जुन देशमा आफ्नो सम्मान छैन, जीविकाको लागि साधन छैन, आफन्तहरु र मित्रहरु पनी छैनन् शिक्षा प्राप्त गर्ने साधन पनि छैनन् भने त्यस्तो ठाउँमा बस्नु उचित छैन, छाडेर हिँड्नु उचित छ भन्दै आजभन्दा २३०० वर्षपहिले आचार्य चाणक्यले चाणक्य नीतिमा उल्लेख गरेका छन् । यो प्रसँगलाइ मिति २०६९ साल आश्विन १४ गते प्रकाशित क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकमा उठान गरेको थिएँ । बर्तमानमा यसको महत्व झनै बढेको महसुस भएर पुनः केही विषयलाई थपघट गरेर समसामयिक बनाउने प्रयास गरेको छु । चाणक्यले उल्लेख गरेका जुन देशमा सम्मान छैन भन्ने बारे व्याख्या गर्नु पर्दा देश, समाज अथवा व्यक्तिगत उन्नतिका निम्ति केही गर्छ भन्नेहरुका लागि राज्यले अझै पनि उचित सम्मान, तिनको कदर, तिनको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यो तीतो यथार्थ हो । मुलुकमा भएका दक्ष, अदक्ष युवा जनशक्तिलगायतका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु डि.भी. चिठ्ठाको सहारा लिएर हुन्छ कि, बैध, अबैध बाटाको माध्यमद्वारा हुन्छ, अनेकन उपायको खोजीमा लागेको देखिन्छ । जसले अरु मुलुकमा सहजै बसोबास गर्न सकियोस् । दिनप्रतिदिन बिस्थापित हुने क्रम बढेर गएको छ । आफ्नो मुलुकमा रहँदा मान मर्यादा, सान औकात माथिल्लोस्तरमा हुनेहरुसमेत विकसित मुलुकमा पुगेर सामान्यस्तरको काम किन गर्न नपरोस्बिना हिच्किचाहट अग्रसर हुने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । विकसित मुलुकमा श्रमको उचित सम्मान एवं भेदभाव नहुने हुँदा सजिलै घुलमिल हुन सकिने र आर्थिक अवस्थामा समेत छिट्टै परिवर्तन हुने हुँदा विदेशको आकर्षा अझै बिद्यमान छ । तर, केही त्यस्ता व्यक्ति छन्, जसले डिभी परेर सम्बन्धित मुलुकमा पुगेर पश्चाताप गर्दै स्वदेश फर्केर उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । आजभन्दा करिब १२ बर्षपहिले सरकारी संस्थानको स्थायी जागिरकै क्रममा डिभी चिठ्ठा परेर अमेरिका पलायन भएका मित्रको स्मरण हुन्छ । तर, उहाँले यता जागिरबाट राजिनामा नदिई छोटो समयको बिदा स्वीकृत गराएर अमेरिका भ्रमण गरेर बिदा नसकिँदै स्वदेश र्फकेर सबैलाई चकित बनाउनु भएको थियो । उहाँसँगको मित्रता गाढा भएकोले हाम्रो सबै दुःखसुखका कुरा हुन्थे । अमेरिका जानु अगाडि भविष्यका धेरै विषयमा कुराकानी भएको थियो । उहाँले आफ्नो अनुभव यसरी सुनाउनु हुन्थ्यो, हर्ेर्नुस् मित्र नेपालीहरु अमेरिका भने पछि हुरुक्कै हुन्छन् के सानो के ठूलो जोसुकै ज्यान फाल्छन् । यहाँ उपरखुट्टी लाएर, कार्यालय सहयोगीले कलममा मसी हालिदिएर, १०-५ को जागिर खाएको जस्तो कहाँ हुन्छ र ?त्यहाँ गए पछि न मान, न मर्यादा रहने सबै समान, मलाई त कहिले पनि चाहिएन अर्काको मुलुक म त फर्कें मित्र अन्यथा नमान्नु होला भनेको हिजो जस्तो लाग्छ । म आज उहाँलाई सम्झी रहेको छु ।
यसैगरी जीविकोपार्जनका निम्ति साधनको बारेमा भनेका छन्, त्यो वास्तवमा ठीक हो । किनकि राज्यको दायित्व भनेको आफ्ना नागरिकलाई जीविकोपार्जनको निम्ति स्रोत साधन जुर्टाई दिनु पर्दछ । स्रोत साधन बिना नागरिकको दैनिकी भयावह हुने हुँदा राज्यले परमकर्तव्य ठान्नु पर्दछ । तर, यही स्रोत साधनको कमीले गर्दा दैनिक हजारौँको संख्यामा युवाशक्ति बिदेशिन पुगेका छन् । तिनैले कमाएर पठाएको व्रि्रेषणको मात्र हिसाब-किताब गरेर मुलुक कदापि समृद्ध बन्न सक्दैन । कोही माइकालाल छ – जसले व्रि्रेषणको माध्यमले फलाना मुलुक समृद्ध बनेको भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने – बिशेष गरेर श्रमको निम्ति विदेशिनी संख्यामध्ये खाडी मुलुकमा रहेर रोजगार गर्नेहरुको संख्या ठूलो छ । तिनका पीडा, कथा, व्यथा यति दर्दनाक लाग्दछ सुन्ने र देख्नेको छाती चिरा-चिरा पर्दछ । २१ औँ शताब्दीको नयाँ आधुनिक दासताको जिन्दगी भोगी रहेका छन् । पछिल्लो समयमा यो विषय उपर अन्तर्रााट्रय संचार माध्यमहरुले समेत केही हदसम्म चासो दिन थालेका छन् । समस्याकै कुरा गर्नुपर्दा कतिपय कम्पनीले सम्झौताअनुसार समयमा तलब नदिने, सम्झौता बिपरितका जोखिमयुक्त काममा लगाउने घटना सामन्य जस्तै बनेको छ । कार्यक्षेत्रमा हुने कामको दबाब र मानसिक तनावलाई झेल्न नसकेर, कतिपय घरेलु हिंसाको शिकार खप्न नसकेर जीवन रक्षाको खोजीमा सम्बन्धित निकायतर्फलाग्न बाध्य बन्छन् । कतिपयले यी सबै कारणलाई थेग्न नसकेर अकालमा मृत्युवरण गर्न पुग्छन् । मुलुकबाट बाहिरिँदा सुनौलो भविष्यको सपना बोकेर घर, परिवार, इस्टमित्र, साथीभाइ सबैलाई थाती राखेर गरेको यात्रा कतिपयलाई अभिशाप बन्ने गरेको छ । तिनै कर्ममा ठगिएका अञ्जानले पठाएका व्रि्रेषणको केही अंश राज्यका हरेक निकायमा रहेर मुलुकको सेवा गर्नेहरुको भागमा पर्दछ । तर, हाम्रो पीडा घट्नुको साटो बर्स बढेर गएको छ । सरकारले आफ्ना नागरिकका निम्ति सामान्य जीविकोपार्जनको व्यवस्था मुलुक भित्रै गरी दिएको भए आज यस्ता अकल्पनीय घटना सुन्न र देख्न नपर्ने थियो । अत्यन्तै निरीह बनेर अर्काको मुलुकमा रगत पसिना बगाउने इच्छा संसारको कुन मानवलाई हुन्छ होला – बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जानेहरुले सरकारले तोकेको रकम बैदेशिक रोजगार सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्दछ । रोजगारीको सिलसिलामा कुनै अप्रिय घटना घटेमा सम्बन्धित परिवारलाई राहत स्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु, पीडितलाई सहयोग पुर्याउनु कोषको मुख्य काम हो । तर, बेलाबेलामा कोषमा जम्मा भएको रकम माथि अनियमितता हुने गरेको सुनिनमा आउँछ । सुन्दैमा अप्रिय लाग्ने यस्ता घटनातर्फराज्यको निकायमा रहेर र्सार्वजनिक सेवा दिन बस्नेहरुले आफ्ना लालाबालालाइ साक्षी राखेर मन, बचन र कर्मले स्वच्छ सेवा दिनु तिनको परमकर्तव्य हो भन्ने कर्तव्यबोध होस् । संसारको जुनसुकै मुलुकमा सरकार भनेको नागरिकको निम्ति अभिभावक सरह हो । विकसित भएका मुलुकको शासन ब्यबस्था अभिभावकीयस्वरुपको जिम्मेवारपर्ूण्ा हुने गर्दछ । हाम्रोमा जस्तो शासक र रैती जस्तो हुकुमी शैलीको हुँदैन । सरकारले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका स्पष्ट रुपमा निर्बाह गर्ने भएकाले नै राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, विकासको अन्तिम बिन्दुमा पुगेका छन् । नागरिकले तिरेको राजस्वबाट जीवन पालिने भए पछि नागरिकप्रति राज्यको दृष्टिकोण समभाव हुने गर्दछ । कम्तीमा नागरिकप्रति राज्यको कर्तव्यबोध हुने गर्दछ । यतिलामो प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुको कारण अहिले बजारमा स्वदेशमा सरकारी सेवामा रहेर बिदेशी पिआर -स्थायी बसोबास अनुमति) लिनेहरुको चर्चा जोडदार चलेको छ । खासमा यो चर्चा विगत केही समयदेखि चल्दै आएको थियो । सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले यो कामको सुरुवात गर्ने भएको थियो । तर, यति ठूलो चर्चा चलेको थिएन । तर, जब लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्नु भो तब यो विषयले व्यापकता पायो । सरकारी सेवामा रहेर विदेशी पिआर लिनेहरु उपर कानुनी कारबाही गरेर राज्यप्रतिको दायित्वबोध गराउने अभियानमा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा केही नामसमेत र्सार्वजनिक भएका छन् । र्सार्वजनिक नाममध्ये अधिकाँश राष्ट्र बैंक सम्बद्धहरुको छ । जेहोस् राज्यले सम्मान, जीविकाको निम्ति स्रोत साधन उपलब्ध गराउदा गराउँदै राज्यकै मान मर्दन हुने किसिमको व्यवहार, अर्काको मुलुकमा बसोबास गर्न तम्सिन्छन् भने तिनको मथिङ्गलमा न्यायको मुङ्ग्रो बजार्नै पर्दछ । भूपू राजदूत, न्यायाधीश, निजामती सेवाका माथ्लो तहका अधिकारी, जङ्गी सेवाका उपल्लो दर्जाक अधिकारीहरु बिदेश पलायन भएर त्यो मुलुकको नागरिकता प्राप्तिको निम्ति लालायित बन्छन् भने योभन्दा ठूलो लज्जाको विषय अरु हुन सक्दैन । अमेरिकी राजदूतले र्सार्वजनिक रुपमा स्पष्ट पारिसकेका छन्, अमेरिकीमा समेत सरकारी सेवामा रहेर अन्य मुलुकको पिआर, नागरिकता लिनु देशद्रोहसरह मानिन्छ भनेर । तिनीहरुको निम्ति कारबाही अनिवार्य छ । तर, यहाँ शंका के उठ्दै छ भने वर्तमान सरकारका एकजना बरिष्ठ मन्त्रीले पिआर लिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकिँदैन भन्दै तिनको बचाउ गर्दै हिँडेको र्सार्वजनिक भएको छ । कारबाही गर्न वर्तमान कानुन पर्याप्त नभएको जसको लागि नियम कानुनमा संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरे पनि उक्त प्रस्तावलाई त्यही तुहाउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । जसले गर्दा कानुन बन्छ बन्दैन भन्नेमा शंका उब्जेको छ । यो प्रसङ्ग उठी सकेको हुनाले मन्त्री लालबाबु पण्डितको राजनीतिक करियर भबिष्यसँग जोडिएको हुनाले निजामती ऐन नियम संशोधन हुनै पर्दछ । कुनै दल सम्बद्ध एनआरएनहरुले चन्दा उठाएर पार्टीीई दिएको सम्बन्ध जोडेर अथवा राजनीतिक पहुँचको आधारमा यो विषय छायामा परेर तुहियो भने मन्त्री लालबाबु महोदयको राजनीतिक भविष्य पनि सँगसँगै तुहिनेछ ।