देश राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत तमाम क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको तथ्यले संसदीय व्यवस्था असफल भएको पुष्टि गरेको छ । संसदीय व्यवस्थाकै कारण भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी, अनियमितता, सेटिङ्ग, घुसखोरी, नातावाद, कृपावादले सीमा नाघेको छ । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालय निष्प्रभाबी भएका छन् । जसको पुष्टि हालै उजागर भएको भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीधन्दालगायत एनसेल प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद (ओम्नी) घोटला काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, गुणस्तरहीन मल खरिद प्रकरण, नारायणहिटीभित्रै होटल र रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने (बतास समूह) प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, रेल विभाग प्रकरण, यति समूह काण्ड, गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा बिक्री काण्ड, पुस्तक र विद्युतीय सवारीमा कर, चकलेटमा भन्सार छुट काण्ड, कालीगण्डकी डाइभर्सनको प्रकरण, पप्पु कन्सट्रक्सन काण्ड, सांसद अपहरण, खरिद–बिक्री काण्ड, अवैध रूपमा चुन उत्खनन प्रकरणलगायत अनगिन्ति प्रकरणले गर्दछ ।

यतिबेला, देशको अवस्था जता हे¥यो, त्यतै भद्रगोलको स्थिति छ । यो सबै हुनुमा सरकार, कुनै राजनीतिक दल र नेता विशेषको दोष नभएर समग्र व्यवस्थाकै दोष भएको तथ्य उजागर भएको छ । यो व्यवस्था रहुञ्जेल संसद्मा बहुमतको खेल र भागवण्डाको राजनीति चलिरहन्छ, जसका कारण देश र जनता संसद्वादी दल र तिनका नेताहरुको शिकार भइरहन्छन् । त्यसकारण देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान र जनतालाई समृद्ध बनाउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो जनमत संग्रहमार्फत् कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला नेपाली जनतालाई गर्न दिनु एक मात्र उत्तम विकल्प हो । जनताले रोजेको व्यवस्थाबाट मात्र देश र जनताको भविष्य उज्ज्वल हुने निश्चित छ ।

त्यसैले सरकारले तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नु पर्छ । जुन वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका निम्ति सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र सर्बमान्य बिधि हुन्छ । अन्यथा देश धराशयी हुने निश्चित जुन नेपाली जनताको लागि कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन ।