नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन निकै उतारचढावको स्थितिबाट अगाडि बढेरिहेको छ । विद्यार्थी आन्दोलन लामो संघर्ष र इमान्दारीका साथ नेतृत्व गर्ने नेताहरूको योगदानले स्थापित भएको हो । गंगालाल श्रेष्ठदेखि बेनोज अधिकारीसम्मका नेताहरूको वलिदानीपूर्ण संघर्षले आन्दोलनको इतिहास संचित छ । जहानियाँ राणाशासन विरुद्ध होस् वा पञ्चायतविरुद्ध, नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन सधैँ अग्रणी मोर्चामा रही रह्यो । राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा गोर्खाका दिलबहादुर रम्तेललगायत थुप्रै विद्यार्थी नेताहरूले त्याग र बलिदान गरे । शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको तीब्र व्यापारीकरण तथा विकृती र विसंगतिविरुद्ध आन्दोलन चलाउने क्रममा विद्यार्थीहरू आपूm पढ्ने कक्षादेखि सडकसम्म उत्रेका छन् । राज्यले विद्यार्थीका आवाज माथि प्रतिवन्ध लगाए पछि कलम छोडेर बन्दुक बोक्नु परेको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको अतीत हो ।

दश बर्षे महान् जनयुद्ध पछि आन्दोलनबाट स्थापित नेतृत्व र माओवादी आन्दोलन नै मुख्य नेतृत्वको बेइमानी र आत्मसमर्पणले गर्दा सुधारको दिशाउन्मुख हुनुको साटो तत्कालीन नेतृत्वकै लगानीमा निजी शिक्षण संस्था च्याऊ जस्तै खुलेका छन् । उदारीकरणको नाममा निजी शिक्षण सस्थाले शिक्षालाई मुनाफायुक्त ब्यापारको केन्द्र बनाएका छन् । राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने शिक्षालाई ब्यापारको विषय बनाउनु दुःखद विषय हो । तर, शिक्षाका नाममा व्यापार मौलाएको छ । संविधानमा मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरे पनि सरकार शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण रोक्नेतर्फ उदासीन छ । राज्य कै प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले निजीकरणलाई प्राथमिकता दिइएका छन् । शिक्षाको व्यापारीकरणका कारण नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेका शिक्षण संस्थाहरू धराशयी बन्दैछन् । सरकारको शिक्षासम्वन्धी प्रष्ट नीति नभएका कारण यसको फाइदा उठाउदै निजी क्षेत्रले शिक्षालाई व्यवसायीकरण गर्दै आइरहेका छन् । सामुदायिक शिक्षा गलत राजनीतिको केन्द्र बनाइरहेका छन् । उदाहरणको रुपमा सामुदायिक बिद्यालयको अध्यक्ष बन्न ३५–४० जनाको उम्मेदवारी पर्नुले घामझैँ छर्लङ्ग छ कि त्यो भित्र कति ठूला भ्रष्टाचारका पोकाहरु छन् भनेर !

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखाएको उदासीनताले आज नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा हुनेखाने र हुँदा खानेबीचको भिन्नता प्रष्ट देखिन्छ । अहिले नर्सरीदेखि विश्वविद्यालयसम्ममा दुईथरी शिक्षा छ, शिक्षामा असमानता छ, असमान शिक्षा र समान प्रतिस्पर्धा आफैँमा बिडम्वना हो । भनिन्छ, नेपाल बहुभाषिक र बहुसांकृतिक विशेषतायुक्त मुलुक हो । भाषिक आधारमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यार्थीलाई दिन जरूरी छ । भाषिक शिक्षाले लोप हुँदै गएको भाषाको रक्षा र संस्कृतिको संरक्षण गर्दछ । हिमाल, पहाड र तराई भौगोलिक रूपमा पनि विविधता रहेको छ । नेपालको भूगोल र माटो सुहाउँदो वैज्ञानिक तथा ब्यवहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । जुम्लाको स्याउ खेर गइरहेको छ । भारतको सिम्लाको स्याउले नेपाली बजार नियन्त्रण गरेको छ । योभन्दा अर्को दुःखद हाम्रा लागि के हुनसक्छ ?

राज्यको शैक्षिक नीति निमार्ण गर्नु पर्ने बेला, वर्तमान समयमा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रको बिसंगति विरुद्ध संघर्षरत छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा भएका समस्या पहिचान गर्न लामो संघर्ष गरे पनि उपलब्धि देखिएका छैनन । २१ औँ शताब्दीमा पनि शिक्षालयमा सफा शौचालयको निर्माण र शुद्ध खानेपानीको आपूर्ति विद्यार्थी आन्दोलनको नारा छ । अझै यी विषयलाई आन्दोलनको नारा बनाउनु पर्ने विडम्बना विद्यमान छ । यही परिवेशको बीचमा त्रिभुवन विश्वबिद्यालले स्ववियु चुनाव घोषणा गरेको छ । आजसम्मका स्ववियु चुनाव र त्यसले चयन गरेका नेतृत्व विद्यार्थीको काँधमा टेकेर मिनि पार्लियामेन्टको रुपमा प्रयोग गर्ने र सत्ता भ¥याङको अवसर बनाउने थलोको रुपमा लिएको देखिन्छ । यो विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल गरी अहिलेको शिक्षाले जन्माएको बेरोजगारी अन्त्यसँगै नेपालको सामुदायिक शिक्षाप्रतिको जनसमुदायको अविश्वास जुन छ, यसलाई विश्वासिलो बनाउने विषयमा गम्भीर बहस हुन जरूरी छ ।

ब्यवहारिक शिक्षाको पक्षमा क्रान्तिकारीले नीति तथा योजना निर्माण गर्न दवाब दिनुपर्ने स्थिति छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट पैदा भएको सामुदायिक चेतना र आजको आवश्यकतालाई एकीकृत जनक्रान्तिसँग जोडेर समाजवादी शिक्षाको बाटोमा डो¥याउनु क्रान्तिकारी विद्यार्थीको दायित्व र जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयलगायत समग्र मुलुकको शैक्षिक समस्याको समाधान राज्यको नीतिमा उल्लेख गर्न जरूरी छ । हुन त नेपालको शिक्षा नीतिमा एउटा कुरा हुन्छ, ब्यवहारमा अर्को ! यो रोगको निदान संगठनले आन्दोलनको बलमा ध्वस्त गर्न जरुरी छ ।

क्रान्तिकारी संगठनको मूल नीति नै निम्न श्रमजीवि वर्गका छोराछोरीहरुले पनि प्रविधियुक्त वैज्ञानिक, ब्यवहारिक र नेपालको माटो सुहाउँदो शिक्षासँग पहुँच राख्नसक्ने हुनुपर्छ । लगानीको आधारमा अध्ययन गर्न पाउने होइन कि क्षमताको आधारमा सबै वर्ग क्षेत्रका बालबालिकाले अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्दछ । मुख्यत शिक्षालाई उत्पादन र मुलुको समग्र विकाससँग जोड्ने काम युवा विद्यार्थीको हो । त्यो वातावरण राज्यले गर्नु बनाउनु पर्दछ । यो देशमा त क्रियाशील विद्यार्थी संगठनलाई छिन्नभिन्न पार्ने र सत्ता केन्द्रीकृत भ¥याङ बनाउने हुँदा अधिकांश संसदीय पार्टीहरुले यही सत्ताको चलखेलसँग बल प्रयोगको लागि मात्र विद्यार्थी संगठनलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो विद्यार्थी आन्दोलनका लागि दुःखद् पक्ष हो ।

हामीले हे¥यौं, यतिबेला विचार, सिद्धान्त मिलेर होइन स्वार्थ र सम्झौताको समर्थनमा सरकार बनेको छ । केही सरकारी विद्यार्थी संगठनका नेता कोट, पाइन्ट र दाउरा–सुरुवाल सिलाउन थालिसके किनकि तिनीहरु बिद्यार्थी आन्दोलनलाई सत्ता र स्वार्थसँग साटेर स्वकीय सचिवमा सरकारी नियुक्ति थाप्न आतुर छन् । आदर्शको मालिक, ब्यवहारको दास विद्यार्थी संगठन बन्नु बिद्यार्थी आन्दोलनप्रतिको भरोसा टुट्नु हो । यी सबै विषयको सूक्ष्म अध्ययन तथा सचेत पहलकद्मीले मात्र हाम्रो विद्यार्थी आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिन सकिन्छ । आवश्यक परे पार्टी र नेताहरूलाई समेत युवा विद्यार्थी नेतृत्वले खवरदारी गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

हो हामीलाई थाहा छ । विद्यार्थी मोर्चालाई माऊ पार्टीहरूले नेता उत्पादनको थलोको रुपमा प्रयोग गरेका हुन्छन् । यसलाइ सही अर्थमा भन्नुपर्दा आजको विद्यार्थी नेता भोलिको पार्टीको समेत नेतृत्वकर्ता हो । तर विद्यार्थी रहँदासम्म विद्यार्थीको मुद्दामा इमान्दार बन्नु भयो भने विद्यार्थी संगठनप्रतिको भरोसा कायम रहन्छ । यतिबेला क्रान्तिकारी आन्दोलनमा चौतर्फी निराशा छाइरहेको बेला स्ववियु घोषणाले हामी विद्यार्थीलाई उत्साह पैदा गरेको छ । यसलाई क्रान्तिकारीको पक्षमा ल्याउन जरुरी छ ।

‘सडक बाघ’को रूपमा परिचित संगठनले देशभर नेतृत्वसहित विवेकी जुझारु विद्यार्थीको बीचमा उभ्याउन सक्नु पर्छ । आज विद्यार्थी आन्दोलनमा एज र एजेन्डाको विषय चर्को आवाजमा उठेको छ । स्ववियु चुनावमा उमेर हद लगाइसकेको अवस्थामा हामीले हाम्रो विद्यार्थी नेतृत्व संगठनमा फ्रेस नेता उभ्याउनै पर्छ । नेतृत्वको विकास रातारात हुने होइन, आन्दोलन र संघर्षले नेताको जन्म हुन्छ । नेताको निर्माण हुने काम जटिल प्रक्रिया हो । हामीभित्र अरु सरकारी अर्थात संसदीय पार्टीका भातृ संगठन जस्तो गुट उपगुट त छैनन् । यसको प्रष्ट्याउने आधार हामीले दिन सक्नु पर्छ । त्यसैले विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई आफ्नो नेता आफैँ छनौट गर्न दिने अधिकार दिनु पर्छ । यसको जिम्मा अझ बढी हाम्रो काँधमा आएको छ । जिते जितिन्छ, हारे सिकिन्छ । जित हार होइन क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनसँग सदैव हाम्रो संगठन उभिने नै छ ।

विद्यार्थी आन्दोलन प्रतिपक्ष आन्दोलन हो । आवश्यकताअनुसार आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्ने सवालमा नेतृत्वले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको आधारमा गरेको सहमतिहरू धेरै सफल भएका छन् । सार्वजनिक यातायातका साधनमा विद्यार्थीलाई पैतालीस प्रतिसत छुट छ । छात्रवृत्तिलगायतका विषयमा अखिल (क्रान्तिकारी)का नेतृत्वको महत्वपूर्ण योगदान छ । यति मात्र उपलब्धिमा हामी नेता बनिरहने छुट तपाईं हामीलाई छैन । आज शिक्षामा भएको पुँजी र प्रतिभा पलायन रोक्न सक्नुपर्छ । अखिल (क्रान्तिकारी)का नेताले बिगत टाउकोमा कफन बाँधेर कलम–कापीसहित जनयुद्ध तथा एकीकृत जनक्रान्तिमा बगाएको रगतको मर्म अनुरुप अगाडि बढ्नु पर्छ । हुन त हामी भित्र कै एकथरि साथीहरु क्रान्तिकारी भनिरहेका छन् । सत्ताको भत्तामा रमाइरहेका छन् । हामीले आश्चर्य मान्न पर्दैन । यो छुट्याउने जिम्मा आमविद्यार्थीको हो ।

यदि कहीँ, कतै हामी भित्र पनि क्रान्तिकारी नेता पनि हुने अराजकता बढाउने रोग लाग्दैछ भने रोक्न जरुरी छ । आज विद्यार्थी संगठन बद्नाम भएका छन् । आन्दोलनका नाममा चन्दा उठाउने काम आन्दोलनलाई तुहाउने, गर्ने दिनभर आन्दोलन साँझ तिनै माफियासँग रक्सीका भट्टीमा भेटिने यस्तै गतिविधिले आज संगठनमा फ्रेस र स्वच्छ छविका विद्यार्थीको आकर्षण घटिरहेको छ भने विद्यार्थी संगठनप्रतिको विश्वासमा समेत प्रश्न खडा गरेको छ । यसको जवाफ हाम्रो संगठनले दिनु परिरहेको छ । क्रान्तिकारी नेताहरू अझ हाम्रो संगठन यस्ता प्रकारका प्राविधिक विषयमा रमाऊने र उतै हराउने छुट हामीलाई छैन । संगठनलाई आर्थिक पारदर्शिता क्रान्तिकारी बिद्यार्थीको आजको आवश्यकता हो । जो हाम्रो संगठनले हिम्मत गरेको छ । सचेत युवा विद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनको कर्तब्य विद्यालय, विश्वविद्यालयको बिसंगतिविरुद्ध संघर्ष गर्दै आफ्नो समाजको विकृति हटाउन पनि भूमिका निर्वाह गर्नु हो ।

संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष बेनोज अधिकारी र बेपत्ता तत्कालीन महासचिव पूर्ण पौडेल, जनम बरालले विकृत अखिल क्रान्तिकारी बनाउन रगत बगाएका थिएनन् । आज अखिल क्रान्तिकारीको नाममा एकथरि सत्तासीन संगठनको नेतृत्वले सहिद र बेपत्ता नेताहरूले देखेको सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुको साटो संसदीय भासमा अर्थात् सत्ता लिप्त भएको पार्टीलाई नै मलजल गरेर प्रमोण गरिरहेको हुँदा वास्तविक अखिल (क्रान्तिकारी) कुन हो ? भन्ने कुरा केही समयसम्म विद्यार्थीलाई छुट्याउन गाह्रो थियो ।

तत्कालीन संगठनको केन्द्रिय सदस्य क. प्रज्वल शाहीको सहादतले यो विषय प्रष्ट पारेको छ कि हाम्रो संगठनले सत्ताको होइन सहिदको बाटो लिएको छ । तपाईं हामीलाई थाहा छ, सत्तासिन विद्यार्थी संगठन नीतिको लागि होइन नेताको लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसलाइ चिर्नु तपाइँ हाम्रो दायित्व हो । आजको हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीमा नयाँ बहसको सिर्जना गर्न जरुरी भएको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयले कसरी पठनपाठन गर्नेभन्दा पनि के पढाउने भन्ने विषयको महत्व र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्न जरुरी छ । आज शिक्षा, मानविकी र व्यवस्थापन विषयको कुरै छोडौँ, प्राविधिक शिक्षाका नाममा पनि हजारौं इन्जिनियर, हजारौँ हजार नर्स, यस्तै डक्टर उत्पादन गरेर त्यसको खपत के हो ? राज्यसँग यकिन तथ्यांक छैन र कुनै अत्तोपत्तो समेत छैन । शैक्षिक बेरोजगार दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । युवाहरूको अगाडि रोजगारीको एउटै आधार त्यो पनि स्वदेश होइन बिदेश बनेको छ ।

नेपालको इतिहाससम्बन्धी विदेशीले लेखेका किताब विद्यार्थीले पढ्नु पर्ने स्थिति छ । आज हाम्रो विद्यार्थीले आफ्नो देशको राष्ट्रियता बुझ्दैन, देशको स्वाभिमान बुझ्दैन, समाज बुझ्दैन, जीवनको व्यवहारिक पाटो बुझ्दैन अनि हामी कस्तो शिक्षा दिंदैछौ भन्ने प्रश्न यहीँनेर उत्पन्न भैरहेको छ । नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयले वर्षौं पुराना पाठ्यक्रम घोकाउने अवस्था अझै जीवित छ । यो अवस्था आउँदासमेत किन हामी विश्व प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सक्दैनौं ? मूल बहस यता गर्नपर्ने हुन्छ । शिक्षा साँच्चिकै व्यापार हो कि व्यवसाय ? यसको यकिन गर्नपर्ने ठाउँमा हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ र संविधानकै धारा ३१ को उपधारा ५ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानले गरेको व्यवस्थालाई नै मिची नेपालका निजी शैक्षिक संस्थामा अंग्रेजी भाषा त छँदै थियो तर अहिले सामुदायिक र सरकारी स्कुलका विद्यालयमा समेत अंग्रेजी भाषाका नाममा शुल्क उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । के यही हो त मौलिक हक ? यसको अनुगमन कसले गर्ने हो ? राज्य मौन छ !

यदि तपाइँ हामी आपूmलाई विद्यार्थी नेता र विद्यार्थी संगठन भन्न रुचाउँछौँ भने आउनुहोस् बहस गरौं । राज्यका यी तमाम मौनतालाई हाम्रो संगठन अखिल क्रान्तिकारीले नीतिगत रुपमा उजागर गर्नुका साथै भण्डाफोर गर्दै पनि आएको छ । र, आगामी दिनमा अझै सशक्त तरिकाले अगाडि बढ्ने छ । मुलुकको असमान शिक्षालाई समान र गुणस्तरयुक्त निःशुल्क एवम् माटो सुहाउँदो व्यवहारिक सर्वसुलभ शिक्षाको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने जुझारु नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । सिर्जनशील र रचनात्मक नेता क्रान्तिकारी विद्यार्थीले चाहेका छन् । इतिहासले त्यो नेतृत्व गर्ने ठाउँमा र जवाफ दिने ठाउँमा हामीलाई पु¥याएको छ । विश्वास गर्नुहोस् । यो स्ववियु चुनाव क्रान्तिकारीहरुलाई आशा अवसरवादीहरुलाई पाखा लगाउने हुनु पर्दछ ।

(लेखक ःअखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज हुन ।)