प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणका क्रममा त्यहाँको सेनाले प्रस्ताव गरेको भनिएको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने कुराले सबैलार्ई झस्काएको छ । तर, कतिपय अमेरिकी अधिकारीले यसअघिनै सन् २०१९ मै सो प्रस्ताव स्वीकृत भैसकेको भनेका छन्् भने प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँगको बैठकमा आपूmले त्यस्तो प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्ने बताउनु भएको छ । उता बर्तमान सरकारका कानूनमन्त्रीले संसद्को बैठकमै सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको उत्तरदिंदै हालसम्म त्यस्तो प्रस्तावनै नआएको बताउनु भएको छ । यसअघिका रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिहरुले अमेरिकाले त्यस्तो प्रस्ताव गरे पनि नेपालले स्वीकार गरिनसकेको बताउने गर्नुभएको छ । असार १ मा त्यस्तो प्रस्तावनै नआएको सेनाको भनाई सार्वजनिक भएको छ । अर्थात् एसपीपी पनि यसअघिको एमसीसीकैजस्तो भुलभुलैयामै पारित हुने संकेत देखिएको छ । विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी नेपालको संसद्बाट पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएपछि औपचारिकरुपमानै नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादको पञ्जामा फसेको त्यतिबेलै पनि चर्चा परिचर्चाहरु भएका हुन् । त्यतिबेला संसद्बाट एमसीसी पारित गर्न कतिजना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ? भन्ने कुरा हालसम्म पनि खुल्न सकेको छैन । त्यसैगरी अब अमेरिकाले थप सम्झौता गरेर स्टेट पार्टनरसिपका नाममा आपूmलार्ई नेपालमा स्थापित गराउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । तर, चीन र भारतका कारण अमेरिकाको सो चाहना सजिलै पूरा हुने देखिँदैन । गत महिना नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जनरल चाल्र्स ए फ्लिनले उक्त सम्झौतामा नेपालले चाँडै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने दबाब दिएको समाचार बाहिर आएको थियो । तर, नेपालको रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले सो प्रस्तावबारे आपूmहरुलार्ई जानकारी नरहेको बताउने गरे पनि भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको संयोजन भने नेपालको रक्षा मन्त्रालय र अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले गरिरहेको देखिएको छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा जनरल फ्लिनले नेपालको सेनालार्ई भरपर्दो स्थल सेनाकारुपमा सम्बोधन गरेको देखिएको थियो । तर, नेपाली सेना नेपालको सम्पूर्ण सेना हो । यसरी नेपालको सेनालार्ई फ्लिनले भरपर्दो स्थल सेनाकारुपमा चित्रण गर्नुको कारण के हो ? त्यसैगरी भनिन्छ नेपाल, भारत र अमेरिकी सेनाहरुले नेपालका हिमाली जिल्लाहरुमा संयुक्त सैनिक अभ्यासहरु गर्दै आएका छन्् । जसका लागि फेरि अनौपचारिकरुपमा अमेरिकालगायतका विदेशी सैनिकहरुको क्याम्प नेपालको उत्तरी सीमामा तैनाथ हुँदै गएको देखिएको छ । भोलि त्यस्तो तैनाथी नेपालका अन्य शहरी इलाका र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । यसअघि भारतले नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो देशको मार्सल राख्ने प्रस्ताव गरेको भनिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा फेरि अमेरिकाले नेपालका सबै ठूला बिमानस्थलहरुमा आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गराउने प्रस्ताव गरेका कुराहरु बाहिर आएका छन्् । नेपालमा विभिन्न बहाना र आवरणमा पाँच हजार अमेरिकी सैनिक रहेका समाचारहरु पनि बाहिर आएका छन्् । नेपालमा स्थापना गरेको एमसीए परियोजनाले पनि आफ्नो योजनाको सुरक्षाका लागि भन्दै छुट्टै स्थल र हवाई सुरक्षाकर्मीहरुको ब्यवस्था गरेको कुरा पनि बाहिर आएको छ । नेपालको भारतीय दूतावासमा सैनिकहरुले दिनदिनै परेड खेल्ने गरेको कुरा यस अघिदेखिनै खुलेको विषय हो । तर त्यहाँ कति सैनिक रहेका छन्् ? त्योभने खोजीकै विषय छ । त्यसैगरी नेपालस्थित रुसी दूतावासमा पनि सैनिकहरु रहेको बेलाबखत चर्चा हुनेगरेको छ । चिनियाँ र बेलायती दूतावासहरुमा के कस्तो अवस्था छ ? त्यो खुलेको छैन । यसरी नेपालमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुले विभिन्न बहानामा सैनिकहरु राखेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकी सेनाले आपसी सहयोग र सहकार्यका नाममा नेपालको सुरक्षा निकायलार्ई नेपालीहरुकै विरुद्धमा प्रयोग गर्नसक्ने आशंकाहरु पनि बढेर जान थालेका छन्् । सरकारमा रहेकाहरुले पारदर्शी ढंगले काम नगरेपछि यस्ता शंका र उपशंकाहरु बढ्नु स्वाभाविक हो । यस्ता आशंका र प्रचारहरका बारेमा सरकारले समय समयमा स्पष्ट गर्दै जानुपर्नेमा सरकारमा रहेकाहरुले सकेसम्म तैँ चुप मैँ चुपको नीति लिने नभए अनेक बहाना गर्ने गर्दै आएका छन्् । देशको सुरक्षा सम्बेदनशीलता यसरी बहानाबाजीले चल्ने कुरा होइन । अर्कातिर नेपालका सत्तासिन राजनीतिक दलहरुले विभिन्न बहानामा सर्बसाधारण नेपालीलार्ई झुक्याएर विदेशी हस्तक्षेपलार्ई भित्रभित्रै आमन्त्रण गर्ने र स्वीकार गर्ने काम गरिरहेको देखिएको छ । गत फागुनमा नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुले अनेक बहाना खडा गरेर एमसीसी परियोजना नेपालको संसद्बाट पारित भएको घोषणा गराउन सफल भएका थिए । त्यसैको परिणति स्वरुप पछिल्ला घटनाहरु घटिरहेका छन्् । जसमा नेपाली कांग्रेसले खुलेरै अमेरिकी पक्षधरता लिएको छ । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट नेपालमा सैनिक नआउने बताउँदै आएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका दोश्रो पुस्ताका नेताहरुले त्यसप्रति चिन्ता र चासो ब्यक्त गरे पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट सार्वजनिकरुपमा कुनै पनि प्रतिक्रिया ब्यक्त भैरहेको छैन । नेपालमा बढ्दै गएको अमेरिकी हस्तक्षेपकाबारेमा दाहालको ‘बाक्य फुट्न नसक्नु’ आफैँमा बुझ्न सकिने विषय भएको छ । जब कि पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी र मसालले अमेरिकाका पछिल्ला गतिबिधि र प्रस्तावकाबारेमा सामान्य प्रतिक्रिया ब्यक्त गर्दै बिरोध गरेका छन्् । तर, जसपा र राजमो पनि बोलेका छैनन् । बरु के भनिँदैछ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको अगुवाईमा गैरकम्युनिष्ट केन्द्र स्थापना गरेर तत्कालका लागि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाजस्ता पार्टीहरुलार्ई गोलबद्ध गर्ने प्रयास भैरहेको छ । पूर्वमाओवादीका विभिन्न समूहहरुले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललार्ई सच्चिएर आएको खण्डमा पार्टी एकता गर्ने भनिरहेको अवस्थामा उहाँको प्रयास भने दक्षिणपन्थी बाटोमा अगाडि बढ्नेतिर लागेको छ । पूर्वमाओवादी भए पनि कम्युनिष्ट राजनीति परित्याग गरिसकेका डा. बाबुराम भट्टराईको बिशेष प्रस्तावअनुसार पुष्पकमल दाहाल पनि दक्षिणपन्थी राजनीतितर्फ आकर्षित हुँदै गएको देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले भन्ने गरेको समाजवाद ‘वैज्ञानिक’ नभएर ‘काल्पनिक’ भएको कुरामा सन्देह गर्ने ठाउँ छैन । वैज्ञानिक समाजवादको उद्देश्य उत्पादक शक्तिहरुलार्ई मुक्त पार्नु हो । कृषि तथा घरेलु उद्योगमा ब्यक्तिगत स्वामित्वबाट समाजवादी, सामूहिक स्वामित्वमा तथा निजी उद्योग तथा बाणिज्यमा पूँजीवादी स्वामित्वबाट समाजवादी स्वामित्वमा परिवर्तन गर्नु हो । जसका लागि कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सामाजिक अवस्थाहरु तयार पार्ने प्रयत्न गरेको हुनुपर्दछ । त्यसको बिपरित रहेका पार्टीहरुले भन्ने गरेको वास्तवमा काल्पनिक र जनतालार्ई झुक्याएर आफ्नो स्वार्थ साधना गर्ने समाजवाद हो । त्यसका समर्थकहरु नक्कली समाजवादीहरु हुन् । यसरी नेपालमा साम्राज्यवादी मुलुक र शक्तिहरुलार्ई आमन्त्रण भैरहेको छ भने केही पार्टीहरुले कम्युनिष्ट र बाम पार्टीको आबरणमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुलार्ईनै समाप्त पारेर दक्षिणपन्थी पार्टी र शक्तिहरुसँग कार्यगत एकतागर्दै भ्रष्ट बनाउने र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलार्ई कमजोर बनाउदै लाने प्रयास गरिरहेका छन्् । यस्तो कर्म पनि विश्व साम्राज्यवादको योजनाअनुसार भैरहेको कुरामा सन्देहगर्ने ठाउँ छैन । हाल पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका बाम भनिएका पार्टीहरुमा एकीकृत समाजवादी एमालेकै नयाँ संस्करण हो । राजमो पतनको बाटोमा लागेको छ भने माओवादी केन्द्रमा सही कम्युनिष्ट र दक्षिणपन्थी अवसरवादी शक्तिकाबीचमा अन्तरसंघर्ष चलिरहेको छ । माओवादी केन्द्रको आगामी १५ गते हुने भनिएको बैठकले सही कम्युनिष्ट र नक्कली एबं अवसरवादीहरुका बीचमा विभाजन गर्न सक्ने संभावना छ भन्न खोजिएको के हो भने यतिबेला नेपालमा साम्राज्यवादीहरुको घुसपैठ तीव्र भएको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियता संकटमा परेको छ । कम्युनिष्टहरुनै सबैभन्दा बढी देशभक्त हुन्छन्् भन्ने गरिन्छ, यथार्थमा हुनुपनि पर्दछ । कतिपय कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरुले यो संकटको बेलामा पनि देशभक्तिको भावसमेत देखाएका छैनन् । उनीहरु कुनै अर्थमा पनि कम्युनिष्ट हुन सक्तैनन् । त्यसैले साम्राज्यवादका साथै छद्मभेषी कम्युनिष्टहरुका विरुद्ध पनि एकसाथ संघर्षको आवश्यकता देखिएको छ । यतिबेला देशमा बृहत् बाम एकता हुनुपर्नेमा केही पार्टीहरु दक्षिणपन्थी शक्तिहरुलार्ई समेटेर समाजवादी एकताको आवरणमा गतिविधि गर्न थालेको देखिएको छ । यो नेपालका सन्दर्भमा ज्यादै खतरनाक क्षण हो । यसप्रति सही कम्युनिष्ट शक्तिहरुको यथा समयमा नै ध्यान जानुपर्दछ ।