घनघोर जंगलको रुपमा थियो । वर्षा ऋतुमा नारायणी नदीमा आउने बाढीका कारण नदीले धार परिवर्तन गरिरहन्छ । यो धारले पश्चिमतिरको जमिन कटानमा ठूलो प्रभाव पार्दै आएको छ । नदीको धार पश्चिमतिर सर्दै गइराखेको छ । धार परिवर्तनको कारण वि.स.२०३१ श्रावणमा आएको भीषण बाढीले १८ सय विगाहा (२५ हजार रोपनी) र ०३७ सालमा आएको अर्को ठूलो बाढीले करिब १ सय विगाहा जमिन कटान गरायो । जसका कारण सुस्ताको वस्ती नै डुवानमा परेर सार्नु परेको थियो । अविरल वर्षा र उर्लंदो बाढीका कारण नारायणी नदीले पूर्वबाट पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गर्दा बनाउने नयाँ मार्गका कारण पूर्वतर्फ बढ्दै गएको नेपाली भूमिलाई भारत सरकारले अतिक्रमण गर्दै गएको छ । अहिले नारायणी नदीभन्दा पूर्वमा रहेको राहुखोला, उत्तर पूर्वमा रहेको मेडीघारी र धनैया सबै नेपाली भूमि हो । जुन अहिले भारतको नियन्त्रणमा छ । सुस्ताको २१ हजार हेक्टर नेपाली जमिनमध्ये १४ हजार ५ सय हेक्टर जमिन भारतले कब्जा गरेको छ । नदीले धार बदल्दा सुस्ता क्षेत्रको ४०,९८० हेक्टर जमिन पश्चिमबाट नारायणी नदीको पूर्वीधारतिर परिसकेको छ । भारत सरकारले अतिक्रमण गरेको र विवादित बनाएको १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर जमिन पनि नेपालको लालपूर्जा र नक्सा भएको जमिन हो । भारत सरकारले अहिले सुस्ता क्षेत्रमा सडक बनाउने, पानीको वहाव रोकेर नेपाली वस्ती र जमिनलाई डुवानमा पार्ने र सीमा सुरक्षा बलद्वारा सुस्तावासीका विकास निर्माणका कामहरुमा हस्तक्षेप गरी आतंक मच्चाइरहेको छ । नेपाल र भारत सरकारबीचको विवादको यो चौथो राष्ट्रियताको मुद्दा हो ।

नेपाली भूमिको २६ वाट जिल्लाको भारतसँग सिमाना सम्बन्ध जोडिएको छ । १८८० किलोमिटर सीमा रेखा नेपाल भारतबीच पर्छ । २६ जिल्लामा २३ वटा जिल्लाको भारत सरकारसँग सीमा किचलो छ । ७१ स्थानमा भारतसँग नेपालको सिमाना विवाद छ । नेपालको भारतसँग सिमानामा मुद्दा परेको भूमिको क्षेत्रफल ८९ हजार ६ सय ४२ हेक्टर छ । जुन सरकार आए पनि भारतीय शासक वर्गले नेपाल भारतका सीमा स्तम्भलाई रातारात गायव गर्छन् । सीमा स्तम्भ सार्छन् । नेपाली भूमि मिच्छन् र भारतको भूमिमा मिलाउँछन् । आफ्नो सीमा सुरक्षा बलद्वारा सीमामा वसोवास गर्ने नेपाली जनताको हत्या, आतंक, लुटपाट, गुण्डागर्दी, चोरी, बलत्कार, वेपत्ता र सामाजिक असुरक्षाको ताण्डव नृत्य गर्छ । नेपाल र भारत सरकारबीच झगडाको यो पाँचौँ विषय हो ।

अंग्रेजको प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासनबाट सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि शासन सत्तामा आएका भारतीय मुलका शासकहरुको नेपालसम्बन्धी दृष्टिकोण, सम्बन्ध र व्यवहार अंग्रेज शासकहरुको भन्दा एकरत्ती पनि पृथक भएन । भारतीय शासकहरु त अंग्रेजहरुको अपुताली खाने भारतीय अनुहारका उपनिवेशकारी भारतीय अंग्रेज शासक बन्न पुगे । अंग्रेज उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि प्रथम प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका जवाहरलाल नेहरुले फेव्रअरी १९५० मा तात्कालीक नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा नेपालस्थित तत्कालीन भारतीय राजदूत सिपियन सिंहले नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँग जवाहरलाल नेहरुको छलफलका निम्ति १८ फेव्रअरी १९५० को मितिमा तयार गरेको तीन पृष्ठ लामो र तीन बुँदे नोटको पहिलो बुँदामा नेपालको सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नमा त्यो बेलाको अवस्थालाई खतरापूर्ण रुपमा विश्लेषण गर्दै “नेपालको सुरक्षाको जिम्मा भारतले लिनु पर्छ” भन्नु र यो विषय प्रवेशको दुई वर्ष भित्रै “भारतीय सेना नेपाल उतार्नुले” उपरोक्त कुराको सशक्त प्रमाणित गर्दछ । नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता माथि भारतीय शासकहरुको दखल जवाहरलाल नेहरुदेखि शुरु गरिएको हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म साम्राज्यवादी चरित्रसहित वडो खतरानाक रुपमा जारी छ । त्यसैको परिणामस्वरुप नेपालको जलश्रोत र प्राकृतिक सम्पदाहरु भारतीय शासकहरुको स्वार्थमा हड्पी राखेका छन् । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वतन्त्र अधिकार, इच्छा र हित विपरित भारतका शासकहरुले गरेको असमान एवं एकलौटी कोशी, गण्डकी, महाकाली, अपरकर्णाली र अरुण तेश्रो लगायतका सन्धि र सम्झौताहरु यसका जल्दावल्दा प्रमाणहरु हुन् । नेपालको प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुमाथिको भारत सरकारको आक्रमण र नियन्त्रण नेपाल र नेपाली जनतासँग भारतीय शासकहरुको दुश्मनीको छैठौं मुद्दा वन्दै गएको छ ।

सातौं र गम्भीर मुद्दा भनेको भारत सरकारले नेपालको राजनैतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा वेलगाम हस्तक्षेप हो । विगतदेखि वर्तमानसम्मका भारतमा शासन गर्ने सरकारहरुले अंग्रेज भारतीय शासकहरुलाई माथ गरेर नेपाल देशलाई आफ्नो उपनिवेश बनाउने दृष्टिकोण राखे । यस दृष्टिकोणअनुसार नेपाली राजनीतिमा आफ्ना अनुयायीहरु जन्माउने र तिनीहरुमार्फत शासन गर्ने रणनीति अख्तियार गरे ।  नेपालको राजनैतिक इतिहासमा वि.स.२००७ सालदेखि ०७७ सालसम्मको ७० वर्षको समयावधीमा नेपालमा शासन गर्ने शासकहरु करिब–करिब ९८ प्रतिशत भारतीय शासक वर्गका उत्पादन, पिछलग्गु र चुत्था दलाल मात्र सावित भए । नेपालका शासक वर्गको बीचमा भारतीय शासक वर्गको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने र सत्तासीन हुने “लिगलिगे दौड” संस्कृति नै चल्न थाल्यो । त्यो तीव्रतमा अध्यावधि जारी छ । नेपाली शासकीय राजनीतिमा भारत दाहिने नभए सत्ता प्राप्त गर्न असंभव भन्ने पराश्रित चिन्तन, प्रवृत्ति र संस्कार ऐँझेरु मै झङ्गियो । आजका मितिसम्म त्यो तीव्रतामा छ । यस्तो राजनैतिक संस्कारले नेपाली राजनीतिलाई गाँज्ने मुर्खता र षड्यन्त्र भारतीय शासक वर्गहरुले अविराम गरी राखेका छन् ।

नेपाली अर्थ व्यवस्थालाई भारतीय एकाधिकार र निगम पुँजीपतिहरुको उर्वर भूमि बनाउने रणनीति भारतीय पुँजीपतिले अवलम्बन गरेका छन् । नेपाली अर्थ व्यवस्थाको एउटा सियो पनि उत्पादन गर्ने क्षमता बन्न नदिने एकाधिकार पुँजीको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । भारतीय एकाधिकार पुँजी र पुँजीपतिवर्गले नेपाललाई आपूmले उत्पादन गरेको मालको नियन्त्रित विक्री बजार बनाइराखेको छ । त्यसका निम्ति नेपाली अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुको घाँटी निमोठी राखेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा भदौका च्याउझै दलाल पुँजीपतिवर्ग उत्पादन गरिराखेको छ । नेपाली अर्थ व्यवस्था शतप्रतिशत पराधिन र पराश्रित बनाउने यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । नेपालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशयी बनाउन राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई मणासन्न अवस्थामा पु¥याइनु र दलाल पुँजीपतिहरु रातारात लखपति, करोडपति र अरवपति वन्न पुग्नु मूलतः भारतीय एकाधिकार पुँजी र पुँजीपति वर्गको करामत हो ।

वीरता, बलिदान, राष्ट्रिय मुक्ति, स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, परिश्रमी, आत्मनिर्भर, इमान्दारिता, आत्मअनुशासित, मानवीयता र सभ्य नेपाली संस्कृतिमाथि भारतीय शासक वर्गीय एकाधिकार पुँजीपतिवर्गको अतिक्रमणकारी, मिचाहा, घमण्डी, शासकीय, षड्यन्त्रकारी, परजीवि, अन्तरध्वंशी, घुसपैठीया, कायर, अभिमानी, लुटेरा, वेइमानी, अमानवीय, असभ्य, उपभोक्तावादी, उपयोगितावादी, अराजकतावादी र छाडावादी सँस्कृतिको तीव्र आक्रमण छ । यो भारतीय साम्राज्यवादी संस्कृतिको नेपाली मौलिक संस्कृति माथिको सुनियोजित आक्रमण हो । नेपाली सभ्यता र जनसमाजले आफ्नो विकासको ऐतिहासिक प्रक्रियामा शुरुमा प्रकृति र पछि वर्ग विभाजित समाजका प्रतिकूलता र जटिलतासँग अनवरत संघर्ष गरेर विकास गरेको ऐतिहासिक, गौरवपूर्ण र मौलिक नेपाली जनसंस्कृति हो । यसमाथिको भारतीय शासक वर्गको हमला नेपाली संस्कृति र जनतालाई पाच्य छैन ।

सत्तासीन भारतीय एकाधिकार पुँजीपतिवर्गको नेपाली सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध पराधिनता, भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध विखण्डन, नेपाली जनताको स्वनिर्णयको अधिकार एवं राजनैतिक स्वतन्त्रताका विरुद्ध पराधिनता, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध अर्थ व्यवस्थाका विरुद्ध परनिर्भरता, मौलिक तथा प्रगतिशील जनसाँस्कृतिविरुद्ध अराजकतावादी र छाडावादी संस्कृति र सभ्य समाजका विरुद्ध असभ्य समाजको हस्तक्षेप र अतिक्रमण नै नेपाल र भारतीय सत्ताधारी वर्गबीचको सर्वाधिक अन्र्तविरोधको विषय बन्न पुगेको छ । 

३) नेपाल र भारतबीचको तथ्य र सत्य

क) काँगडा, सतजलदेखि टिस्टासम्म फैलिएको विशाल नेपालको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित राज्यहरु हडप्न शुरु गरेपछि शत्रुता बढ्न गएको व्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग भिषण र रक्तपातपूर्ण “एङ्गलो नेपाल” युद्धको थालनी भयो । सन् १८१४ देखि १६ सम्म तीन वर्ष चलेको युद्धमा सेना र जनताले त्यो समयमा उपलब्ध सैन्य र जनताको घरेलु हतियार एवं प्रविधिहरुद्वारा आपूmलाई विकशित र श्रेष्ठ ठान्ने व्रिटिस सेनासँग वीरता, बहादुरी, वलिदान र देशप्रतिको समर्पणभावको विश्वव्यापी उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय जनप्रतिरोध युद्धद्वारा जवाफी हमला ग¥यो । प्रतिरोध युद्धमा नेपाली महिलाहरुले पिठ्यूमा बालबच्चा बोकेर अंग्रेज फौजविरुद्ध प्रतिरोध मोर्चामा प्रस्तुत गरेको वीरता र अभूतपूर्व सहभागिता नेपाल र नेपाली जनताको निम्ति मात्र नभएर विश्वका श्रमजीवि महिलाहरु र संघर्षशील विश्व मानव सभ्यताको निम्ति प्रेरणा, आदर्श, गौरव र पुँजी बन्न पुग्यो । नेपाली फौज र जनताले नेपाली पैकेलाको पहिचान दिँदै वहुसंख्यक मोर्चामा इष्ट इन्डिया कम्पनी सेनालाई पराजित गर्दागर्दै पनि केही मोर्चामा भएको हार र शासकहरुको आत्मसुरक्षावादी, आत्मसमर्पणवादी र सम्झौता परस्त चिन्तन र प्रवृत्तिका कारण व्रिटिस भारत सरकारसँग कुख्यात राष्ट्रघाती सुगौली सन्धि हुन पुग्यो । परिणामतः नेपालले महाकाली नदीभन्दा पश्चिम सतजल काँगडासम्मको झण्डै ५ सय किलोमिटर, जुन हाल भारतको उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल र पंजावका धेरै पहाडी राज्यहरु पर्छन् । मेची पूर्वको दार्जिलिङ, सिक्किम हुँदै टिष्टासम्म र तराईको समलत केही भू–भाग गरी एक तिहाईभन्दा बढी भू–भाग नेपालको गुम्यो । तत्कालिक राजपरिवार भित्रको सत्ता संघर्ष, कलह र षड्यन्त्रको खुलासाको परिणामस्वरुप घट्न पुगेको सन् १८४६ को कोतपर्वबाट प्रथम जहानियाँ राणा शासनका थालनीकर्ता एवं प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका जंगवहादुर राणा जसले प्रधानमन्त्री पदलाई शक्तिशाली  र वंशानुगत बनाएका थिए, जो व्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनी परस्त थिए । अंग्रेजहरुप्रति पूर्ण निष्ठवान जंगबहादुर राणाले प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको पहिचानले चिनिने सन् १८५७ को “सिपोइ रिवेलियन” मा मद्दत गरे पछि व्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीले सन् १८६० मा राप्तीदेखि कालीसम्मको (बाँके, वर्दिया, कैलाली र कंचनपुर) तराईको भू–भाग जंगवहादुरलाई फिर्ता गरिदिए । जसलाई नेपालको नयाँ मुलुक भनेर पनि चिनिन्छ । अन्ततः ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको भू–भाग पूर्वमा मेची नदीदेखि पश्चिममा महाकाली नदी भित्र कैद गर्न पुग्यो ।

सुगौली सन्धिको धारा ३ मा भनिएको छ ।   Tha Rajan of Nipal have by cedef to the honourable east India Company in Perpequity all the Under maitioned  territories. Article -3 (नेपालले सदासर्वदा निम्न भू–भागहरुबाट आफ्नो अधिकार परित्याग गरी कम्पनी सरकारको प्रभुत्व कायम रहन दिने)

धारा ३ को उपधारा १ मा भनिएको छ – æFirstly, The hold of  the low land between the rivers kali and Rapti Æ (महाकाली एवं राप्ती नदीका बीचमा रहेको सम्पूर्ण समतल भू–भाग)

ख)     सुगौली सन्धिको धारा ५ मा भनिएको छ – The Rajh Of Nepal renounces for himself his heirs and Successors, all claim to or connection with the countries to the west of the River Kali and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants there of . Article- 5.

(नेपालका राजा, उत्तराधिकारीहरु वा वारेसहरुले काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरुसँगको सम्बन्ध र सम्पूर्ण दावी परित्याग गर्ने छन् र ती देश वा तिनका  वासिन्दासँग कहिल्यै कुनैै सम्र्पक राख्ने छैन ।) धारा ५ को सारतत्व र अंग्रेज इष्ट इण्डिया कम्पनीको चतु¥याइँलाई व्यक्त गर्ने यस प्रावधानले महाकाली पश्चिमको सतजल काँगडासम्मको विशाल नेपालको करिब पाँच सय किलोमिटर हडपेको भूमिमाथि नेपालले दावा गर्न सक्ने प्रवल खतरालाई रोक लगाउनका निम्ति नै राखिएको कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । सन्धिको यस धाराअनुसार नेपाल र व्रिटिस भारतको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम भयो ।  

ग) सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठद्वारा व्रिटिस संग्राहलय र पुस्तकालयमा सुरक्षित रहेको संकलित प्रमाणका अनुसार सुगौली सन्धिपछि काली पूर्वको भू–भाग नेपालले उपयोग गर्न नपाउँदा नेपालको तर्फबाट चौतारिया बम शाहले नेपालस्थित व्रिटिस रेसिडेण्टमा विरोध जनाए पछि व्रिटिस रेसिडेण्टका राजदूत एडवार्ड गार्डनरले व्रिटिस भारत सरकारलाई लेखेको पत्रको प्रतिउत्तरमा व्रिटिस भारत सरकारका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे आडमले २२ मार्च १८१७ मा कुमाउका कार्यवाहक कमिसनार जि.डव्लु. टेल एस्करलाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ ः “सुगौली सन्धिका व्यवस्था र भावनाअनुसार कालीपूर्वको भू–भाग नेपालको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । त्यसैले नेपाल सरकारको दावीलाई स्वीकार्ने गर्भनर जनरलको निर्णय भएकोले सोहीबमोजिम हस्तान्तरण गर्न तपाईंलाई निर्देशन गरिन्छ ।”

नेपालस्थित व्रिटिस रेसिडेण्टको पत्रको जवाफ र कुमाउका व्रिटिस कमिसनारलाई दिइने निर्देशनको जानकारी दिन ४ फेव्रअरी १८१७ मा व्रिटिस भारत सरकारका कार्यवाहक मुख्य सचिन जे.आडमले गरेको निर्देशन पत्रको तेश्रो बुँदामा भनिएको छ ः“सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको भूमि नेपाल सरकारको हुनु पर्छ भनेर चौतारिया शाहले, प्रस्तुत गर्नु भएको दावीप्रति व्रिटिस भारत सरकारका गर्भनर जनरले स्वागत गर्नु भएको छ । यो क्षेत्र व्रिटिस सरकारले जितेको क्षेत्रको रुपमा मानिएको छैन । त्यसैले यो क्षेत्र नेपाल सरकारका अधिकारीलाई सरेन्डर गर्नु भनेर कुमाउका कायममुकायम कमिसनारलाई निर्देशित गरिनेछ । आदेशअनुसार यही व्यहोरा तपाईंलाई जानकारी गराउँछ ।”

कार्यवाहाक मुख्यसचिव जे. आडमले जारी गरेको परिपत्रमा थप लेखिएको छ– “कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा ओगट्ने सम्पूर्ण भू–भाग व्यास प्रगन्न (व्यास गाउँ पंचायत) क्षेत्र नेपालको भएकोले तिरो तिरान नेपाल सरकारलाई दिनु ।”

उपरोक्त आधारहरुले व्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीचमा भएको युद्धमा समेत व्रिटिस भारत सरकारले कालीपूर्वको भू–भाग नजितेको र नेपालको नै भएको प्रमाणित गरिसकेपछि लिम्पियाधुरामा कुटियाङदी भनेर चिनिने लिम्पियाधुराबाट कुटी हुँदै बग्ने कालीनदी पूर्वमा कालापानीको तिल्सी उपत्यकामा राखिएको भारतीय सेनाको क्याम्पस्थित एउटा सानो खोलालाई काली नदीको मुहान र मन्दिरलाई काली मन्दिर नामाकरण गरेर त्यस क्षेत्रलाई कालीमाता क्षेत्र भन्दै नेपालको सिमाना यहीबाट शुरु हुन्छ भनेर वलात देखाउने कुचेष्टा गर्नु व्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीको अपुताली खाने भारतीय शासक वर्ग र मोदी सरकार अंग्रेजहरुभन्दा हजारौं गुणा क्रुर, मिचाहा, जालीफरेवी, झुट, वेइमान, ठग र नैतिकहराम प्रमाणित हुन पुगेका छन् ।

घ) सुगौली सन्धि, ४ फेव्रुअरी र २२ मार्चमा अंग्रेज भारत सरकारका तर्फबाट का.बा. मुख्यसचिव जे.आडमले गरेको निर्देशन पछि कालापानी क्षेत्रको कुटी नाभीका जनताले नेपाल सरकारलाई तिरो बुझाएका छन्् । सन् १९३८ जुलाई ३ (वि.स.१९९५ अषाढ ०९गते) मा कर्णेल भुवनविक्रम राणाको नेतृत्वमा गएको तिरो संकलन टोलीलाई गुन्जी, नाभी र कुटीगाउँका वासिन्दाले पैसा र अन्न तिरो बुझाएको र सन् १९४० (वि.स.१९९७)मा वैतडीगौडाको तिरो तिरेको रसिद र प्रमाण राष्ट्रिय अभिलेखालयमा हुनुबाट कालापानी भूगोलमाथिको मोदी सरकारको दावी कथित शक्तिकेन्द्रको नामको हस्तक्षेप वाहेक अर्कोलाई पुष्टि गर्दैन ।

ङ)  ५ अक्टोवर १९६१ मा सम्पन्न नेपाल चीन सन्धिको दफा १ को उपदफा १ मा नेपाल र चीनबीचको सिमाना बारे भनिएको छ ः “नेपाल चीन सीमा रेखा कालीनदी र टिङ्कर नदीको पानी ढलो तथा कर्णाली (मापचु) नदीका सहायक नदीहरु र टिङ्कर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ । यहाँबाट यो दक्षिण पूर्वतर्फ कर्णाली (मापचु) नदीका सहायक नदीहरु तथा टिङ्कर नदी र सेती नदीका पानीढलो हँुदै लिपुधुरा (न्यूमचिसा) हिमालको शृंखला र लिपुधुरा (टिङ्कर लिपु) भन्ज्याङ तक जान्छ ।” यस सन्धिअनुसार नेपाल चीनको सिमाना काली (महाकाली) नदी, टिङ्कर नदी, कर्णाली नदीका सहायक नदीहरुको पानी ढलो र लिपुधुरा (लिम्पियाधुरा) हिमाल शृंखला हुँदै टिङकर लिपुलेक भन्ज्याङसम्म किटानी गरिएको छ । १२ फेव्रुअरी १९९६ मा भएको महाकाली सन्धिमा पनि महाकाली नदीलाई नेपाल भारतको सीमा नदी भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । अतः नेपाल–चीन सन्धिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भू–खण्ड भएको तथ्य शाक्तिशाली रुपमा प्रस्तुत गर्दछ ।

च) नेपालको भूगोल र सिमानाका सन्दर्भमा विभिन्न समयमा तयार पारेर सार्वजनिक गरिएका नक्साहरु  पनि महत्वपूर्ण तथ्यहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । सन् १८२७ मा सर्भे अफ इण्डियाले एउटा नक्सा तयार पारेर सार्वजनिक ग¥यो । त्यसमा नेपालको सिमाना कालीनदी -River Of Kali_ लेख्यो । सन् १८५६ मा फेरी अर्को नक्सा तयार पा¥यो । त्यसमा पनि सन् १८२७ को नक्सालाई दोहो-यायो । सुगौली सन्धिदेखि सन् १८५७ का बीचमा व्रिटिस भारत सरकारले १२ वटा नक्सा तयार ग¥यो । ती सबैमा नेपाल र भारतको पश्चिम सिमाना कालीनदी -River Of Kali_ लेखिएको छ । जंगवहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएको बेला राप्तीदेखि कालीसम्मको तराईको समतल भू–भाग फिर्ता गर्दा १ नोभेम्बर १८६० मा भएको सन्धिमा पनि नेपाल भारतको पश्चिमी सिमाना कालीनदी किटान गरिएको छ । ७ जुन १८७५ मा दाङ्गको डुडुवा क्षेत्र सिमाङ्कन गर्दाको नक्साङ्कनमा पश्चिमी सिमाना कालीनदी नै लेखिएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सन् १९३४ मा साझा सहमतिको आधारमा तयार पारिएको लिपुधुरा, सेती महाकालीसहितको नक्सा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित छ । जुन सार्वजनिक रुपमा टाँसिएको छ । सन् १९०३ र १९२१ मा गरी चीनले तयार पारेका २ वटा नक्साहरुमा लिम्पियाधुरा भूमि नेपालकै नक्सामा छ । सुगौली सन्धिपछि अंग्रेज भारतीय सरकारले तयार पारेका नक्साहरु, नयाँ मुलुक फिर्ता गर्दा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सन्धि, चीनले तयार पारेका २ वटा नक्साहरु, साझा सहमतिको आधारमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको नक्सा र दाङ्गको डुडुवा क्षेत्र नक्साङ्कन सबै  व्रिटिस भारतीय सरकारकै शासनकालमा तयार भएका नक्साहरु र सम्पन्न भएका सन्धिहरु हुन । जसले नेपाल भारतको पश्चिमी र पश्चिम दक्षिण सिमानाको छिनोफानो गरिसकेका छन् । सन् १९४७ पछि भारतको शासन सत्तामा आएका भारतीय शासकहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको दावी गर्नु साम्राज्यवादी चिन्तन, प्रवृत्ति र हर्कत मात्र उजागर हुन पुग्द छ ।

छ) कालापानी, व्यास, थाङ, गुन्जी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटी, नावीलगायतका वासिन्दाहरुको वि.स.२०१५ को आमनिर्वाचनमा नेपाल सरकारद्वारा संकलित मतदाता नामावली र वि.स.२०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा संकलित नामावलीका अभिलेख र दस्तावेजहरु पनि कालापानी भू–क्षेत्र नेपालकै भएको ठूला प्रमाणहरु हुन ।

ज) ११ डिसेम्बर १८१७ मा सम्पन्न पुरक सुगौली सन्धिमा व्रिटिस भारत सरकारले नेपालको कोशीदेखि राप्तीसम्मको समतल भू–भाग वापत वर्षेनी २ लाख रुपैयाँ बुझाउनुको सट्टा जमिन नै फिर्ता गर्ने सन्धि भएपछि सन् १८२९ देखि नै सुस्ता क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ खडा गरियो । सन् १८८३, १८८४ र १८८५ मा सीमा नक्सा तयार गरियो । उक्त सीमा नक्साअनुसार सुस्ता क्षेत्रमा नेपाल भारतको सिमाना त्रिवेणीघाटदेखि नारायणी नदीको धार नक्साङ्कन भयो । सन् १९९३ मा जाईकाको सहयोगमा सुस्ता क्षेत्रको नयाँ नक्सा तयार भयो । उक्त नक्सामा सुस्ता क्षेत्रको पूर्वमा रहेको राहुखोला, उत्तर पूर्वमा रहेको भेडीघारी र धनैया नेपाली भूमिमा छ । सुस्ता क्षेत्रको बारेमा भारत सरकारले सिमाना विवाद सृजना गरेपछि समस्याको निरुपण गर्न सन् १९८८ जुन १ देखि ३ गतेसम्म नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिको आयोजित नवौं बैठकले सीमा विवाद समाधानसम्बन्धी दुई अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित सिद्धान्तहरुमा स्थिर सीमा -Fix boundary_ र तरल सीमा -Fluid boundary_ सिद्धान्तमा स्थिर सीमा -Fix boundary_ सिद्धान्तका आधारमा सिमाना निर्धारण गर्ने भन्ने सहमति भएको छ ।

उपरोक्त विषयहरुले सुस्ता क्षेत्रमा नेपाल भारतको सीमा सवाल व्रिटिस भारत सरकारको शासनकालमा सम्पन्न भएको सुगौली सन्धि र पुरक सुगौली सन्धिले फैसला गरिसकेको विषय हो । व्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीले बनाएको राज्य खाने नवभारतीय शासक वर्ग र मोदी सरकारले सुस्ता क्षेत्रको कृत्रिम सीमा विवादको वखेडा झिक्नु उसको दृष्टिकोण र नियत मात्र छताछुल्ल गर्नु हो ।

माथि प्रस्तुत गरिएका विषयहरु भारतीय सरकारले नेपालको सिमाना र भूगोलबारे उत्पन्न गरेका विवादसँग सम्बन्धित तथ्यहरु हुन । कुनै पनि वस्तु र घटनाको अन्तरविरोध वा समस्या सामाधानको आधारभूत शर्त वास्तविकता पत्ता लगाउनु हो । यसका निम्ति वस्तु वा घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण वैज्ञानिक अवलम्बन गर्नु पर्छ । वस्तु वा घटनालाई विज्ञानको कसीमा जाँचपरक गर्ने कुरा हो । विज्ञानको नियम भनेकै तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउनु हो । वस्तु र घटनाप्रति भौतिकवादी अवधारणा प्रयोग गर्नु हो । नेपालको भूमि र सीमासम्बन्धी भारतीय शासक वर्ग र सरकारहरुले खडा गरेका विवादहरु उपरोक्त तथ्यहरुको आधारमा सत्यमा पुग्दा गलत र झुट्टा सावित हुन्छन् । यससँग सत्यताको एउटा अंश पनि पाइँदैन ।

४) भारतीय शासकहरुको हस्तक्षेपको कारण

पुँजीवादी विचारको दरिद्रता भनेकै पुँजीलाई सर्वेसर्वा ठान्नुमा रहेको छ । पुँजी समाज र संसारको चालक शक्ति हो भन्ने भ्रामक विचारद्वारा विश्वभरिका पुँजीवादीहरु ग्रस्त छन्् । चाहे ती विकसित देशका हुन वा अतिविकशित देशका पुँजीवादीहरु हुन । विकशित पुँजीवादी देशका पुँजीपतिहरुमा यो “वैचारिक भ्रामक रोग” डरलाग्दो रुपमा लागेको छ । मानौँ कि अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी जस्तो भएको छ । यो रोगद्वारा अहिलेको विश्वमा सर्वाधिक ग्रसित अमेरिकी उत्तरसाम्राज्यवाद र उसको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन छ । उसो त कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वका सबै देशहरुलाई उछिनेर उ नै पहिलो छ । अरु सबै पुँजीवादीहरुलाई उछिनेर दक्षिण एसियामा यो विचारधारात्मक भ्रामक रोगबाट एक नम्बरमा ग्रसित भारतीय एकाधिकार पुँजीपतिहरु र शासक वर्ग छन् । भारतीय पुँजीपतिहरु र तिनको प्रतिनिधि मोदी सरकारको के मनोगतवादी दृष्टिको छ भने नेपालभन्दा भारत भौगोलिक रुपमा पनि ठूलो, राज्य प्रशासनको दृष्टिले पनि विशाल एवं शक्तिशाली, उच्च प्रविधियुक्त ठूलो सैन्य शक्ति, सवाँ एक अर्ब माथि जनसंख्या, ठूलो अर्थव्यवस्था, विकासोन्मुख र आणविक शक्ति सम्पन्न देश आदि इत्यादि भन्ने छ । अर्कोतिर उसले अमेरिकी उत्तरसाम्राज्यवादको अन्धानुकरण पनि गरिराखेको छ । यो स्वभाविकै हो कि अहिले विश्वभरिका पुँजीवादीहरुको निम्ति विचारको वाहक, आर्दश, नेता, निर्देशक र संरक्षक उ नै छ । भारतीय शासकहरुको दक्षिण एसियामा नियन्त्रण कायम गरेर विश्व नियन्त्रणको प्रतिस्पर्धी बन्ने ठूलो महत्वकांक्षा छ । उक्त मनोकाँक्षाका निम्ति भारतीय शासकहरुले दक्षिण एसियामा आफ्नो बर्चश्व कायम गर्नु प-यो । यसअन्तर्गत नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु प-यो । भारतीय एकाधिकार पुँजीको पैतला मुनि नेपालको अर्थव्यवस्था राख्नु प-यो । नेपालको राज्य व्यवस्थालाई आफ्नो अधीनमा राख्न सुरक्षा शक्ति, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रभुत्व कायम गर्नु प-यो । नेपाली संस्कृतिमाथि भारतीय शासक वर्गीय संस्कृतिद्वारा हस्तक्षेप पनि गर्नु प-यो । प्रकृतिक श्रोत र मानवीय श्रमशक्तिको खानीलाई आफ्नो चंगुलमा राख्न सीमा, भूगोल र प्रकृति श्रोतहरुमाथि हस्तक्षेप गर्नु प¥यो । यावत नेपाल विरोधी हर्कत भारतीय शासकवर्गको रणनीति र दैनिक क्रियाकलाप हुन । भारतीय शासकवर्गद्वारा नेपालमाथि जति पनि हस्तक्षेप, अतिक्रमण, विखण्डन, षड्यन्त्र, हत्याकाण्ड, कु, नाकावन्दी, घुसपैठ, जासुसी, दलालहरुको उत्पादन, राजनैतिक खरिदविक्री, अपहरण, परनिर्भरता, वेश्यावृत्ति, धार्मिक वितण्डा, साम्प्रदायिक दंगा, तस्करी, लागूऔषध व्यापार, महिला वेचविखनलगायतका हर्कतहरु बेरोकतोक भइराखेका छन् । अन्ततः यी भारतीय साम्राज्यवादी चरित्रका उपज हुन । साम्राज्यवाद भनेको  यस्तो जिन्तु हो, उसले सक्यो भने देश नै निली दिन्छ । यस्तो कायर पनि हो, जनताको दनक पायो भने हतियार बुझाएर भाग्छ । जस्तो चिनियाँ क्रान्तिको सन्र्दभमा जापानले गरेको थियो ।     

विश्वका पुँजीवादीहरुले के बुझ्नु पर्छ भने एक्काइसौं शताब्दीको दोश्रो दशकको विश्व पुँजीको नभएर श्रमको श्रेष्ठताको विश्व हो । आदर्शवादी विचारको विश्व नभएर भौतिकवादी विचारको विश्व हो । पुँजीवादी विचारको विश्व नभएर माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी विचारको विश्व हो । पुँजीवादी लुटेराहरुको विश्व नभएर श्रमिक जनताको विश्व हो । एक्काइसौं शताब्दीको विश्वको बहुध्रुवीय विशेषताले अब पनि अमेरिकी उत्तरसाम्राज्यवादी प्रभुत्व र नियन्त्रणको सोच दुस्साहासवाद र मृगमरिचिका मात्र बन्दै गइराखेको छ । भारतीय शासकवर्गका र मोदी सरकारको दक्षिण एसियामा साम्राज्य कायम गर्ने सोच “दिल्ली स्वप्नद्रष्टा” मात्र हो । वर्तमान विश्वमा प्रतिमिनेट, घण्टा र दिनमा बहुध्रुवीय विश्वको अन्र्तविरोधको उपजको रुपमा विश्वभरि घटी राखेका राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक, साँस्कृतिक र सामाजिक घटनाहरुले यसै कुराको  पुष्टि गरिराखेका छन् ।

५) समस्याको वैज्ञानिक समाधान

यो दशकको उत्तरार्धमा मोदी सरकारले लिम्पियाधुरा व्यापारिक नाका, नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक–लिम्पियाधुरालाई भारतीय भूमिभित्र राखेर नक्सा सार्वजनिक र लिम्पियाधुरा मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेर नेपाली राष्ट्रियतामाथि एकपछि अर्को आक्रामण ग¥यो । हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले देशव्यापी प्रतिरोध संघर्ष संचालन ग¥यो । संघर्षलाई नेपाल बन्दसम्म उठाएर सम्पन्न ग¥यो । नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र, नेपालस्थित दूतवासमार्फत् भारत सरकारलाई ज्ञापनपत्र, चीन सरकारलाई स्मरण पत्र र संयुक्त राष्ट्र संघलाई नेपालस्थित कार्यालयमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझायो । पार्टीले आफ्नो दायित्व सशक्त रुपमा पूरा ग¥यो । अहिले पनि संघर्ष जारी राखेको छ । संसदवादी दलका भातृ संगठनहरु सडक संघर्षमा उत्रिए । विडम्बना संसदवादी दलहरु कसैले पनि न संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरे न त संघर्षमा गए । सरकारको तर्फबाट के.पि.ओली सरकारले व्यापार नाका सम्झौता, नक्सा काण्ड र सडक काण्डबारे तीनबाट कुटनैतिक नोट पठायो । भारत सरकारसँगको विवाद र समस्याको कुटनैतिक तवरले समाधान गरौं भनेर पहल पनि ग-यो । तर, मोदी सरकारले नसुने झै र नदेखे झै ग¥यो । मानौं यो कुनै विषय नै होइन । नक्सा काण्डबाहेक अरु दुईवाट मुद्दामा सरकारको तर्फबाट कुटनैतिक नोट पठाउनेसम्म मै सीमित रहे । नक्सा काण्डबारे सरकारले २० नोभेम्बर २०१९ मा कुटनैतिक पत्राचार ग¥यो । झण्डै सात महिना पछि वि.स. २०७७ जेष्ठ ५ गते  अपराह्न ५:०० बजे (१८ मे २०२०) बसेको ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा तयार गर्ने निर्णय ग¥यो । वि.स.०७७ जेष्ठ ७ (२० मे २०२०) मा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । ९ जेष्ठ ०७७ शुक्रबार (२२ मे २०२०) मा सरकारले नयाँ नक्साअनुसार संविधानको निशानछापमा रहेको नेपालको नक्सा संशोधन गर्न संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरायो । २० मे २०२० (७ जेष्ठ ०७७) मा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवमार्फत् विज्ञप्ति जारी ग-यो र भन्यो æThe government of Nepal release revised official map of Nepal today that Includes part of India territory. …… artificial Inlargement of territorial claim will not be accepted by India.Æ त्यसपछि ओली सरकार र मोदी सरकारबीच जुवारी चलिराखेको छ । भारतीय हर्कतका विरुद्ध नेपाली जनता विविध स्वरुपले संघर्ष गरिराखेको छ ।

नेपाल र भारत सरकारबीच अहिले संघर्ष र विवाद उच्च तहमा पुगेको छ । संघर्ष र बहसको एउटा पाटो छ, भारत सरकारसँगको विवादको समाधान कुटनैतिक तवरले खोज्नु पर्छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध विगार्नु हँुदैन । भारत सरकारसँग जोरी खोज्नु हुँदैन । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध बिग्रियो । खोक्रो राष्ट्रवाद, विषयान्तरलगायतका यावत तर्कहरु आइराखेका छन् । बहस र संघर्षको अर्को पाटो छ, नेपालको राष्ट्रियतामाथि मोदी सरकारले अतिक्रमण ग¥यो । भारत सरकारले आफ्नो गल्ती सच्चाउनु पर्छ । नेपालीहरु यो स्तरमा आन्दोलित हुँदा पनि भारत सरकारले टेरी राखेको छैन । तारन्तार  नेपालबाट समस्या समाधानको कुटनैतिक पहल अघि बढाउँदा पनि मोदी सरकारले पूरै बेवास्ता ग¥यो । यो नेपाललाई मान्ने छैनलगायतका तर्क र संघर्ष भइराखेको छ । संघर्षकै क्रममा ओली सरकारले संसद सचिवालयमा दार्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक  ०७७ जेष्ठ ३१ गते अपराह्न ०५:०२ बजे संसदवाट पारिद गरायो । संसदमा २७५ कुल सदस्य संख्यामा उपस्थित सांसदमध्य सरिता गिरीको विरोध र वहिस्कार वाहेक २५८ जनाले संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गरी पारित पनि गरे । तत्पश्चात नेपाल र भारतबीच वा ओली सरकार र मोदी सरकारबीच संघर्ष र सम्बन्ध पेचिलो बन्दै गएको छ ।

नेपाल भारत सम्बन्धका सवालमा योबीचमा थप तिक्तता ल्याउने नेपाल नभएर भारतीय मोदी सरकार हो ।  दुई देशबीच पछिल्ला अन्तरविरोध बढाउने घटना नेपाल र नेपाली जनताले घटाएको होइन । न त यो भारतीय जनताले नै हो । यो त भारतीय मोदी सरकारले योजनाबद्ध रुपमा घटाएका घटनाहरु र नेपाल माथि गरेको हस्तक्षेप हो । यसको नेपाली जनताले डटेर विरोध ग¥यो । ओली सरकारले पनि आफ्नो तरिकाले विरोध ग¥यो । नेपाली जनताको विरोधको नेतृत्व सडक संघर्षबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सशक्त रुपमा ग¥यो । संघर्ष जारी नै राखेको छ । नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रवादी र जनवादी दृष्टिकोण र प्रवृत्ति भनेको नै भारतीय मोदी सरकारले नेपाल र नेपाली जनतामाथि गरेको हस्तक्षेपको चौतर्फी प्रतिवाद गर्नु हो । राष्ट्रिय हितार्थ जुनसुकै तवर तरिकाबाट मोदी सरकारको अतिक्रमण र हस्तक्षपको विरोध गर्नु नेपाल र नेपालीका निम्ति सत्य, न्याय संगत र राष्ट्रिय दायित्व हो । यो भारतीय साम्राज्यवाद विरुद्ध श्रमजीवि अन्तर्राष्ट्रियतावाद र नेपाली सच्चा राष्ट्रवाद हो । राजनैतिक र अन्य क्षेत्रका कतिपय मान्छेहरुले यसलाई उग्रराष्ट्रवाद, कृत्रिम राष्ट्रिवाद, सत्ता राष्ट्रवाद, उत्तेजनात्मक राष्ट्रवाद, छिमेकी चिढ्याउने राष्ट्रवाद, छिमेकीसँग सम्बन्ध विगार्ने राष्ट्रवादलगायतका अनेकार्थमा प्रस्तुत गर्ने र भ्रान्ति गर्ने मुर्खता पनि गरे । यी भारतीय साम्राज्यवादका नाङ्गा नेपाली दलालहरु हुन् । मोदी सरकारले आपूmले नेपालका विरुद्ध गरेको अक्षम्य अपराधलाई वैध र स्वभाविक बनाउन लगानी गरेको अरबै रुपैयाँ खाएर देश, नेपाली जनता, कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु, सच्चा लोकतन्त्रवादीहरु र  राष्ट्रवादी शक्तिहरुका विरुद्ध जेहाद छेड्न खटाइका भ्रष्ट र कमिशनखोर तत्वहरु पनि हुन् । राष्ट्रघातमा सत्ता र कुर्सीको सौदावाजी गर्ने डाँकाहरु पनि हुन । यिनीहरु घरमा आगो लगाएर मोदी सरकारसँग खरानीको व्यापार गर्ने देशका अन्तरध्वंशकारी कुख्यात फटाहाहरु हुन् ।

योबीचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा अचम्मको दृश्य देखियो । नेपाली राष्ट्रियाताको रक्षामा स्वाभिमानी नेपाली जनता पूरै होमिएको बेला आपूmलाई कथित अब्बल दर्जाको  नेता ठान्ने, क्रान्ति, क्रान्तिकारीहरु र देशभक्तहरुको खोइरो खन्न बिग्रेको रेडियो भै चौविसै घण्टा कराउने र मन्त्रणामा तल्लिन रहने   धुर्तहरुले एक महिनाभन्दा बढी मौनधारण गरी बसे । यसबाट जारी राष्ट्रिय मुक्ति संघर्षमा राष्ट्र र नेपाली जनताका सामु उनीहरुको मुकुण्डो च्यातिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित तर अमेरिकी उत्तरसाम्राज्यवादीसँग जोडिएको अर्को एमसीसीको मुद्दा थियो । यसका विरुद्ध पनि नेपाली जनताले जोडतोडले संघर्ष चलायो । डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नेपालको चालु संसदको वर्षे अधिवेशनबाट पारित गराउने रणनीति तात्कालिक रुपमा असफल भयो । फेरि ब्यूताइने खतराप्रति भने नेपाली जनता पूरै सर्तक रहनु पर्छ । पारित नगरेर ओली सरकारले चालु अधिवेशन समाप्त पनि ग¥यो ।

नेपालको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाले पनि राष्ट्रिय र एक हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय आकार ग्रहण ग¥यो । विवादको चुरो नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिक महिलाले विवाहपश्चात पाउने नागरिकताको प्रकृति र समयावधीसम्बन्धी थियो । नेपाली राजनीति र संसद भित्र विवाद र बहस घनीभूत भयो । ओली सरकारले यस मुद्दामा प्रस्तुत गरेको विधेयकको अवधारणामा नागरिकताको किसिममा अंगीकृत र समयावधीमा सात वर्ष थियो । विवाद र विरोधका बीचमा सरकारले विधेयक पारित नगरी अधिवेशन समापन ग¥यो । सदन बन्द भएपछि नागरिकता विधेयक तत्काल पारित भएन । यो मुद्दा पनि राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ । सामान्यतः अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्वमा मानवीय सम्बन्ध र विवाह सम्बन्ध देश विशेष भित्र मात्र सीमित रहँदैनन् । देशभित्र सीमित राख्न खोज्ने अन्धराष्ट्रवादी गल्ती पनि हामीले गर्नु हुँदैन । विवाह भनेको पुरुष र महिलाको व्यक्तिगत इच्छा र स्वतन्त्रताको सवाल हो । अहिलेको विश्वमा अन्तर्राष्ट्रियतावाद र राष्ट्रवाद निश्चित समयसम्म स–सँगै जान्छन् किनकि अहिलेको युग श्रमजीवि वर्ग र उत्तरसाम्राज्यवादको युग हो । यसर्थ प्रेम र विवाहसँग मात्र सम्बन्धी विदेशी महिलाको विषय हो भने समयावधी लामो राख्नु त्यति आवश्यक छैन । होइन नेपालको राष्ट्रियता माथि दखल गर्न साम्राज्यवादीको रणनीतिमा घुसपैठ गराइने तत्वहरु हुन् भने तिनलाई सात वर्ष पछिको त के कुरा नेपाली नागरिकता नै दिनु हुँदैन । स्वाभिमानी र देशभक्त नेपाली पुरुषहरुले यस्ता महिलासँग विवाह नै गर्नु हुँदैन । यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाली पुरुषलाई पनि त्यतिकै लागू हुन्छ ।

पछिल्लो समयबाट राष्ट्रिय हितको मुद्दालाई लिएर नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा संचालित एकीकृत जनक्रान्तिको अंग बनाएर उपरोक्त मुद्दाहरुमा सम्झौताहीन संघर्ष जुन ग¥यो । यो नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको इतिहासमा अभूतपूर्व र महान् छ । यसको श्रेय नेपाली जनता र एकीकृत जनक्रान्तिलाई नै जान्छ । राष्ट्रले पूर्णमुक्ति हासिल नगर्दासम्म यो घनीभूत रुपमा जारी रहने नै छ । यसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अबिछिन्न  गरिरहने छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित माथि उठान गरिएका मुद्दाहरुमा मोदी सरकारसँग नेपालको ओली सरकारको पनि चर्को संघर्ष परिराखेको छ । यसलाई सत्ता एवं कुर्सी रक्षाको निम्ति संघर्ष, आफ्नो पार्टीको अन्तरविवादलाई विषयान्तर गर्ने दाउ र राष्ट्रियताको पक्षमा जनस्तरबाट राष्ट्रिय रुपमा चलेको संघर्षको दवावको उपज मात्र भनेर वस्तुनिष्ट विश्लेषण हुने देखिँदैन । एक हदसम्म वाह्य कारणको रुपमा  उपरोक्त विषयहरुले पनि काम गरेका छन् । त्योभन्दा बढी नेपाली राष्ट्रियतासँग सम्बन्धी उपरोक्त मुद्दाहरुमा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको विचार र प्रवृत्तिले मुख्य रुपमा काम गरेको कुरा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले सत्य निकट हुन जान्छ ।

माथि प्रस्तुत गरिएका तर्क, तथ्य र विश्लेषणको निष्र्कषमा भारतीय साम्राज्यवादको नेपाली राष्ट्रियता माथिको हमलाका विरुद्ध प्रतिरोधको रणनैतिक र कार्यनैतिक कार्यक्रम तय गरेर संघर्ष संचालन गर्नु जरुरी छ ।

Iकार्यनैतिक कार्यक्रम

पहिलोः भारतीय शासकहरुले नेपाल प्रतिको कु दृष्टि, हस्तक्षेपकारी रबैया र नेपालविरोधी गतिविधि आजका मितिदेखि अन्त गर्नु पर्छ । नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि भारतीय शासक वर्गबाट भइराखेको खतरा तुरुन्तै बन्द गर्नु पर्छ । भारतको सन्दर्भमा नेपाल चेतनशील, सतर्क र जिम्मेवार रहने छ ।

दोश्रोः कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा तयार गरेको विषय, कालापानी क्षेत्र विवादको विषय, लिम्पियाधुरादेखि तिब्बत मानसरोवर सडक विवाद, भारत र चीनबीच भएको लिम्पियाधुरा दुई देशीय व्यापार नाका सम्झौता, सुस्ता विवाद, सीमा मिचान एवं डुवान समस्या, कोशी, गण्डकी, महाकाली, अपरकर्णाली, अरुण तेश्रोलगायतका असमान सन्धि सम्झौताका विषयहरुको समाधनका निम्ति नेपाल र भारतले पहिलो कुटनैतिक माध्यमबाट समाधन खोज्नु पर्छ ।

तेश्रोः कुटनैतिक माध्यम र पहलबाट समस्याको समाधान हुन सकेन भने दुई देशबीच राजनैतिक वार्ताको माध्यमबाट हल गर्ने नीति अख्तियार गर्नु पर्छ । यसका निम्ति कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, अग्रगामी, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी प्रवृत्तिको राष्ट्रिय एकताको प्रतिनिधित्व गर्ने “राष्ट्रिय वार्ता समिति” गठन गर्नुपर्छ ।

चौथोः राजनैतिक वार्ताबाट दुई देशबीच निष्कर्षमा पुगिएन भने मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा विषयलाई प्रवेश गराई समाधान खोज्नु पर्छ ।

पाँचौः विवादित मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा पनि समाधान भएन भने नेपालको सुरक्षा शक्तिलाई कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूमिको सुरक्षाको निम्ति खटाउनु पर्छ ।

IIरणनैतिक कार्यक्रम

पहिलोः भारतीय शासक वर्ग र त्यसको प्रतिनिधि मोदी सरकारले के कुरा राम्ररी बुझ्नु प¥यो र नेपालले बुझाउनु प¥यो भने भारतीय अनुहारका शासकहरु भारतको शासन सत्तामा आउनुभन्दा पूर्व जुन बेला भारतमा व्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीले शासन गरिराखेको थियो । उससँग सन् १८१४ देखि १६ सम्मको नेपाल र व्रिटिस भारत युद्धपूर्व नेपालको अस्तित्व विशाल नेपालको रुपमा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतजल काँगडासम्म अवस्थित थियो । व्रिटिस भारतसँगको युद्ध पछि भएको सुगौली सन्धिमा नेपाल पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म यसको भू–भाग कायम रह्यो । त्यो समयमा भारतमा शासन व्रिटिसहरुको थियो । सम्झौता ब्रिटिस भारत सरकारसँग भएको हो । नरेन्द्र मोदीका पूर्व बाजे वराजु शासकहरु भारतीय शासन सत्तामा आएकै थिएनन् । त्यो बेला उनीहरु व्रिटिस भारतीय शासकहरुको पैतलामुनि थिए । यसर्थ मोदी सरकार र तिनका पूर्व शासक पिता पुर्खाले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने, साँध सिमाना मिच्ने एवं सार्ने र हस्तक्षेप गर्ने कुरा त छाडौँ नेपाली भूमि र सिमानातिर हेर्न र प्रश्न गर्ने राजनैतिक र नैतिक अधिकारसमेत नै छैन ।

दोश्रोः नेपाली भूमिको रक्षार्थ नेपालको सुरक्षा शक्ति खटाउने अवस्था भनेको नेपाल भारत सम्बन्धका जटिलता गम्भीर अवस्थामा पुग्नु हो । यस अवस्थाको सामना र व्यवस्थापन गर्न नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा आएको गम्भीर खतराको बारेमा राष्ट्रप्रेमी आमनेपाली जनतालाई सु–सूचित गरी राष्ट्रियताको रक्षार्थ बृहत् राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा निर्माण गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय संघर्षलाई राष्ट्रिय मुक्ति संघर्षमा बदल्नु पर्छ । यसका निम्ति कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी शक्ति, सच्चा लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, प्रगतिशील सबै शक्ति र व्यक्तिसहित बृहत् राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नु पर्छ । आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय मुक्तिको निम्ति खराबभन्दा खराब स्थितिको सामना गर्न देश र नेपाली जनतालाई तम्तयार अवस्थामा राख्नु पर्छ ।

६) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिका

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संचालन गरेको एकीकृत जनक्रान्ति आफ्नो सारतत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति र जनमुक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रान्ति हो । जनमुक्ति र राष्ट्रिय मुक्ति एउटा सिक्काका दुईवटा पाटा हुन् । जब साम्राज्यवादीहरुद्वारा  विविध वहानामा राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि  दखल पु¥याइन्छ । त्यो बेला कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकतावद्ध गरेर देशको रक्षा र स्वाधीनताको निम्ति राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको साहस र विवेकका साथ नेतृत्व गरी राष्ट्रिय मुक्तिलाई सुनिश्चित गर्नु पर्छ । नेपाली सार्वभौमिकता माथि आएको खतराबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सू–सुचित गराउनु पर्छ । न्यायको पक्षधरताको निम्ति अपिल र पहल दुबै गर्नु पर्छ । विश्वका सबै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, श्रमजीवि जनता, राष्ट्रवादी शक्ति, साम्राज्यवादी विरोधी राजनैतिक शक्ति र साम्राज्यवादसँग संघर्ष गरिराखेका उत्पीडित राष्ट्रहरुसँग सहकार्य, संयुक्त मोर्चा र सहयोगका निम्ति प्रयास एवं परिचालन गर्नु पर्छ । देश भित्र राष्ट्रघाती दलाल तत्वहरु र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका विरुद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु, सच्चा गणतन्त्रवादी राजनैतिक शक्तिहरु र राष्ट्रवादी शक्तिहरुबीच वृहत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा निर्माण गरी राष्ट्रिय प्रतिरोध गर्नुपर्छ । यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको काँधमा आउँछ । आफ्ना विचारधारात्मक, राजनैतिक र वर्गीय सीमाका कारण संसदवादी राजनैतिक पार्टीबाट यसको नेतृत्व सम्भव छैन । अन्ततः नेपाल र सम्पूर्ण नेपाली जनताले एउटै आवाजमा भन्नु पर्छ, भारतीय साम्राज्यवाद –मुर्दावाद !

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु

सिमानामा भारतीय दादागिरी

२०७८ भाद्र २९ गते, मंगलवार

स्थानीय सरकारहरूलाई खुला पत्र !

२०७८ असार ७ गते, सोमबार