देशको राजनीति दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ । संसद्वादी दलहरुको सत्ता र सरकारको छिनाझम्टीले देश र जनताको एजेण्डा ओझेलमा परेका छन् । विश्व नै कोरोना महामारीबाट आतंकित भइरहेको समयमा नेपाल पनि त्यसबाट अछुत रहन सक्ने अवस्था थिएन नै । नेपालमा कोरोना महामारीबाट जति क्षति पुगेको छ, यदि सरकार बेलैमा चनाखो भएको भए त्यति क्षति नहुने सबैले आँकलन गरेको विषय हो । देश र जनताका कोरोना महामारीलाई आतंकित भइरहँदा संसद्वादी दलहरु सरकार हत्याउन कम्मर कसेर लागेका छन् भने सरकार आपूm बच्न भएभरको शक्ति लगाइरहेको छ । संसद्वादी दलहरुको यस्तो हर्कतले उनीहरुबाट देश र जनताको पक्षमा छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । संसद्वादी दलहरुको यही हर्कतले संसदीय व्यवस्था नै भड्खालोमा परेको छ । राज्यको प्रहरी प्रशासनलगायत हरेक अङ्गमा संसद्वादी दल र नेताहरुले हस्तक्षेप गरेका छन्, जसका कारण उनीहरुले स्वतन्त्ररुपले कार्य गर्न पाएका छैनन् । पछिल्लो समय संसद्वादी दल र नेताहरु सर्वोच्च अदालतलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । जुन ज्यादै निन्दनीय र घृणित कार्य हो । संसद्वादी दल, नेता र सरकारको यस्तै हर्कतले उनीहरुप्रति जनविश्वास टुटेको छ । जसको फलस्वरुप आमसचेत नागरिक सरकार बदल्नेभन्दा पनि व्यवस्था बदल्नुर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पार्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो संसदीय निर्वाचन नभएर जनमत संग्रह गर्नु अनिवार्य बन्दै गएको छ । संसदीय व्यवस्थाले देश र जनताको सम्बोधन गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा अब देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने निर्णय जनतालाई गर्न दिनु न्यायोचित हुन्छ । जसबाट मात्र देशको वर्तमान संकटको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ । अन्यथा यी संसद्वादी दल र नेताहरु त असफल हुन्छन् नै उनीहरुले देशलाई समेत असफल राष्ट्र बनाउने निश्चित छ । तसर्थ, आमसचेत नागरिक, क्रान्तिकारी प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी दल र नेताहरुले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको जनमत संग्रहको एजेण्डालाई साथ र सहयोग गर्दै त्यसलाई सार्थक बनाउन लागिपर्नुको विकल्प छैन । आजको आवश्यकता र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।