जनतालाई गणतन्त्रको अनुभूति भएन
गणतन्त्र हिजोको व्यवस्थाभन्दा उन्नत हुनै पर्दथ्यो । राजतन्त्रको अन्त्यपछि ठूलो राजनीतिक क्रान्ति नै पूरा भयो भन्ने नेताहरुलाई जनताको प्रश्न छ, के यही हो त राजनीतिक क्रान्ति ? गणतन्त्रको घोषणा पछि जनताले कुन अधिकार पाए, जुन पहिला पाएका थिएनन् ? लुटतन्त्रलाई नै अधिकार मान्ने हो भने त्यो अधिकार सुरक्षित छ । आज आफैँले बनाएको संविधानलाई पनि कागजको खोस्टो बनाएका छन् । संविधानमा मौलिक हक वा मानवअधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । तर, व्यवहारमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ र लाखौं जनताको मौलिक नैसर्गिक हकमाथि बन्देज लगाइएको छ । भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ कि अरबौं कमिशनको चक्करमा स्वयम् प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षहरु मरिहत्तै गरिरहेका छन् । मुहान् नै फोहोर भएपछि कसलाई कारवाही गर्ने ? आज भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला टाउकेहरुलाई जेल हाल्नु पर्छ । यही व्यवस्था भित्रबाट के यो सम्भव छ त ? आज नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारले वैधता पाएको छ । के यही व्यवस्थाबाट यो सम्भव छ त ?
वास्तवमा भ्रष्टाचारको मात्रै अन्त्य गर्ने भ्रष्टाचारीहरु जोसुकै भए पनि कारवाही गरी जेलमा हाल्ने र भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्तिमाथि निष्पक्ष छानविन मात्र गर्ने हो भने नेपालमा लाखौं मान्छे जेल जाने अवस्था छ । एकातिर गणतन्त्रका नाममा गरिब, श्रमजीवि र विपन्न वर्गलाई जथाभावी करको डण्डाले आक्रमण गरी थिलो थिलो पारिएको छ भने अर्कोतिर बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला दलाल कम्पनीहरुलाई करोडौं, अरबौं कमिशन खाएर कर छुट गरिएको छ । निष्कर्षमा भन्ने हो भने न त जनताले मौलिक हकको पूर्ण उपभोग गर्न पाएका छन् न त अन्याय, विभेद र उत्पीडनबाट मुक्ति पाएका छन् । आज पनि अन्याय, विभेद, उत्पीडनले सीमा नाघेको छ । न्यायको लागि जाने विश्वसनीय कुनै ठाउँ छैन । गरीब र धनीबीचको असमानता वा खाडल झन् बढी विकराल बनेको छ । सत्ताको आडमा, भ्रष्टाचार, दलालीकरण, तस्करी, कालोबजारीया र माफियातन्त्रको आडमा रातारात धनी बन्ने, रातारात करोडपति र अरबपति बन्ने होडबाजी नै चलेको छ ।
गणतन्त्र भनेको आर्थिक अराजकता भन्ने स्थापित भयो
आज सत्ता संरक्षित लुटेराहरुको ठूलो सञ्जाल छ, जो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएर बसेको छ । सरकार र पार्टी दुवै भ्रष्टीकरण भएका छन् । आज पार्टी र सरकारमा राजनीतिक मुद्दामा बहस हुँदैन । विकास निर्माणको मुद्दामा बहस केन्द्रित हुँदैन । बहस त कमिशनको मात्रामा केन्द्रित हुँदै छ । मन्त्रीहरु अर्को चुनावका लागि अरबौं रकम जुटाउनु पर्ने ध्याउन्नमा छन् । केही विश्लेषकहरु भन्दै छन्, अबको संसदीय चुनावमा एकजना उम्मेदवारले जीत्नका लागि कम्तीमा दश करोड खर्च गर्नुपर्ने छ । उम्मेदवार बन्नका लागि नेताहरुलाई खुवाउनु पर्ने छुट्टै अवस्था छ । वर्तमान संसदीय संरचनालाई मध्यनजर गर्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्थाका ठेकेदारका रुपमा केपि ओली र पिके दाहाल उभिएका छन् । जब उनीहरु नै अरबौं कमिशनका मुद्दामा जोडिरहेका छन् । आज विदेशी बैंक दुवै स्वीस बैंकहरुमा जम्मा गरिएका अरबौं रकमका मुद्दाहरु संसदमै उठेका छन् । यसले के देखाउँछ भने यो व्यवस्थाभित्रबाट भ्रष्टाचारको छानविन हुन सक्दैन र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने छ जो आफैँ भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्बै डुबेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं भ्रष्टाचारमा डुबेको छ
हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका धेरै आयुक्तहरु आफैं भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका तथ्यहरु देखिसकेका छौं । हामीलाई थाहा छ, अख्तियारका आयुक्तहरु सत्तारुढ नेताहरुसँग सौदावाजी गरेर नियुक्त भएका हुन्छन् । राजनीतिक नेता र ठूला कर्मचारीलाई नछुने करारनामाको आधारमा उनीहरु नियुक्त भएका हुन्छन्, जुन घाम जस्तै छर्लङ्ग तथ्य हो । हामीले फिल्डमा भएका तथ्यांकहरु पनि देखेका छौं, उनीहरु पिउन, खरदार, नासुलाई मात्र भ्रष्टाचारको छानविनको निशाना बनाएका छन् । जब कि छानविन हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, ठेकेदार र उच्च निकायका कर्मचारी हुन् । सबै कर्मचारीले भन्छन्, भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो अखडा अख्तियार र अदालत बनेका छन् ।
गणतन्त्र त मानव किनबेचको साधन बन्यो
गणतन्त्र सुन्दर र राम्रो होला भन्ने आमअपेक्षा विपरित यो त उल्टो मानव क्रय–विक्रयको साधन बन्यो । आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शक्तिशाली केही मन्त्रीहरुको मूल्य अरबमा रहेको छ । एनसेलबाट ओली, दाहाल र देउवा मिलेर १०–१० अरब कमिशन लिएर करिब एक खरब राजस्व मिनाहा गरेको समाचार ताजै छ । वाईड बोडी, फोरजी, मेलम्ची काण्डका अरबौं कमिशनको भागवण्डामा पनि तिनै जनाको नाम छ । त्योभन्दा तलका मन्त्री र नेताहरुको मूल्य करोडौँसँग जोडिएको छ । गच्छेअनुसार सबैको मूल्य निर्धारण भएको छ । यी गम्भीर आरोपहरु हुन् जसको खण्डन गर्न सक्ने सामथ्र्य नेताहरुमा छैन । फेरि अरबौंका सम्पत्ति छन्, ती कहाँबाट आए भनेर प्रश्न सोध्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ होला । त्यसको जवाफ कसैसँग छैन् ।
उनीहरुले नेता, कार्यकर्तालाई पनि किनबेचको साधन बनाएका छन् । जनतालाई त चुनावको बेलामा एक छाक मासु भात र केही हजारमा किन्ने सस्तो साधन बनाइसके । अर्कोतिर समाजमा त्यस्तै विकृति छ । जसरी हुन्छ, पैसा हुने मान्छेको सत्ता चल्ने भएको छ । जोसँग पैसा हुन्छ, उसको रवाफ, इज्जत, प्रतिष्ठा चल्ने भएको छ । हुनुपर्ने त उसको सम्पत्ति कति वैधानिक र कति अवैधानिक छ भनेर जाँच्ने भरपर्दो संयन्त्र बनाउनु पर्ने हो । स्वाभिमानी, इमान्दार र गरिखाने मान्छेहरु त समाजमा अपहेलित हुनुपर्ने विकराल अवस्था बनेको छ ।
आर्थिक क्रान्तिको नाममा लुटतन्त्रको विकास भयो
आर्थिक क्रान्तिको नाममा नेताहरुले कमाउने, दलाल, भ्रष्ट, कालोबजारिया, तस्कर र माफियाहरुले कमाउने क्रान्ति भन्ने उल्टो र प्रतिगामी व्यवस्थाको विकास भयो । रातारात धनी बन्ने, कालो धन थुपार्ने र काम नगरी कमिशनको भरमा धनी बन्ने संयन्त्रको विकास भएको छ । आज पार्टी र सरकार सबैतिर दलाल र ठेकेदार हाबी भएका छन् । प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षको नजिक त्यो हुन्छ, जसले अरबौं कमिशन बुझाउँछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबैतिर यही सूत्र हाबी भएको छ । केही नवधनाढ्य वर्गको विकासलाई नै आर्थिक क्रान्ति भन्ने नेताहरुको परिभाषा बनेको छ ।
राष्ट्रिय पुजीपति वर्गमाथिको आक्रमण
आज देशमा दलाल पुँजीवाद हावी भएको छ । दलाल पुँजीवादले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई ध्वस्त बनाएको छ । भनिन्छ, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग त आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक अनुशासनलाई मानेर लगानी र उत्पादनको आधारमा नाफा आर्जन गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग करिब–करिब कोल्याप्स वा विघटित हुने अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरु बेचिँदै र टाट पल्टाइदै छन् । नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल टेलिकमजस्ता संस्थालाई समेत टाट पल्टाउने प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणजस्ता संस्थाहरु पनि टाट पल्टाउने षड्यन्त्रमा छ, सरकार आफैँ । नीतिगत रुपमा पनि जब दलाल पुँजीवाद हाबी हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय पुँजीवादको अवसान हुन्छ । दलाल पुँजीवाद खास गरी बाह्य शक्तिहरुबाट नियन्त्रित हुन्छ । नेपालमा भारत, अमेरिका र युरोपियन, युनियनहरुबाट उनीहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ अनुकूल परिचालित हुन्छ । राजनीतिक रुपमा दलाल संसदीय व्यवस्था हावी भएकाले राजनीतिक पार्टी र नेताहरु सबै बाह्य शक्तिको इशारामा चल्नुपर्ने हुन्छ ।
दलाल राजनीतिक व्यवस्था
हामीलाई थाहा छ, संसदीय पार्टीहरुमा कसलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने, कसलाई कुन पद दिने भन्ने निर्धारण विदेशीहरुको हस्तक्षेप र प्रभावमा गरिन्छ । कसलाई अर्थमन्त्री, रक्षा मन्त्री वा गृहमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय दूतावास र कुटनीतिक नियोगहरुबाट गरिन्छ । विश्लेषकहरु भन्छन् कि एउटा इन्स्पेक्टरको सरुवा बढुवामा समेत राजदूतावासको स्वीकृति चाहिन्छ । बजेट पुस्तिका भारतीय दूतावासबाट स्वीकृत भएपछि मात्र संसदमा पेश गरीन्छ । कसलाई मुख्य सचिव, कसलाई सचिव बनाउने अनि कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने, कुन विभाग र संवैधानिक निकायमा कसलाई राख्ने भन्ने सिफारिस गर्ने काम राजदूतवासबाट हुन्छ । मन्त्री बनिसकेपछि पनि सत्तामा टिकिरहनका लागि विदेशीहरुको गुलामी गरिरहेका थुप्रै घृणित दृश्यहरु हामीले देखेकै छौं । नागरिकताको मुद्दामा गृहमन्त्रीको हतार हतारमा भएको सर्कुलर हामीले भर्खरै मात्र देखेका हौं ।
समाजवादको उल्टो यात्रा
सत्तारुढ गठबन्धनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको वकवासी गरेको हामीले सुनेका छौं । जब गराई र भनाइबीच ठूलो वा उल्टो प्रतिक्रिया देखिन्छ, त्यसले झन् बढी घृणा, आक्रोश र निराशा उत्पन्न गर्दछ । मिठो बोल्ने सन्तहरु खराब काम गरेमा सबैभन्दा छिटो दुर्गन्र्धित अविश्वसनीय बन्छन् । हाम्रा नेताहरुको हालत त्यस्तै भएको छ । नेताहरु जे भन्छन् त्यसको ठीक उल्टो गर्छन् । दलाल पुँजीवादलाई आमन्त्रण गरेर समाजवादको नारा लगाउँछ । वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाका रक्षक बनेर समाजवादको सपना बाँड्दैछन् । दलालीकरण, निजीकरण र उदारीकरणलाई प्रोत्साहित गरेर समाजवादको नारा लगाउँछन् । कार्यकर्ता र जनताको अगाडि पुग्दा समाजवाद र आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्छन् भने विदेशीहरुका सामु दलालीकरण, निजीकरण र उदारीकरणको नारा लगाउँछन् । दलाल नेताहरु जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्दैनन् किनकि जनतालाई भेडाबाख्रा ठान्छन् तर विदेशीहरुसँग गरेका सम्झौताहरु हुबहु पूरा गर्दछन् । जनता र राष्ट्रलाई घात गर्नु, धोका दिनु उनीहरुको मुख्य प्रवृत्ति हो । विदेशी शक्तिहरुको गुलाम, दास र सेवक बन्नु उनीहरुको सत्तामा टिकिरहने मूलमन्त्र हो ।
निष्कर्ष
गणतन्त्रमा राजा र बडामहारानीको ठाउँमा केपि ओली र विद्या भण्डारी प्रतिस्थापति भए तर शासनशैलीमा केही फरक देखिएन । एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजाहरु आए । सारमा राजतन्त्रको संस्कृति जस्ताको तस्तै रह्यो । कतिपय सबालमा झन् बढी सामन्तवादी र हुकुमी शैलीको विकास भयो । जनताका अधिकार झनै बढी खोसिन थाले । सरकारका विधेयकहरुलाई हेर्ने हो भने जनताका अधिकार कसरी कटौती गर्ने भन्ने मै सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ । समाजमा झन् बढी असमानता, विभेद, अन्याय र अत्याचारको विगविगी बढेको छ । न्याय माग्ने विश्वासिलो ठाउँ छैन । जनतालाई कर र महँगीको डण्डा बर्साइएको छ । त्यसकारण गणतन्त्रको महसुस जनताले गर्न पाएनन् । धनी र गरीबबीचको असमानता विकराल बन्दै गयो । शोषण र उत्पीडन झन् बढी बनेको छ । अतः गणतन्त्रको नाममा यो दलाल संसदीय व्यवस्था झन् पछाडि फर्किएको छ । भ्रष्टाचारले यो व्यवस्थालाई चुर्लुम्बै डुबाइसकेको छ । अतः राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि पनि दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु अपरिहार्य बनेको छ ।