देशको राजनीति दिनप्रतिदिन संकटउन्मुख भएको छ । सत्ता पक्ष र विपक्षीबीचको दूरी झन्झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । सत्तापक्ष र विपक्षीले संविधानसभालाई मिलनबिन्दु बनाउने र वर्तमान संकट निवारणको थलो बनाउने जतिसुकै भाषण फलाके पनि यथार्थतामा त्यो हुन नसक्ने निश्चित भइसकेको छ । संविधानसभाभित्र सत्तापक्ष र विपक्षीको आ–आफ्नै रटान र अडान छ । सत्तापक्ष र विपक्षीको यस्तो हर्कत हेर्दा संविधानसभा कुनै पनि हालतमा सफल हुने छाँट देखिँदैन अर्थात् वर्तमान संविधानसभाबाट आमराजनीतिक दल र जनतालाई मान्य हुने संविधान बन्न नसक्ने लगभग शतप्रतिशत निश्चित भइसकेको छ । किनकि संविधानसभाभित्रै दलहरुबीच संविधान निर्माणका विवादित विषयमा एकमत भई सहमत हुनु भनेको आकाशको फलजस्तै भइसकेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ बाह्रबुँदे शान्तिसम्झौताको उल्लंघन भएको र त्यसको अक्षरशः पालन हुनुपर्छ भन्दै नेकपा माओवादीले आन्दोलनको उद्घोष गरिसकेको छ । उसले वर्तमान सत्तामा आफ्नो राज्यसत्ता बराबरी हिस्सेदारी रहनुपर्ने अन्यथा आन्दोलनबाटै आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्ने उद्घोष गर्दै संघर्षका कार्यक्रम अगाडि सारिसकेको छ । सरकारको कामकारवाही र सर्वोच्च अदालतको हालै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको विषयमा गरेको फैसलाबाट १० वर्षे जनयुद्ध गरेका माओवादीहरु आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरुको आक्रोश सरकार र संविधानसभामा खनिने निश्चित छ, जसको सुरुवात प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई उनीहरुले एकजुट भएर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् । सरकारको लिँडेढिपी, संविधानसभामा सत्तापक्षको बल मिच्याई र सबै माओवादीहरुको आन्दोलनप्रतिको ऐक्यबद्धतालाई हेर्दा मुलुक थप संकटतिर धकेलिने निश्चित देखिन्छ । तसर्थ, सरकारले गम्भीर भएर सोच्नपर्ने बेला आएको छ । यदि सत्तापक्षले माओवादी र उनीहरुले उठाएका एजेण्डामाथि थोरै मात्र नजरअन्दाज गरेमा मुलुक पुनः द्वन्द्वमा जाने निश्चित छ । वर्तमान संकटले झन् विकराल रुप लिने निश्चित छ । त्यसकारण वर्तमान संकटलाई गहिरिन नदिई समाधानतर्फ लैजान सत्ता पक्षले अहम् भूमिका खेल्न आवश्यक छ । अन्यथा देश र जनताले थप संकट व्यहोर्नुपर्ने त छँदैछ यदि अब पनि देश र जनताले संकट झेल्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो स्थितिमा पु¥याउने दल र नेताहरुले पनि चयनको श्वास अवश्य फेर्ने पाउने छैनन्, सबैलाई चेतना भया ।