सरकार र चार दलले आगामी मंसिर ४ मा जसरी पनि निर्वाचन गर्ने अडान लिएपनि निर्वाचन हुने छाँटकाँट छैन । नेकपा-माओवादी सहितको ३३ दलीय मोर्चाले चैत १ को प्रतिगमन नसच्याए निर्वाचन हुन नदिने स्पष्ट अडान कायम नै राखेको छ । दिनप्रतिदिन निर्वाचनको मिति नजिकिदै छ तर निर्वाचन हुने सुनिश्चिता भने झन घट्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले नेकपा-माओवादीलगायतका अन्य दललाई आगामी असोज पहिलो हप्ताभित्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न पुनः आग्रह गरेको छ । सरकार र चार दल पनि अब नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चसँग पुनः वार्ता गर्ने र आवश्यक परे गोलमेचसम्मेलन गर्ने बताइरहेको छ । यस अवस्थामा निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै छ निर्वाचनको सम्भावना त्यतिकै र्टर्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
यथार्थता भन्नुपर्दा ४ दल भित्रका सबै दल पनि मंसिर ४ मा निर्वाचनको पक्षमा देखिँदैनन् । खासगरी ४ दल भित्र पनि एमाओवादीको भित्री रणनीति भने मंसिर ४ मा निर्वाचन नगर्ने नै भएको स्रोतले बताएको छ । वर्तमान अवस्थामा एमाओवादी फुटेको अवस्था छ । नेकपा-माओवादीले निर्वाचनको सशस्त्र र सक्रिय वहिस्कार गर्ने रणनीति लिएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन भएमा त्यसको सबभन्दा क्षती एमाओवादीले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । यही विश्लेषण गरेर एमाओवादी यथास्थितिमा निर्वाचन गराउने पक्षमा छैन् । त्यसैले एमाओवादी वर्तमान संकट लम्वाउँदै निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने रणनीतिमा लागेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
यतिबेला एमाओवादीलाई जनताले धिक्कारी रहेको अवस्था छ । दशवर्षो जनयुद्ध लडेर आएको एमाओवादीले जनयुद्धका तमाम एजेण्डा लत्याइ देश र जनताप्रति घात गरेपछि उप्रति जनआक्रोशले सीमा नाघेको छ भने अर्को नेकपा-माओवादीले एमाओवादीको उक्त राष्ट्रघाति र जनघाति कार्यलाई जनतासमक्ष नाङ्गेझार पारेको छ । त्यसैले यस अवस्थामा निर्वाचनमा जानु भनेको आफ्नै घुँडामा आपैले वञ्चरो हान्नु सरह हो भने एमाओवादीको ठम्याइ रहेको स्रोतको दावी छ ।
मुख्य रुपमा एमाओवादी कै पहलमा मंसिर ४ मा निर्वाचन गराउने र बहालबाला प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने काम भएको हो । आफ्नै एजेण्डामा भएको कार्यको आपैले विरोध गर्नु जनतामाझ थप नाङ्गनिुबाहेक अरु केही नभएकोले एमाओवादी चार दल भित्रका अरु दललाई अलमलाई वर्तमान संकट लम्व्याउने, सहमति हुन नदिने र अन्ततः मंसिर ४ को निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने भित्री रणनीतिमा लागेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ । एमाओवादीकै कारण सरकार पनि निर्वाचनको निम्ती ठोस रुपमा अगाडी बढ्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोगको पनि त्यस्तै हविगत छ । त्यसकारण एमाओवादीको भित्री रणनीति नबुझेका ४ दल भित्र कै अन्य दल, निर्वाचन आयोग र सरकारलाई निर्वाचन निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।