सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच भएको ३ बुँदे सहमति पूर्णरुपमा कार्यन्वयनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ‘पहिलो संशोधन’ अध्यादेश, २०७९’ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो आइतबारको बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ‘१’ बमोजिम निर्णय गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो । अध्यादेशमा संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा ‘८’ पछि ‘९’ थपिएको छ । अध्यादेशको उक्त बुँदामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ । त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने थपिएको बुँदामा उल्लेख छ । सरकारले यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, जनमत पार्टी र थरुहटसँग सहमति गरेको थियो ।

सरकारले उक्त अध्यादेश मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको स्पष्ट पारेको छ । २०७७ फाल्गुन २१ गते तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ बुँदे सहमति भएको थियो । जुन सहमतिमा दुवै पक्ष–नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, देशको राजनैतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफना सबै राजनैतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा संचालन गर्न र नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र संपूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको थियो ।

तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ बुँदे सहमति भएको २२ महिना नाघिसक्दा समेत नेकपा धैर्यवान् हुँदै निरन्तर वार्ता र सम्बादमा जुटिरहेको छ, यसैक्रममा सरकारले नेकपासँग भएको उक्त ३ बुँदे सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताएका छन् । उनले विगतका सरकारहरुले पनि यस्तो प्रकृतिका अध्यादेशहरु ल्याएको भन्दै मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निमित्त अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको बताए । उनले भने, ‘आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौं ।’

तर, सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच भएको ३ बुँदे सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेपछि देशी विदेशी दलाल र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु उक्त अध्यादेशविरुद्ध बिष बमन गरिरहेका छन् । देश र जनतालाई सधैँ गुमराहमा राखेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न पल्केका यस्ता राजनीतिक दल, नेता र शक्तिविरुद्ध जनताले धावा बोल्ने समय आएको छ भने राष्ट्रपतिले देशलाई द्वन्द्वबाट जोगाउन तत्काल उक्त अध्यादेश स्वीकृत गर्नु अनिवार्य भएको छ । अन्यथा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको धैर्यताको बाँध टुट्न सक्छ र शान्तिपूर्ण राजनीति पुनः बिथोलिन सक्छ, चेतना भया ।