२०८१ बैशाख १४ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ, नेपाल (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि सरकारबाट सिफारिस नहुँदा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने परिस्थिति सिर्जना भएको बताएका छन । आईस्पानद्वारा बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पराजुलीले सो कुरा बताएका हुन्। उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सिफारिस नगरिंदिदा भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकसँगको सम्झौता नै रद्द हुने अवस्था आएको बताए ।
अध्यक्ष पराजुलीले दुई पक्षीय सम्झौतामा निश्चित अवधिमा भुक्तानी नभएको खण्डमा स्वतः सम्झौता रद्द हुने प्रावधान अनुसार नै उक्त सम्झौता रद्द हुन लागेको बताए । उनले नेपालमा ७० प्रतिशत ब्यान्डविथ आउने भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडर भारती एयरटेलले ब्यान्डविथको रकम भुक्तानी नगरे इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने भनी यसै साता पत्र काटेको बताउँदै अविलम्ब विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार इन्टरनेट ब्यान्डविथका लागि​ अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरूलाई तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजू बक्यौता नतिरेको भन्दै १० महिनादेखि मुद्रा सिफारिस रोकिदिएको छ । तर इन्टरनेट व्यवसायीहरूले भने मर्मत सम्भार दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत नपर्ने अडान राख्दै मर्मत सम्भारबाट लिएको शुल्क बाहेकको आम्दानीबाट रोयल्टी र आरटीडीएफ (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) दस्तुर बुझाउँदै आएका छन् ।
अदालतको आदेश, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था, सार्वजनिक लेखा समितिको पटक पटकको प्रतिवेदन लगायतलाई आधार मान्दै सेवाप्रदायकले लामाे समयदेखि इन्टरनेट र मर्मत सम्भार छुट्याई बिजक जारी गर्दै आएका छन् ।
अध्यक्ष पराजुलीले जसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नै लाग्दैन, त्यस्तो आयमा आरटीडीएफ र रोयल्टी कसरी लाग्छ ?भन्ने प्रश्न गर्दै मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम लगाउन सरकारले दूरसञ्चार ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आईस्पानकाे मत रहेको बताए । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २ (घ) तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसूची ६ (क) मा संशोधन गरी मर्मत सम्भारलाई समेत दूरसञ्चार सेवामा सूचीकृत गरेर मात्र मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम लगाउन सक्ने उनकाे तर्क छ ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा आईस्पानले कानूनमै स्पष्ट व्याख्या हुँदा पनि आवश्यक कार्य नगरी विदेशी मुद्राको सिफारिस रोक्ने, अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, सेवाप्रदायकहरुलाई ‘फेसिलिटेसन’ नगर्ने जस्ता कार्य गरी राज्यले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवाको संवेदनशीलता नबुझेको भन्दै डिजिटल नेपाल अभियानको लागि राज्यको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
आईस्पानले निजी क्षेत्रलाई दूरसञ्चार क्षेत्र र दूरसञ्चार सेवामा राज्यले आकर्षित गर्नु पर्नेमा उल्टै विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको बताएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका अनुसार मर्मत सम्भारमा किन रोयल्टी र आरटीडीएफ लाग्दैन ?
१. दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १ (घ)मा दूर‌सञ्चार सेवाभित्र परिभाषित नभएको ।
दफा १ (घ) ‘दूरसञ्चार सेवा’ भन्नाले आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति, कुनै प्रकारको गोप्य संकेत वा खबर उत्सर्जन (इमिसन), प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनव्र्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति वा गोप्य संकेत वा खबर, विद्युतीय माध्यमबाट तार, रेडियो, प्रकाश (अप्टिकल) वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्धारा आदान प्रदान गर्ने कार्यसम्बन्धी सेवा सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरेको ।
२. दुरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा २६ को स्पस्टीकरणमा यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेवापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानी लाई जनाउँछ भनी व्यवस्था गरिएको । अनुसुची (क)मा दूरसञ्चार सेवाहरु किटान गरिएको निम्नानुसारको दुरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भनी उल्लेख गरिएको ।
दूरसञ्चार सेवाको किसिमहरू
१. इन्टरनेट (इमेलसहित)
२. फ्याक्स मेल
३. भिस्याट प्रयोगकर्ता
४. स्थानीय डाटा नेटवर्क (व्यापारिक प्रयोगको लागि ५. स्थानीय टेलिफोन सेवा
६. अन्तर्देशीय ट्रंक टेलिफोन सेवा
७. अन्तरराष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा
८. अन्तर्देशीय टेलिग्राफ सेवा
९. अन्तर्राष्ट्रिय टेलिग्राफ सेवा
१०. टेलेक्स सेवा
११. लिज सर्किट सेवा
१२. फ्याक्सिमिली (टेली फ्याक्स) सेवा
१३. प्याकेज स्वीचिङग डाटा सेवा
१४. अन्य दूरसञ्चार सेवाका लागि प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेबमोजिम जस‌मा मर्मत सम्भार दूरसञ्चार सेवाभित्र सुचिकृत नभएको ।
३. ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ को दफा ५ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको ।
४. सार्वजनिक लेखा समिति को २० औं, २१ औं र २२ औं प्रतिवेदनहरुमा संघिय ससंदवाट पारित प्रतिवेदनहरुमा समेत मर्मत सम्‌भार गैर दुरसञ्चार सेवा भएकोले आरटीडीएल र रोयल्टी नलाग्ने निर्णय गरेको ।
५. महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत लगत कट्टा गरिसकेको ।
६. सर्वोच्च अदालतको संयुत्तm इजलासले दिएको आदेशमा समेत मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार जन्य सेवामित्र पर्ने देखिएकोले रोयल्टी र आरटीडीएफ असूल नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको ।

यस बिषयमा अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जारीको प्रेस विज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – “नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) बीचको मतभिन्नताका सम्बन्धमा हालसालै प्रसारित विभिन्न समाचारहरू प्रति (आइस्पान) सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ।
मुख्य भिन्नताहरू निम्न कारणहरूले गर्दा छन्-
१. महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६औं, ५७औं तथा ५८औं प्रतिवेदनमा आरटीडीएफ तथा रोयल्टीका सन्दर्भमा बेरुजु औंल्याएको थियो । यसउपर सार्वजनिक लेखा समितिको छलफल पश्चात सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं, २१औं तथा २२औं प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । महालेखाले ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेपश्चात लगत कट्टा गरेको थियो।
२. मिति २०७६–४–१४ को मा।मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम २०७६ श्रावण १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी ‘दूरसंचार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महशुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
३. दूरसंचार ऐन २०५३ को २ (घ)ले व्यवस्था गरेको दूरसंचार सेवाको परिभाषा तथा दूरसंचार नियमावली २०५४ को अनुसुची छ (क)ले उल्लेख गरेका दूरसंचार सेवाका किसिममा कहीं कतै पनि मर्मत तथा संभार दृरसंचार सेवाभित्र नपर्ने तथा गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको लिखितम् एवं सर्वविदित नै छ।
४. दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम ‘अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा बुझाउनु पर्ने’ व्यवस्था रहेको छ। ऐ। दफाको स्पष्टीकरणमा ‘दूरसंचार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ’ भनी स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यसर्थ, मर्मत तथा संभार शीर्षक गैरदूरसंचार सेवा रहेको र यसमा रोयल्टी नलाग्ने तथ्य समेत छ ।
५. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसंचार विकाष कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५ (१) बमोजिम ‘अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ मर्मत तथा संभार गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको स्थापित भइसकेको अवस्थामा यस शीर्षकभित्र आरटीडीएफ नलाग्ने तथ्य स्पष्ट छ ।
करिब साढे दुई दशक देखि राष्ट्रको दूरसंचारमा ऋणको भारी थेगेर अर्बौंको लगानी गरी दूरसंचार पूर्वाधार निर्माण गरी डिजिटल फाउडेसन स्थापित गरी राष्ट्र विकासमा लागिपरेका इन्टरनेट सेवा आरोपका होइनन, बरु प्रोत्साहनका भागीदार छन् । यस तथ्य सरोकारवाला निकाय एवं सम्बन्धित सबैमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन्छ।
द्रष्टव्यः
क. ग्राहकबाट लिइएको शुल्कको सम्बन्धमा “सो शुल्कको आरटीडीएफ तथा रोयल्टी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नियमबमोजिम सरकारलाई तिर्दै बुझाउदै आएका छन् । गैरदूरसंचार सेवा ‘सर्पोट एण्ड मेन्टिनेन्सको हकमा कुनै पनि सेवा प्रदायकले आरटीडीएफ तथा तथा रोयल्टी प्रयोजनका लागि शुल्क नलिएको व्यहोरा अनुरोध छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई जारी गरेको बिजकमा उक्त शीर्षकमा आरटीडीएफ, रोयल्टी नलाग्ने भएको कारण नै सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्कलाई नराखेको व्येहोरा समेत अवगत गराउदछौँ।
ख. यस मतभिन्नताले श्रृजना गरेको जटिलताको सहजीकरणका निमित्त कुनै पनि ऐन,नियम,नियमावली तथा विनियमावलीका प्रावधान उपर छलफल तथा परामर्श गर्नु आवश्यक भएमा सो सगँ सम्बन्धित कुनै समिति गठन भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व व्यवहारिक एवं कानूनतः आवश्यक रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ।”