नेकपाको गत शनिवारबाट हुने भनिएको नवौं महाधिवेशन बिभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम र खासगरी वर्तमान सरकारले भदौ २७ गते गरेको ‘विभिन्न पार्टीका थुनामा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ’ सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयका कारण केही पर सरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक र दूरगामी प्रभाव राख्ने निश्चित छ । सरकारको उक्त निर्णय आगामी निर्वाचन अगाबै कार्यान्वयन हुनु बाञ्छित देखिन्छ । तत्कालीन केपी ओली सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध राज्यले लगाएका मुद्धा खारेजगर्ने निर्णय गरेको पनि झण्डै तीनबर्ष पुग्नलागेको छ । तत्कालीन सरकारसँग गरेको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि नेकपाले बिगत अढाई बर्षदेखि निरन्तर छलफल गर्दैआएको छ । केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु रिहा भइसकेका छन्भने केही रिहा हुन बाँकी रहेका छन् । हालको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनको प्रक्रिया तदारुकताका साथ अगाडी बढाउने र मुद्धा खारेजीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णयगरी प्रशासनिक एवं अर्धन्यायिक प्रकृतिका मुद्धाहरुलाई यथाशीघ्र फछर्योट गर्ने तथा कानूनसँग अन्तर्विरोध राख्ने मुद्धाको हकमा कानूनी व्यवस्था वा कानून संशोधनगरी मुद्धा खारेजगर्ने भनेका कारण उक्त निर्णयको कार्यान्वयन आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिनुअघिनै हुनसक्ने संभावना पनि रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयले तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई थप बल प्रदान गरेको देखिन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार बीच २०७७ फागुन २१ गते तीनबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसपछि सरकारमा रहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा फागुन २३ गतेको सर्बाेच्च अदालतको एक फैसलालाई लिएर विभाजन भएको थियो । त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार करिव पाँच महिनामात्र सत्तामा रह्यो । त्यसपछि ०७८ असारको अन्तिमबाट यो सरकार आएको हो । यो सरकार सत्तामा आएपछि पनि नेकपाका नेताहरुले पटक, पटक प्रधानमन्त्री  शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग वार्ता गर्नुभएको थियो । गत साउनमा अकस्मात नेकपाका नेताहरुका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएपछि यो बढी पेचिलो बनेको थियो । शुरुदेखिनै प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँण नेकपासँगको तीनबुँदे सहमति  कार्यान्वयन गर्न सहमत भएपनि सो सहमति कार्यान्वयन भइरहेको थिएन । त्यसैले सो सहमति कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि अन्य कुनै राजनीतिक शक्तिले खेलिरहेको आंकलन पनि गरिएको थियो । बर्तमान सरकारमाथि अन्य राजनीतिक समूहहरुले पनि विभिन्न समयमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका आ–आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाइ र कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका झुट्ठा मुद्धा फिर्तालगायतका विषयमा दबाव बढाउँदै लगेको देखिएको थियो । हुन त हाल सत्ता र शक्तिमा रहेका कतिपय नेताहरु माथिसमेत समयक्रममा लागेका मुद्धाहरु फिर्ता हुन अववा त्यसको कारवाही किनारा लाग्न बाँकीनै रहेको अवस्था छ । बिगत लामो राजनीतिक संघर्षबाट सत्तामा आएको नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि ऐनमौकामा यस्ता मुद्धाहरु लागेका थिए । जसलाई राजनीतिक आधारमा विभिन्न सहमतिमार्फत् सल्टाउने काम भएको थियो । त्यसैले नेकपाले राखेका माग र तत्कालीन ओली सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन खासै अप्ठेरो बिषय होइन । सरकारमा रहेकाहरुमा इच्छा शक्ति हुने होभने सो सहमतिको कार्यान्वयन आजको भोलीनै पनि हुनसक्छ । बर्तमान सरकारले गत भदौ २७ गते गरेको निर्णयका अनेक आयामहरु रहेका छन् । प्रथमत सरकारले उक्त निर्णयलाई आधार बनाएर आगामी केही महिना फेरी पनि खेल्नसक्ने अवस्था रहेको छ । किनकी आगामी मंसिर चारका लागि संसद्को निर्वाचनको घोषणा भइसकेका कारण यो संसद् र सरकार काम चलाउ भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले फेरी भदौ २७ को निर्णयलाई आधार बनाएर संसद्को म्याद लम्ब्याउने र चुनावको मिति पर सार्न सक्ने संभावना पनि रहन्छ । विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाइ भइसकेपछि उनीहरुका लागि आगामी निर्वाचनमा भाग लिने अवसर दिनुपनि सरकारको कर्तव्य हुन्छ । त्यतिबेला प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गरेर यो विषय गंभिर बिवादमा जान सक्ने संभावना पनि छ ।

हुन त गत बैशाख ३० को निर्वाचन अघि पनि सरकारले नेकपालाई सो निर्वाचनमा भाग लिन दिने बहानामा निर्वाचन सार्ने प्रयास गरेको थियो । तर नेकपाले दल दर्ताका लागि खासै चासो नदेखाएपछि र नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन सार्न नचाहेपछि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएको थियो । हालसम्म पनि पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका केही दलहरु निर्वाचन परसार्ने र वर्तमान सरकारलाई आगामी चैतसम्म सार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले गरेको भदौ २७ को निर्णय ति दलहरुका लागि सत्ता लम्ब्याउने हतियार बन्नसक्ने अवस्था पनि रहन्छ । जसले गर्दा मुख्य त प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँणले यसप्रति बिशेष चासो राखेर सक्रियता देखाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले चाहेको खण्डमा विभिन्न मुद्दाहरुको पछि छिनोफानो गर्नेगरी हालका लागि थुनामा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई रिहागर्न पनि सक्दछ । आगामी निर्वाचनलगायतका विभिन्न राजनीतिक सन्दर्भको चापलेगर्दा थुनामा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई तत्काल रिहा गरेर उनीहरुमाथि लगाइएको मुद्धा फिर्ता लिंदैगर्दा पनि हुन्छ । वर्तमान सरकारले गरेको उपरोक्त निर्णयले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्नगर्नका लागि ठूलो मद्धत पुग्ने देखिएको छ । नेकपाले गत स्थानीय निर्वाचन अघिदेखिनै निर्वाचनमा स्वतन्त्ररुपमा सहभागी हुने जुन नीति अख्तियार गरेको थियो, त्यसले नेपाली समाजमा राम्रो प्रभाव पारेको छ । त्यसैक्रममा कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले स्थानीय तहमा बिजय हाँशिलसमेत गरेका छन् । हाल आएर आगामी संसद र प्रदेशको निर्वाचनमासमेत स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने एक प्रकारको होड नै चलेको छ । कतिपयले त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई संगठितगर्ने प्रयास पनि गरेका छन् । सरकारको गत भदौ २७ को निर्णयले नेकपा लगायतका विभिन्न पार्टीहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गरेको छ । जसले कतिपय समूहलाई नाफा र कतिपयलाई घाटा होला तर राजनीतिमा नाफा घाटाकोमात्र हिसाव हुँदैन । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमार्फत नेकपाका प्रतिनिधिहरु पनि संसदमा उपस्थित भएको खण्डमा देश र जनताका पक्षमा दरो ढंगले आवाज उठ्ने देखिएको छ । हाल देशमा विद्यमान गणतन्त्र पूँजीवाद र नक्कली हो । यसले देश र जनताका कुनैपनि समस्याको सहजै समाधान गर्नसक्ने देखिँदैन । त्यसैले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता पनि देखिएको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा खासगरी ०४८ सालको निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीले केही जनपक्षीय उम्मेदवारहरु खडागर्दा धेरै प्रभावकारी काम भएको थियो । खासमा त्यसैले ०४७ सालको आन्दोलनका लागि सकारात्मक भूमिका खेलेको थियो भनेपनि अत्युक्ति हुनेछैन । हालको संसद्मा पनि केही पार्टीका प्रतिनिधिहरुले देश जनताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ । उनीहरुको संख्या कम भएका कारण सरकारले उनीहरुका माग र भनाईको सुनुवाइ नगरे पनि  त्यसको प्रभाव अर्कै ढंगले परेको देखिएको छ । त्यसैले सडकदेखि सदनसम्मनै देश र जनताका आवाजहरु घन्काउनका लागि आगामी निर्वाचनलाई आंशिकरुपमा भएपनि प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा पु¥याउने प्रयास हुनु आजको आवश्यकता भएको छ । निर्वाचन एक प्रकारको कार्यनीतिक सवाल भएकाले यसलाई उपयोग गर्ने र नगर्ने विषयमा निरपेक्ष नीति अपनाउनु ठीक हुँदैन । निर्वाचनलाई सापेक्ष ढंगले उपयोग गरिनु पर्दछ । सत्ता र शक्तिमा पुगेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने–गराउनेहरुले सोहीअनुसार निर्वाचनलाई उपयोग गरेका हुन्छन्भने देश र जनताको राजनीति गर्नेहरुले पनि सो मञ्चलाई आफ्नै ढंगले उपयोगगर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । पछिल्लो समयमा कतिपयले संसदमा पुग्नासाथ आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरु सत्ता स्वार्थमा लाग्ने जुन चर्चा गर्नेगरेका छन्, त्यसमा शतप्रतिशत  सत्यता छैन । जो सत्ताका लागि निर्वाचन लडेका हुन्छन् उनीहरुमामात्र उपरोक्त कुरा लागूहुन्छ । जो जनपक्षीय राजनीतिमा लागेका हुन्छन् उनीहरुमा उपरोक्त कुरा लागू हुँदैन । त्यसैले सत्ता र शक्तिमा पुग्नेहरुले सकेसम्म जनपक्षीय शक्तिलाई किनारा लगाउने र निर्वाचनमा सहभागी हुननदिने प्रयास गर्नेगरेका हुन् । सरकारले भदौ २७ गते गरेको निर्णय तत्कालै सकारात्मक ढंगले कार्यान्वयन हुनसकेको खण्डमा यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सकारात्मक दूरगामी प्रभाव र महत्व राख्ने छ । यदि फेरीपनि आलटालकै नीति लिइयोभने त्यसले दलहरुप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पनि पर्नसक्दछ । देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको भनिएको हालको अवस्थामा पनि जेलमा राजनीतिक बन्दीहरु हुनु आफैमा राम्रो कुरा होइन । त्यसैले सरकारले आफ्नो निर्णयलाई शिघ्र कार्यान्वयनमा लगेर  जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रयास गर्नु जरुरी छ ।