देश राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा फस्दै गएको छ । राजनीतिक स्थिरताको लागि भएका प्रयास, विकल्पहरु र पटक–पटकका वाचा एवं प्रयोगहरु असफल भएका छन् । देशको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण बन्न गएको छ । त्यसको चौतर्फी प्रभाव परेको छ । आर्थिक सङ्कटको सबैभन्दा ठुलो नकारात्मक प्रभाव सञ्चारमाध्यममा परेको छ । आमजनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ । यस्तो समयमा राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा लिइने आम–सञ्चार सम्वद्ध संस्था र बुद्धिजीवीको दायित्व तथा भूमिका कस्तो रहन सक्ला त ? भन्ने विषयमा सामान्य अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र कारण :

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र साँस्कृतिक रुपान्तरणको अपेक्षा थियो । तर लगातार राजनीतिक अस्थिरता बढेर गएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा अनेक प्रयोग भएका छन् । तर स्थिरता भएको छैन बरु झनै अन्यौलता बढेर गएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको लागि सञ्चारकर्मीसहित जनताले लामो र कष्टपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । तर राजनीतिक र प्रेस स्वतन्त्रताबाहेक आर्थिक, साँस्कृतिक परिवर्तन भएन । राजनीतिक र प्रेस स्वतन्त्रता पनि निर्वाध भएन र सरकारहरुले पटक–पटक निरङ्कुश चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यथार्थमा ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ भनेझैँ भएको छ ।

२०४६ सालपछि निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको स्थानमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । पञ्चहरुको स्थानमा बहुदलवादी नेताहरु आए । तर राणाकालदेखि जरा गाडेर बसेको कुलिन सत्ताधारी वर्ग यथावत् कायम रह्यो । बहुदलवादी मुठ्ठीभर नेता र नोकरशाही वर्गलाई त्यही परम्परागत सत्ताले सहवरण ग¥यो र जनताबाट अलगथलग कुलिन वर्गमा पतन गरायो । सुन्दा पनि अनौठो लाग्ने राणा–पञ्चायतकालीन आर्थिक र साँस्कृतिक प्रभुत्व ९ज्भनझयलथ० आज पनि यथावत् छ । तर जनता पुरानै अवस्थामा बाँच्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले जनअसन्तुष्टि र विकल्पको चाहना चुलिएको छ । त्यहि कारण राजनीतिक क्षेत्रमा पनि अस्थिरता र विकृति आइरहेको छ । कुलिन वर्गको सत्ता नयाँ रुपाकृत (डेन्टिङ–पेन्टिङ्ग) भएर कायम नै रहेको छ । ‘पुरानै सारतत्व नयाँ रुप’ यो नै आजको कथनी र करनीबिचको अन्तरविरोधको कारण हो ।

राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक पराधीनता, सामन्ती संस्कृतिको कहर र सत्ता उत्पीडनका कारण २०४६ साललगत्तै कर्मचारी आन्दोलन भयो । २०४८ सालमा तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाद्धारा घोषित सङ्घर्षको क्रममा काठमाडौंमा नै दर्जनौँ नागरिक सरकारद्धारा मारिए । २०५२ सालमा जनयुद्धको रुपमा अझ ठूलो विद्रोह भयो । २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलन र मधेस विद्रोह, थारु जातिको विद्रोह जारी रहे । आज पनि राजनीतिक अस्थिरता रोकिने छाँट–छन्द दृष्टि क्षितिजसमेतमा देखिन्न । अर्कोतिर नयाँ–नयाँ प्रकारका जन–विद्रोहका भुल्काहरु प्रकट भइरहेका छन् ।

पृष्ठभूमि र प्रभाव :

सन् १८१६ को सुगौली सन्धीपछि नेपालमा दलाल पुँजीवादको प्रवेश भयो र जङ्गबहादुर राणाको बेलायत भ्रमण पश्चात् राज्यको मूल नीति बन्न गयो । पृथ्वीनारायण शाहसहित तत्कालीन देशभक्त धारले निर्माण गरेको आत्मनिर्भर तथा संरक्षणवादी अर्थनीति परित्याग गरियो । राणाकाल र पञ्चायतीकालमा त्यही दलाल पुँजीवाद पोस्ने नीतिले निरन्तरता पायो । २०४६ सालसम्म नेपालमा सामन्ती व्यवस्थाको नेतृत्वमा दलाल पुँजीवाद सत्तारुढ थियो । २०४६ सालपछि दलाल पुँजीवादको नेतृत्वमा सामान्ती व्यवस्था कायम रह्यो । विश्व पुँजीवादको प्रहारले आर्थिक प्रहार झेल्दै गरेको सामन्तवादको राजनीतिक जरा १० वर्षको जनयुद्धले काटिदियो र संसदवादी दलहरुसमेत गणतन्त्रमा जान तयार भएपछि दुबैको संयुक्त प्रहारको कारण २०६४ सालमा राजतन्त्र ढल्यो । आज त्यो मूलतः साँस्कृतिक क्षेत्रमा अवशेषको रुपमा रहेको छ । यसरी दलाल पुँजीवादले सामन्तवादलाई समेत सहवरण गरेर सत्तारुढ भएको छ । अर्को शब्दमा भन्दा अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीवाद, राजनीति र संस्कृतिमा पुँजीवाद र सामन्तवादको मिश्रण (कक्टेल) आज सत्ताको चारित्रिक विशेषता बन्न गएको छ ।

सत्ता चरित्रको कारण चौतर्फी सङ्कटहरु देखिएका छन् । जन असन्तोष, अराजकता, जातिय वैमनस्यता, धर्म–राजनीतिको जगमा पश्चगमन र फाँसिवादी प्रवृति प्रकट भइरहेका छन् । विश्व राजनीति र शक्ति राष्ट्रहरुको दबावमा सरकारहरु निरिह छन् र युक्रेन–त्रासदीले आतङ्कित बनाएको छ । सरकारहरु शक्तिकेन्द्रहरु रिझाउने र सरकार टिकाउने खेलमा व्यस्त छन् । यसको निकास सत्ताको चरित्रमै आधारभुत परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ ।

आर्थिक सङ्कट र कारण :

नेपालमा जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, त्यहि मौका छोपेर कालोबजार र दलाल पुँजीवादको चलखेल बढ्न थाल्छ । दलाल पुँजीपतिहरुमध्येका मुठ्ठीभर एकाधिकारवालाहरु (नेपालको नक्कली नागरिकता लिएका वा दोहोरो नागरिकता लिएका) ले राष्ट्रिय पुँजीमाथी प्रहार गर्ने, अस्थिरताको नाजायज फाइदा लिने, विदेशी मुद्रा थुपार्ने, कालोबजारी गर्ने गरेका छन् । यो वर्गले राज्यलाई नै नियन्त्रण गरेर ‘सङ्कटको सुविधा’ दोहन गर्ने गरिरहेको छ । बैङ्किङ्ग प्रणाली, विमा, अर्थमन्त्रालय, नीति निर्माणका तह र छिमेक तथा आर्थिक कुटनीतिमासमेत त्यही वर्गको वर्चस्व छ । जसको कारण जनताको जीवन धान्नै नसक्ने, राज्यका नियमित कामसमेत प्रभावित हुने स्थिति पैदा भएको छ । आर्थिक सङ्कट स्वभाविक हो कि प्रायोजित ? प्रश्न यो हो ।

२०४२ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले दाताहरुको दवावमा पुनसंरचना समायोजन कार्यक्रम ९क्एए० पारित गरे । जुन उदारवादी अर्थनीतिमा प्रवेश गर्ने तयारी थियो । मुठ्ठीभर दलाल पुँजीवादको प्रभावमा परेर २०४६ सालपछिका सरकारहरुले चीन, रुससहित छिमेकी देशहरुको आर्थिक–प्राविधिक सहयोगमा बनाइएका उद्योगहरु कौडिको मूल्यमा नीजिकरण गरियो वा बन्द गरियो । गलत व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र तथा राजनीतिक बिचौलियाको कारण ती उद्योगहरुलाई जीर्ण बनाइयो । त्यसको कारण विदेशीहरुले बजार विस्तार गरे । बजारमार्फत् राजनीतिक प्रभाव बढाए । दलाल पुँजीपति र नोकरशाहहरुले कमिशन, चुनाव खर्च, छोराछोरीको लागि छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवाआदि प्राप्त गरे । देशको ढुकुटी मासेर, देशलाई परनिर्भर बनाएर, देशको रोजगारी खोसेर थुपारेको सम्पति घर, जग्गा, सुनचाँदी, शेयर बजारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरियो । जसको कारण आर्थिक चक्र नै भताभुङ्ग भयो । राष्ट्रिय सुरक्षामा नै खतरा पैदा भयो । त्यसकारण वर्तमान आर्थिक संकटको जरा खोज्न २०४६ साल र पञ्चायतकालको उत्तरार्धसम्म नै पुग्नुपर्छ ।

२०४६ सालपछि बन्द–नीजिकरण गरिएका उद्योगहरु ः

 क्र.सं.                       उद्योग                               स्थान

  १.          वीरगञ्ज चिनी कारखाना-  विरगञ्ज, पर्सा

  २.          हेटौँडा कपडा उद्योग     –     हेटौँडा, मकवानपुर

  ३.          बुटवल धागो कारखाना  –    बुटवल, रुपन्देही

  ४.          बर्दिया कपास उत्पादन केन्द्र   –         बर्दिया

  ५.          भृकुटी कागज कारखाना   – गैँडाकोट, नवलपुर

  ६.          बाँसवारी छाला उद्योग    –  बाँसवारी, काठमाडौं

  ७.          हरिसिद्धि ईट्टा–टायल कारखाना   –    हरिसिद्धि, ललितपुर

  ८.          ट्रली बस सेवा    –    त्रिपुरेश्वर–सूर्यविनायक

  ९.          वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना   –   विरगन्ज, पर्सा

 १०.        जनकपुर चुरोट कारखाना-  जनकपुर, धनुषा

 ११          सुर्ती विकास कम्पनी       –   जनकपुर, धनुषा

आज गल्ली–गल्लीमा दलाल र शेयर दलालको बिगबिगी छ । पञ्चायतीकालका ग्रामिण सुदखोरहरुले सहकारी र लघुवित्तको नाममा बैधानिक सुदखोरी गरिरहेका छन् । मिटर ब्याजको नाममा आर्थिक अपराध र लुटपाट भइरहेको छ । जसको संरक्षक राजनीतिक पार्टी र सुरक्षा निकाय नै भइरहेको यथार्थ छ । विप्रेषण र पर्यटन व्यावसायबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । विप्रेषणको ठुलो अंश दैनिक जीवन निर्वाह, बिलासिताका सामान र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएर जताबाट आयो उतै तात्तातै फर्किने गरेको छ । थोरै लगानी पनि मदिरा, हल्का पेयपदार्थ, पत्रु तयारी खाना ९व्गलप ँययम०, तारे होटल आदिमा भएको छ । यो सबै समस्या र सङ्कट आकस्मिक र बाहिरी संसारको प्रभाव नभएर २०४६ सालपछि सत्तारुढ सरकारहरुका गलत नीतिको परिणाम हो ।

आर्थिक सङ्कटको दिगो समाधान :

नेपालमा आर्थिक सङ्कट आउनुका आन्तरिक, बाहिरी र ऐतिहासिक तीन वटा कारणहरु रहेका छन् । सुगौली सन्धिपछि इस्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले पृथ्वीनारायण शाह अघिको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र संरक्षणवादी अर्थनीति परित्याग गर्न दवाव दिएको थियो । कोत पर्वमा सम्पूर्ण देशभक्त भारदारको हत्या भएपछि अंग्रेजको त्यो नीति लागु भएर गयो । चन्द्र शमशेरले त्यसलाई पूर्णता दिए । नेपालको औद्योगिक सम्भाव्यताको गला रेटियो र नेपाललाई परनिर्भर बनाइयो । २००७ सालपछि पनि त्यही नीतिले निरन्तरता पायो ।

२०१७ सालपछि राजा महेन्द्रले भारतको स्थानमा अमेरिकी प्रभुत्वलाई निम्त्याए । अमेरिकी लगानी, अमेरिकी गैरसरकारी संस्था र किश्चियन धर्मलाई निम्त्याएका राजा महेन्द्रले भारतको विरुद्ध झन् ठूलो र खतरनाक साम्राज्यवादी शक्तिको आड लिने नीति लिए । त्यसलाई उनले राष्ट्रवादको बर्को ओढाएर भित्र्याएका थिए । जसलाई मण्डले राष्ट्रवाद पनि भन्ने गरिएको छ । २०४२ सालमा पञ्च अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले दाताहरुको दवावमा पुनरसंरचना समायोजन कार्यक्रम ९क्एए० पारित गरे । जुन उदारवादमा जाने पूर्वतयारी थियो भन्ने विषय यहाँ उल्लेख भइसकेको छ । २०४७ सालमा अर्थमन्त्री रामशरण महत र भरतमोहन अधिकारीले उदारवाद अवलम्बन गर्ने नीतिगत निर्णय गराए । जस अन्तरगत नयाँ उद्योगमा लगानी बन्द गरियो, नाफामा चलिरहेका उद्योगहरु निजिकरण गरियो या बन्द गरियो । कृषि क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्यमा अनुदान तथा राज्यको लगानी बन्द गरियो । पुँजीवादी तथा शक्तिशाली देशहरुले आफ्नो देशको हकमा आत्मनिर्भर तथा संरक्षणवादी अर्थनीति लागु गरिरहेका छन् र तेश्रो विश्वका लागि उदारवाद लागु गर्न दवाव दिइरहेका छन् । यसरी सरकारको नीतिगत त्रुटी र दाताको दबावको हामी शिकार भयौं ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएको र उत्तरी नाकाहरु सहज नभएका कारण भारत निर्भर अर्थतन्त्र छ । जसको कारण नेपालको उत्पादकत्व कमजोर छ । यसको समाधान उत्तरी नाका सहज बनाउनु र बजार विविधिकरण गर्नुको विकल्प छैन ।

अपेक्षा र समस्या :

क) प्रेस काउन्सिल नेपाल – प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल सरकारको लगानी र नियन्त्रणसमेत भएको औचारिक अर्थमा नै भएपनि स्वायत्त संस्था हो । यसले आम–सञ्चारकामाध्यमको सुपरिवेक्षण, दिशानिर्देश र अभिभावकत्व ग्रहण गरोस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर त्यसले उक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । यो संस्था सरकारको लाचार छायाँ बनेको छ । यसले आफ्नो स्वायत्तता र अभिभावकत्वको जिम्मेवारीलाई सुदृढ गर्न सक्नुपर्छ ।

ख) नेपाल पत्रकार महासंघ – नेपाल पत्रकार महासंघ नेपालका सञ्चारकर्मीहरुको साझा सङ्गठन हो । यसले आफ्ना सदस्य र गैरसदस्य सबैका हितहरुको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो । तर यसमा अनपेक्षिक राजनीतिक प्रभाव, गुटगत मनोबृत्ति र लाभ–दोहन प्रेरित भूमिका देखिन्छ । संरचना र व्यवहारमा अपारदर्शीता र निरङ्कुशता हावी छ । यसर्थ यसको सङ्गठनात्मक संरचना र पारदर्शीतामा नयाँ सोच तथा लोकतान्त्रिक स्वरुप आवश्यक छ । नेपाल पत्रकार महासंघमा सत्तारुढ दलनिकट क्षेत्र ९ऋबिकतभच० बिचको भागवण्डालाई नै समावेशीताको भाष्य निर्माण गरिएको छ । निर्वाचनमा जित्नेले सरकारको नेतृत्व र हार्ने वा प्रतिपक्षले संसदको नेतृत्व गर्ने संसदीय मुल्यलाई पनि पत्रकार महासंघले अवलम्बन गर्न सकेको छैन । विषयगत समिति र विभागहरुमा सत्तारुढ दलका भातृ सङ्गठनको भागवण्डामा नै सबै निर्णय लाद्ने सिण्डिकेट प्रणाली कायम छ । निर्वाचन नै कब्जा गर्ने वैधानिक तानावाना चलिरहेको छ ।

ग) पत्रकार संगठन – आम–सञ्चार र सञ्चारकर्मीको हितको दावी गर्दै अनेकन सङ्गठन र संस्थाहरु बनेका छन् । उनीहरुले साझा कार्यक्रम दबाव तथा भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । ती राजनीतिक दलका छायाँ मात्र बनेका छन् र विषयगत भन्दा चुनावी स्वार्थ र सुविधा दोहनको मोलतोलको साधन ९द्यबचनबष्लष्लन अजष्उ० बनेका छन् ।

सञ्चारमा वैदेशिक लगानी :

सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीले देशको जनमत नै प्रभावित हुनसक्छ र देशका प्राथमिकताहरु ओझेलमा पर्नसक्छन् । त्यसकारण सञ्चारमा विदेशी लगानी नियन्त्रण गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ । नेपालमा विदेशी लगानीले स्वरोजगारमूलक तथा सानो लगानीका सञ्चारमाध्ययमहरु प्रभावित भइरहेका छन् ।

सञ्चार क्षेत्रमा आर्थिक सङ्कटको प्रभाव :

सरकारको गलत विज्ञापन नीतिको कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित र साना सञ्चारमाध्यमहरु सङ्टग्रस्त थिए । कोभिड–१९ पश्चात् सबैभन्दा ठूलो समस्या छापा माध्यम र त्यसमा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारहरुमा परेको छ । हजारौँले रोजगारी गुमाएका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्र ल्याउन ठूलो भूमिका खेलेका छापा माध्यमहरु एकपछि अर्को बन्द भएका छन् । रेडियोहरु र टेलिभिजनहरु पनि बाँच्नको लागि सङ्घर्षरत छन् । सरकारसँग उनीहरुको सुरक्षा गर्ने नीति छैन । चलिरहेका छापा माध्यम पनि टाक्सिएका छन् ।

पछिल्लो आर्थिक सङ्कटको दुष्प्रभाव झनै डरलाग्दो छ । जसको कारण जनपक्षीय सञ्चारमाध्यमहरु बन्द हुने अवस्थामा छन् । जसले जनमत नै दुष्प्रभावित हुने खतरा छ । सरकारले स्थानीयस्तरमा चलेका स्वरोजगारमूलक सञ्चारको संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्छ । देश र नागरिकलाई सङ्कट पर्दा यीनै संचारले काँध थाप्ने गरेको यथार्थलाई बेवास्था गर्नु हुँदैन ।

सत्ताको आदेश र भावनात्मक दबावमा परेर होइन तथ्य र तर्कको आधारमा सञ्चारकर्मीले भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । कलमको लागि शरीरको बलिदान हुँदै आएको छ । व्यवसायिक घराना र विदेशी लगानीले सञ्चारक्षेत्र कब्जा गर्ने र प्रायोजित समाचार र निर्देशित विचार प्रवाह गर्ने कार्य भइरहेको छ । शासकको अपेक्षा विपरित सञ्चारले नागरिकलाई शासक र नियन्त्रक ठान्दछन् । तर सञ्चार क्षेत्र नै सङ्कटग्रस्त हुनु दुःखद छ ।

समाधानको प्रश्न :

नेपाली सञ्चारले पञ्चायतीकालमा निरङ्कुशता विरुद्ध लड्यो । २०४६ सालपछि मूलतः २०५२ मा तत्कालिन माओवादी पार्टी हुँदै २०६२–०६३ सालपछि दलहरु गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि आम–सञ्चारले गणतन्त्रको लडाईं लड्यो । यद्यपि संसद्मा रहेका दलहरुले गणतन्त्रमा जाने निणर्य गर्नुभन्दा अगाडि नै नेपाल पत्रकार महासंघले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको थियो । आज राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यको लागि आर्थिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न समाजवादी व्यवस्थामा जानुपर्ने वहस उठिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र सबै वामपन्थी पार्टीहरुले समाजवादको पैरवी गरिरहेका छन् र संविधान नै समाजवाद उन्मुख रहेको कारण र जनमत तथा जनआकांक्षा दुबै कोणबाट सञ्चारकर्मीहरुले समाजवादी व्यवस्थाको पक्षमा जनमत बनाउन सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ ।

आर्थिक दृष्टिले उदारवादको विपक्षमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र बजार विविधिकरणको विकल्प छैन ।

आम–सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरुले साझा कार्यक्रम बनाएर सृजनात्मक सहयोग र दबाव दुबै भूमिका बढाउन आवश्यक छ । आम–सञ्चारको समृद्धि र मर्यादित बनाउन गठित संस्थाहरुले लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील चरित्र ग्रहण गर्न जरुरी छ ।

निष्कर्ष :

आज देशमा राजनीतिक सङ्कट चुलिँदै गएको छ । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले राज्यसत्ता नै नियन्त्रण गरेर शक्तिकेन्द्रहरुको क्रिडास्थल बनाउने खेल चलिरहेको छ । यसो भन्दा आज विश्वमा नाजी सेना सोभियत संघ प्रवेश गरेजस्तो, जापानी सेना चीनमा प्रवेश गरेजस्तो रुपको हस्तक्षेप हुनेछैन । आजको विश्व दोस्रो विश्वयुद्ध वरपरको विश्व होइन । औपनिवेशिकता ‘नयाँ रुप र पुरानै सारतत्व’ लिएर आउनेछ । संसदीय व्यवस्थामा रहेका वामपन्थी पार्टीहरुलाई भारत, पश्चिम बङ्गालको स्थितिमा  पु¥याउने र जनताको बीचमा रहेका कम्युस्टिहरुलाई दमन गर्ने केही शक्ति देशहरुको योजना देखिन्छ । पुराना पुँजीवादी पार्टीका नेताहरुलाई समेत पाखा लगाउने र नेपाली भेषका जेलेन्स्कीहरु तयार गर्ने तारतम्य भइरहेको चर्चा अर्थपूर्ण छ । त्यसो भयो भने देशको दुर्दशा हुनेछ । यस्तो समयमा सञ्चारसहित सबै देशभक्त, वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिहरु एक ठाउँमा आउनु पर्दछ । यो अभियानमा सञ्चार माध्यमको ठुलो भूमिका हुनसक्छ । नेपाली सञ्चारले पञ्चायतीकालमा निरङ्कुशता विरुद्ध लड्यो । २०४६ सालपछि मूलतः ज्ञानेन्द्र शाहको उदयपछि गणतन्त्रका निम्ति लडेको थियो । अब आर्थिक–सांस्कृतिक रुपमान्तरणको लागि समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि भूमिका खेल्न आवश्यक छ । 

(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा जनप्रचार तथा प्रकाशन विभागका इञ्चार्ज अनिल सीद्वारा पोखरा, चितवन, चन्द्रौटा, दाङ्ग, धनगढी, बुटवल, बिराटनगर र झापाको बिर्तामोडमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा – पत्र)