नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवदेखि सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई गिरफ्तार गर्ने षड्यन्त्र राज्यबाट हुँदैछ । अदालतले छाड्ने र राज्यले अदालत पसिरबाटै गिरफ्तार गर्ने अनि यो शृंखला चलिरहने प्रक्रियाले हिजोको संकटकाल वा शाहीकाललाई पनि माथ गर्दैछ । स्पष्ट छ, सरकार पूरै निरङ्कुश, क्रुर, अमानवीय र फासीवादी बन्दैछ । यो सरकारी फासीवादलाई प्रतिरोध गर्ने हिसाबले लाग्नु आवश्यक भइसकेको छ । सरकारी रबैयालाई चिर्न अर्को काउन्टर रणनीति बनाउनुपर्छ । हामीले मात्र शान्तिको हात फिजाउनु आवश्यक छैन । अब लेनदेनको नीति बनाउनु आवश्यक छ । क्रान्तिमा बदला, न्यायिक र अपरिहार्य हुन्छ । राज्यको यो नाङ्गो दमन र फासीवादी कामका विरुद्ध बदला लिनुपर्छ । ओली सरकार सर्वत्र नाङ्गिएको छ, यही मौकामा उसलाई साइजमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनताका आवाज सुन्नै हैसियत ओली र प्रचण्डमा छैन । उनीहरुलाई सुनाउने संघर्षका सुरुवात गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
२०७५ भाद्र ७ गते सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै प्रकाण्डलाई तेस्रो पटक पनि गिरफ्तार गरिएको राज्यको फासीवादी तथ्य हेर्दा जोसुकै न्यायप्रेमी जनतालाई प्रतिरोधमा विस्फोट हुन मन लागेको छ । आफैँले बनाएको कथित उत्कृष्ट संविधान अनि भर्खरै भदौ १ देखि लागू भएको भनिएको कथित मुलुकी संहितालाई पनि लत्याउँदै फासीवादी ओली सरकारले आफ्नो असली रुप देखाइरहेको छ । संविधानमा आफैँले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र मानवअधिकारलाई फासीवादीहरुले कसरी अपहरण गर्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । उनीहरुले भन्ने गरेको लोकतन्त्रमा विद्रोहीलाई पनि र यहाँसम्म कि आतंककारीलाई पनि मौलिक हक र मानवअधिकारको हक प्रयोग गर्ने सुविधा हुन्छ । यो इतिहासको एउटा अविस्मरणीय घटना हुन सक्छ ता कि भविष्यमा अहिलेका भिडियोहरु, समाचारहरुको एकएक छानबिन हुनेछ । नेपाली क्रान्तिका यात्रामा यो घटना एउटा कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ । आज प्रकाण्डलाई जस्तै प्रचण्ड र ओलीलाई कारवाही गर्ने दिन आउँदैनन् भन्ने के छ र ? अपराधीहरु सत्तामा गए भने जनतामाथि बर्बर दमन हुन्छ । आज विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जबर्जस्त युद्धमा धकेलिँदैछ ।
जुन संविधानलाई बनाउनेहरुले नै पालना गर्दैनन्, धज्जी उडाउँदैछन् र सरकारले नै संविधानको घोर उल्लंघन गर्छ भने त्यो संविधान अरुले मानिदिनुपर्ने के बाध्यता हुन्छ ? सरकारले कम्तीमा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताको पालना गरोस् भनेर चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।
यसैबीच, सरकारले प्रकाण्डलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि गिरफ्तार गरेको कुरा सर्वोच्च अदालको रिहाईको आदेशले पुष्टि भयो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निबेदन उपर निणर्य गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा स्पष्ट भनिएको छ ‘‘निवेदकहरुलाई थुनामा राख्दा बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरिएको, थुनामा राख्न अनुमति दिँदा के कुन प्रयोजनका निमित्त थुनामा राख्नु पर्ने हो, सोको कुनै आधार र कारण खोली आदेश गरेको नपाइएको समेतका आधार र कारणबाट यी रिट निवेदकहरुलाई काठमाडौँ जिल्ला आदलतबाट म्याद थप गरी थुनामा राख्ने गरी भएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु कानून अनुरुप भएको नदेखिँदा निवेदकहरु खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, हरिचन्द्र आचार्य र मनबहादुर श्रेष्ठलाई थुनामा राख्ने गरी भएका आदेशसमेत गैरकानूनी रहेको देखिँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई आजै गैहकानूनी थुनाबाट रिट निवेदकहरु थुना मुक्त हुने हुँदा निजहरुलाई सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टचार राजनप्रसाद भट्टराईको रोवहरमा छाडी सोको मिसिल सामेल राख्नु ।”
यो फैसला यही २०७५ भाद्र १ गतेको थियो । त्यो दिन सर्वोच्च परिसर भित्र सरकारको हस्तक्षेप र रबैया देख्ने जोसुकैलाई पनि हामी कस्तो जंगी शासनमा रहेछौ भन्ने भान हुन्थ्यो । प्रकाण्डलाई रिहाई गर्ने आदेश भए लगत्तै प्रहरीका ९, १० वटा भ्यान सर्वोच्चको प्राङ्गणमा पसे र २, ३ वटा गाडी रजिष्टारको कक्ष बाहिर नै लगेर तेर्साइयो । ब्यापक प्रहरी फोर्स परिचालन गरेर स्थितिलाई डरलाग्दो बनाइएको थियो । यो घटनालाई नियाल्दै सर्वोच्चका रजिष्टार राजनप्रसाद भट्टराईले नै मुख खोल्दै भनेका थिए– ‘यो मेरो जीवनको पहिलो घटना हो’ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त सुदिप पाठकले भने ‘यो मेरो जीवनको तेस्रो घटना हो’ । उनको भोगाइमा संकटकालको सरकारको बेला हिमाल शर्माको रिटमा त्यस्तै भएको थियो रे । बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको शब्दमा यो अदालत माथिको पनि हस्तक्षेप हो । पछि मानव अधिकार आयोगका प्रमुख सुदिप पाठकको अनुरोधमा सर्वोच्चका रजिष्टार राजनप्रसाद भट्टराईको पहलमा प्रहरी भ्यान र प्रहरीलाई सर्वोच्च भवन बाहिर निकालियो । तर, प्रहरी गेटमा नै तैनाथ भयो । जव सुदीप पाठकसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गाडीमा प्रकाण्डलाई पनि लिएर सर्वोचको गेट खुल्यो तव प्रहरीले गाडी घेरा हालेर राख्यो । करिब आधा घण्टाको पहल पछि प्रहरीले माथिको आदेश छ, हामीले नलगी हुँदैन भनेपछि प्रकाण्ड आफैँ गाडीबाट निस्किए र प्रहरीले भ्यानमा राखी बनेपातिर लगेको थाहा भयो । डिएसपीले भनेका थिए यहाँ मेरो स्वविवेक प्रयोग गनर्ने मौका छैन ।”
बर्तमान के.पी. ओलीको सरकार कति निरंकुश र फासीवादी छ भन्ने कुरालाई यो घटनाले स्पष्ट पारी दिएको छ । सरकारमा बस्ने मानिसहरु कुन हदसम्म पूर्वाग्रही संकीर्ण र अपराधी मनोबृत्तिका छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । उनीहरुको नियत त प्रकाण्ड, विप्लब लगायतका नेताहरुको हत्या गर्ने वा सफाया गर्ने नै हो भनेर बुझ्न सकैनौँ भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ । विप्लब र प्रकाण्डलाई सिध्याएर राजनीति गर्छु भन्ने दिवास्वप्नमा प्रचण्ड र केपी एकमत भएका छन् भन्ने थुप्रै सूचनाहरु बाहिर आएकै छन् । उनीहरुको कानूनी राज्य र मानव अधिकारको वकालत केवल सत्ताधारी शासकहरुका लागि मात्र हो र त्यो जनताका लागि हैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । माक्र्सले भने जस्तै बुर्जुवाहरुको कानून सिधासाधा जनतालाई दमन गर्ने अस्त्र मात्र हो, भन्ने स्पष्टै देख्न पाइएको छ । आज प्रकाण्डलाई जे आरोप लगाइएको छ, त्यो आरोपको सिलसिलाले के प्रचण्ड, वादललाई उन्मुक्ती देला र ? प्रकाण्डलाई लगाइएका आरोपहरुलाई सर्वोच्च अदालतले नै निराधार प्रमाणित गरी दियो । अव फेरी अर्को झुुठा मुद्दा दायर गर्ने काभ्रेको धुलिखेलबाट नुवाकोट लगिएको छ । सरकार एउटा प्रकाण्डलाई फसाउनका लागि आपूm कति तलसम्म गिर्न पनि तयार छ भन्ने स्पष्ट पारिदिएको छ । यो घटनाका पछाडि प्रचण्ड र केपिको मास्टरप्लान छ भन्ने कुरामा कतै भ्रम छैन । लडाइको नियम हो, ठूला ठूला युद्धहरु, संघर्षहरु पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र बिधि भित्र बसेर गरिन्छन् । यो डर लाग्दो फासीवादी मनोबृत्तिलाई परास्त गर्ने र ध्वस्त पार्ने रणनीति अङ्गीकार गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ ।
हामीलाई थाहा छ प्रकाण्डलगायतका थुप्रै नेकपाका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्दा एउटा पनि हतियार भेटिएको उदाहरण छैन । शान्तिपूर्ण ढंगले हिँडडुल गर्ने संगठन विस्तार गर्ने, विचारहरु आदानप्रदान गर्ने कार्यमा रोक लगाउन खोज्ने यो सरकार आखिर के गर्न खोज्दै छ ? हामीले देखेका छौ आज मानिसहरु बोल्न र रुन पनि नपाउने अधिनायकवाद लागू गर्न खोजिँदै छ । यो फासीवादका बिरुद्ध प्रतिकार गर्ने एउटै शक्ति छ, त्यो हो विप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । पिके र केपी गठबन्धनको ओली सरकार जति–जति राष्ट्रघाती र जनघाती निर्णय गर्दै छ, त्यति त्यति सरकारविरुद्ध जनआक्रोशहरु बढदै छ । यो अनुपात दिन दुईगुना रात चौगुनाको रफ्तारमा बढ्दै छ । सत्ताको विकल्प दिने शक्ति यो सत्ताका लागि मुख्य थ्रेट हुनु स्वभाविक छ । आपूmलाई बचाउनका लागि सरकारसँग एउटा पनि नैतिक र राजनीतिक मुद्दा छैन । जब शासकहरुसँग नैतिकता सिद्धिन्छ, तव क्रुरताको बाटो शुरु हुन्छ । जब राज्य संकटमा फस्छ उ आफैँ फासीवादी बाटो रोज्छ । यसबाट के देखिन्छ भेन दुई तिहाईको ह्याङ्गओभर अव समाप्त हुनेवाला छ । जति–जति जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा र घृणा पैदा हुँदै जान्छ । त्यति–त्यति शासकहरु षड्यन्त्र, दमन र मोलतोलको बाटो अंगीकार गर्छन ।
आज अदालत त केवल देखाउने दाँत मात्र बनाइँदै छ । अदालतलाई पनि आफ्नो कब्जामा पार्ने वा छायाँ अदालत बनाउने प्रयास भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुको विषयमा एउटै विधिको प्रयोग भएको छ, त्यो हो गिरफ्तार गर्ने, यातना दिने, अदालतमा लैजाने अनि सफाई पाएपछि पुनः गिरफ्तार गर्ने र अर्को मुद्दा लगाउने बहानामा फेरि यातना दिने । दमनको यो बाटोले के देशमा शान्ति सुरक्षा कायम होला ? के यसले विधिको शासन वा कानूनी राज्यलाई स्थापित गर्न सक्छ ? सरकार आफैँले बनाएको मुलुकी ऐनको नयाँ संहिता वा नयाँ कानून लागू हुने दिन नै भदौ १ थियो । शुरुकै दिन उसले मानवअधिकार कानूनी अधिकारको उपहास ग¥यो । सर्वोच्च अदालत भित्रै प्रहरीको नाङ्गो हस्क्षेप गरेर अदालतकै मनोबल गिराउने काम ग¥यो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गाडी नै नियन्त्रणमा लिएर उसलाई पनि आतंकित पा¥यो ।
जनतालाई के भनिएको छ भने यो दुई तिहाईको निकै बलियो सरकार हो । के बलियो सरकारको हविगत यस्तै हुन्छ र ? राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देखिरहेको सर्वोच्च अदालत भित्रै नाङ्गो हस्तक्षेप गरेर भए पनि प्रकाण्डलाई समाउनु पर्ने के बाध्यता थियो । के यो सरकार प्रकाण्डसँग पूरै भयभित्त र आतंकित थिएन त ? के प्रकाण्डलाई अदालत परिशरभन्दा बाहिर अर्थात केही घण्टा पछि वा केही दिन पछि समाउन सकिँदैन्थ्यो ? के सर्वोच्चद्वारा निर्दोष सावित भएका प्रकाण्डलाई पूर्वाग्रह साँधेर समाउनै पर्दथ्यो ? त्यसकारण आज सडकमा बहस चलिरहेको छ, दुई तिहाईको ओली सरकार बलियो कि प्रकाण्ड ?
त्यसकारण सरकारसँग यदि नैतिकता छ भने उसले सबैभन्दा पहिले आफैँले बनाएको संविधान संशोधन गर्नु प¥यो । संविधानमा रहेको मानवअधिकारसंग सम्बन्धित बुँदालाई खारेज गर्नु प¥यो । त्यति मात्र हैन मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा गरेको प्रतिबद्धता फिर्ता गर्नु प¥यो, संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई खारेज गर्नु प¥यो । या त भन्नु प¥यो मौलिक हक केवल सत्ता पक्षलाई मात्र हो । सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी प्रावधान अनि कानूनी राज्यको प्रावधानलाई खारेज गर्दा उसको लागि सहज हुन्थ्यो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको व्यवस्था वा रिट जारी गर्ने व्यवस्थालाई पनि हटाउँदा राम्रो हुन्छ । जुन प्रावधानलले यो दुई तिहाईको सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेको छ, तिनीहरुलाई खारेज गर्दा राम्रो हुन्छ । मान्दै नमान्ने वा बारम्बार उल्लंघन गर्ने प्रावधान किन राख्ने ? कानूनका विद्यार्थी र प्राध्यापकको बौद्धिक विलासाका लागि राजनीतिक अधिकारका बुँदा राख्न जरुरी छैन । दुई तिहाई छ, सकिन्छ भने प्रम केपि ओलीलाई संविधानभन्दा माथि राखे हुन्छ किनभने उनको त्यही इच्छा छ । उनलाई नै श्री ३ वा श्री ५ बनाउँदा राजवादीहरु पनि खुसी हुन्थे कि ? हामीले त केपि र पिकेको राज र ज्ञानेन्द्र राजमा केही फरक पाउन सकेनौ । कतिपय अवस्थामा त ज्ञानेन्द्रलेसम्म गर्न नसकेको हत्कण्डाहरु प्रयोग भएका छन् ।
त्यसकारण सरकारलाई फासीवादी नै बन्नु छ भने किन लोकतन्त्रको वा गणतन्त्रको कुरा गर्न प¥यो ? सरकार जनतालाई दमन र उत्पीडन नै गर्नु छ भने किन अधिकारको कुरा गर्नु प¥यो ? सरकार मुलुकलाई बन्धक बनाउन छ भने किन राष्ट्रियताको कुरा गर्नु प¥यो ? जथाभावी कर र महंगीको माध्यमबाट आमजनतालाई उठीबास लगाउनु छ भने किन सुशासन र समृद्धिका भाषण गर्नु प¥यो ?
सारमाभन्दा विप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युष्टि पार्टीलाई सरकारले मुख्य चुनौतिका रुपमा लिएको छ । किनकि उ नै सशक्त बैकाल्पिक शक्तिका रुपमा उभिएको छ । सरकार जति जति जनता माझ अलोकप्रिय बन्दै छ, त्यसको रिस प्रकाण्ड माथि पोख्दै छ । आपूmलाई यो सत्ताको मुख्य ठेकेदार ठान्दै केपि ओली र पुष्प कमललाई भित्र भित्रै भय र त्रास उत्पन्न भएको स्पष्ट देखिन्छ । विप्लबलाई र प्रकाण्डलाई सिध्याउने, गलाउने र आत्मसम्र्पण गराउने यी उद्देश्यले यी दोहोरिएका छन् । देशैभरी गैरन्यायिका हिरासतमा लिने, यातना दिने, अदालतमा पेश गर्ने अनि अदालतको सफाई पछि फेरि आदलत परिशरबाटै समाप्ने र अर्को मुद्दा खोज्दै अर्को अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने यो चक्र चलिरहेको छ । राज्यको यस्तो ताण्डव नृत्य वा गाइजात्रा प्रदर्शन गर्नुभन्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी राज्य अनि मौलिक अधिकारका प्रावधान खारेज गरेर फासीवादी सत्ताको घोषणा गरे हुँदैन र सरकार ?