२०७९ भाद्र ३० गते, बिहीबार

काठमाडौं । सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध राज्यले लगाएका मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २७ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारले तीन बुंदे सहमतिबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता — कार्यकर्तामाथि लागिएको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले बिहिबार एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रीपरिषद्को वैठकले गरेको उक्त निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
प्रवक्ता प्रकाण्डले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०७९ भाद्र २२ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसंगको भेटवार्ता र भाद्र २३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतको सरकारी टोलीसंगको भेटवार्ता एवं सहमतिअनुसार सरकार तीन वुँदे सहमतिप्रति प्रतिवद्ध रहेको, कार्यान्वयनको प्रकृया तदारुकताका साथ अगाडी वढाउने र मुद्धा खारेजीका सम्वन्धमा मन्त्रीपरिषद्को वैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायीक प्रकृतिका मुद्धाहरुलाई यथाशिघ्र फर्छ्योट गर्न र कानुनसंग अन्तरविरोध राख्ने मुद्धाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्धा खारेज गर्ने भनी भएको सहमति बमोजिम २०७९ भाद्र २७ गते बेलुकी बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले गरेको निर्णयको स्वागत गरेका हुन् ।
प्रवक्ता प्रकाण्डले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाण, कानुन मन्त्री गोबिन्द बन्दी कोईराला र महान्यायधिवत्ता खम्मबहादुर खातीलगायत वार्ता प्रकृयामा सहभागी सवैलाई पार्टी धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन ।

यस बिषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले जारी गरेको बिज्ञप्ती यस प्रकार रहेको छ –
“नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको धारणा:
१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकारवीच वार्ता भै २०७७ फाल्ग्ुण २१ गते तिन वुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको विषय नेपाली राजनीतिमा स्थापित नै छ । अपशोच सहमति भएको पाँच महिनासम्म चलेको ओली सरकार सहमति कार्यान्वयन नगरेरै विगठन भयो ।
२) शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको तेस्रो दिनमा प्रधानमन्त्री र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव क. विप्लव र प्रवत्ता क. प्रकाण्ड वीच वार्ता भई तिन वुँदे सहमति प्रति सरकार प्रतिबद्ध रही कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो ।
३) सहमति कार्यान्वयनको उदेश्यमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाड र नेकपाका वार्ता टोली प्रम्ुख क. प्रकाण्ड वीच वालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा तीन वुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडी बढाउन देउवा सरकारका तर्फवाट गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणलाई जिम्मा दिने सहमति भयो ।
४) तत् पश्चात नेकपा र सरकारको वार्ता टोलीवीच तीन वुँदे सहमति कार्यान्वयन, मुद्धा खारेजी र बन्दी नेता ÷कार्यकर्ता रिहा गर्ने विषयमा पटक पटक वार्ता र सहमति भई कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडी बढी नै राखेको थियो । यसै वीचमा ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७९ साउन ६ गते निर्णय गरी १६ गते सार्वजनिक गरेको नेकपाका महासचिव क. विप्लव, प्रवत्ता क. प्रकाण्डलगायतका नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि वार्ता र सहमतिवाट हासिल भएका उपलव्धीहरु माथी तुषारापात भयो । देशको राजनीतिक परिस्थिति वार्ता र सहमतिका विरुद्ध बन्न थाल्यो । यसले नेकपा, नेपाली जनता र वार्ताद्धारा तीन वुँदे सहमति यथासिघ्र कार्यान्वयन होस भन्ने भावना र चाहनामा गंभिर आशंका, चिन्ता र अविश्वास पैदा गर्यो । अवस्था पुरै नकरात्मक दिशातिर जान थाल्यो ।
५) विषय र परिस्थितिको यही गंभिर्यतालाई दृष्टिगत गरी २०७९ भाद्र २२ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसंगको भेटवार्ता र भाद्र २३ गते प्रधानमन्त्री देउवा लगायतको सरकारी टोलीसंगको भेटवार्ता एवं सहमति अनुसार देउवा सरकार तीन वुँदे सहमतिप्रति प्रतिवद्ध रहेको, कार्यान्वयनको प्रकृया तदारुकताका साथ अगाडी वढाउने र मुद्धा खारेजीका सम्वन्धमा मन्त्रीपरिषद्को वैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायीक प्रकृतिका मुद्धाहरुलाई यथाशिघ्र फर्छ्योट गर्न र कानुनसंग अन्तरविरोध राख्ने मुद्धाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्धा खारेज गर्ने भनी भएको सहमति २०७९ भाद्र २७ गते बेलुकी बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले निर्णय गरेको छ । सरकार र नेकपावीच भएको सहमतिलाई कार्यान्ययन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयले तिन वुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई गु्णात्मकता प्रदान गरेको छ ।
६) देउवा सरकारको यो निर्णयलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्वागत गर्दछ । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाण, कानुन मन्त्री गोबिन्द बन्दी कोईराला र महान्यायधिवत्ता खम्मबहादुर खातीलगायत वार्ता प्रकृयामा सहभागी सवैलाई पार्टी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
७) तीन वुँदे सहमतिमा उल्लेखित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दायीत्वप्रति पार्टी इमान्दार, प्रतिबद्ध रहेको र सहमतिको मर्मलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न दृढ भएको कुरापनि स्पष्ट गर्दछौँ ।”