सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग अनौपचारिक ढङ्गले वार्ताको पहल भइरहेको बताएको छ । यदि सरकारले साच्चै नेकपासँग वार्ता गरी वर्तमान संकटबाट देश र जनतालाई पार लगाउन खोजेको हो भने त्यो ज्यादै सह्रानीय विषय हो । तर, बोलीमा सरकार नेकपासँग वार्ताको नाटक रच्दै व्यवहारमा उसलाई सिध्याउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । किनकि सरकारले नेकपासँग वार्ताको हल्ला चलाए पनि उसका नेता, कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्न र भूmठा मुद्दामा फसाउन छाडेको छैन । जसको पछिल्लो उदाहरणस्वरुप नेकपाका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाको गिरफ्तारीलाई लिन सकिन्छ । गत पुस २९ गते प्रहरीले गिरफ्तार गरेका नेता बास्तोलालाई गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दियो तर सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रहरीले उनलाई सर्वोच्च अदालत परिसरबाट पुनः गिरफ्तार गरेको छ । जुन ज्यादै निन्दनीय र घृणित कार्य हो । यसले के पुष्टि गर्छ भने सरकार वार्ताको हौवा फैलाउँदै नेकपामाथि चरम् दमन गर्ने पक्षमा छ । सरकारको यस्तो घृणित कार्यले देश द्वन्द्वमा धकेलिने निश्चित छ ।

हाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि देशको राजनीति तरल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा देशी–विदेशी दलालहरु देश र जनतालाई बन्धक बनाउन सक्रिय भइरहेका छन् । सरकारले जानेर वा नजानेर तिनै दलालहरुको कार्यलाई मलजल गर्दै छ । जुन ज्यादै खतरनाक कार्य हो । यसर्थ, देशलाई वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको चंगुलबाट पार लगाउन सरकार नेकपासँग वार्ता गर्नैपर्छ किनकि देशमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको रक्षा गर्न वैज्ञानिक समाजवाद मात्र एक उत्तम विकल्प हो । जुन एजेण्डा लिएर नेकपा विगतदेखि नै संघर्षरत छ । तसर्थ, प्रधानमन्त्री केपी ओली साच्चै देश र जनताको पक्षमा खडा भएका हुन् भने संसदीय व्यवस्था खारेज गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न तयार हुनैपर्छ । वर्तमान संकटको निकास संसद् पुनस्र्थापना वा निर्वाचन दुवै होइनन् । वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नभएसम्म देश र जनताले मुक्ति पाउनै छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गहिरिएर सोच्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेजस्तो ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा सफल पार्ने हो भने नेकपामाथि दमन होइन, उसका काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । आजको आवश्यकता र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।