राजनीतिक सभा र कथित संविधानसभा विघटनको प्रश्न – हस्तबहादुर केसी
अन्ततः संसद्वादको दलाल राजनीतिक शक्तिहरु नेकपा-माओवादीले करिब दुइ वर्षपहिलेदेखि अगाडि सार्दै आएको राजनीतिक सभा -गोलमेच) को आयोजना गर्न सहमत भएका छन् । नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवदी र पछि नेकपा-माओवादीबीचको संयुक्त बैठकले निर्ण्र्ागरे । गोल मेचसभा राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । नेकपा-माओवादीले गोलमेचसभाबाटै जनताको नयाँ संविधान गर्ने अडान कायम गर्दै आएको छ गत २०७० मंसिर ४ गते कर्मचारी सरकारले सम्पन्न गरिएको भनिएको कथित निर्वाचनबाट गठन गरिएको संविधानसभालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन । कथित दोस्रो संविधानसभालाई माओवादीले एउटा नौटंकीको संज्ञा दिँदै आएको छ ।
नेकपा-माओवादीले त २०७० मंसिर २५-२९ गते सम्पन्न आफ्नो तेस्रो पूण बैठक र चर्चित कुपन्डोल बैठकबाट ‘संविधानसभा पश्चगामी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिको उपस्थिति दुइ तिहाइभन्दा बढी भइसकेको छ । यस स्थितिमा अब संविधानसभा स्पष्टै देखिने गरी माओवादीसहित आन्दोलनकारी शक्तिहरूको हातबाट खोसिन पुगेको छ र यसलाई प्रतिक्रान्तिको रूपमा लिनुपर्छ । अब संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्नै नसक्ने कुरा सुस्पष्ट छ र संविधानसभाको स्वरूप प्रतिगामी बन्न गएको छ’ भन्ने निर्ण्रागरेको थियो । अझै अगाडि बढेर माओवादीले अझ तेस्रो पूण बैठकले अर्को महत्वपूण् निर्ण्राागर्दै भनेको थियो- ‘दोस्रो संविधानसभा पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरूको कब्जामा परिसकेको छ र यसको कुनै औचित्य छैन । त्यसैले यस प्रकारको अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेप तथा षड्यन्त्रमुक्त नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको निर्माण, संविधानसभाको विघटन, अधिकार सम्पन्न उच्च्स्तरीय तथा र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको गठन, राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन, जनसंविधान निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा र्सार्वभौकिताको रक्षाका कामलाई नै तत्कालिन राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमा लिनुपर्दछ । आवश्यकताअनुसार वार्ता र संवादको ढोका पनि खुलै राख्नुपर्दछ’ भन्ने निर्ण्ाागरेको थियो । त्यसै अनुरूप माओवादीले आन्तरिक रूपमा संसद्वादी राजनीतिक शक्तिहरूसँग पार्टी निर्ण्राानुसार आन्तरिक रूपमा छलफल, वार्ता संवाद र अन्तरक्रियाहरू गर्दै आएको थियो भने वाहृयरूपमा एजेण्डामा सहमति जनाउने राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै आफ्नै पार्टर्ीीे नेतृत्वमा संचालन हुँदै आइरहेको ३३ दलीय राजनीतिक संयुक्त मोर्चाको तर्फबाट सडक आन्दोलन पनि सञ्चालन गर्दै आयो र संविधानसभाभित्र रहेको एकीकृत नेकपा -माओवादी) का बीचमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीएकीकृत) र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट केन्द्र नेपाललाई समेत समेटेर पाँच दलीय संयुक्त मोर्चाको गठन गरेर संविधानसभामा भित्र रहेका पार्टर्ीीले संविधानसभा भित्रैबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने र संविधानसभा बाहिर रहेका पार्टर्ीीले सडकबाटै संर्घष्ा चर्काएर लैजाने सहमति र योजना कार्यान्वयन गर्ने काममा दबाब सृजना गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस क्रममा संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुले सडक आन्दोलन चलाउँदै आएका थिए । संविधानसभा भित्र रहेको एमाओवादीले नेकपा-माओवादीलाई सहभागी नगर्राई संविधान बन्नै नसक्ने भन्दै माओवादीलाई समावेश गराउने प्रक्रिया अगाडि नबढाए संविधानसभा नै चल्न नदिने अडान राख्न पुगेको थियो । संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक पार्टीले सडकबाट र संविधानसभाभित्र रहेका राजनीतिक पार्टर्ीीले संविधानसभा भित्रैबाट व्यापक दबाब सृजना गरेपछि सत्तारूढ बनेका दलाल राजनीतिक शक्तिहरू अन्ततः नेकपा-माओवादीले भन्दै आएको राजनीतिकसभा -गोलमेच सम्मेलन) को आयोजना गर्न तयार भएका छन् ।
साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको निर्देशन ग्राण्ड डिजाइनमा २०६९ साल जेठ १४ गते मध्यरातमा पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभालाई अवसान गराइयो । त्यसपछि २०६९ असार २-५ मा सम्पन्न बौद्ध भेलाबाट एमाओवादीको एउटा नवसंशोधनवादी हिस्सासित सम्बन्ध विच्छेद गरेर एमाओवादी पार्टीीत्र रहेका क्रान्तिकारीहरूले नयाँ ढंगको क्रान्तिकारी पार्टी माओवादीको गठन गर्न पुगे । त्यसै बौद्ध भेलाबाट नेकपा-माओवादीले संविधानसभा विघटनसँगै प्रतिक्रान्ति भएको विश्लेषण गर्दै मुलुकको अग्रगामी निकासका लागि गोलमेचसभाको एजेण्डा अगाडि सार्यो । नेकपा-माओवादीले गोलमेचसभाको एजेण्डा प्रस्तावको रूपमा अगाडि सारिरहेको बेला देशलाई प्रतिक्रियावादीहरु मुलुक भित्रै के सबै खाले संशोधनवादीहरू माओवादीलाई खिल्ली उडाउँदै हासी-मजाक गरिरहेका थिएनन् । माओवादीलाई रौं बराबर पनि पत्याएका थिएनन् । उक्त दललाई संसद्वादी चार दल काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चा, मिलेर २०६९ चैत्र १ गते कथित ११ बुँदे राष्ट्रघाति जनघाति, सम्झौता, सम्पन्न गर्दै सर्वोच्च अदालतको भत्तावाल न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय कर्मचारी कठ्पुतली सरकार गठन गर्न पुगेर नौटंकी कलाहीन नाटक मञ्चन गरिरहेका थिए, अन्तरिम संविधान २०६३ जो राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बनेर त्यसैद्वारा मुलुक चलिरहेको थियो । त्यसका कतिपय धारा उपधाराहरू पछि परेका थिएनन् । यो उनीहरूको कतिको लज्जास्पद खेल थियो । देश दुनियाँले बुझेकै कुरा हो । २०६९ चैत्र १ गतेको दिनलाई त माओवादीले कालो दिनको संज्ञा दिएको थियो । त्यसलाई कानुनी व्यवसायीहरू समेतले र्समर्थन गरेका थिए र पछि माओवादी कै नेतृत्वमा ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चा समेत बन्न पुगेको थियो ।
साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको निर्देशन र ग्राण्ड डिजाइनमा दलाल राजनीतिक शक्तिहरूले २०७० मंसिर ४ गते कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेपछि पनि माओवादीले राजनीतिक सभाको आयोजना गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै माओवादी समेतका उक्त कथित निर्वाचनका विपक्षमा रहँदै आएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि समावेश गर्न वातावरण बनाउन निकै आग्रह गरेको थियो । तर दलाल राजनीतिक शक्तिहरू विदेशी महाप्रभुको निर्देशनमा २०७० भदौ ८ गते गोलमेचसभाको आयोजना गर्न तयार भए पनि माओवादीलगायत ३३ दलीय मोर्चालाई कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी नगराउने उद्देश्यले वार्ता भाँडदै हिड्यो र ६२ हजार नेपाली सेना देश व्यापी रूपमा परिचालन गरेर सेनाको घेराभित्रबाटै गत मंसिर ४ गते कथित निर्वाचन सम्पन्न भएको घोषणा गर्न पुगेको थियो । तर आज आएर त्यो निर्वाचन बेकम्मा सावित हुन पुगेको छ । कथित दोस्रो संविधानसभा नै निकम्मा र नालायिक सावित हुन पुगेको छ र ६०१ जना सभासद्हरू मुलुकको ढुकुटी सिध्याउने भुस्याहा कुकुर सावित हुन पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब यो कथित दोस्रो संविधानसभाको औचित्य समाप्त भइसकेकोले यही राजनीतिक सभाबाटै यसको विघटन गर्नुको विकल्प छैन् ।
नेकपा-माओवादीले पहिले नै यसको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरिसकेको छ । औचित्यहीन संविधानसभाले नेपाली जनताको नयाँ नेपाल निर्माणका सुन्दर सपनाहरू साकार तुल्याउने खाकासहितको संविधान बनाउने कुरै भएन । त्यसो भएर माओवादी कै माग र योजनाबमोजिम राजनीतिक सहमति कायम गर्ने, संविधानसभा विघटन गर्ने, कठ्पुतली काँग्रेस र एमालेको नालायक र भ्रष्ट सरकारलाई खारेज गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने, महान् दस वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको म्यान्डेटबमोजिमको सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने बृहत् योजनाका साथ अगाडि बढ्नुका विकल्प छैन । नेकपा-माओवादीले गत मंसिर २३-२५ मा सम्पन्न तेस्रो पूण बैठकले निर्ण्र्ागरेका निर्ण्र्ारू राजनीतिक सभाबाट अनुमोदन नगर्राई एक इञ्च पनि पछि हट्नु हुँदैन । यो त नेपाली जनताको साझा मुद्दा हो । नेपाल राष्ट्रको साझा मुद्दा हो । नेपाली क्रान्तिको साझा मुद्दा हो । कथित दोस्रो संविधानसभालाई विघटन नगरिकन संविधानका अन्तरवस्तुबारे कुनै छलफल गर्नुको औचित्य छैन । किनकि यो संविधानसभा तथा जनताको संविधानसभा होइन, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूले अर्ढाई लाख सुरक्षा फौज परिचालन गर्न लगाएर सेनाको घेराभित्रबाट खडा गरिएको प्रतिगामी संविधानसभा हो । त्यसैले यसको विघटन र खारेजीबिना मुलुक एक इञ्च पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । अब नेकपा-माओवादीले पहिलो नम्बरमा कथित संविधानसभा विघटनको एजेण्डालाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुपर्दछ । दलाल संसद्वादी राजनीतिक दल ज्यादै धूत, जाली, फटाहा, अविश्वासी, जनघाती, राष्ट्रघाती र विदेशी महाप्रभुबाट चल्ने शक्ति हुन् । फेरि पनि नेकपा-माओवादीलगायत संविधानसभा बाहिर रहेका सम्पूण् राजनीतिक शक्तिहरूलाई पुनः धोका दिन ठूलो षड्यन्त्र, छलछाम गर्ने छन् । यही बेला विदेशीहरूको चलखेल बढ्ने छ, यहाँ दलालहरू पुनः बिक्री हुन सक्नेछन् । यो कुनै चानचुने कुरा होइन, जो जनतासँग जोडिएको कुरा हो । नेपाल राष्ट्रसँग जोडिएको कुरा हो । अन्तिममा यो महान् नेपाली जनतासँग जोडिएको विषय पनि हो । अतः महान् योजनाहरू यो साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले खडा गरिदिएको कथित संविधानसभाले सम्बोधन गर्न, समाधान गर्न नसक्ने भएकोले राजनीतिकसभाबाटै कथित संविधानसभाको विघटन गरेर मात्र बाँकी कामलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नेकपा-माओवादीका सामु छैन ।
