नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप चरमरुपमा बढेर गएको देखिएको छ । यसअघि राजनीतिकरुपमा मात्र विदेशी हस्तक्षेप भएको चर्चा हुनेगरेको थियो भने पछिल्ला दिनमा विदेशी हस्तक्षेप आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरुपमा समेत विस्तार भएर गएको छ । त्यो भनेको नेपालको समग्र अस्थित्वमाथिकै चुनौती हो । हाल आएर ०६२ मंसिरमा भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुले नै वर्तमान संविधानमा त्रुटी रहेको र विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु उठाउन थालेका छन् । ०६३ का उपलब्धी भनिएका कुराहरु हाल आएर समस्याका मूल जड बन्दै गएको देखिएको छ । नेपालमा विदेशी प्रभाव माइक्रो म्यानेजमेन्टकै अवस्थामा रहेको चर्चाहरु हुनथालेका छन् । दुई शक्तिशाली देशका बीचमा रहेको नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित र कम विकसित नेपाललाई स्वतन्त्र विदेश नीति अघिबढाउन निकै गाह्रो भएको खुलेयाम बताउन थालिएको छ । खासमा यो पेचिलो अवस्थाको सिर्जना अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रले गरिरहेको देखिएको छ । नेपालमाजस्तो आन्तरिक राजनीतिमा बाहिरी प्रभाव अन्य मुलुकमा कमै हुनेगरेको छ । नेपालमा शासकहरुले आफ्नो देशको आन्तरिक नीति आफैं तयर गर्न नसक्नु र आन्तरिक गतिविधिमा विदेशीलाई आमन्त्रण गर्नु यहाँको मुख्य समस्या हो । नेपाल एक सार्वभौम मुलुक भएपनि सरकारमा रहेकाहरुमा बाहिरी हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने कुनै योजना र सोचनै देखिएन । जस्तो गतसाता संसद्को बैठकमै नेपालको चुच्चे नक्शामा उल्लेखित भू–भाग कहिलेदेखि उपयोग गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । नेपालले सो भू–भागमा आफ्नो उपस्थितिसमेत जनाउन सकिरहेको छैन भने भारतले विभिन्न संरचना बनाउँदै त्यसलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने कामगर्दै गएको छ । संसद्बाट थपडी बजाएर चुच्चे नक्सा पारित गरिए पनि त्यसलाई हालसम्म दुईपक्षीय छलफलमासमेत लान नसकिएको अवस्था छ । हुँदाहुँदा यहाँको सरकारले आफ्नो नयाँ नक्शाकाबारेमा छिमेकी चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत जानकारी नदिएकोभन्ने कुराहरु आएका छन् । अब फेरी कुन दिन चुच्चे नक्शा परिवर्तन गरेर त्यसअघिको नक्शाको प्रयोग गरिने हो, त्योभने प्रतिक्षाीको बिषय भएको छ । चुच्चे नक्सा भित्रका स्थानहरुमा निर्वाचन हुनपनि सकेन । त्यहाँका नागरिकहरुको मतदाता नामावलीमा नामसमेत अंकित भएन । जब कुनैपनि देशको सरकार आफ्नो सीमाकोसमेत रक्षागर्न सक्दैनभने त्यसलाई सरकारकोस्तरमा गणनागर्नुको कुनैपनि अर्थ रहँदैन । पछिल्लो समयमा अनेक कर, बल र छल गरेर आर्थिक क्षेत्रलाई संकुचतमा पु¥याइएको छ । अझै पनि थप संकुचित बनाउने र त्यसमा विदेशी प्रभाव बढाउने तथा नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा विदेशीहरुलाई हाबि गराउने कामहरु भैरहेका छन् । यही बैशाखको तेश्रो सातामा गराउन लागिएको वैदेशिक लगानी सम्मेलन नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा विदेशी हस्तक्षेपको ताजा उदाहारण हो । कुनै एउटा सरकार रहेका बेला भएको सहमति परियोजना अर्काे सरकार आएपछि रद्ध गरिदिने परिपाटी बढ्दो छ । सन्धि,सम्झौताहरु जसका पालामा भएका भएपनि त्यसको जिम्मा हरेक सरकारहरुले लिने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । विश्वको प्रचलन पनि त्यही नै हो । सबै सरकारहरुलाई एकपछि अर्को अविच्छिन्न उत्तराधिकारी मान्ने गरिन्छ । कुनैपनि देशको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक विकासका कुराहरु कुनै दल वा पार्टी बिशेषको नभई समग्र देशको हुनुपर्छ । त्यसो भएनभने देश कमजोर हुन्छ । हाल नेपालमा भएको पनि त्यहीनै हो । विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पछिल्ला सरकारहरु जिम्मेवार हुन सकिरहेका छैनन् । उक्त दुई नीतिमा देखिएको कमजोरीका कारण देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको हो । सबै देशका आआफ्ना राष्ट्रिय हितका विषय हुन्छन् ।

नयाँ सरकार आउनासाथ त्यसमा राष्ट्रिय सहमति कामम गर्ने–गराउने काम हुन्छ । जुन कुरा हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारत उदाहारणकारुपमा रहेका छन् । पछिल्ला सरकारहरुले एकातिर नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा रहेको भनिरहेका छन्भने अर्कातिर अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा सहभागी भएका र सोअनुसार विभिन्न सैन्य सम्मेलन तथा अभ्यासमा सहभागिता जनाएका कुराहरु आएका छन् । नेपालले अमेरिकी योजना एमसीसी र एसपीपीमा सहभागित जनाएका रहस्यहरु खुलेपछि नेपालप्रति छिमेकी चीन र भारतसमेत आशंकित भएका छन् । नेपालमा भैरहेको विदेशी माइक्रो म्यानेजमेन्टको अवस्थाको अन्त्य गर्दै उनीहरुको नेपालप्रतिको स्वार्थलाई राज्यलेनै सम्बोधन गर्नुपर्दछ । नेपालले विदेश नीति बनाउँदा दुई शक्तिशाली छिमेकी चीन र भारतको चाहना र सल्लाहलाई पनि ध्यानदिनु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा नेपाल एक्लिने अवस्था आउँछ । जस्तो रुस–युक्रेन मामिलामा नेपालले रुसको विरोध र युक्रेनको समर्थन गरेको थियो भने चीन र भारतले ततष्ठता अपनाएका थिए । पछि चीन र भारत दुबैले रुस–युक्रेन युद्ध वार्ताका माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भने । त्यतिबेला नेपाल एक्लिएको अनुभव गरिएको थियो । नेपालको सरकारले सही नीति अख्तियार गर्न नसकेका कारण यतिबेला रुस र युक्रेन दुबैतिर नेपालीहरु त्यहाँको सेनामा भर्नाभएर एक–अर्का विरुद्ध लडिरहेका छन् । उक्त युद्धमा मर्ने नेपालीहरुको संख्या तीनदर्जन पुगिसकेको छ । तर नेपालले नेपालीहरुलाई त्यहाँको सेनाबाट फिर्ता ल्याउनुको साटो श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी इजरायल–हमास युद्धमा पनि नेपालले इजरायलको समर्थन गर्दै प्यालेष्टाइनहरुलाई आतंककारी करार गरेको थियो । त्यहाँ युद्ध चलिरहेका बेला नेपालले इजरायलका लागि पनि श्रम स्वीकृति दिने काम गरेको छ । यी विभिन्न घटनाले नेपालको सत्ता राजनीतिका साथै सरकार पश्चिमाहरुको कब्जामा रहेको स्पष्ट हुँदैगएको छ । अब हुँदाहुँदा अमेरिकी सैनिकहरु नेपाल आएर खुलेयाम विभिन्न विद्यालयमा प्रकट हुनथालेका छन् । यही घटनाले गर्दा छिमेकी चीन र भारतले नेपालतर्फको सीमामा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन थालेको देखिएकोछ । यस्तै अवस्था होभने चीनतर्फका व्यापारी नाकाहरु खुल्ने नभएर अझै बन्द हुने अवस्था आउँछ ।

पछिल्लो समयमा सरकारी पक्षले जथाभावी ऋण लिने जुन होड मच्चाएको छ। त्यो पनि विदेशी हस्तक्षेप बढाउने र नेपाललाई थप कमजोर बनाउने अर्को साजिस हो । नेपालका दुवै छिमकी मुलुक आफ्ना बिरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग भैरहेकोभन्ने आशंकामा रहेका छन् । मुखले मात्र नेपाली भूमि छिमेकी बिरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौ भनेर अब पत्याउने अवस्था छैन । उनीहरुलाई नेपाली भूमि आफ्ना बिरुद्ध प्रयोग भएको छैनभन्ने खास विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपालमा सञ्चालन गरिने परियोजनाले छिमेकीलाई असर गर्दछभने त्यस्ता परियोजनाहरु पहिलो त स्वीकारनै गर्नुहुँदैन । दोश्रो लागू भइरहेका छन् भने पनि तिनलाई हटाउने साहस गर्नुपर्दछ । नेपाल जस्तो मुलुकले विदेश मामिलामा छिमेकी पहिलो भन्ने नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ । हाल नेपाललाई जसरी छिमेकीको चाहना विपरित अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुक निकट पु¥याउने कामहरु भइरहेका छन्, ति अत्यन्त खतरनाक रहेका छन् । जसले नेपालको बिनाश बाहेक विकास कदापि गर्दैन । राष्ट्रिय हितलाई दीर्घकालीनरुपले अघि बढाउनका लागि नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरुको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल युक्रेनकै जस्तो अवस्थामा रहेको छ । जब, जब शक्ति राष्ट्रहरुका बीचमा द्वन्दको अवस्था आउँछ, त्यति, त्यति बेला नेपाल जस्ता मुलुकहरुले ततष्ठता अपनाउनु नै श्रेयस्कर हुन्छ । नेपालले आफ्नो भू–भाग अरुको सुरक्षा चुनौतीको कारण बन्न दिनुपनि हुँदैन र  छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई तलमाथि पार्नु पनि हुँदैन । नेपाल कुनैपनि किसिमका सैन्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गठबन्धनमा सहभागी हुनुपनि हुँदैन ।

नेपालका शासकहरुको कमजोरीकै कारण पछिल्लो समयमा नेपालमा विश्वका विभिन्न मुलुकको चासो विगतको भन्दा निकै बढेको अनुभूत गर्न थालिएको छ । उपरोक्त सबै कुराहरुलाई केलाएर हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवद्र्धनमा यहाँको राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेपको सवाल नयाँ होइन । तर पछिल्लो समयमा त्यो झन घनिभूत भएर गयो भन्ने मात्र हो । ०७२ को संविधान निर्माणताका गणतन्त्रको सवालमा भारत र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा ईयूले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको देखिएको थियो । त्यसैगरी संघीयताको विषयमा चीन र भारतलाई चित्त नबुझ्दा भारतकातर्फबाट झण्डै छ महिना लामो नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको थियो । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप हुँदै आएको र त्यो हरेक वर्ष बढ्दै जानेगरेको इतिहास साक्षी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अब सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलले नेपाललाई विदेशी हस्तक्षेपको दल दलबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने सोच्नै पर्दछ । जसका लागि तत्काल सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बृहत् छलफलको आवश्यकता देखिएको छ ।