१. राजनीतिक क्रान्तिको नाममा दलाल पुजीवाद ः २०६२-०६३ को आन्दोलनपछि देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । राजतन्त्रको अन्त्यलाई नै प्रचण्ड र बाबुरामले राजनीतिक क्रान्तिको पूर्णताको रुपमा व्याख्या गरे । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्रको घोषणा गरियो । हामीलाई थाहा छ, गणतन्त्रभन्दा अगाडि देशमा सामन्तवादी राज्य सत्ता थियो । सामन्तवादको अन्त्य पछि कुन व्यवस्था भन्नेमा दलहरुबीच चरम मतभेद थियो । तत्कालिन माओवादी र जनयुद्धको बटमलाइन भनेको नयाँ जनवाद वा वैज्ञानिक समाजवाद थियो । एमाले, कांग्रेसलगायत संसदवादी दलहरुको बटमलाइन संसदीय व्यवस्थाकै पुनरावृत्ति थियो । माओवादी आन्दोलनलाई बिसर्जन गराउने षड्यन्त्रअन्तर्गत उनीहरु राजतन्त्रको अन्त्यसम्म जान तयार भए । सायद यही अदृश्य र गोप्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी संसदीय दलहरु (७ दल) र माओवादीबीच मोर्चाबन्दी भयो । उता भारतको अगुवाईमा यो सम्झौता गराइएकोले यसमा भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन र चीनसमेत सहमत भए । परिणामस्वरुप राजतन्त्रको अन्त्य भयो र गणतन्त्रको घोषणा गरियो ।

गणतन्त्रको घोषणासँगै जनयुद्धको अन्त्य भएको वा अर्को शब्दमा बृहत् शान्ति सम्झौता गरिएको घोषणा गरियो । उता बृहत् शान्ति सम्झौताका लागि पहिले नै प्रचण्ड र बाबुरामद्वारा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई गोप्य पत्र पठाइएको रहस्य पनि पछि आएर खुल्यो । त्यसकारण पछि आएर मात्र खुल्यो कि शान्ति सम्झौतामा विदेशीहरुको डिजाइन अझै बढी निर्णायक बन्यो ।

राजतन्त्रको अन्त्यलाई नै प्रचण्ड र बाबुरामले आमूल परिवर्तनको रुपमा व्याख्या गरे । यहीँबाट प्रचण्ड र बाबुरामको पतन भयो । वैज्ञानिक समाजवादलाई लक्ष्य बनाएको नेताका लागि बुर्जुवा गणतन्त्रमै पूर्णविराम लाग्ने कुरा आफैंमा अस्वभाविक थियो । किरण र विप्लवको संश्लेषण सही थियो कि त्यो एउटा आत्मसमर्पण र विश्वासघात थियो । आज आएर प्रश्न उठेका छन्– ‘के केवल राजतन्त्रको अन्त्यका लागि जनयुद्ध गरिएको थियो त ?’ यो प्रश्नको जवाफ प्रचण्ड र बाबुरामसँग छैन ।

किरण र विप्लवले सम्बन्धविच्छेद गरेर वा विद्रोह गरेर यसको उत्तर दिएका छन् । किरण र विप्लवको प्रचण्ड र बाबुरामसँगको सम्बन्धविच्छेद अनि विद्रोह पछि फेरि अर्को प्रश्न जन्मियो– के सम्बन्ध विच्छेद र नयाँ पार्टीको पुनर्गठनबाट मात्रै नेपाली क्रान्ति वा वर्गसंघर्षले उचाइ लिन सक्छ त ? यो प्रश्नको जवाफ क. विप्लव र प्रकाण्डले दिए र भने– प्रतिक्रान्तिको जगमा टेकेर क्रान्तिको आँधीबेहरी सिर्जना गरेर मात्र वर्गसंघर्षले उचाइ लिन सक्छ । प्रचण्डको शब्दमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नै राजनीतिक क्रान्तिका ठूला उपलब्धि हुन् । जब कि किरण, विप्लव र प्रकाण्डको शब्दमा यो भद्दा प्रतिक्रान्ति थियो । गणतन्त्रको नाममा क्रान्तिको घाँटी निमोठिएको थियो ।

१.१ नवधनाढ्य वर्गको जन्म ः गणतन्त्रको स्थापनापछि देशमा आर्थिक रुपले एउटा नवधनाढ्य वर्गको जन्म भयो । हिजो चप्पल र गोल्डस्टार जुत्ता लगाउन नसक्नेहरु आज अरबपति बनेका छन् । सर्वहारा वर्गका वा कम्युनिष्ट नेताहरु आज अरबपति र खरबपतिमा परिणत भएका छन् । कतिपय विश्लेषकले यसलाई ‘वर्गउत्थान’ पनि भनेका छन् । हिजो निम्नमध्यम वर्गमा भएकाहरु आज नवधनाढ्य वर्गमा परिणत भएका छन् । हिजो सुकुम्बासी र झुप्रो घर भएकाहरु आज आलिशान महल र आधुनिक दरबारमा बस्ने भएका छन् ।

योबीचमा रातारात धनी बन्ने होडबाजी नै चल्यो । रातारात धनी बन्ने मुख्य श्रोत बन्यो– सत्ता, शक्ति र पहुँच । अझै स्पष्ट शब्दमा भन्दा भ्रष्टाचार, कमिसन, तस्करी, कालोबजारी र ठेक्का पट्टा रातारात धनी बन्ने मुख्य आधार बन्यो । यसरी एउटा बलियो र सशक्त कम्युनिष्ट पार्टीको पतन वा अवसान गराइयो । सुकुम्बासीको नाममा जग्गा लिएकाहरु आज बालुवाटारका मालिक भए । हिजोका राजा–महाराजाहरु र सामन्त महासामान्तहरु आजका नेताहरुको तुलनामा फिका बने । मान्छेहरु भन्छन्– प्रचण्डभन्दा ज्ञानेन्द्र गरिब छन् ।

१.२ राजनीतिमा दलालतन्त्र हावी ः गणतन्त्र आएपछि दलाल पुँजीवादको विकास भयो । सत्तामा टिक्नका लागि विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको गुलाम बन्ने होडबाजी चल्यो । विस्तारै अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीवादले पकड जमायो । नाफाका पछाडि सबै कुद्न थाले । राजनीतिमा पनि त्यस्तै भयो । विस्तारै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता सबैको दलालीकरण भयो । दलालहरुकै कब्जामा पार्टी, सरकार र सत्ता बन्ने भयो । आज हेरौं न, प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा निकटस्थ व्यक्तिहरु नै भ्रष्टाचार र कमिशन काण्डमा डुबेका छन् । आज केपी ओली र पुष्पकमल दाहालनिकटस्थहरु नै सर्वत्र हालीमुहाली गरिररहेका छन् ।

आज केपी ओलीले अमेरिका र भारतको गुलामी गरिरहेका छन् । आज सरकार एमसीसी सम्झौताका पछाडि ज्यान फालेर लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजस्ता बुख्याचाहरुको पाउमा परेका छन् । यो नै राजनीतिमा दलालीकरणको भद्दा नमुना हो । आज सरकारसँग आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा कुनै योजना र दृष्टिकोण छैन । भएका उद्योगधन्दाहरु ध्वस्त गरिएका छन् । सरकारी उद्योगहरु बन्द गरिएका छन् र घाटामा छन् । सरकार त केवल परर्निभर अर्थतन्त्रको पक्षमा काम गरिरहेको छ ।

हालै भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल काठमाडौं आई प्रधानमन्त्रीलगायत शक्तिशाली नेताहरुसँग भेटी दिल्ली फर्किएको समाचारले तरङ्ग ल्याइदिएको छ । यो घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणेको यही कात्तिक १९ (नोभेम्बर ४) मा हुन लागेको नेपाल भ्रमणको समाचारले नेपाली जनतालाई थप आक्रोशित बनाएको छ । जुन सेनापतिले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा प्रकरणमा सरकारको निकृष्ट विरोध गरेका थिए र ‘नेपाल कसैको उक्साहटमा भारतको विरोध गरेको छ’ भन्ने आरोप लगाएका थिए उनैलाई नेपालमा बोलाएर नेपाली सेनाको मानार्थ महारथिको दर्जा दिनु सरकारको अनैतिक र राष्ट्रघाती काम हो । यो घटना पनि नेपाली राजनीतिमा देखिएको दलालीकरणको भद्दा नमुना हो ।

यसबाट प्रश्न उठेको छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किन गोप्य रुपमा सामन्तकुमार गोयललाई भेटे ? सरकारले जारी गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा प्रकरणमा सार्वजनिक रुपमै नेपालप्रति आक्रामक रबैया अपनाएका भारतीय सेना प्रमुख नरवाणेलाई अहिले नै नेपालमा निमन्त्रणा गरी मानार्थ महारथिको दर्जा दिनुको तात्पर्य के हो ?

२. गणतन्त्रको नाममा संसदीय व्यवस्थाकै पुनरावृत्ति ः नेपाली राजनीतिक आकाशमा एउटा बहस जारी छ – गणतन्त्रको स्थापना क्रान्ति या प्रतिक्रान्ति ? अर्थात् अहिलेको परिवर्तन अग्रगमन कि प्रतिगमन ? प्रश्न उठ्नुको एउटै कारण छ, गणतन्त्रको नाममा जनयुद्धको अन्त्य भएको घोषणा गरियो । जनयुद्ध सँगसँगै जनमुक्ति सेनाको पनि विघटन र आत्मसमर्पण भयो । जनमुक्ति सेनासँगै पार्टीमा विद्रोह भयो र एउटा गौरवशाली इतिहास बोकेको पार्टी एमालेमा विलय भयो । हामीलाई थाहा छ, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति बने । तर, यस्ता राष्ट्रपति जो राजाभन्दा पनि भड्किला ! के यो उल्टो भएन र ? सुरुमा संविधानसभा भन्दै पछि फेरि संसदवादकै व्यवस्था गरियो । गणतन्त्रको नाममा संसदीय व्यवस्थाकै पुनरावृत्ति गरियो । के यो उल्टो यात्रा थिएन र ? एउटा जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टी एमालेमा विलय ! त्यति मात्र कहाँ हो र, ओली र दाहालको गठबन्धन बन्नुको मुख्य कारण हो– चुनावबाट बढारिन लागेका पूर्वमाओवादी नेताहरु सांसद बनाउने र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउने । तत्कालिन एमाले र माकेबीचको एकीकरणको स्वार्थ पनि यही मात्र होइन र ? पछिल्लो समय राजतन्त्रभन्दा पनि बढी निरंकुश ओलीतन्त्र हामीले भोगेका छौं । त्यसकारण क. विप्लवको संश्लेषण सही छ– यो दलाल संसदीय व्यवस्था हो र यसले देश र जनताको हितमा केही पनि गर्न सक्दैन । आज पनि उनीहरु अविश्वासको प्रस्ताव, बहुमत, अल्पमत भनेर समय खेर फालिरहेका छन् । उनीहरुको बहस छ– पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने ? यो बहसको केन्द्रमा भागवण्डा छ । तर, हामी स्पष्टै हुनुपर्छ, यो दलाल संसदीय व्यवस्था हो र यसको चरित्र नै सत्ताका लागि लड्नु हो । ओलीको ठाउँमा दाहाल, नेपाल, खनाल वा गौतम जो भए पनि दोहोरिने यही नै हो । ओलीको विकल्प खोज्नेहरु संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजेका छैनन् ।

३. गणतन्त्र र दलीय प्रतिबन्ध ः सबै नेपालीले गणतन्त्रकालमै भोगेको एउटा नमिठो घटना हो– विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध । प्रतिबन्धको घटना पञ्चायत कालमा मात्र सुहाउँदथ्यो । सरकारले प्रतिबन्ध, इन्काउन्टर हुँदै नेकपाको सफायासम्मको योजना बनायो । गैरन्यायिक हिरासत, थुना र यातना आज पनि सरकारका हतियार बनेका छन् । आज पनि सरकारी पक्षबाट गम्भीर मानवअधिकारको हनन् गरिएका घटनाहरु बढिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लव र प्रकाण्डलाई लक्षित गर्दै गोञ्जालो बनाउने चेतावनी दिएका थिए । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उठाएका मुद्दाहरु केवल परिवर्तनका मुद्दाहरु छन् । आजको दिनमा क्रान्तिको मुद्दा उठाउने साहस विप्लव र प्रकाण्डसँग छ । त्यसकारण यो सरकार क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी अनि मानवअधिकारवादी शक्तिहरुमाथि दमन गर्न चाहन्छ ।

पछिल्लो घटना ताजै छ, प्रतिबन्धनको विरुद्ध, राष्ट्रघातका विरुद्ध २१ दलीय गठबन्धन बन्यो । यो गठबन्धनले संयुक्त प्रदर्शन पनि ग¥यो र भन्यो– राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर । २१ दलीय गठबन्धनले सरकारलाई भन्यो– कोरोनाको निःशुल्क उपचार गर र जनतालाई राहत देउ । सरकार यसबाट भयभित भयो र त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप गृहमन्त्री बादलले भने– भूमिगत शक्तिसँग साँठगाँठ गर्ने र मोर्चा बनाउने अन्य दलहरु पनि सरकारको निगरानीमा छन् ।

४. दलाल संसदीय व्यवस्था अस्वीकार्य छ ः एउटा कम्युनिष्टको मूल धर्म हो– दलाल संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध विद्रोह । क. विप्लवको शब्दमा– बरु सहिद बनिन्छ तर, दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध लडिन्छ । क. प्रकाण्डको शब्दमा एउटा क्रान्तिकारी हुनुको नाताले दलालहरुमाथिको निरन्तर हमला अनिवार्य हुन्छ । आज संसदीय नेतृत्व जनतामाझ गन्हाएको छ । संसदीय नेतृत्व भनेकै ओली, दाहाल, नेपाल र देउवा हुन् । अब संसदीय नेतृत्वको परीक्षण गर्न सकिँदैन । सबै असफल साबित भइसकेका छन् । उनीहरुबीच कुनै तात्विक अन्तर देखिएन । संसदीय यथास्थितिको गोलचक्करभन्दा बाहिर उनीहरुको कुनै दृष्टिकोण छैन । त्यसकारण परिस्थितिले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजेको छ । विस्तारै क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुको धुव्रीकरणको सम्भावना बढ्दै छ । २१ दलीय गठबन्धन एउटा राम्रो सुरुवात हो ।

हामीलाई थाहा छ, संसदीय व्यवस्थाविरुद्धको लडाइँको नेतृत्व क्रान्तिकारी पार्टी र नेतृत्वले गर्नुपर्दछ । नेतृत्व गलत भयो भने फेरि पनि प्रचण्ड र बाबुरामको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । आजको दिनमा क. किरण, विप्लव र प्रकाण्डले नयाँ विद्रोहको नेतृत्व गर्नुपर्छ । विप्लव र प्रकाण्डले दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध प्रतिरोध युद्धको घोषणा गरिसकेका छन् । सुरुदेखि नै संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध सम्झौताहीन प्रतिरोध गरेकै कारण सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

क. ऋषि कट्टेलको शब्दमा प्रतिबन्धको विरोध गर्नु सबै क्रान्तिकारीहरुको साझा दायित्व हो । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा मसाल, नेकपा (माले), ऋषि कट्टेलको नेकपा हुँदै २१ दल यो साझा निष्कर्षमा पुग्नु सकारात्मक उपलब्धि बनेको छ । यो वा त्यो दलका विरुद्ध हुने प्रतिक्रियावादी हमलाको विरोध गर्नु सबै क्रान्तिकारीहरुको साझा दायित्व हो । फेरि पनि यो मोर्चालाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्रहरु हुनेछन् र ती प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रबाट बचाउँदै क्रान्तिकारी पहलकद्मी लिनु नेतृत्वको साझा दायित्व हो । फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध व्यापक धुव्रीकरणलाई सबै क्रान्तिकारी शक्तिले जोड दिनुपर्दछ । क. विप्लव र प्रकाण्डको संश्लेषणलाई सबैले मूलमन्त्र बनाउनुपर्छ, त्यो हो– दलाल संसदीय व्यवस्था अस्वीकार्य छ । सबै क्रान्तिकारी शक्तिको एउटै बटमलाइन हुनुपर्छ, त्यो हो– दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना ।