१. संसद्को मात्र होइन संसदीय व्यवस्थाको विघटन अपरिहार्य ः अन्ततः मुलुकको राजनीति पुनः संसद् विघटन भएर निर्वाचनतर्फ मोडिएको छ । यस्तो लाग्छ, अहिलेको संसद्ले आफ्नो मृत्युपत्रमा आफैं सहीछाप लगाइसकेको छ । अहिलेसम्मका खाली लडाईँ वा षड्यन्त्र संसद् विघटनको वरिपरी मात्रै केन्द्रित थिए । यो लडाईँमा केपी ओली एक हदसम्म विजयी भएका छन् । यो एउटा लडाईँको रुपपक्ष हो र बाहिर आममान्छेहरुले देखेको तथ्य हो । भित्र अन्तर्यमा भने अर्को सार पक्ष छ, त्यो हो– जसरी पनि नेपालमा गैरवाम सरकार बनाउने, कम्युनिष्टहरुको बद्नाम गरी असफलसिद्ध गराउने र नेपाललाई अस्थिरतामा धकेल्ने ।

संसदीय राजनीतिमा बहुमत प्राप्त दलको विभाजनले पक्कै पनि विदेशीहरुको योजना वा चक्रव्यूहलाई सफल तुल्याएको छ । जुनसुकै पार्टी सत्तामा पुगेपछि किन विभाजित हुन्छ ? बहुमत ल्याउने जुनसुकै दल किन फुटाइन्छ ? यसको एउटै कारण छ, नेपालमा अस्थिरता ल्याउन चाहने शक्तिहरुको प्रभाव वा हस्तक्षेप छ । जब–जब राष्ट्रिय एकता कायम हुन थाल्छ, तब–तब किन शक्ति केन्द्रहरुको टाउको दुःखाई हुन्छ ? राष्ट्रिय राजनीतिलाई बाहिरबाट हेर्दा केपी ओली र माधव नेपाल अनि पुष्पकमल दाहालबीचको लडाईँ छ । सारमा हेर्दा यो लडाईँ नाटकीय र प्रायोजित छ । त्यसैले आजको लडाईँ नितान्त व्यक्तिगत, गुटगत र सत्ता हत्याउने षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट प्रभावित छ ।

व्यक्तिगत लडाईँमा जसले जिते पनि देशले हार्ने छ । त्यस कारण आजका राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधान व्यक्ति वा सरकारको विस्थापनबाट हुँदैन । यदि देश बनाउने विचारको विकास गर्ने हो भने समस्याको मूल जरोबाट समाधान खोज्नुपर्दछ । सबैलाई थाहा छ, समस्याको मुख्य कारण संसदीय व्यवस्था हो । संसदीय अंकगणित, संसदीय अभ्यास, संसदीय निर्वाचन प्रणाली र संसदीय सर्वोच्चता आजका मुख्य समस्या हुन् । छिन्–छिन्मा सरकार बदल्न सक्ने संसदीय प्रावधान अस्थिरताको मुख्य कारकतत्व हो । जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुनुपर्ने ठाउँमा संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार बनाउने आजको संवैधानिक प्रावधान त्रुटिपूर्ण छ । आजको संसदीय अभ्यासको समीक्षा गर्ने हो भने जोसुकैले भन्न सक्छ कि संसद्को मुख्य काम नै सरकार बनाउने वा ढाल्ने हो कि संसद्को काम सरकार बनाउने वा ढाल्ने हो त ? आज हेरौं न, कोरोना महामारीको यो भयावह र डरलाग्दो अवस्थामा संसद्को ध्यान केवल सरकार बनाउने वा टिकाउने फोहोरी खेलमा केन्द्रित बन्यो । जनताको आवाजले भन्दैछ– यस्तो महासंकट वा महाविपत्तीको बेलामा पनि केवल कुर्सीको लडाईँ लड्ने सरकार अनि संसद् देशलाई किन चाहियो ? न त अदालत, न त संसद् न त सरकार कुनै पनि निकाय जीवित जस्ता छन् । आजको संसदीय लडाईँको स्तरलाई हेर्ने हो भने त्यो कोतपर्वभन्दा पनि तल्लो स्तरको छ । अहिलेसम्मको खाली लडाईँ कसले विघटन गर्ने वा कसले चुनाव गर्ने भन्नेमा केन्द्रित बन्यो ।

एकछिन केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईका दाउपेच हेरौं न । केपी ओलीको दाउपेच एमालेको वैधानिकताको माध्यमबाट पुनः चुनावबाट जीत हासिल गर्ने छ भने माधव नेपालको दाउपेच ओलीलाई सत्ताच्युत गरी पार्टीको वैधानिकता आपूmमा लिने । उता पुष्पकमल दाहालको दाउपेच ओलीलाई सत्ताच्युत गरी माधव नेपालसँग मिली एमाले र माओवादी केन्द्र कब्जा गर्ने । विभिन्न वैदेशिक केन्द्रहरुको योजनामा षड्यन्त्रकारी दाउपेचहरुको लडाईंको केन्द्रमा संसद् रहेको थियो । त्यसकारण सांसद वा संसदीय व्यवस्था रहेसम्म नेपालमा स्थिरता कायम हुन सक्ने अवस्था छैन ।

२. संसद्लाई सरकार बनाउने अधिकार दिनहुन्न ः आज हामीले देखेका छौं कि स्थानीय सरकारहरु स्थायी छन् किनकि त्यहाँ संसद् छैन । प्रदेश र संघीयताको केन्द्रिय सरकार अस्थिर छ किनकि त्यहाँ संसद् छ । यसको मूल कारण हाम्रो शासकीय स्वरुप हो र त्यो भनेको संसदीय सर्वोच्चता हो वा संसदीय व्यवस्था हो । मेरो स्पष्ट तर्क छ कि यदि संसदीय अंकगणितको खेल नभएको भए न त एमाले र माओवादी केन्द्रको विभाजन सम्भव थियो न त एमालेको विभाजन नै सम्भव थियो । पार्टी कसरी चलाउने भन्ने विषयमा पनि संसदीय गलत अभ्यासको प्रभाव सबै दलमा परेको छ । यही संसदीय कमजोरीमा नै टेकेर विदेशी हस्तक्षेप र षड्यन्त्र बढेको छ । सबै पार्टीभित्रका विभाजका मुख्य कारण संसदीय अभ्यास बनेका छन् । हिजो नेपाली काँग्रेसको विभाजन पनि संसदीय अभ्यासको क्रममा भएको थिएन र ? नेपाली राजनीतिमा शासकीय स्वरुपको बारेमा प्रशस्त बहसहरु भएकै हुन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न अनि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोगाउनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको शासकीय स्वरुपमा जान अनिवार्य छ । लगभग सबै नेताहरु यो विषयमाथि विश्वास गर्दा गर्दै पनि उनीहरु संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्छन्, किनकि त्यहाँ भित्र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नीति हावी छ । आज मुलुक यति ठूलो संकटमा फस्दा पनि प्रचण्ड÷बाबुराम भट्टराईले शासकीय स्वरुपको मुद्दा उठाउन सकेका छैनन् किन ? माओवादी केन्द्रका कुनै पनि शीर्ष नेताहरु यो बहसमा उत्रिँदैनन् किन ? यसको मुख्य कारण हिजो गरिएको आत्मसमर्पण, गद्दारी र विचलन हो ।

३. जनमत संग्रहको प्रस्ताव बारेको मौनता ः पछिल्लो पटक नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेकपाले एउटा सुन्दर प्रस्ताव पेश गरेको छ र भनेको छ–जनमत संग्रहबाट राजनीतिक व्यवस्थाको निर्णय गर्ने विकल्पमा जाऔं । राजनीतिक प्राणालीको बारेमा भएका विवाद र अन्र्तविरोधलाई हल गर्ने यो सबैभन्दा सुन्दर लोकतान्त्रिक विधि हो । वास्तवमा जसले ल्याए पनि जनमत संग्रहको प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने विधि हो । विश्वमै एउटा नयाँ प्रणालीको अभ्यास गर्ने सुन्दर अवसर बन्ने सम्भावना छ । जनमतद्वारा पनि व्यवस्थालाई बदल्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण वा सन्देश दिन सकिन्थ्यो । वास्तवमा कुनै पनि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरुको निर्णय जनमतसंग्रहद्वारा गरिनु सबैभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक विधि हो । नेपाली राजनीतिमा केही मुद्दाहरु छन्, जसको निर्णय जनमतद्वारा गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ ती हुन्– राजनीतिक व्यवस्था, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, राज्यको पुनर्संरचना आदि । सारमा भन्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको विकल्प के भन्नेमा प्रशस्त बहसहरु केन्द्रित हुन सकेका छैनन् । व्यवस्था वा राजनीतिक प्रणालीको बारेमा चिन्तन गर्ने जोसुकैले भन्न सक्छ कि जनमतसंग्रहमा मुख्य तीन विकल्पमा बहस हुनेछ– विकल्प (१) संसदीय व्यवस्था, विकल्प, (२) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री र विकल्प, (३) वैज्ञानिक समाजवाद ।

जनमत संग्रहको प्रस्तावको बारेमा सबै संसदीय दलहरु मौन छन् । किनभने संसद्वादी दलहरुको विचारमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प असम्भव छ । गणतन्त्रको नाममा संसदीय व्यवस्था मान्ने सम्झौतामा भएको सहीछाप यसको मुख्य कारण हो । हिजो आफैंले उठाएका प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा त वकालत गर्न नसक्नेहरु वैज्ञानिक समाजवादका लागि जनमत संग्रहको माग गर्लान् भनी कल्पना गर्नु मूर्खता हुनेछ । अर्को तथ्य पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन, त्यो हो– हिजो संविधान निर्माणका क्रममा उठाइएका प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका मुद्दाहरु पनि नाटकीय र देखावटी मात्र थिए । यो परिदृश्य संसद्वादी दलहरुका नेतृत्वको हो । आज संसदीय नेतृत्वहरुबीच निषेधात्मक र शत्रुतापूर्ण लडाईँ जारी छ र पनि उनीहरुमा व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दा उठ्न सकेको छैन । व्यवस्था परिवर्तनको कुरा त धेरै टाढाको कुरा शासकीय स्वरुपको मुद्दासमेत उठ्न सकेको छैन । यी सबै मौनताको रहस्य हो हिजो गरिएको गोप्य आत्मसमर्पण र संसदीय व्यवस्था मान्ने सहीछाप । क्रान्तिकारी भनिएका शक्तिहरुबीच पनि प्रशस्त संकीर्णता र जड्ता छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा गरिएको जनमतसंग्रहको प्रस्तावमा स्वयम् किरणद्वारा नेतृत्व गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) प्रतिक्रियाविहीन छ । जनमत संग्रहको प्रस्तावको पक्षमा भन्दा विपक्षमा अनौपचारिक प्रतिक्रियाहरु आएको देख्न सकिन्छ । यहाँसम्म कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गर भन्दै नारा लगाएका संयुक्त रणनैतिक मोर्चाका सदस्यहरु नै नेकपा र सरकारबीच भएको ३ बुँदे सहमतिको बारेमा पूर्वाग्रही र आशंकापूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन् । जब कि न त सहमतिमा कुनै आशंका गर्ने ठाउँ छ न त गोप्य साँठगाँठ संकेतहरु देख्न सकिन्छ । शंका गर्नुपर्ने ठाउँमा विश्वास गर्ने र विश्वास गर्नुपर्ने ठाउँमा शंका गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त बनाएको छ ।

४. पार्टी एकताको बहसहरु बारे ः पछिल्लो समय सरकारी नेकपाको विभाजनपछि सबैले एकता र धुव्रीकरणको नारा लगाएका छन् । ती नाराहरु हुन्– (१) माओवादीहरुबीचको एकता, (२) छरिएर रहेका कम्युनिष्टहरुबीचको एकता र, (३) बृहत् कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण । जब प्रचण्ड संकटमा पर्दछन् उनले भन्छन्– बाबुराम, किरण र विप्लवसँग एकता गर्छु । एकताको नारा लाग्नु राम्रो भए पनि त्यो छलछाम र षड्यन्त्रका लागि लाग्नु राम्रो होइन । सबै कम्युनिष्टहरु एक भए पनि त्यो संसदीय चुनावका लागि भयो भने औचित्यहीन हुन्छ । व्यवस्था परिवर्तन वा वैज्ञानिक समाजवादका लागि हो भने त्यो अपरिहार्य हुन्छ । पछिल्लो समय एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकता टिक्नु न्यायोचित हुन्थ्यो किनकि त्यो संसदीय चुनावमा जीत्नका लागि मात्र थियो । बादल र प्रचण्डबीचको एकता अनि प्रचण्ड र केपी ओलीबीचको एकतामा तात्विक अन्तर थिएन । मेरो विचारमा दुवै एकताको मूल उद्देश्य संसदीय राजनीति थियो । आज सबै पार्टीहरु भित्र चलेका एकताको बहसमा व्यक्तिलाई केन्द्र बनाउने मनोवृत्ति देख्न सकिन्छ ।

५. अबको विकल्प संसदीय निर्वाचन होइन, जनमत संग्रह ः अब पनि संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने जस्तो पश्चगामी विचार अरु के हुन सक्ला ? संसदीय व्यवस्था पूर्ण रुपले असफल भइसकेको छ । अहिलेको संविधान आफैं कागजको खोस्टोमा परिणत भएको छ । त्यसकारण अबको विकल्प पुनः संसदीय निर्वाचन हुन सक्दैन । संसदीय निर्वाचनका सबै अभ्यासहरु असफल भइसकेका छन् । संयुक्त सरकार, बहुमत, दुई तिहाई बहुमत जस्ता सबै परीक्षणहरु असफल सिद्ध भइसकेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, पार्टी विभाजन, सांसद किनबेच, वैदेशिक हस्तक्षेप त संसदीय व्यवस्थाका स्वयम्सिद्ध उपहार बनेका छन् । अबको बहस नयाँ निकासका बारेमा हुनु जरुरी छ । बहसको केन्द्र राजनीतिक प्रणाली बनाउनु पर्छ । राजनीतिक दलहरुले मात्र निर्णय गरेर सही निकास नहुँदोरहेछ । राजनीतिक दल वा शक्तिले मात्र छलफल गरेर हुने भए सर्वपक्षीय वा गोलमेच सम्मेलन एउटा विकल्प हुन सक्थ्यो । मूलतः जबसम्म व्यवस्थाको छिनोफानो गर्ने अधिकार जनतालाई दिइँदैन तबसम्म लोकतन्त्रले पूर्णता पाउँदैन । सार्वभौम सत्ता जनतामा आधारित हुनुपर्छ । संसद्प्रति होइन, जनताप्रति उत्तरदायी राज्यप्रणालीको आवश्यकता बढेको छ । पञ्चायती व्यवस्था जस्तै संसदीय व्यवस्था पनि असफल भइसकेको छ । अब फेरि पछाडि फर्किने भुल गर्नु हुँदैन । व्यक्ति परिवर्तनका कुरा गरेर वा व्यक्तिको पक्ष र विपक्षमा मत जाहेर गरेर व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने वा दिग्भ्रमित गर्ने भुल नगरौं । त्यसकारण अबको विकल्प जनमत संग्रह हुनुपर्छ र त्यो वैज्ञानिक समाजवादका लागि हुनुपर्छ ।