१८४८ मा मार्क्स र एङ्गेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्र जारी गर्दै विश्व समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने वैज्ञानिक भविष्यवाणी गरे । यद्यपि त्यतिखेर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन र राजनैतिक अर्थशास्त्रको विकास ठोस र मर्ूत रुपमा भएको थिएन । वर्ग संर्घष्ाको माध्यमद्वारा एउटा सचेत क्रान्तिको सञ्चालन मार्फ र्सवाहारा वर्गले बलपुर्बक राज्य सत्ता प्राप्त गर्दै उसको अधिनायकत्वमा विकास भएको राज्यसत्ता आखिरमा सत्ता विलयको अवस्थामा पुग्दछ वा वर्ग विहीन समाजको निर्माण हुन्छ त्यही नै वैज्ञानिक साम्यवाद हो । संसारलाई बुफ्ने र बदल्ने वैज्ञानिक सिद्धान्त विरुद्धफ्ने र बदल्ने वैज्ञानिक सिद्धान्त विरुद्ध यसको जन्मकाल देखि नै सामन्ती, दलाल र पूँजीपति वर्गले अनेक किसिमका षड्यन्त्रहरु गर्दै रहे । संसारलाई बुफ्ने सर्न्दर्भमा पुँजीपति वर्गको कुनै आपत्ति नभए पनि संसार बदल्ने योजना र कार्यदिशा विरुद्ध कहिले प्रत्यक्ष कहिले अप्रत्यक्ष युद्ध चलिरहेको छ । कम्युनिज्मको भूतले पूँजीपति वर्गको होस हवास उडेको परिस्थितिमा उनीहरुले मजदुर आन्दलोन भित्र फुट पैदा गर्न षड्यन्त्रको तानावाना बुने । यसभित्र रहेका अस्थिर, ढुलमुल र कमजोर निम्न बर्ुर्जुवा तत्वलाई लोभ-लालच, डर-त्रास र धम्की प्रयोग गरेर आफ्नो पक्षमा मिलाउने वा आन्दोलन भित्रै अभिजात वर्ग पैदा गरी क्रान्तिलाई तुसारापात गर्ने प्रयत्न पूँजीपति वर्गबाट हरमद भईरहेको छ । मजदुर वर्गले राज्य सत्ता भन्दा बाहेक सबै भ्रम हो भन्ने बिर्सिएर बार्गेनिङ्ग गर्ने र सेवा सुविधा बढाउने पट्टी लाग्यो । यस सर्न्दर्भमा ट्रेड युनियनहरुको शक्ति र बोलवाला बढेको पाइन्छ । ट्रेडयुनियन वाद वा अर्थवाद हावी हुने तथा मालिक वर्ग तिनको माग पूरा गर्दा गर्दै हैरान र टाट र्फकने स्थितिमा पूँजीवाद भित्र नयाँ संकट पैदा भयो । यसपछि पूँजीपति वर्गले मजदुर वर्गलाई ठेगान लगाउन नयाँ तरिकाहरुको खोज गर्न थाले । २० औं शताब्दीको अन्त्यतिर बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकाका रोनाल्ड रेगनको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा पूँजीवादभित्र नवआर्थिक उदारवादको नीति सारियो । यो नीतिको वृहत ब्याख्या विश्लेषण तिर नगई मुख्य प्रभावहरुमा मात्र जान चाहन्छु ।
-मुख्य रुपमा ध्यचमि द्यबलप, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु मार्फ एक विश्व एक बजारको नीति अघि सारियो ।
-मजदुर वर्गको ट्रेडयुनियन अधिकारलाई बन्देज गर्न सेवा करारको व्यवस्था गरियो ।
-वर्षौ सम्म उद्योगमा काम गर्दा पनि मजदुरको क्षमता अर्धदक्ष भन्दा माथिल्लो हैसियत नहुने ।
यस्ता व्यवस्थाहरुद्वारा मजदुर वर्ग एउटा निश्चित सेवा सुविधाको करारभित्र बाँधिन बाध्य भयो र नयाँ दासताले जरा गाड्न थाल्यो जुन संस्थामा मजदुर काम गर्दछन् त्यहाँबाट ज्याला बुफ्दैनन्, रोजगारदाता अर्कै हुन्छ र बिचौलिया कम्पनीहरुको बिगबिगी भयो । यसले मुख्य रुपमा निम्न परिणामहरु ल्याएको छ ।
-मजदुर वर्गको संर्घष् गर्ने, सौदाबाजी गर्ने तागत हृवात्तै घट्यो । पहिले जस्तो शक्तिशाली ट्रेड युनियनहरु रहेनन् ।
-एक विश्व, एक बजारको नीति र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको दबदबाले धेरै देशका राष्ट्रिय उद्योगहरु खतरामा परे वा टाट फर्किए ।
-विश्वमा नयाँ आर्थिक साम्राज्यवादको विस्तार हुँदै गयो । धेरै देशको राष्ट्रियता खतरामा, जनजीविकाको सवाल खस्कँदो र नयाँ दलाल वर्गको अभ्युदय भयो ।
-समाजवादी आन्दोलनमा थप समस्या आन्लोन धारासाही ।

पाठकहरुलाई आर्श्चर्य लाग्न सक्छ नेपालको कर्मचारीतन्त्र, ट्रेड युनियन र अस्थायी करार लगाएतका विषयवस्तुहरुलाई उजगार गर्न किन अन्तर्रर्ााट्रय मजदुर आन्दोलन र पूँजीवादको विकासको चर्चा गर्नु परिरहेछ । राणाशासनमा हुने जी हजुरी, चाकरी र पाणेपजनी लगाएतका रीतिरिवाजबाट शुरु भएको कर्मचारी तन्त्र वि.सं. २०१३ साल सम्म आउदा बल्ल निजामति सेवा आकार ग्रहण गर्न पुगेको हो । लोकतन्त्रको उदय सँगै त्यतिखेर पनि निजामति सेवालाई जनमुखी बनाउने प्रयास तत्कालिन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गरेतापनि प्रजातन्त्रको हत्या सँगै यो योजना पनि तुहिन पुग्यो । त्यसपछि देश पञ्चायती ब्यवस्थाको जाँतोमुनि पिसिन पुगेजस्तै कर्मचारी तन्त्र पनि सेवा प्रदायक संस्था भन्दा स्थानीय, जिल्ला र केन्द्र स्तरमा शासकीय स्वरुप धारण गर्न पुग्यो । कुनै पनि कर्मचारी भेट्दा सेवक होइन पिडक भेटेजस्तो जनताका अन्तरव्यथाहरु पनि नभएका होइनन् तथापि नेपालको कर्मचारीतन्त्र भित्र पनि उन्मुक्तिको आश एवं लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासले भित्र भित्रै काम गरिरहेको थियो । फलस्वरुप २०४६ सालको आन्दोलनमा नेपालका कर्मचारीहरुको सशक्त भुमिका रहृयो । २०४६ देखि २००६३ सम्म अनेकन आरोह अवरोह पार गर्दै आजको दिनसम्म आइपुग्दा हाम्रो कर्मचारी तन्त्र निम्न कुरामा अल्भिmरहेको छ ।

-मुख्य सचिव/सचिवहरु र ट्रेड युनियन बीच अनावश्यक द्वन्द्व र जुहारी ।
-२४ -घ) विशेष बढुवा, ब्यवस्थापन, पदस्थापनको घनचक्कर ।
र्-कर्मचारी ट्रेडयुनियनहरुको उदय, फुट र नयाँ निर्माण ।
-राज्यले आधिकारिक ट्रेडयुनियनको चुनाव गराउन नसक्नु तथा ट्रेडयुनियनहरु बीच बिरोधाभाष दृष्टिकोण ।
-निजामती प्रशासन भित्र अस्थायी करार र ज्यालादारी प्रथाले पैदा गरेको समस्या ।

हामी सबैले यो कुरामा भ्रम राख्नु जरुरी छैन कि नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी कर्मचारी ट्रेडयुनियन मार्फ प्रशासन संयन्त्रमा पहुँच राख्न चाहन्छन् तर राजनैतिक अधिकार सहितको ट्रेडयुनियन अधिकारको बारेमा बहस गर्न रुचाउदैनन् । लुकाई लुकाई कर्मचारीहरुलाई पार्टर्ीीदस्यता वितरण गर्ने पार्टर्ीी किन निजामति सेवा ऐन जारी गर्दा कर्मचारीलाई पार्टी सदस्यताबाट बन्चित गर्दछन् बुझी नसक्नु छ । पूँजीवादको युगमा नवउदारवादको विकास गर्राई मजदुर वर्गमा नयाँ दासता लादेजस्तै नेपालमा पनि राज्य, सरकार, निजामति क्षेत्रमा भएको ट्रेड युनियन अधिकारलाई निष्तेज गर्न चाहन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हुन नसक्नु, सरकार र ट्रेड युनियनहरु बीच सुशाशनको निम्ति सहकार्य हुनुभन्दा आपसमा बैमनश्यपर्ूण्ा सम्बन्धको विकास हुनुले यस्तै कुराको संकेत गर्दछ । सबै भन्दा संवेदनशील विषयवस्तु त अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको बारेमा छ । कुनै पनि कामदार दर्ुइसय चालिस दिन रोजगार दिन कटिसकेपछि रोजगारदाताले स्थायी गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो देशमा वषौर्ैंदेखि यस्ता कर्मचारीहरु दासताको अवस्थामा छन् । उनीहरुलाई कानुनी र ब्यवहारिक रुपमा कर्मचारी मानिएकै
छैन । स्थायी कर्मचारीहरुलाई दिइएको सेवा सुविधा सरह उनीहरुलाई कुनै अधिकार दिइएको छैन । आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावको बहसमा सरकारले उनीहरुलाई मतदानको अधिकारबाट समेत बन्चित गर्न खोज्यो । ट्रेड युनियनहरुको चुनाव भाँडिनु यो पनि मुख्य कारण हो । आज हामी निजामति सेवा दिवसको चर्चा गर्दै गर्दा ती तमाम अस्थायी ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई आत्म सम्मान सहित कार्यक्रममा समावेश गराइएको छैन । यस्तो अवस्थामा निम्न लिखित परिणामहरु आउन सक्ने
देखिन्छन् ।
र्-कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर हुनेछ । अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरुको संर्घष्ा र सौदावाजी गर्ने तागत निकै कमजोर भएको छ ।
-देशको राष्ट्रियता कमजोर भएको बेलामा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको राष्ट्रियता सम्बन्धी भूमिका कमजोर हुने र राष्ट्रिय दलालहरुको दबदबा सहनु पर्ने बाध्यता भएको छ ।
-जागिर जीवनको सुरक्षा खतरामा रहीरहने हुँदा मनोवैज्ञानिक समस्याको सामना गर्नुपर्ने ।
अन्तर्रर्ट्रय मजदुर आन्लोनको धाराशायी अवस्था देखि हालको पूँजीबजारमा रहेको बिचौलिया प्रथा र राज्यबाट सेवा प्रदाय गर्नुपर्ने क्षेत्रमा रहेको अस्थायी ज्यालादारी कर्मचारीहरुको अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने धेरै समानता पाउन सक्छौं । देशमा बैदेशिक हस्तक्षेप बढिरहेको राजनैतिक ब्यवस्था कमजोर हालतमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु झनै राष्ट्रियताले ओतप्रोत भएको र स्वाधिन अर्थनीति निर्माणमा लाग्नुपर्ने बेलामा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र आफ्नै पुरानो रोगले थलिएको छ । हुँदा हुँदै हाम्रो ट्रेडयुनियन अधिकारको सुरक्षामा प्रश्नचिन्हहरु लागेका छन् । आम कर्मचारी तथा ट्रेडयुनियनकर्मी नेताहरुको भूमिकामा पनि निर्मम समीक्षा आवश्यक छ । हामी सबैको सत्प्रयास र सकारात्मक चिन्तनले हाम्रो सुन्दर भविष्यको ढोका खुल्ने छ भने पुरानै समस्या र रोगमा अल्भिmराख्यौं भने हाम्रो बिघटन र र्सवनाश कसैले रोक्न सक्दैन । – लेखक :राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष हुन l