संघीय संसदमा तेस्रो स्थानमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदहरुको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । उनलाई संसदमा रहेका मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चावाहेकका सबै दलले विश्वासको मतसमेत दिएका छन् । दाहालले ससदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सरकारका अंगमा भागवण्डाको राजनीतिले उग्ररुप लिएको छ । जसका कारण अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका दल र त्यसका नेताहरु देश र जनताको एजेन्डाभन्दा पनि कसरी सरकारका अगमा आफ्नो दल र नेताको वर्चश्व सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरु देश र जनताको पक्षमा खडा भएका राजनीतिक दल र शक्तिलार्ई मूलधारमा ल्याएर देशलार्ई अग्रगमनतर्फ लैजानुको सट्टा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लुछाचुँडीमा तल्लिन रहेका छन् । जसका कारण राष्ट्र र जनताको एजेन्डा ओझेलमा परेका छन् । संसद्वादी दल र नेताहरुको यस्तै हर्कतका कारण उनीहरुप्रति जनविश्वास दिनप्रतिदिन गुम्दै गएको छ । यस घटनाले संसद्वादी दल र नेता सत्ता र सरकारमा पुग्न जस्तोसुकै जालझेल गर्छन्, उनीहरुलार्ई आपूm र आफ्नो दलबाहेक राष्ट्र र जनताको कुनै चिन्ता र चासो रहँदैन भन्ने आमजनतासामु छर्लङ्ग भएको छ ।

यतिबेला संसद्वादी दलको भागवण्डाको राजनीतिले देश र जनताको अस्तित्व संकटमा परेको छ । सरकारका तिनै अंगमा भागबण्डाको नीति लादिएको छ । जसका कारण भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, गुण्डागर्दीले सीमा नाघेको छ, शान्तिसुरक्षा र न्याय एकादेशको कथा भएको छ । बैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता भएको छ भने स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपीपी) जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न बिभिन्न प्रपन्च गरिँदैछ । तर, यस विषयमा सरकार, सत्ताधारी र संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरुलाई कुनै चिन्ता र चासो रहेको देखिँदैन । उनीहरु त देश र जनताको विषयमा भन्दा कसरी आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्ने भनेर दत्तचित्त भएर लागेका छन । जुन ज्यादै घृणित र निन्दनीय कार्य हो । संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताको यस किसिमको हर्कतबाट बर्तमान संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भब छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

त्यसकारण, देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार लगाउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यसका लागि देशका तमाम राजनीतिक दल र नेता एकजुट हुनुको विकल्प छैन । देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार लगाई स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्र र सम्पन्न नागरिक बनाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु नै एक मात्र उपयुक्त विकल्प अर्थात् राजनीतिक निकास हो । यसको लागि यसै साता कपिलवस्तुस्थिति शिवगढीमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयमा बस्न लागेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले ठोस कार्य नीति ल्याउनु पर्छ र संसदीय व्यवस्थावाट आजित नेपाली जनतालाई मुक्ति दिलाउनु पर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।