संसदीय व्यवस्थाका कारण देश र जनताको अवस्था दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । संसदीय व्यवस्थाका कै कारण सर्वसाधारण जनता अकालमा ज्यान फाल्न बाध्य भै रहेका छन् भने देशी–विदेशी दलाल र प्रतिक्रियावादी तत्वहरु सत्ता र सरकारमा पुगेर ब्रम्हलुट मच्याउन सफल भइरहेका छन् । जसको पुष्टि इलामका प्रेमप्रसाद आर्चायको आत्मदाहलगायत विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुको ऋण तिर्न नसकेर ज्यान फाल्न बाध्य नागरिक र नेपालको नागरिक नै नरहेका रबि लामिछानेको सत्ता आरोहणको घटनाले पुष्टि गरेको छ । संसदीय व्यवस्था कै कारण मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ६ र नेपालको संविधानको धारा १६ को नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकको हनन् भएको छ भने संसदीय व्यवस्था कै कारण नेपालको नागरिक नै नरहेका व्यक्ति राज्यको अंगमा पुग्न सफल भएका छन् । यी सबै घटनाले संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन र यो व्यवस्थाले देश र जनतालाई धराशयी पार्ने कार्य गर्दै आएको छ भन्ने कुरा आमजनताले सजिलै देख्ने र बुझ्ने गरी पर्दाफास भएको छ ।

संसदीय व्यवस्था कै कारण देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप, महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ भने विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । संसद, देशी – विदेशी दलाल, प्रतिक्रियावादी तत्व र दलीय नेतालाई फाइदा लिने अखडा भएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । संसदीय व्यवस्था कै कारण देश र जनता प्रताडित हुनुका साथै १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रको उपहास भएको छ । संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत भएको छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएको छ भने एसपीपीपी सम्झौता लागू गर्न विभिन्न प्रपन्चहरु भइरहेका छन । संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताका कारण वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ, एकपछि अर्को राष्ट्रघात र जनघाती कार्य भइरहेका छन् । जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा मजाकमा उडाउने कार्य भइरहेका छन् । यी सबै घटनाले सरकार, संसद्वादी दल र नेता मात्र नभई समग्र संसदीय व्यवस्था नै असफल भएकोे प्रमाणित गरेको छ ।

तसर्थ, देश र जनतालाई यो संकटग्रस्त अवस्थाबाट पार लगाउन संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने समय आएको छ । यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा गोलबद्ध हुनुको विकल्प छैन किनभने जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म जुनसुकै सरकार बने पनि देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने कुरा पटक पटक पुष्टि भै सकेको छ । त्यसकारण, देशलाई वर्तमान संकटको भुमरीबाट पार लगाउन आमसचेत नागरिक, राजनैतिक दल र शक्तिहरु एकीकृत जनक्रान्तिमा लामबद्ध हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ र सहयोग गर्दै देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न कम्मर कसेर लाग्नुको विकल्प छैन । अन्यथा यो संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरुले देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने निश्चित छ, चेतना भया ।