ओली र दाहालको विर्ता बन्यो सरकार र पार्टी
हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि वर्तमान सरकारका दुई जना ठेकेदार छन््, ती हुन् खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल । चाहे तिनीहरु पागल नै किन नहुन गम्भीर मानसिक बिरामी नै किन नहुन वा अशक्त बिरामी भएर आई.सि.यू.मा नै किन भर्ना नहुन श्वास छउञ्जेल उनीहरुकै आदेशमा अनि इशारामा वर्तमान सत्ता चल्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) नामको सरकारी पार्टी उनीहरुकै विर्ता जस्तै निर्जिव, अचेत र शुन्य बन्छ । ओली उत्तेजीत हुँदा पार्टी नै उत्तेजीत हुन्छ भलै उनी बिरामीपनका कारण सन्किएका हुन भन्ने कोही सोंच्दैन । त्यहाँ आलोचनात्मक र मानवीय चेतको मृत्यु भएको जस्तो भान हुन्छ । आपूm र आफ्नो गुरु बाहेक अरुलाई तथानाम गाली गर्न असभ्य भाषा, टुक्काहरु बोल्नुमै सरकारले जीत ठानेको छ । ओलीजस्ता छन्् त्योभन्दा बढी असभ्य मन्त्रीहरु छन्् । गुठीलाई सामन्ती अवशेष ठान्ने मन्त्रीहरुले कुन मुखले गुठी विधेयक फिर्ता लिन सकेका होलान् ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जनतालाई गाली गर्नका लागि अब अश्लिल शब्द मात्र बाँकी छन्् । कुन दिन अश्लिल शब्द पनि बोलेको सुन्नुपर्ने हो सञ्चारमाध्यमबाट ! ओलीको गालीमा असभ्यताको विकास चरम भएको छ ।
ओली र दाहालको राजनीतिक पृष्ठभूमि
झापा विद्रोह र जनयुद्ध सबै नेपालीको दिमागमा स्मरण ताजै छ कि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली झापा विद्रोहबाट जन्मिएका हुन् र सामन्तहरुको टाउको काट्ने संघर्ष छेडेका हुन् । अर्का प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी पुष्पकमल दाहाल जनयुद्धका उत्पादन हुन् । तत्कालिन मालेको उद्देश्य देशमा जनवादी क्रान्ति हुँदै समाजवादी क्रान्ति गर्नु थियो । माओवादीको दिर्घकालिन जनयुद्धको उद्देश्य त बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई ताजै छ । नयाँ जनवादी क्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति थियो । आज उनीहरुको पार्टी सरकारमा छ । ओली त्यसका प्रधानमन्त्री हुन् तर देशमा संसदीय व्यवस्था छ । राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाल्नु नै क्रान्ति हो भन्ने भ्रम दिएर उनीहरु सत्तामा विराजमान छ । सिनोभन्दा पनि गन्हाएको संसदीय व्यवस्थामा डुबेर उनीहरु भ्रम फाल्दैछन् कि देशमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो अब आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ रे ।
सरकारको आर्थिक क्रान्तिको बाटो
भ्रष्टाचार, दलाली, कालोबजारी, तस्करी, कमिशन र माफिया तन्त्र, वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दलले देखाएको आर्थिक क्रान्तिको बाटो त्यही छ । देशमा लुटतन्त्र हाबी भएको छ र त्यसको नेतृत्व सरकार र सत्तारुढ पार्टीले गरेको छ । केन्द्र्र, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रको होडबाजी चलेको छ र राज्यको नाङ्गो नाच छायांकन भएको छ । फलाने गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्ने नेपाली उखानको चरीतार्थ भएको छ । सत्ताको आडमा, कम्युनिष्टको नाममा एउटा नवधनाड्य वर्गको उदय भएको छ, जसले सिंङ्गो पार्टी र सरकार कब्जा गरेको छ ।
ओलीको १४ वर्षे जेल जीवन र उनको फासीवादी यात्रा
इतिहास जब गलत ठाउँमा पुग्छ तब विचित्र देख्नुपर्छ । १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका केपी ओली भर्खरै यूरोप भ्रमणमा गएर भने रे “विप्लवलाई गोञ्जालो बनाई दिन्छु ।” प्रश्न के हो भने उनले उल्टो सिकाई सिके । दृष्टिकोणमा नकारात्मक स्थानान्तरण भयो । आफु जेलमा बसेको मान्छेले सत्तामा पुगेपछि अरुलाई पनि जेलमा राख्ने चाहना राख्नु आफ्नै इतिहासमाथिको अपमान होइन र ? पञ्चायतकालमा आफ्नो पार्टी प्रतिबन्धित थियो भने आजको गणतान्त्रिक युगमा पनि अर्को पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु के राजनीतिक अपराध होइन र ? के कुनै पनि तर्क वा वाहानामा जनताका मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन गर्नु फासीवाद होइन र ? पञ्चयतकालमा जनतामाथि दमन गरिन्थ्यो भन्दैमा आज आएर त्यही दोहो¥याउनु निरंकुशता होइन र ?
हिजो टाउकाको मुल्य तोकिएकाहरु
हिजो क्रान्तिको नेतृत्व गरेवापत राज्यद्धारा टाउकाको मुल्य तोकिएका प्रचण्ड, वादलहरु आज आफुँ सत्तामा पुगेपछि फेरि क्रान्ति गर्छु भन्दै हिंडेका विप्लव, प्रकाण्ड, कंचन, सुदर्शन, सन्तोष बुढाहरुको टाउकोका मुल्य तोक्नु के न्याय संगत छ र ? के यो आफ्नै इतिहासको धज्जी उडाएको विषय होइन र ? हिजो आतंककारी घोषित भएका नेताहरु नै होइनन् र प्रचण्ड, वादलहरु ? हिजो राज्यद्धारा प्रतिबन्धित भएका पार्टीका नेताहरु थिएनन् र प्रचण्ड, वादलहरु ? आज जे भएको छ, पुरानै हुबहु पुनरावृत्ति भएको छ । के यो राजनीतिक अपराध होइन र ? के यो आफ्नै ईतिहास माथिको भद्दा मजाक होइन र ?
भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेहरुलाई दमन र यातना
मनोवैज्ञानिक हिसाबले मान्छेमा हुनसक्ने एउटा नकारात्मक प्रतिक्रिया छ, जस्तै प्रत्येक उत्पीडितमा उत्पीडक बन्ने प्रखर इच्छा हुन्छ रे ! प्रत्येक शोषित व्यक्तिमा शोषक बन्ने प्रबल इच्छा हुन्छ रे ! आजका शासकहरुमा त्यही सिद्धान्त लागू भएको छ । सरकार यति राक्षस बनेको छ कि उसले भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने जनतालाई यातना दिएको छ, दमन गरेको छ र झुटा मुद्दा लगाएर जेलमा फसाउने सम्मको हर्कत गर्दैछ । जनताले भ्रष्टाचार, व्यथिति र विकृतिको विरोध गर्दा अहिलेका मन्त्री र नेताहरुलाई सैह्य हुँदैन । भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नु पर्ने होइन र ? दलाल, तस्कर, कालोबजारीया, कमिशनखोर, माफिया र राज्यका लुटेराहरुलाई कार्वाही गर्ने शक्तिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने होइन र ? तर अहिलेका मन्त्री र नेताहरुको हवीगत हेर्दा टीठ लाग्छ अनि घिन लाग्छ ।
लोककल्याणकारी राज्य
कम्युनिष्ट पार्टी भएकाले पुरानै संसदीय व्यवस्थामा भएपनि कम्तिमा लोककल्याणकारी कार्यक्रम ल्याउला जनताका अधिकारहरु सुनिश्चत गर्ला भनेको ठीक उल्टो भयो । कसरी जनतालाई पीडा दिने, कष्ट दिने, कसरी अधिकार खोस्ने र कसरी उनीहरुलाई आतंकीत बनाउने भन्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ । मन्त्रीहरु लुटपाटमा उत्रेका छन्् । सांसदहरु लुटपाटमा उत्रेका छन्् । बदलामा जनताबाट मुर्दा शान्तिको अपेक्षा गरेका छन्् । के जनताले मुर्दा शान्ति सहन सक्छन्् त ? जसले जे गरे पनि जनता चुप रहन सक्छन्् त ? हत्या, आतंक, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधलाई मौन समर्थन गर्न सक्छन्् त ?
राष्ट्रियता माथिको हमला र राष्ट्रघात
सत्तारुढ दलकै वरिष्ठ नेता र सांसदहरुले संसदमै भनेका छन््, ‘अमेरीकनहरु नेताहरुका घरघर चाहर्दै दवाव दिईरहेका छन्् । युरोपियनहरुको त्यस्तै सक्रियता र हस्तक्षेप छ । उता भारतको त दादागिरी नै चल्ने भयो ।’ नेताहरु सत्तामा पुग्नका लागि दिल्ली, सिङ्गापुर, बैँकक, युरोप, अमेरीका धाएकै छन्् । सिमाहरु मिचिएका छन्् । सांस्कृतिक र धार्मिक अतिक्रमण र हमलाहरु निरन्तर भएका छन्् । मूलूकका ठूला–ठूला योजनाहरु वा परियोजनाहरु विदेशीहरुलाई सुम्पिएकै छ । विभिन्न ठाउँमा गोप्य रुपमा विदेशीहरु शैन्य भेला, तालिम भएका खबरहरु आएकै छन्् । भर्खरै सरकारले ल्याएको गुठि विधेयक विदेशीहरुको स्वार्थमा हाम्रो राष्ट्रियतालाई हमला गर्ने गरी ल्याईएको छ । सरकारी सबै सिस्टमहरुमा विदेशीहरुको पहुँच छ । यसबाट हाम्रो राष्ट्रियता गंभीर संकटमा परेको छ ।
एकातर्फ इन्डोप्यासीफिक रणनीति र अर्को तर्फ बेल्ट एण्ड राडे डानोसियरीभ र वि आर आई का वीचको झडपमा नेपालले लिने रणनीतिमा अस्पस्टता र अपरीपक्कता छ, जसले नेपाललाई विदेशीहरुको क्रिडास्थल बनाउन सक्छ । उता नागरीकताको मुद्दा झनै पेचिलो बनेको छ । सरकारले गृहको ठाडो सर्कुलरको आधारमा हजारौँ विदेशीहरुलाई नागरिकता बेच्दै छ । हिजो सुरुङ्ग युद्धको घोषणा गर्नेहरुले नै आज भारतीयलाई नागरिकता बाँडेका छन्् । हिजो हिन्दी सिनेमा बन्द गराउनेहरु नै आज नेपाललाई भारतीय प्रान्त बनाउन खोज्दै छन्् ।
सरकारको प्रतिगामी यात्रा
गणतन्त्र आए पनि सरकारको यात्रा प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी छ । सरकारले जनताको हितमा एउटा पनि काम गर्दैन । जनतालाई राहत दिन सरकारसँग एउटा पनि कार्यक्रम छैन् । सेवा सुविधाका लागी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको लुछाचुडी चलेको छ । राष्ट्रपतिका लागी डेढ अरबको हेलिकप्टर, १८ करोडका गाडी, आवासको लागी गरिएका सरकारी योजनाले पूर्वराजाहरुको खर्चलाई धेरै गुनाले उछिन्ेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका खर्चको कुरै नगरौँ । यो क्रम मुख्य मन्त्री, मन्त्री हुँदै मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख अनी वडाअध्यक्षसम्म सरेको छ । घटनाक्रमबाट स्पस्ट हुन्छ, सरकारले देशमा केवल लुटतन्त्र चलाएको छ, गणतन्त्र होइन । जनताका लागी कर र महंगी लादेको छ ।
विनाशकाले विपरित वुद्धि
घटनाक्रमले के देखाउँछ भने सरकार आफ्नै वुद्धिका कारण विनाश तर्फ जाँदै छ । कतिपय सत्तारुढ दलकै नेताले भनेका छन्् – ‘नेकपाको नेता हुँ भन्न डर लाग्ने अवस्था बन्यो, यस्तै हो भने भोली जनताले लखेट्ने दिन आउँछ ।’ शायद जनआक्रोश यो भन्दा बढी छ । सत्ता उन्मादमा होश गुमाएका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई के थाहा, जनतामा कति ठूलो आक्रोश छ भनेर ! प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको पहुँच उनीहरुकै दलाल भजनमण्डली र लुटेराहरु भन्दा बाहिर छैन । प्रधानमन्त्री र नेताहरु यति विघ्न अन्धो र बहिरो बनेका छन्् कि बाहिरका कुनैपनि आलोचना, विरोध र प्रतिक्रियालाई सुन्नेवाला नै छैनन् । गुठी विधेयककै कुरा गरौं न, प्रधानमन्त्रीले केवल सत्तारुढ सांसदहरुसँग परामर्श लिए । उसैका कुरा नसुन्ने सरकारले गर्न खोजेको के होला ? के बदानी कमाउनु, अलोकप्रिय हुनु नै सरकारको विजय हो त ?
सरकारका हरेक विधेयक विवादित
हामीले हे-यौं सरकारले ल्याएका सबै विधेयक विवादित र जनविरोधी सावित भए । गुठी विधेयक पछिल्लो उत्कर्ष हो । गुठी विधेयकले सुतिरहेका काठमाडौंका नेवार समुदायलाई सबैभन्दा तरंगीत र आन्दोलित बनायो । जनताको व्यापक विरोधका कारण वा काठमाडौं उपत्याका पुरै सरकारको विद्रोहमा वा प्रतिरोधमा जाने खतरा देखिएपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिने भन्ने निर्णय गरेको छ । तर यहाँ पूनः ल्याउने षडयन्त्रपूर्ण भाषा छ । फिर्ता लिएको जस्तो गरेर आन्दोलनलाई थामथुम पार्ने र पूनः ल्याउने षडयन्त्र गर्दै छ । उता पत्रकारहरुको मिडिया काउन्सील विधेयकले त्यस्तै उपद्र मच्चाई रहेको छ । मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक, नागरिकता विधेयक, सेनासम्बन्धी विधेयक, सबैले सरोकारवालाहरुको अधिकार खोस्ने काम गरेको छ र राष्ट्रघात अनि जनघात गरेको छ । यसबाट सबैको प्रश्न एउटै छ, सरकार कसका लागि बनेको हो ? सरकार कता जाँदै छ ? के यो जनआक्रोशले विस्फोटको रुप लियो भने थेग्न सक्छ सरकारले ?
गृहमन्त्रीद्धारा थप दमन र निगरानीको निर्देशन
भर्खरै बाहिर आएको समाचारमा जनाईए अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सबै डिआईजीलाई बोलाएर विप्लव समुहमाथि बढी कडाई गर्न र राजवादीहरुलाई निगरानी गर्न निर्देशन दिए रे । यसबाट प्रष्ट हुन्छ सरकार दमनको बाटोमा लाग्दै छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हिजो वैध माओवादीमा हुँदा आयोजित एउटा मशाल जुलुशमा प्रहरीको लाठी निकै खाएको स्मरण होला कि नहोला ? सरकारको बाटो के आन्तरिक दमन मात्रै हो त ? जनतलाई दमन गर्ने र विदेशीहरुसँग आत्मसमर्पण गर्ने ?
नेपाल प्रहरी भ्रष्ट सरकारको रक्षा कवच
पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमहरुलाई सुक्ष्म ढंगले नियाल्ने हो भने नेपाल प्रहरी मात्र भ्रष्ट सरकारको रक्षकवच बनेर उभिएको छ । गुठीमा जस्तै जनआक्रोश बढ्दै गयो भने नेपाल प्रहरीले सरकारको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ । लाग्छ प्रहरीले मात्र अलिकति स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो भने यी नेताहरु कहाँ पुग्दा हुन ? जनआक्रोश भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तै फैलिएको छ । के उनीहरुलाई हेक्का होला ? भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, माफियाकरण, कमिशनतन्त्र, खाली हत्या आतंक, बलात्कार, अराजकता, महंगी, जथाभावी कर अशुली जस्ता सबै विकृतिहरुले देशलाई आक्रान्त पारेको छ । वैदेशिक हस्तक्षेप, सीमा अतिक्रमण, भारतीहरुलाई नागरिकता वितरण जस्ता विषयले जनतालाई अशैह्य बनाएको छ । यस्तो गन्हाएको सरकार र मन्त्रीका आदेशलाई मान्न थाल्यो भने नेपाल प्रहरी फेरि पनि डुब्न सक्छ । आफ्नो संगठनलाई बदनाम हुनबाट बचाउन उसले छुट्टै विधि अपनाउनु पर्दछ । नत्र गुठी विधेयकको विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारी माथि भएको दमन पुन कसरी प्रत्युत्पादक बन्यो, यसबाट सिक्नुपर्छ । ईन्काउन्टको राजनीतिबाट ऊ सर्वत्र बदनामीत बनेको छ । चाहे गुण्डाहरुको नाममा होस् या विप्लवको नाममा राज्यले नै फेक ईन्काउन्टरको षडयन्त्र गर्नु गैह्रन्यायिक र अपराधिक हुन्छ । त्यसको उल्टो आक्रोश आयो भने भुङ्ग्रोमा पर्ने नेपाल प्रहरी नै हो ।
कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्या
निरंकुश, तानाशाही र फासिवादी ओली सरकारले पार्टीका सर्लाही ईन्चार्ज कुमार पौड्याललाई क्रुरता र बर्बरतापूर्वक गोली हानी हत्या गरेको छ ! हार्दिक श्रद्धाण्जली क. कुमार पौडेल ! फासिवादले सीमा नाघेको छ र समयले यसको बदला लिने छ ! ईन्काऊन्टरको नाटक गर्दै एऊटा राष्ट्रवादी र जनताको असल सपुतको हत्या गरेर राज्यले जघन्य अपराध गरेको छ । शायद फासिवाद यस्तै अमानबीय, क्रुर र दानबीय हुन्छ किनभने ऊसको लागी राष्ट्र र जनता सधै अबरोधको बिषय बन्छ ! अपराधीहरू आफ्नै देशका नागरिकलाई पनि अनागरिक देख्छन् ! ईतिहासमा बिरलै यस्ता आततायी र नरभक्षी शासकहरू जन्मिन्छन् । प्रहरीको अपराध अनुसन्धान साखालाई विप्लव अनुसन्धान शाखामा पतन गराईएको छ । ऊ आफै अपराधी शाखामा परिणत भएको छ । आज देशमा पटक–पटक युद्ध ऊत्तेजना फैलाऊन र वातावरणलाई भड्काऊनका लागि नेपाल प्रहरीलाई धकेलिएको छ । अनावश्यक चुरीफुरी गर्ने र गैरन्ययायिक हत्यामा संलग्नहरूलाई छानीछानी कार्बाही गर्नु जरुरी भएको छ ।