आरम्भ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नवौं महाधिवेशनबाट संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई खारेज गर्ने निर्णय गरे अनुसार अहिले चौतर्फी भण्डाफोर अभियान चलिरहेको छ । यस बारे पार्टी पंक्ति र बाहिर, आम सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कोणबाट व्यापक बहस भैरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको नेकपाले यस चुनावलाई खारेज गर्ने निर्णय किन गर्नु पर्यो ? विषयको यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार पारिएको छ ।
नेपालको राजनीतिक परिस्थिति
नेपाली जनताको विगत सात दशकदेखि व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने चाहना अझै पूरा भएको छैन् । राणा शासनका कारण देश बनेन भनेर राणा शासन फालियो, एक दलीय पञ्चायत फालियो, सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको अन्त्य गरियो, एउटै पार्टीको बहुमत नभएर वा स्थिरता नभएर विकास र समृद्धि भएन भनिएकोमा त्यो पनि नेपाली जनताले एउटै पार्टीलाई विगतमा तत्कालीन नेकपा(नेकपा) लाई करिब दुई तिहाई दिए, संविधान जनताले बनाउन नपाएर वा बलियो संविधान र कानुन नभएर सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण नभएको भनियो, त्यो पनि बन्यो तर पनि नेपाल देश र नेपाली जनताको अवस्थामा तात्विक फेरबदल आएको छैन् । आज पनि नेपालको सिमाना मिचिएकै छ, असमान सन्धि र सम्झौता कायमै छ, दिनप्रतिदिन देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ, व्यापार घाटा भयावह अवस्थामा छ, प्रत्येक नेपालीको थाप्लामा ५२ हजार ऋणको भार थपिएको छ, कृषि र पशुपालन क्षेत्र धराशायी छ, उद्योग–यवसाय चौपट छ, आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशत ऋणात्मकमा सीमित छ, देश राजनीतिक र आर्थिक दुवै तरिकाले परनिर्भर छ, लाखौं नेपाली युवायुवतिहरु अनौपचारिक तथ्याक अनुसार भारतमा १५ लाख र अन्य देशमा ६३ लाख र अन्य गरी विदेशमा करिब एक करोड कामदार रहेको अनुमान छ । नेपाली युवायुवतीहरु रोजगारीको निम्ति विदेशीको भूमिमा भौंतारिन बाध्य छन् । गास, बास र कपास लगायतका आधारभूत आवश्यकता अझै सुनिश्चितता हुन सकेको छैन् । १८.७ प्रतिशत मानिसहरु अझै पनि गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मानिसको अनिवार्य आधारभूत आवश्यकताका विषयमा निजीकरण र व्यापार गर्ने काम जारी छ । महिला माथिको हिंसा र बलात्कारका घटना एवं कथित जातकै कारण उत्पीडित श्रमिक समुदायमाथि विभेद, छुवाछूत र मार्नेसम्मको घटना बढिरहेको छ । दलाल, कमिशन, भ्रष्टाचार, करछली, कालोबजारी, अनियमितता, मूल्यवृद्धि, सुदखोरी जस्ता देश र जनताविरोधी कुकृत्यहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । राज्य र सरकार यसलाई रोक्नेभन्दा पनि आफै यसमा मुछिएको मात्र होइन, ढाकछोप गर्ने र संरक्षण गर्नेजस्ता अनैतिक, गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कुकार्यमा लिप्त छ ।
देश र जनताको पछिल्लो अवस्था र वस्तुगत परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा के निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने विगत सात दशकदेखि नेपाली जनताले गरेको अनवरत आन्दोलन, क्रान्ति, त्याग र बलिदानको बावजुद जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन् । यतिका लामो कठोर प्रयत्नका बावजुद हाम्रो देश नेपालको अवस्था र नेपाली जनताको वास्तविक जीवन व्यवहारमा फेरबदल नआउनुको कारकतत्वबारे आ–आफ्नो विचार दृष्टिकोण अनुसार समीक्षा र बहस भइरहेको छ । यो बहस तथा छलफल प्रणाली कि नेतृत्व दोषी भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । नेपालमा विशेषतः वि.सं. २००७ सालदेखि यताका विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरिएको भनिए पनि वास्तवमा यहाँ राज्यको मूल आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन हुन सकेको छैन् । २००७, २०४६ र २०६२–२०६३ का ठूला जनआन्दोलन र क्रान्ति पश्चात् गरिएको व्यवस्था परिवर्तन मध्य २०६२–२०६३ को जनआन्दोलन विशेष महत्वको छ किनकि यो महान् दश वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको थियो । यो जनआन्दोलनले अढाई सय वर्षीय शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भई नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, जनताको बिश्वास गुमाइसकेको, पुरानो, सडेगलेको र असफलसिद्ध पुँजीवादी संसदीय राज्यव्यवस्थाको अन्त्य हुन सकेन । पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै संसदवादी दलहरुले साम्राज्यवादीहरुको मिलेमतोमा दश वर्षे जनयुद्धले उठाएका एजेण्डाहरु लत्याएर पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई नै नयाँ रंगरोगन गरेर नयाँ भनी प्रस्तुत गरे । तत्कालीन माओवादी मूल नेतृत्व प्रचण्ड–बाबुराम मण्डली आफ्नो विचार र लाईनबाट विचलित भई प्रतिक्रियावादी सामु आत्मसमर्पण गरेर उनीहरुको मतियार बन्न पुगे ।
राजनीतिक रुपमा अर्धसामन्ती अवस्थाको अन्त्य भई देश पँुजीवादमा फेरबदल त भयो तर नेपालमा राष्ट्रिय पँुजीको विकास हुन सकेन । राज्यसत्ता साम्राज्यवाद मुख्यतः भारतीय साम्राज्यवादको दलाल एकाधिकार तथा नोकरशाही र पँुजीपतिवर्गको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो, जसलाई हामी नवउपनिवेशवाद भन्छौं । नवउपनिवेशवादको मुख्य चारित्रिक विशेषता के हो भने साम्राज्यवादीहरुले केही क्षेत्रमा पुरानो शैलीको औपनिवेशिक शासन पद्धतिको विकास आफूले चयन गरेका र प्रशिक्षित गरेका दलाल पात्रमार्फत विकास गर्छन् । नवउदारवादी आर्थिक जग र साम्राज्यवादी नवउपनिवेशको नीति निर्देशन अनुसार साम्राज्यवादीहरुले दलाली, कमिशन, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, करछली र सुदखोरहरुको एउटा गिरोह तयार गर्छन् जसलाई हामी दलाल पँुजीवाद भन्छौं । दलाल पँुजीवाद आर्थिक परनिर्भरतामा आधारित हुन्छ । दलाल पुँजीवादी राज्यले साम्राज्यवादीहरुको बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कच्चा पदार्थ र श्रमशक्ति पूर्ति गर्छन् र उनीहरुको तयारी माल ल्याएर आफ्नो देशमा बेच्ने वातावरण बनाउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा होइन बरु अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । दलाल पँुजीवाद–अनुदान, कमिशन र भ्रष्टाचारमा बाँच्छ । दलाल पँुजीवादका यावत् विशेषतासहित नेपालको राज्यव्यवस्था दलाल पँुजीवादी संसदीय राज्यव्यवस्थाको रुपमा परिणत भएको छ । आर्थिक रुपमा मुख्यतः विदेशी अनुदान र कमिशनमा निर्भर हुने भएकाले र साम्राज्यवादकै छत्रछाया, निर्देशन र आशीर्वादमा अस्तित्वमा रहने भएकाले दलाल पँुजीवादी संसदीय व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दल र तिनका नेता जनताप्रति होइन, विदेशी प्रभुप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उपरोक्त कारणले गर्दा नै यो व्यवस्था रहेसम्म यहाँ शान्ति, स्थिरता, परिवर्तन, समृद्धि, विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्भव छैन् । दलाल पँुजीवादी संसदीय व्यवस्थामा आएको यो संकटलाई यहाँका दलाल संसदवादी पार्टीहरुले आफ्ना विदेशी मालिकहरुको सहारामा हल गर्न खोज्दैछन् । एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपालमा भित्र्याउनु यसैको एउटा दृष्टान्त हो । साथै, एसपीपीको माध्यमबाट अमेरिकी सेनालाई पनि यहाँ स्थापित गर्ने प्रयास पनि उनीहरुले भरमग्दुर गरिरहेका छन् ।
कार्यनीति बारे
कुनैपनि आन्दोलन सफल हुन वस्तुगत र आत्मगत पक्ष नै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ तर मुख्यतः रणनीति र कार्यनीतिले नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । रणनीतिले संघर्षलाई उद्देश्य तर्फ सही तरिकाले अग्रसर हुन भूमिका खेल्छ भने कार्यनीतिले विविध पक्षलाई आन्दोलनमा डोर्याउँछ । यसरी हेर्दा कार्यनीतिक प्रश्नमा बाटाहरु फरक फरक हुन सक्दछन । यहाँ ध्यान दिनैपर्ने कुरा कार्यनीतिले रणनीतिलाई सेवा पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्दछ । राजनीतिक रणनीति मुख्यतः सैन्य रणनीतिसँग गाँसिएको हुन्छ । रणनीतिक योजनामा सर्वहारा वर्गले आफ्नो वर्ग दुश्मनप्रति प्रहार केन्द्रित गर्नुपर्दछ । प्रहारको मुख्य निशानी निर्धारित गरेर कार्वाहीको प्रकृति समेत निश्चित गर्नु रणनीतिको मुख्य काम हो । कार्यनीति भनेको रणनीतिको एक अंश हो । र कार्यनीति रणनीतिको मातहत हुन्छ । कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गनुपर्दछ । कार्यनीतिको सम्बन्ध समग्र क्रान्ति र वर्गसंघर्ष सँग हुँदैन । र पनि कुनै खास समयको जनआन्दोलन, जनसंघर्ष सँग मिल्दो जुल्दो हुन्छ । अर्थात संघर्षको बाटो, उपायहरु, रुप र तरिकाहरु निर्धारण गर्नु कार्यनीतिको प्रमुख काम हुन्छ । कार्यनीतिको काम र परिणामलाई रणनीतिक उद्देश्य र सम्भावनाहरुको कोणबाट हेरिनु र बुझ्नु पर्दछ । एउटा अवस्था र स्थितिमा तय गरिएको कार्यनीति सदा सर्वदा स्थिर रहन सक्दैन् । परिस्थितिमा आएको परिवर्तन अनुसार तत्काल तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्दछ । कार्यनीति परिस्थिति अनुसार एक भन्दा बढी पनि हुने गर्दछ । साथै यो तत्कालीन अथवा छोटो अवधिको पनि हुन सक्दछ । त्यसैले भनिन्छ कार्यनीति चौबिस घण्टामा फेरबदल हुनसक्छ ।
श्रमिक वर्ग र कम्युनिष्ट पार्टीले संश्लेषण गरेका राजनैतिक कार्यक्रम, कार्यदिशा, रणनीतिहरुलाई ठोस परिस्थिति अनुरुप कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्माण गरिने कार्यक्रम नै कार्यनीति हो । कार्यनीतिको निर्माण ठोस परिस्थिति, राज्यका नीति, आर्थिक अवस्था, जनताको चाहना र आवश्यकता, संघर्षको स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संघर्षहरुको चरित्रअनुरुप गरिन्छ । कार्यनीति रणनीतिको सापेक्षतामा गतिशील, सरल, जीवन्त र लचकदार हुन्छ । कार्यनीति वस्तुवादी र व्यवहारिक भएनभने रणनीति प्राप्त गर्न सकिदैन् । क्रान्तिको सफलता भनेको कार्यनीतिहरुको सफलता पनि हो । तसर्थ, हरेक कार्यनीति रणनीतिको अभिन्न अंग बन्नु पर्दछ ।
चुनाव खारेजको कार्यनीति
परिस्थ्तिि अनुसार अन्य थुप्रै कार्यनीति भएतापनि निर्वाचन प्रयोग र बष्किारको कार्यनीति नै बढी चर्चामा रहने गरेको छ । लेनिनका अनुसार जनताको सेवा र संघर्षको तरिका सँग सम्बन्धित रहेर कार्यनीति तय गरिन्छ । चुनाव बहिष्कार र उपयोगमा क. लेनिन नै सफल देखिनु हुन्छ । लेनिन सफल हुनुको पछाडि राणनीति र सिद्धान्तमा दृढ र कार्यनीतिमा लचकता हुनु हो । कार्यनीति बारे लेनिनले “के गर्ने” र “वामपन्थी कम्युनिष्ट एक बालरोग” रचनामा चर्चा गर्नुभएको छ । त्यसको सारतत्व ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण नै हो । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा समय र तत्कालीन परिस्थितिले कार्यनीतिको निर्धारण गर्दछ । लेनिनको नेतृत्वको रुसी कम्युनिष्ट पार्टीले सन् १९०५ सम्म रुसी संसद(दुमा) को बहिष्कार गरेको थियो । चिनियाँ क्रान्तिको सन्दर्भमा भने क. माओले चुनाव प्रयोग गरेको उदाहरण छैन् बरु उहाँहरुले आफ्नै आधार ईलाका र जनसत्ता निर्माण गरेको, त्यहीं चुनाव गरेको इतिहास छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले कुनैपनि कार्यनीति तय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने त्यसले वर्गसंघर्षलाई समात्नुपर्दछ र रणनीतिको सेवा गर्नुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा परिस्थिति अनुसार क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले उपयोग र बहिष्कार दुबै गरेको इतिहास छ । कम्युनिष्ट पार्टीले वि.सं. २०१५ को आम चुनाव, २०४८ को संसदीय चुनाव र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएका र अन्य समयमा बहिष्कार गरेको इतिहास छ ।
वि.सं. २०७१ मंसीर ८ गते नेकपा(तत्कालीन नेकपा माओवादी) पुनर्गठन पश्चात २०७१ पुष २३–२६ मा सम्पन्न पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति र रणनीति वैज्ञानिक समाजवाद तय गर्यो । पार्टीको यही रणनीति र कार्यदिशामा अन्तर्सम्बन्धित रहेर पार्टीका कार्यनीतिहरु तय गरिए । पार्टीले शुरुमा राजनीतिक फण्डाफोर र जनसंघर्षको कार्यनीति लियो । तर, पार्टीमाथि राज्यले प्रतिबन्ध लगाएपछि राजनीतिक भण्डाफोर एवं जनप्रतिरोधको कार्यनीति अगाडि सारियो । करिब दुई वर्षको प्रतिबन्ध असफल भएपछि राज्य र नेकपा बिच ३ बँुदे सहमति पश्चात पार्टीले प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत संग्रह र वैज्ञानिक समाजवाद तथा जनसंघर्षको कार्यनीति अघि सार्यो । यस बिचमा जनमत संग्रहको सहायक कार्यनीतिको रुपमा स्थानीय निर्वाचन प्रयोगको कार्यनीति अगाडि बढाइयो । स्थानीय चुनावलाई जनमत सर्वेक्षणको रुपमा लिइएको थियो । समय अभाव, तयारीको चाप, व्यवस्थापनमा समस्या, फुटवाद, बहिष्कारवाद र प्रतिक्रियावादीको घेराबन्दी र षडयन्त्रका कारण प्राविधिक रुपले चुनावमा अपेक्षित परिणाम नआएपनि राजनीति, भण्डाफोर, प्रचार र संघर्षको कोणबाट स्थानीय निर्वाचन प्रयोग सफल रह्यो । पार्टीले देशैभरी आंशिक रुपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकोमा ५–६ वडा अध्यक्ष, ६–७ सदस्य र ५० हजार मत प्राप्त गरेको छ । एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालका दलालहरुलाई कब्जामा लिएर देशै कब्जा गरेको आजको विसम परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधिनता अथवा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको विषय प्रधान बनेर आएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मोर्चा बनाउनु पर्ने, सबैक्षेत्रका देशभक्त, इमान्दार कम्युनिष्ट, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकताबद्ध गरेर नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न, विशेषगरि शहरका मध्यमवर्गलाई साथमा लिएर क्रान्तिको बाँकि तयारी पूरा गर्न र आम जनतालाई हाम्रो पार्टीको वरिपरि गोलबन्द हुन सजिलो माध्यम र बाटो बनाउनका लागि त्यतिखेर चुनावी कार्यनीति प्रयोग गर्दा सहज वातावरण हुन्छ भनेर चुनावी कार्यनीति अगाडि सारिएको थियो । त्यतिखेर पार्टीको मूल कार्यनीति प्रगतिशील संयुक्त सरकार र त्यसको नेतृत्वमा वैज्ञानिक समाजवादका लागि जनमतसंग्रहको निर्वाचन थियो । राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि संघर्ष र भ्रष्टाचार, महङ्गी, सामाजिक विकृति र जनजिविकाको विषयमा जनसंघर्ष गर्ने कार्यनीतिलाई पनि जारी राख्ने भन्ने थियो । एकैपटक दुई वा सो भन्दा बढी कार्यनीतिहरु एकैपटक लागू गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो । लेनिनले भनेझै भित्र(सत्ता) बाट र बाहिर(संघर्ष) दुवैतिर र सबै मोर्चाबाट दलाल पँुजीवादका विरुद्ध प्रहार गर्नुपर्नेछ भन्ने पार्टीको निश्कर्ष थियो । त्यतिखेरको परिस्थितिमा चुनाव प्रयोगको कार्यनीति सही थियो । अहिले परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ ।
एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन सम्म आइपुग्दा हाम्रो पार्टी र यसको मूल नेतृत्व क. विप्लव राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्नुभयो । देशभक्त र परिवर्तनकारी जनताको नजरमा हाम्रो पार्टी र यसको नेतृत्व आशा र भरोसाको केन्द्र बन्यो । अमेरिकी साम्राज्यवादलाई सिधा टक्कर दिने मध्यमा हाम्रो पार्टी र यसको नेतृत्व अग्रपंक्तिमा उभिए पछि हाम्रो पार्टी र यसको नेतृत्वलाई बदनाम र कमजोर नबनाइकन वा समाप्त नगरिकन साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादी दलालहरुको उघद्देश्य पूरा नहुने भयो । हाम्रा विरुद्धको षडयन्त्र जारी रहँदै गर्दा पार्टीभित्रको गुटवाद, सांगठनिक तथा आर्थिक अराजकता, फुटवाद र जडसूत्रीय अवसरवाद वैचारिक–राजनीतिक कलेवरमा देखापर्यो । आज हाम्रो पार्टीलाई वाम र दक्षिण दुबै कोणबाट सिध्याउने षडयन्त्र भैरहेको छ । एकातिर हामीलाई जनताबाट कटाएर छापामार युद्धमा लगेर सिध्याउने र अर्कोतिर हामीलाई संसदवादी भए भनेर वैचारिक रुपमा सिध्याउने कोशिश हँुदैछ । हामीले पार्टीलाई यि दुबै अतिबाट बचाएर क्रान्ति सम्पन्न गर्नुछ । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ता माथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा खारेजी गरी कारागारमा रहेका राजबन्दी रिहाई गरेर ३ बँुदे सहमति लागू गर्नुको सट्टा हाम्रो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो । यसबाट के पुष्टि भयो भने राज्य ३ बँुदे सहमति प्रति प्रतिबद्ध छैन् । राज्यको मनसाय वर्तमान देश र जनताका सामु देखा परेका समस्या वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट हल गर्न तयार छैन् । यस परिवेशमा प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत संग्रहको कार्यनीतिको औचित्य तत्काललाई समाप्त भयो । तसर्थ,पार्टीले तत्काललाई जनमत संग्रहको कार्यनीतिलाई स्थगित गरी नयाँ कार्यनीति अगाडि सारेको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनजीविका–सामाजिक न्याय–सुशासन र शान्तिका लागि जनसंघर्ष र यी सबैका लागि वैज्ञानिक समाजवादी जनसत्ता अबको कार्यनीति तय गरेको छ । साथै, तत्काललाई संघ र प्रदेश निर्वाचन खारेज गर्ने कार्यनीति अगाडि सारेको छ ।
निश्कर्ष
अहिलेको यो विकराल परिस्थितिमा देशमा संघ र प्रदेशको चुनाव हुन गैरहेको छ । यो निर्वाचनलाई देशका यावत समस्या समाधानको माध्यमको रुपमा व्याख्या गरिंदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिस्थिति र व्यवस्थामा आएको संकटको समाधान यहाँका संसदवादी पार्टीहरुले चुनावबाट प्राप्तहुने बहुमतको सरकारले गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । जबकि यो निर्वाचन पुरानै काम नलाग्ने राष्ट्रघाती, दलाल, जनघाती र भ्रष्टहरुलाई सुनपानी छर्केर च्योख्याउने प्रपञ्च बाहेक केही पनि होईन । यसले देश र जनतालाई केही पनि फाईदा गर्दैन । बरु यथार्थता के हो भने यो चुनाव पछि देशमा अमेरिकी हस्तक्षेप झन बढ्ने, एमसीसी पश्चात एसपीपी कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ । सरकार अझ निरंकुश तरिकाले प्रस्तुत हुने र सामाजिक न्याय र जनजिविकाको सवाल झन विकराल बन्ने देखिन्छ । अराजकता बढ्ने र यो व्यवस्था कामै नलाग्ने गरि ओरालो लाग्ने र समाप्त हुने निश्चित छ । हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युष्टि पार्टीले यो राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादको प्रस्ताव र त्यसलाई प्राप्त गर्ने एकीकृत जनक्रान्तिको बाटो अगाडि सारेको छ । तसर्थ, यो काम नलाग्ने चुनाव आ–आफ्नो ठाउँबाट सशक्त रुपमा भण्डाफोर र खारेज गरौं । साथै, वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिका लागि एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोमा दृढतापूर्वक अघि बढौं ।