पछिल्ला दशकहरूमा विज्ञान र प्रविधिमा भएका चमत्कारिक विकासले संसार साँघुरो बनाइदिएको छ, त्यसैको प्रभाव हुनुपर्दछ । संसारको कुनै पनि कुनामा हुने सानातिना घटनाहरूले पनि सारा विश्वलाई नै तरंगित बनाई दिन्छ भने ती घटना वा बिषयहरूको समर्थन वा विरोधमा ऐक्यबद्धतास्वरूप स्वतस्पूmर्त स्वतन्त्र आन्दोलनहरू हुने गर्दछन् । यी कति स्वतन्त्र छन् ? यो फरक पाटो हो । तर, यसको असर विश्वसमुदायमा पर्दै आइरहेको छ । यो सत्य हो, यस्ता प्रदर्शनहरूमा रूपका हिसाबले आन्दोलन गर्ने तरिका फरक–फरक भए पनि सार एउटै हुन्छ, मुद्दाप्रति न्याय । कतै मुखमा पट्टी बाँधेर, कतै प्ले कार्ड देखाएर, कतै अर्धनग्न भएर, कतै छाता प्रदर्शन गरेर त कतै विभिन्न रंगका टि–सर्ट लगाएर विश्वभर यस्ता खाले प्रदर्शनहरू हुने गरेको छन् । यी आन्दोलनहरू विगतका आन्दोलनहरूभन्दा पृथक र स्वरूपका हिसाबले नयाँ छन् । आन्दोलन नयाँ भए पनि एजेण्डा हे¥यौं भने विश्वभर समान छन् । गरिबी, असमानता र विभेदहरूविरूद्ध यी आन्दोलनहरू उठिरहेका छन्, चाहे त्यो अमेरिकाको वालस्ट्रेटमा भएको एकका विरूद्ध उनान्सय आन्दोलन होस् अथवा महिला हिंसा बाहिर ल्याउन संसारभर गरिएको मी टु आन्दोलन होस् वा अहिले अमेरिकामा भएको फ्लेप हत्याकोे विरोधमा विश्वभर भैरहेका रंगभेद विरूद्ध गरिएका प्रदर्शनहरू हुन वा हाम्रोमा जातीय नरसंहारको झल्को दिने गरी नवराज वि.क. लगायतको हत्या विरूद्ध गरिएको विरोध प्रदर्शन होस् या कोरोना नियन्त्रणमा देखिएको भ्रष्टाचार र लापरवाहीविरूद्ध गरिएका प्रदर्शनहरू हुन् । यी सबै प्रदर्शनहरूमा विरोधका शैलीहरू र आन्दोलनहरूका एजेण्डा करिब–करिब समान छन् । माथि भनिए जस्तै यी समानताहरू एजेण्डामा मात्र नभई प्रदर्शनका सहभागीहरू र प्रदर्शन गर्ने तौरतरिकाहरूमा पनि उस्तै देखिन्छ, जस्तो कि प्रदर्शनमा बेरोजगार, असंगठित र एउटै उमेर समूहको मास सहभागी हुनु, प्रदर्शनका लागि सामाजिक संजालको प्रयोग गरिनु, प्रदर्शनमा प्रयोग गरिएका सामग्रीलगायत यी समानताहरू विश्वभरका आन्दोलनहरूमा एकै खाले छन् । यस किसिमका समानता हिजोका अथवा दोस्रो विश्वयुद्ध पछिका प्रदर्शनर आन्दोलनहरूमा थिएन, हिजो विश्वभर हुने हरेक आन्दोलनहरू संगठित पार्टीको नेतृत्वमा निश्चित राजनैतिक विचारधारा र राष्ट्रिय मुक्तिका लागि हुन्थे । त्यो समयमा विश्वभर सामाजवाद, प्रजातन्त्र र उपनिवेशविरूद्धका आन्दोलनहरू मुख्य हुन्थे । यीबाहेक गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, विभेद र अधिकार प्राप्तिका लागि संसारभरका सचेत युवा, मजदुर, विद्यार्थी, किसान, महिलाहरूका आन्दोलनहरू हुन्थे, जसले संसारलाई जागरण र विचारधाराका हिसाबले विभिन्न ध्रुवमा ध्रुवीकृत र सत्ता परिवर्तनसम्म गरिदिन्थ्यो । यो प्रक्रिया सन् १९९० को दशकसम्म रह्यो । समाजवादी रूसमा संशोधनवाद हावी भएपछि विश्व एक ध्रुवीय भयो र विश्व करिब अमेरिकाको एकलौटी जस्तो बन्यो । अपवादबाहेक विश्वभर विचारधारा र मुद्दाको नाममा संगठित हुने आन्दोलन गर्ने ट्रेन करिब–करिब समाप्त भए । आन्दोलनहरू जीवित रहेका ठाउँमा पनि मूलधारको आन्दोलनभन्दा फितलो र संशोधनसहित रहे, जसका कारण यी आन्दोलनहरूले समग्र विश्वको र आन्दोलन रहेकै देशहरूमा पनि नेतृत्व गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यसैले विश्वभर परम्परागत आन्दोलनहरूको विकल्पमा स्वतन्त्र भनिएका प्रदर्शनर आन्दोलनहरू देखापरिरहेका छन्, जसको प्रभाव विश्वभर र हाम्रै नेपालमा पनि परिरहेको छ । खासगरी अहिलेकै सत्ता वा व्यवस्थालाई सुधार्ने भनिएका यस्ता स्वतन्त्र प्रदर्शन र आन्दोलनहरूले राज्यलाई सामान्य दबाब दिनु सिवाय महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा निर्णायक निष्कर्षबिनै छाडी दिएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । यसो हुनुमा ती आन्दोलनहरूमा सहभागीहरूको सांगठनिक संरचना, आन्दोलनलाई बुझ्ने विचार, दृष्टिकोणमा भएका कमी नै मुख्य हुन् । यो समस्या विश्वभरका आन्दोलनमा प्रवृत्तिगत रूपमा विकाश भइराखेका छन् । यो संगठित नभए पनि यसलाई आन्दोलनमा आएको संशोधनवादी चरित्रका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । जब कि हिजोका दिनहरूमा हुने यस्तै प्रकृतिका प्रदर्शनहरूले भोलिको बैकल्पिक नेतृत्व तयार र राज्य सत्ता नै परिवर्तनसम्म गर्दथ्यो, जुन आजको आन्दोलनहरूमा देखिँदैन । यसको पछिल्ला उदाहरणहरू संगठित भनिएकै हाम्रा दल निकट सबै विद्यार्थी संगठनहरूले टुक्रे आन्दोलनहरू, निर्मला बलात्कार पछिको हत्या प्रकरणमा उठेको आन्दोलन, एनसेल, वाइडवडी र सबै भ्रष्टाचारविरूद्ध गरिएका आन्दोलन, पूर्वका उखु किसानको आन्दोलन, मेडिकल विद्यार्थीहरूको आन्दोलन, भारतीय हस्तक्षेपविरूद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन, जातीय विभेदविरूद्धको आन्दोलन होस् वा अहिलेको कोरोना, भ्रष्टाचार र करविरूद्धको आन्दोलन अपवादबाहेक सबै टुंगो बिनै सकिएका छन् वा यस्ता प्रकारका आन्दोलनहरूको प्रभाव राज्य सत्तालाई खासै पर्दैन वा परे पनि नगण्य मात्रमा यो बडो गजबको कुरा छ । एजेण्डाहरू यति सशक्त भएर पनि राज्य व्यवस्थामा किन कुनै दबाब वा प्रभाव पारेको छैन त ? अपवादका रूपमा सफल भएका ठाउँमा पनि शक्तिराष्ट्रको घुसपैठ वा आर्थिक चलखेलले मात्र यसरी सफल भएका आन्दोलनहरूले राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको प्रश्नमा ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो सिक्किमको भारतमा विलय लेण्डुपहरूको सीमित स्वार्थको नराम्रो सिकार भए । त्यहाँका जनताहरू, अन्यथा शासकहरूमा यस किसिमका स्वतन्त्र आन्दोलनहरूको प्रभाव शून्य छ, किन स्वतन्त्र भनिएका आन्दोलनहरू यसरी सकिन्छन्, तुहिन्छन् वा प्रयोग गरिन्छन् आउनुहोस् यी गम्भीर समस्याहरू निम्तनुका केही खास कारणहरूबारे बुँदागत छलफल गरौं ।
१. संगठनको अभाव ः सडक प्रदर्शन र आन्दोलनहरू सशक्त हुँदाहुँदै पनि निश्चित मुद्दा कार्यान्वयन गराउनमा चुक्नुको मूल कारण भनेको यो आन्दोलनको स्वरूप असंगठित रहनु हो । यस प्रकारको अगुवाई गर्ने मान्छेहरूमा भीडले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने ठूलो भ्रम रहेको पाइन्छ र यिनीहरू संगठित हुने तलदेखि माथि एकरूपतामा जानु पर्छ वा त्यो मिलाउनु पर्ने कुरा भन्ने कुरामा खासै ध्यान दिँदैनन्, जुन आन्दोलन केन्द्रित गर्ने कुराको ठूलो बाधकतत्व बन्न पुग्दछ । यस्ता प्रदर्शन र आन्दोलनहरू वस्तुगत आवश्यकताले पैदा गरेको निराशा, कुण्ठा र राज्यप्रतिको आवेगले बढी प्रेरित भएर एक ठाउँमा जम्मा हुन आइपुगेको हुन्छन्, जसको केही भावनात्मक मुद्दामा एकता देखिए जस्तो भए पनि आन्तरिक रूपमा जोडिने कुराको अभाव हुन्छ जसले आन्दोलनलाई दिगो र सशक्त बनाउने कुरामा कतै न कतै समस्या बनाइराखेको हुन्छ । त्यसैले पनि आवरणमा हेर्दा यी भीड र भावना प्रधान हुने भएकाले सडकमा यी बलिया जस्ता हुन्छन् । तर, मजबुत संगठनको अभावमा निर्णायक हुन सक्दैनन् । यसो नहुनुमा नेतृत्वको परिचालन, व्यवस्थापनलगायत विविध कुराहरूले काम गरेको हुन्छ । त्यसैले यस्ता संघर्षहरू अधिकांश त्यतिकै र केही सम्झौतामा टुङ्गिन्छन् तर सम्झौता पनि राज्य पक्षबाट कार्यान्वयन हुन सक्दैन वा बद्मासी हुन्छ जुन राज्य सत्ता वा राजनीतिक दलहरूले बुझेरै टाल्नका लागि यस्ता काम वा सम्झौताहरू गरेको हुन्छन् । राज्यको त्यस किसिमको बदमासीविरूद्ध लड्ने भनेको संगठित ताकतले हो । तर, यो संगठनको अभावमा त्यसरी लाग्न सक्दैन किनकि यो असंगठित हुन्छ । फेरि पहिलेकै जस्तो सडकको माहौल बनाउन लामो समय लाग्ने वा अपील नपुग्ने भएकाले सडकका एजेण्डाहरू बलिया भएर पनि आन्दोलनहरू सार्थक निष्कर्षमा नपुगेर तुहिन्छन् । नेपालमा यस्ता उदाहरणहरू थुप्रै छन्, जसमध्य नेपालका आदिवासी जनजाति तथा मधेशीलगायत समुदायका आन्दोलनहरूलाई लिन सकिन्छ, यी सब संगठनको अभावमा पटक–पटक राज्यसँग सम्झौताहरू भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन्, जुन संगठनबिना अबको दिनमा पनि सम्भव हुने देखिँदैन ।
२. स्कुलिङको अभाव ः स्वतन्त्र भनिएका सडक प्रदर्शन र आन्दोलनहरूका मुद्दा प्ले कार्ड नाराहरूमा जायज देखिन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि टुंगोमा नपुग्नुको अर्को मुख्य कारण हो । भीडको राजनैतिक वैचारिक चेतनास्तर जुन व्यवस्थित स्कुलिङको अभावमा पूरा हुने कुरा होइन । हो मान्छे यस्ता आन्दोलनमा जाने कुरा मुद्दाप्रतिको वैचारिक दृष्टिकोणभन्दा पनि केही परिस्थितिको आवश्यकता, साथीभाइको लहलहै र उक्साहटले सहभागी भइरहेका हुन्छन् । जस्तो अहिले कोभिड–१९ विरूद्धको आन्दोलनमा राज्यको सबै विशेषताहरू बुझेरभन्दा बढी दैनिक जीवनमा आपूmले भोगेका समस्या र त्यसले सृजना नकारात्मक भावनाले काम गरेको हुन्छ । अझ यसो भनौं यी आन्दोलनहरूमा साथीभाइबीचको भावना र भाडको मुद्दाप्रतिको आक्रोशप्रधान हुने भएकाले यस्ता प्रदर्शन र आन्दोलनहरूमा राज्यबाट दमन र धरपकड भए आन्दोलनहरू नै सकिने खतरा हुन्छ । सबै मान्छेहरूलाई आन्दोलनप्रति दृढ बनाउने भनेको उसको मुद्दाप्रतिको राजनैतिक, वैचारिक दृष्टिकोणले हो, जुन उसले नियमित स्कुलिङहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छ र यसबाट प्रेरित भएर आन्दोलनहरूमा सहभागी हुने र नेतृत्व गर्ने कुरा हो । तर, स्वतन्त्र भनिएका आन्दोलनमा सहभागीहरूको वैचारिक दृष्टिकोण खिचडी हुने हुँदा आपसी स्वार्थ टकराउने हुँदा मुद्दाको सम्बन्धमा साझा बुझाई हुँदैन र लामो समय टिक्ने कुराको अभाव रहन्छ । यी बिषय आन्दोलनहरूलाई निष्कर्षमा पु¥याउने कुरामा बाधक बन्दछ, अहिले नेपालमा देखिएका रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाही, सुरेन्द्र भण्डारी र पछिल्लो यही कोरोना महामारीका बीचमा गरिएको इनअफ इनअफ अनि केही हदसम्म रविन्द्र मिश्रहरूको विवेकशील र साझालगायत आन्दोलनहरूमा त्यो स्कुलको अभाव देखियो, जसका कारण पनि आपूmलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्नेहरूको बैकल्पिक भनिएको आन्दोलनहरू आज अलपत्र वा कमजोर भएका छन् ।
३. स्वार्थ समूहबीच प्रतिस्पर्धा ः स्वतन्त्र भनिएका प्रदर्शन र आन्दोलनहरू सधैँ राष्ट्रको साझा हितमा मात्र केन्द्रित हुँदैनन् । यी आफैँ भित्रको वर्ग, समूह र भूगोलको स्वार्थमा पनि जोडिएका हुन्छन् । तर, स्वार्थ पूरा गर्ने सन्दर्भमा सहभागीहरू बीचको विविधताका कारणले स्वार्थ बाझिने र आन्दोलनहरू निष्प्रभावी हुने वा अर्को दिशा लिने समस्या व्यापक रूपमा देखिन्छ । राम्रो हुँदा सबैले अपनत्व लिने तर अप्ठ्यारोमा सबै पन्छिने हुन्छ, जसको मार वास्तविक रूपमा समस्यामा परिरहेका तल्लोस्तरका वर्ग, समुदायहरूलाई पर्दछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, उखु किसानहरूले भुक्तानी नपाएकाले गरेको संघर्ष, यो आन्दोलन स्थानीय हुँदै काठमाडौं पुग्यो । आन्दोलनमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, पत्रकारलगायत सबैले ऐक्यबद्धता पनि जाहेर गरे जसको दबाबमा किसान र सरकारबीच सम्झौता पनि भयो । तर, कार्यान्वयन फितलो भयो र फेरि किसानहरू आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । यसो हुनुमा किसानहरूको असंगठित स्वरूप, राजनैतिक पार्टी निकट जनवर्गीय संगठनको घुसपैठ, मिल मालिकहरूको सत्ता र प्रतिपक्ष पार्टीहरूसँगको सम्बन्ध र किसानहरूबीचकै स्वार्थहरूको टकरावजस्ता तत्वहरूले काम ग¥यो, जसका कारणले सम्झौता त भयो । तर, त्यसपछिको दबाब कमजोर हुँदा किसानहरूको समस्या समाधान हुन सकेन, यसले त्यो क्षेत्रको आन्दोलन मात्रै कमजोर भएन । यसले कृषि क्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ पुस्ताहरूलाई निराश बनाउने र कृषिमा लगानी, प्रतिभा पलायन साथै परनिर्भरता बढाइरहेको छ ।
४. राजनैतिक नेतृत्वको अभाव ः स्वतन्त्र भनिएका यी आन्दोलनहरू निष्कर्ष पुग्न नसक्नुको सबभन्दा महत्वपूर्ण कारण राजनैतिक नेतृत्वको अभाव हो । सडकसम्म प्रदर्शन र आन्दोलन मजबुत रहे पनि निर्णायक वार्ता वा संघर्षमा जोखिम मोल्ने कुराको अभावले यस्ता संघर्षहरू निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनन् । पुगे पनि कार्यान्वयनमा जाँदैनन्, जुन विषयले सरोकारवाला समूहलाई अवश्य पनि प्रभावित पार्छ नै यसले यस्ता समूहलाई परिचालन गरी अस्थिरता चाहने बाहिरको शक्ति केन्द्रहरूलाई निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ, जुन विश्वभरका स्वतन्त्र भनिएका यस किसिमका आन्दोलनले भोगिरहेका छन् । यस किसिमका आन्दोलनहरूलाई नवउदारवादहरूले सजिलै उपयोग गरिरहेका छन्, जसको पछिल्लो रूप हङकङमा थालिएको प्रजातान्त्रिक भनिएको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ, जसमा पश्चिमाहरूको हात रहेको अनुमान गरिन्छ । यस किसिमका राजनैतिक नेतृत्वबिनाका संघर्षहरू विश्वभर नै कतिपय मुद्दा जायज हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वको अभावमा अराजक टुङ्गिएका छन् । कि त शक्ति केन्द्रका इच्छापूर्ति गराउने गोटी बनेका छन् । यो यस किसिमका आन्दोलनहरूले हेक्का राख्नु पर्ने बिषय हो ।
५. घुसपैठको सम्भावना ः स्वतन्त्र भनिएका सडक प्रदर्शन र आन्दोलनहरूमा मुद्दा निर्णायक हुने देखिएमा राज्य वा शासकहरूले आन्दोलनलाई नै तुहाउनका लागि राज्यशक्ति प्रयोग गरी बिथोल्ने गर्दछन् । यसमा आन्दोलनमा घुसपैठ मुख्य रहन्छ किनकि यी आन्दोलन स्वःस्पूmर्त भएकाले एकअर्काबीच खासै सरोकार हुँदैन, जसको फाइदा आन्दोलन तुहाउन राज्यले प्रयोग गरेका घुसपैठवाला मान्छेहरू वा समूहलाई पुग्दछ र उनीहरूले आन्दोलनलाई अनावश्यक उत्तेजित बनाउने, भड्काउने वा साझा भनिएका मुद्दामा मतभेद राखी बिषयान्तर गर्ने गर्दछन्, जुन नेपालका तमाम संगठित पार्टी संगठन र आन्दोलनहरूमा समेत देखिएको छ भने यो अझ स्वतन्त्र भनिएकाहरूको आन्दोलनहरूमा बढी हुने गर्दछ, जस्तो कि यही कोरोनालगायतका विषयमा गरिएको आन्दोलनमा भ्रष्टाचार, अनियमितताका विषयहरू उठेका छन् । त्यहाँ एमसीसी र अतिक्रमणका मुद्दा पनि थिए र छन् । तर, सत्ता पक्ष र कतिपय ठाउँमा काँग्रेसी युवा संगठनको घुसपैठका कारण आफ्नो नेताले गरेको सम्झौता भएकाले बिनाझण्डा, व्यानरको आन्दोलनमा पनि उनीहरूको नियन्त्रण छ र आफ्नो स्वार्थमा परिचालन गरिरहेका पनि छन् ।
त्यसैले अन्त्यमा यी माथिका तत्वहरूको अभावमा नेपाल र विश्वभरि नै स्वतन्त्र भनिएका आन्दोलनहरू कमै मात्र निर्णायक बनेका उदाहरण छन्, जुन माथि नै उल्लेख गरियो । सफल भएका पनि लामो समय टिकेका छैनन् । टिके पनि यी आन्दोलनहरूलाई त्यहाँका अमूक शक्तिकेन्द्र वा समूहले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर अराजकता मच्चाइराखेको विश्वमा प्रशस्त भेटिन्छन्, जसको अगुवाई विश्व साम्राज्यवाद अमेरिकाले गरिरहेको छ । भेनेजुयला, सिरिया, लेब्नान, लिबिया, इराक, अफगानिस्तान र अफ्रिकी मुलुकहरू हैटी, कंगो, रूवाण्डालगायतलाई आफ्नो राजनैतिक र प्राकृतिक श्रोत माथि नियन्त्रणका लागि यस्तै प्रायोजित आन्दोलन, विद्रोहहरूको नाटक गरिएका वा दबाइएका घटना छन्, जसले ती मुलुक क्षत–विक्षेत भएका छन् । साथै वास्तविक जनताको आन्दोलनहरूविरूद्ध विश्वभर षड्यन्त्र थोपर्दै लगेको छ,जसको मारमा विश्वभरका उत्पीडित समुदाय र जनताका आन्दोलनको उठान हुँदै गरेका पेरू, टर्की, लाओसलगायतका क्रान्तिकारीहरूसहित अन्य मुलुकहरू पनि परेका छन् र अहिले साम्राज्यवादका नेपाली दलालहरूले सत्तामार्फत् जनताको विचारमाथि प्रतिबन्ध गरी व्यक्ति हत्या, गिरफ्तारी र दमनमार्फत् जनताको शक्तिलाई दबाउन खोजिरहेका छन, यसको सबै देशभक्त शक्तिहरूले सशक्त प्रतिरोध गर्न जरूरी छ, त्यस कारण यस्ता स्वतन्त्र भनिने आन्दोलनहरूले हस्तक्षेप निम्ताउने वा प्रयोग हुँदा विश्वमा सार्वभैमिकताको र राष्ट्रिय अखण्डता खतरामा परेका प्रशस्त छन् । त्यसैले अब क्रान्तिकारीहरू यस्ता विषयमा युवाहरूलाई सचेत गराउँदै हिजोका पुरानो चेतना र सांगठनिक संरचनाभन्दा माथि उठेर सोच्नुको विकल्प छैन । अन्यथा स्वतन्त्र समूह वा आवरणमा विचारविहीन अराजक भीडमार्फत अदृश्य रूपमा साम्राज्यवादीले राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रवेश गर्नेछन् । यसो गर्नुमा साम्राज्यवादीहरूको दुई मुख्य स्वार्थ हुन्छ । एक राज्य सत्तालाई नियन्त्रित रूपमा अस्थिर बनाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने र दोस्रो वास्तविक क्रान्तिकारीहरूलाई मुद्दाबाट च्यूत गराई जनतालाई सत्ताको अधिकारबाट बन्चित गराउने नीति हो, जसको उदाहरण हो । अहिले नेपालको जल्दोबल्दो मुद्दा राष्ट्रघाती एमसीसीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा दिएको अभिव्यक्ति जसले सत्ताभन्दा बाहिरका सबैलाई गँवार देख्छ । जब कि अमेरिकी सहायक मन्त्रीलगायतले समेत यो सैन्य रणनीति आइपिएसको हिस्सा हो भनिरहेका छन् । यता अन्य मुद्दामा सडक आन्दोलन भन्ने स्वतन्त्रवाला एमसीसीबारे चुँसम्म बोल्दैनन् भने अब जनताले बुझ्ने कुरा कि उनीहरू सत्ता र साम्राज्यवादी अमेरिकनहरूको गोटी बने वा राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे यो आन्दोलन होइन ? प्रश्नहरू उठेका छन् । यसबाट प्रष्ट भएको छ कि यो आन्दोलनको राजनैतिक, वैचारिक धरातल कहाँ छ भन्ने कुरा र केही विज्ञ भनिएकाहरू त यसको (एमसीसी) पक्षमै वकालत गरिरहेका छन्, जुन हार्वडधारीहरूको धर्म हो । यो एउटा नमुना मात्र हो, त्यसैले अब सबै क्रान्तिकारी पार्टीहरूले आफ्ना मक्किएका सांगठनिक संरचनाहरूमा व्यापक (स्थानीय तहमा संगठनको मजबुत जालो विस्तार गर्ने) फेरबदल, वर्तमान विश्व, हाम्रो समाज र प्रवृत्तिको व्याख्या र त्यसलाई थेग्न सक्ने संगठन र राजनैतिक स्कुलिङ निर्माण र संचालनमा ढिला गर्नु भनेको नवउदारवाद र विश्वसाम्राज्यवादलाई अघोषित रूपमा समर्थन गर्नु मात्र हुँदैन । यो संसारभरिका मेहनतवश जनता माथिको विश्वासघात र नेपाली श्रमजीवि समुदाय माथिको राजनैतिक खेलवाड समेत हुने भएकाले खुद्रा–मसिना स्वार्थहरूभन्दा माथि उठेर राज्यको राष्ट्रिय आवश्यकता र आफ्नो वर्ग, विश्वसमाज व्यवस्थाको नेतृत्व लिने गरी अगाडि बढ्नु अनिवार्य भएको छ, विश्वभर स्वतन्त्र भनिने आन्दोलनहरूबाट हामीले लिनु पर्ने शिक्षा पनि यही हो ।
(लेखक ः अखिल (क्रान्तिकारी) का महासचिव हुन्)