सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता अभियान प्रायः असफल भएको छ । यद्यपि कतिपयले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि फेरि अगाडि बढ्न सक्छ भनेका छन् । सो अभियान असफल भएकै कारण हालैको एक बैठकमा अब तीन महिने पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । तर, सो प्रस्तावकाबारेमा पनि कुनै ठोस निर्णय हुन सकिरहेको छैन । किनकि माओवादी केन्द्रभित्रै पदाधिकारीहरुकै बीचमा विवाद छ । पार्टीका अध्यक्षदेखि जिल्ला र स्थानीय तहहरुको नेतृत्वमा रहेका प्रायःको ध्यान सत्ताको सुख सुविधामा केन्द्रित रहेका कारणले पार्टीको संगठन सुदृढीकरण अभियानमा को अग्रसर हुने ? भन्ने ठूलो समस्याको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रमा मुख्य समस्या नेतृत्वमै रहेको छ । सो पार्टीको तत्कालीन नेतृत्वले ०६२ सालमा भारतको नयाँ दिल्लीमा १० वर्ष चलेको जनयुद्धको अन्त्य गर्दै आपूmहरुलाई नेपालका सात दलसँगको १२ बुँदे सहमतिमार्फत् संसदवादी राजनीतिमा रुपान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि पार्टीका क्रान्तिकारी शक्तिलाई किनारा लगाउने र बाहिरबाट दक्षिणपन्थीहरुलाई भित्र्याउने एक प्रकारको अभियाननै चल्यो भने हुन्छ । फलस्वरुप जनयुद्ध लडेर आएको माओवादी पार्टीमा गैरकम्युनिष्ट समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेतको प्रबेश भयो । आज पार्टीमा जनयुद्धमा सरिक भएकाभन्दा नभएका र अन्य पार्टीबाट आएकाहरुको बाहुल्यता रहेको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका अनमिनलगायतका बिभिन्न निकायहरुसँग मिलेर काम गर्ने प्रयासहरु भए । सोहीअनुसार देशलाई संघीय शासनमा लाने, नाम मात्रको गणतन्त्र घोषणा गर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरेर कुनै पनि पार्टीहरुलाई संसदमा बहुमत ल्याउन नदिने, जातिय समाबेशीका नाममा देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कमजोर बनाउने, जातिय, क्षेत्रीय र लिङ्गिय विभाजन ल्याउनेलगायतका कामहरु हुँदा यतिबेला त्यसको नकारात्मक असर अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा समेत परेको छ । पार्टीमा मजदूर, किसान, बुद्धिजीविलगायतका पेशागत संगठनहरु कमजोर भएका छन् भने जातिय, क्षेत्रीय र लिङ्गिय संगठनहरुमात्र बाँकी रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ०७२ मा ल्याइएको संविधान त्यतिबेला नै पश्चिमा प्रभावित रहेको चर्चा गरिएको थियो, नभन्दै त्यसका उपलब्धि भनिएका प्रावधानहरुमार्फत् नेपालमा इन्डोपश्चिमा शक्तिको दबदबा अत्यधिक बढ्न पुगेको छ । ०६३ पछि तत्कालीन एमाओवादी र हालको माओवादी केन्द्र कहिले एमाले र कहिले कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै हालको अवस्थामा आएको छ । पार्टीको अनुशासन र घोषित सिद्धान्त बिपरित केही नेताहरुको क्षणिक स्वार्थ पूर्तिका लागि जोसँग पनि पार्टी एकता र कार्यगत एकता गर्दागर्दै माओवादी केन्द्र हालको अवस्थामा पुगेको हो ।

०७५ जेठ ३ गते पार्टी पंक्तिमा पर्याप्त छलफलबिना नै एमालेसँग पार्टी एकता गरिएको थियो । पार्टी एकता गरिसकेपछि पार्टी एकतामा सहभागी अर्को पार्टीसँग मित्रवत ब्यवहार गर्नुपर्नेमा एमालेका नेताहरुका बीचमा फाटो ल्याएर आपूm नेतृत्वमा पुग्ने र सो पार्टीलाई कब्जामा लिने प्रयास गरियो । पार्टीको नेतृत्वमा रहेका अध्यक्षद्वयका बीचमा फाटोको अवस्था सिर्जना गरेर पार्टीमा स्पष्टरुपले दुईवटा धुरी खडा गरियो । नेतृत्वमा रहेकाहरुले नै पार्टी संगठन बाहिर गुट खडा गरेर काम गर्न थालेपछि सो पार्टी एक हुने अवस्थानै थिएन र रहेन पनि । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा नेता तथा कार्यकर्ताहरुका बीचमा खासै विवाद नभए पनि नेतृत्वको निजी विवादका कारण ०७७ फागुन २३ गतेको सर्बोच्च अदालतको एक फैसलालाई बहाना बनाएर एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भए । जुन फैसलामा पार्टीको नाम पछाडिको ‘उपनाम’ मात्र परिवर्तन गर्न भनिएको थियो । त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रको तत्काल बैठक बसेर कोष्ठ भित्रको ‘नेकपा’ मात्र हटाएर नयाँ उपनाम थपिएको भए यतिबेलासम्ममा एमाले र माओवादी केन्द्र एकताको संयुक्त महाधिवेशन गरेर एउटै पार्टी भैसकेका हुने थिए । त्यतिबेला माओवादी केन्द्र आपूm मात्र एमालेबाट अलग नभएर अथक प्रयासगरी माधव नेपालहरुलाई पनि अलग गराउन सफल भएको थियो । तर, आज एमालेबाट अलग भएर बनेको एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नभएर कार्यगत एकता गर्नसमेत तयार भैरहेको छैन । सो पार्टी अन्य पार्टीहरुसँग एकता गर्दै माओवादी केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्तिकारुपमा अगाडि बढ्ने प्रयासमा लागेको छ । ०७८ असारमा केवल सरकार गठनका लागि बनाइएको सत्ता गठबन्धनलाई पछि एमसीसी पारित गराउने र स्थानीय तथा आम निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने शक्तिमा रुपान्तर गराउने काम भयो । भारत र अमेरिका निकटका शक्तिहरुलाई मिलाएर बनाइएको सो गठबन्धनमा खासगरी स्थानीय निर्वाचनपछि अझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको अप्रत्याशित दिल्ली भ्रमणपछि फाटोको अवस्था आएको थियो । भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीसँग पार्टीगतस्तरमा सहकार्य गर्ने लिखित सहमति भएको थियो भने यता नेपाली कांग्रेसलाई एक्ल्याएर पाँच दलीय गठबन्धनभित्र तीन दलीय उप गठबन्धन बनाउने प्रयासहरु पनि भएका थिए । त्यतिबेला पनि भारत निकटहरुको मात्रै समाजवादी केन्द्र बनाउने योजना सार्बजनिक भएको थियो । जुन सफल हुन सकेन, त्यो अर्कै कुरा हो । मंसिर ४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले तत्कालीन जनयुद्ध प्रभावित क्षेत्रहरुमा गएर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र उस्तै पार्टी हुन् भन्दै रुख चिन्हमा मत मागेका कारण नेपाली कांग्रेस ८९ सिट ल्याउन सफल भयो भने माओवादी केन्द्र ३२ सिटमा खुम्चनु प¥यो । माओवादी केन्द्रको पछिलागेको एकीकृत समाजवादी पनि १० सिटमा खुम्चन पुग्यो ।

डा. बाबुराम भट्टराईको नेसपा एक सिटमा सीमित भयो । त्यतिबेला माओवादी केन्द्र एक्लै चुनाव लडेको भए अथवा एकीकृत समाजवादीलगायतका वाम पार्टीसँगको एकतामा चुनाव लडेको भए हालकोभन्दा दोब्बर सिट प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थियो । नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य भैरहेकै बेला पुस १० गते माओवादी केन्द्रको नेतृत्व एकाएर फेरि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन पुग्यो । मंसिर ४ को निर्वाचनले प्रतिपक्षमा रहेर पार्टी संगठनलाई अगाडि बढाउन जनादेश दिएको संसदको तेश्रो पार्टी माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा पुगे पनि फेरि संकटमा परेका टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । पुस १० पछि धेरैले अब फेरि एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुने आँकलनहरु गर्न थालेका थिए । एमालेको प्रमुख सहयोग र समर्थनमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्व फेरि पुस २६ गते पुग्दा नपुग्दै नेपाली कांग्रेससँग समर्थन जुटाउन पुग्यो । सबैको समर्थन जुटाउनु राम्रो हो । तर, त्यसको आबश्यकता थिएन र औचित्य पनि छैन÷भएन । पुस २६ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदको समर्थन गर्न पुगेको नेपाली काँग्रेस न सत्ता पक्ष न प्रतिपक्ष भएपछि उसले संसद सचिवालयमा निवेदन हालेर प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता कायम गर्नुगरेको थियो । यस्तो निवेदन हालेर प्रतिपक्षी दल बनेको घटना नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछिको ३३ वर्षको अवधीमा यसअघि कहिल्यै पनि भएको थिएन । नेकांको प्रतिपक्षी दलका बिरुद्ध सर्वोच्चमा यही माघ १९ गते रिट पुगेको छ । माओवादी केन्द्रका नेताको भर पर्दा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पद गुमायो, सभामुख र उपसभामुख पद पनि गुमायो ।

अब राष्ट्रपति पदमा पनि उस्तै हुनेवाला देखिन्छ । यदि नेकांले राष्ट्रपति पदमा विजय प्राप्त गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ र महत्व रहनेवाला छैन । किनकि संसद र सरकारमा अरुनै भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट मात्र हुन सक्ने केही पनि छैन । यतिबेला नेपाली कांग्रेस भोर निन्द्राबाट बल्ल ब्युँझने प्रयासमा छ । उसको प्रयास आपूmले समर्थन गरेर माओवादी केन्द्रका नेतालाई कसरी प्रधानमन्त्रीमा टिकाउने भन्नेमा होइन, कसरी आपूm फेरि सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेभन्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ । एमालेको समर्थनमा सरकारमा गएको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले तत्कालै एमाले विरोधी एकीकृत समाजवादीको समर्थन जुटाउने र सके पार्टी एकतानै गर्ने प्रयास गरेको थियो । जुन कार्यले माओवादी केन्द्रप्रति एकातिर एमाले सशंकित भयो भने अर्कातिर एकीकृत समाजवादी पनि पार्टी एकता गर्नबाट हच्कियो । हाल एकीकृत समाजवादीले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र चन्द्रदेव जोशी नेतृत्वको नेकपा संयुक्तसँग पार्टी एकताको पहल गरिरहेको देखिन्छ भने जसपासँग कार्यगत एकताको पहल गरिरहेको देखिएको छ । त्यसका लागि जसपासँग पटक–पटक वार्ता पनि गरिरहेको देखिन्छ । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि एकीकृत समाजवादीले पार्टीका महासचिवको नामबाट औपचारिक बक्तब्य नै प्रकाशित गरेर माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नगर्ने भनेको थियो । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको एमालेसँग कार्यगत एकतामा रहँदा कांग्रेससँग नजिकिन खोज्ने र कांग्रेससँग कार्यगत एकतामा रहेका बेला एमालेसँग नजिकिन खोज्ने दोधारे प्रबृतिले गर्दा पछिल्लो पार्टी एकताको अभियान पनि भाँडिएको हो । अब यस्तै अवस्था हो भने पार्टी सुदृढीकरण अभियान पनि राम्रोसँग अगाडि बढ्ने संभावना देखिएको छैन । खासमा माओवादी केन्द्रका लागि चाहिएको पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्वमा ब्यापक परिवर्तन हो । यतिबेलाको अवस्थामा सो समूहका लागि पार्टी र राजनीति अगाडि बढाउने अर्को विकल्प देखिएको छैन ।