बिनाकारण आरोप प्रत्यारोप गर्न सुहाउदैन । आलोचना आलोचनाकै लागि पनि हुनुहुदैन । लेखक पत्रकारहरुले बस्तुगत जे छ त्यही पस्कनुपर्छ। सरकारबाट फासिबादको डण्डा सोझाएको कुरा चलेको छ बजार होटल पसलहरुमा । मानब अधिकारमा दण्डहीनता हुनुहुदैन। तर हाल नेपालमा के.पी.वली सरकारले फासिबाद र दण्डहीनता देखाएको छ ।
नागरिकहरुको मुखमा चुकुल लगाइएको छ। यो हो अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज। सरकारले सार्वजनिक बिरोधका स्थानहरुमा सभा जुलूसगर्न निषेधाज्ञा गरेको छ । माइती घर मण्डलामा बिरोधका स्वरहरु उराल्न प्रतिबन्ध लगाएर जनताका मुखहरु बन्द गरिदिएको छ। सरकारले जनताको कुरा सुन्न चाहदैन। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका। लोकतन्त्रात्मक संघीय गणतन्त्र भनिने सरकारले पञ्चायती भूत जगाएको अनुभूति हुन्छ। नेपाल बार एशोसियशनका केन्द्रिय अध्यक्ष शेर बहादुर के.सी.ले संबिधानले नै दिएको शान्तिपूर्ण सभा जूलुसमाथि ओली सरकारले दमन र धरपकड गरेर संबिधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। शान्तिपूर्ण तरिकाले मुगुको सदरमुकामा एउटा हल भित्र सामना परिवारले गरेको साँस्कृतिक कार्यक्रममा फाइरिङ्गरी ५१ जना नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गरेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाएका छन् । ५ जना नेताहरु अझै हिरासतमै रहेको बुझिन्छ। चाहे जुनसुकै पार्टी वा संघसंस्था होस् उनीहरुले बिनाहतियार सभागोष्ठी वा साँकृतिक कार्यक्रम गर्न पाइदैन? के संबिधान देखाउने हात्तीका दाँतमात्र हो? यस्तो हो भने लोकतन्त्र र राणाकालमा के फरक? हो राज्यको सुरक्षा संयन्त्र हुन्छ। दोषीलाई धरपकड पनि गर्नुपर्छ। तर गीतगाईरहेका नाचिरहेका कलाकारहरुले के अपराध गरे? यो संबेदनशील कुरा छ। उनीहरुले भष्टाचार बिरोधी गीत गाए होलान वा राष्ट्रियताको पक्षमा गीत गाए। के यस्ता गीतहरु सरकारले सुन्न चाहदैन? यसले यो सरकार तानाशाही हो भन्ने देखाउँछ। यो पुँजिबादी दलालहरुको तानाशाही हो।
यस प्रकारको रवैया र दमन गर्ने कुरा सरासर मानब अधिकार हनन्को कुरा हो। आम सञ्चार, हिँडडुलगर्ने र अभिब्यक्ति दिने कुरा जनताको मौलिक अधिकारको सवाल हो। जब मौलिक अधिकार समाप्त पारिन्छ त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ। र यो गृहयुद्धमा बिकसित हुन्छ। यसप्रकारको बन्देज बिद्रोहीलाई उत्तेजित पार्ने साधनको रुपमा लिइन्छ। जनताले फीडब्याक गर्छन भने सरकारले त्यसको सुनुवाइ गर्नुपर्छ। बहुमतको दम्भ धेरै दिन टिकनसक्दैन। ने.क.पा क्रान्तिकारी माओबादीका महासचिबबाट यही कुराको पुष्टी गरिएको छ। ने.क.पा.मसालका महामन्त्रि मोहनबिक्रम सिंहबाट पनि जथाभाबी धरपकड गरी तानाहाही नलादन एक बिज्ञप्ती प्रकाशित भएको छ। ने.क.पा माओबादी बिप्लभबाट पनि यस्तै अवस्था रहेमा प्रतिकार गर्ने चेतावनी आएको छ। प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले त सडक र सदन अबरुद्धपार्ने चेतावनी दिइसकेको छ। पत्रकार मानब अधिकार कर्मी वकील आदिले फासिबाद बिरुद्धमा आवाज निकालेका छन्। आफ्नै पार्टी भित्र पनि असन्तोषका कुरा झाँगिएका छन्। बिना हातहतियार सभाजुलूस गर्नदिए के हुन्छ? आफ्नो पोल नखुलोस भनेर सरकार अत्तालिएको भानपर्छ।
भ्रष्टाचारी, गुण्डा, तस्कर र ठगीलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकारले दण्डहीनता देखाएको छ। समयमा काम नसक्ने र कैफियत गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने ढोल पिटिएको हो। त्यो पनि सेलाएर गयो। सुन काण्डमा पनि ठूला माछा र साना माछाको बिबाद ओइलाएर गएको छ।

यातायातमा सिन्डीकेट तोडने निकै हल्ला चल्यो एक समय। गृहमंत्री रामबहादुर बादल र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात
मंत्री रघुबीर महासेंठ बीच बिबादका कारण सिन्डीकेट तोडने कुरा ओफेलमा परेको छ। गृहमंत्री बादलबाट सिन्डीकेट तोडेरै छाडने अठोट भएको हो तर यातायात मंत्रीको मौनताले सिन्डीकेट तोडने कुरा पनि ओझेलमै रह्यो। सबै भन्दा जिम्मेवार ब्यक्ति प्रधामंत्री चुपरहनाले पनि बिषयहरु अगाडि बढ्नसकेका छैनन्। ३०८ यातायात संघ मध्ये २ वटामात्र निगममा दर्ता भएको छ। अरनीको भने ५ बसमात्र दर्ता भएका छन्।
अहिले रेल र पानी जहाजका कुरा चलेकाछन्। असंभब केही छैन। तर बिना बजेट र इस्टीमेटका कुरा केवल हवाइ कुरामात्र हुन। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग १००० कि.मी. छ। त्यसको लागत ५ खर्ब रहेको छ भने रसुवागढी बाट काठमाण्डौ रेल मार्ग ७६ कि.मि. रहेको छ। यसको लागत ३ खर्ब छ। तर धेरै एरिया ढाक्ने पूर्व पश्चिम रेलमार्ग भने ओझेलमा परेको छ। चीनबाट रेल आए त धेरै फाइदा छ नेपाललाई। आउँदा चिनिया सामान आउँछन् जादा इन्डीया र नेपालका सामान चाइना जान्छन्। तर चीनबाट रेल ल्याउन नेपालको बजेटले थाम्न सक्दैन। जथाभाबी ऋण ल्याउदा नेपाल असफल राष्ट्र होला भन्ने डर र त्रास हुन्छ। पानी जहाजको कुरा पनि नेपालजस्तो भूपरिबेष्ठिीत देशमा धेरै खर्चालु र जोखिमपूर्ण हुन्छ। सामान्यतया ५ मीटर गहिरो भएको नदीमा १ हजार ५०० टनको सामान बोक्ने बार्ज चल्नसक्छ। यसै त तराई बेलाबेलामा डुब्छ। अझ बाँधको उचाइ बढाउने हो भने तराइको बस्ती नै सखाप हुने डर हुन्छ। तलपरे पनि काँईं माथिपरे पनि काँईं होइन। पहिले त राष्ट्रिय गौरवको योजना सफल पार्नुपर्छ। सेनालाई दिएको फास्टट्याकको जिरो प्वाइन्ट फर्सिडोल वा खोकना हो मन्त्रिपरिषदले यसक बारेमा अझै निर्णय गर्नसकेको छैन। छिटो निर्णयगर्न नेपाली सेनाले दबाबदिइरहेको अवस्था छ। भारत प्यूठान बागलुङ्ग भिमगिठे हुदै चाइना तिब्बत जाने सडक योजना स्वीकृत भएर बजेट छुट्टाइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। यस्तै अन्तर जिल्ला सडक सन्जालहरु अलपत्रपरेका छन्। यस्तै हो भने बिकास र समृद्धि कसरी हुन्छ? शिक्षा र स्वस्थ्यमा ब्यापारीकरण छ। महंगी बढिरहेको छ। १३ अर्ब घाटामा डुबिरहेको छ देश। यस अवस्थामा देशका नागरिक समाज, प्रबुद्ध बर्ग र बिरोधी राजनैतिक शक्ति तथा प्रतिपक्षसँग छलफल नगरी समाजमा बिकास र शान्ति आउनसक्छ? मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर कामचल्दैन। जति धेरै मानिसहरु धरपकड हुन्छन् उती धेरै बिरोधी निस्कन्छन् भन्ने पनि हेक्काराख्न सक्नुपर्छ। पंचायत त्यसै ढलेको होइन। लोकतन्त्र भन्ने शब्दलेमात्र केही गर्दैन। बाम गठबन्धनको बिभ्रम र रेलको कुराले भोट आए पनि बदलिदो परिस्थितिमा बहुमतको दम्भलेमात्र सत्ता टिकिरहनसक्दैन। राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिबीकाको सवालमा प्रतिपक्षी, बिरोधी शक्ति,र स्वयं सत्ता पक्ष पनि एकजुट हुनसक्नुपर्छ। सत्ता पक्ष आउन नसके मौलिक अधिकार र राष्ट्रियताको पक्षमा लडने बिरुद्ध दण्डालगाउनु फसिबाद हुन्छ। फसिबादको जित हुदैन। जनताको न्यायपूर्ण संघर्षको नै जित हुन्छ।