संसदीय ब्यवस्थालाई अन्तराष्ट्रिय रुपमानै आलोचना गर्नेहरुले ‘खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ब्यवस्था’का रुपमा अथ्र्याउने गर्दछन् । यस बिषयलाई लिएर नेपालमा पनि धेरै बहस भैरहेको छ । नेपालका खासगरी नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले बाम पार्टीको संसदीय राजनीतिको सहभागितालाई लिएर टिकाटिप्पणी गर्दा पनि उपरोक्त प्रशंग पटक, पटक दोहो¥याउने गरेको देखिएको छ । वास्तवमै यो ब्यवस्था खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने भनेजस्तै खालको भुलभुलैयामा आधारित ब्यवस्था होभन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनका क्रममा हालसम्म देखिएका गतिबिधिहरले पुष्टि गरेको छ । जसमा बिभिन्न संसदवादी पार्टीहरुले सर्बसाधारण जनतालाई ठूल्ठूला आश्वासन र बिभिन्न पलोभनमा भुलाएर मत मागेका छन् । सत्ता र शक्तिमा भएकाहरुले देशको संविधान, ऐन कानून र नीति नियम कुनैको पनि पालना गरेनन् । बैशाख ३० गते नेपालमा स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । जसको तयारीदेखि मतदानका दिनसम्ममा को कसबाट के कस्ता हर्कतहरु भए÷हुने छन्, त्यसको लेखाजोखागर्ने होभने पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । संसदीय निर्वाचनमा आवधिक निर्वाचन र बहुलवादलाई प्रमुख मानिन्छ । तर आफूलाई संसदीय ब्यवस्थाको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुलेनै यो निर्वाचनका सन्दर्भमा उपरोक्त कुराको खिल्ली उडाएका छन् । किनकी सबैलाई थाहाभएको कुरा हो, संसारमा जहाँ पनि गठबन्धन सरकार गठन हुनसक्छ, तर बिचारनै नमिल्ने पार्टीहरुका बीचमा चुनावी तालमेलगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । कथंकदाचित गरेपनि बिचार मिल्ने मित्र शक्तिहरुकाबीचमा मात्र हुन्छ । संसदीय ब्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनभन्ने कुरा बिभिन्न दलहरुले मतदाताका माझमा दिने परीक्षाजस्तै हो । संसदीय ब्यवस्थामा सिद्धान्तभन्ने खासै महत्वको हुँदैन । दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमार्फत हरेक पाँच बर्षमा जनताका सामू केही बचनबद्धता ब्यक्त गरेका हुन्छन् । अर्को पाँच बर्षपछि फेरी निर्वाचन आउँदा मतदाताहरुले त्यसअघिको प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएनभनेर बिभिन्न दल र उम्मेदवारहरलाई जाँच्ने काम हुन्छ । संसदीय राजनीति एक प्रकारको पपुलिष्ट राजनीति पनि हो । जसरी भएपनि जनतामा प्रभाव पारेर मत माग्ने । मत प्राप्त गरेर पदमा पुगेपछि आफ्ना प्रतिबद्धताहरुलाई पूरागर्न प्रयास गर्ने । यदि सो प्रतिबद्धता पूरा नभएमा अर्को चरणको निर्वाचनमा पछाडि हट्ने । तर नेपालमा कस्तो देखियोभने बहुदलीय ब्यवस्था रहेको भनिएपनि यसपटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका बिपरित बिचारका दलहरुले चुनावका सन्दर्भमा केही स्थानहरुमा तालमेल गरेर निर्दलीय ब्यवस्थाको अभ्यासगर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यथार्थमा यो पाँच दलीय गठबन्धन संविधान बचाउन र ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका संघीयतालगायतका उपलब्धीहरु बचाउन गठन गरिएको भनिए पनि त्यो देखाउने दाँतमात्र हो । यथार्थमा यो सरकार तत्कालीन अवस्थामा एमाले नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पारित गराउन आलटाल गरेर त्यसलाई परसार्दै संसदको मध्यावधी निर्वाचनमा जान खोजेपछि त्यसलाई हटाएर आश्चर्यलाग्दो ढंगले गठन गरिएको हो । हुन त ०६३ को परिवर्तनले स्थापित गरेका संघीयता लगायतका कतिपय कुराहरु पश्चिमा राष्ट्रकै नेपाल नीति अन्तर्गतका कुराहरु हुन् भनिन्छ । जुन अब बहसको बिषय बन्नेवाला पनि छ । यो सरकार गठन हुनुको प्रमुख कारण जसरी पनि एमसीसी पारित गराउनकै लागि थियो । त्यो पारित भएको घोषणा भएपछि बर्तमान गठबन्धन सरकारको औचित्य समाप्त भएको छ । अब पश्चिमाहरु अर्को गठबन्धनबाट एमसीसीको कार्यान्वयन गराउन खोजिरहेका छन् । त्यसैले ३० गतेको स्थानीय निर्वाचनमा पाँच दलकाबीचमा २८ प्रतिशत स्थानमामात्र चुनावी तालमेल हुनसकेको छ । निर्वाचनको अन्तिम समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्रि पत्नी तथा नेकांकी नेतृ आरजु राणा मतदाताहरु समक्ष जसरी प्रस्तुत हुनुभएको थियो, त्यसले पनि यो ब्यवस्थाको अशली चरित्र स्पष्ट गरेको छ । आफ्नी छोरीले बिजय प्राप्त नगरे देशलाईनै दुर्घटनामा पु¥याउने र आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई मत नदिए राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बजेटनै नदिने भन्ने कम सम्बेदनशील कुराहरु होइनन् । सत्ता र शक्तिमा टिकिरहनका लागि आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदानगर्न दबाव दिनेलगायतका कामहरु पनि भएका छन् । जुन राजनीतिक नैतिकता बाहिरका कुराहरु हुन् । माओवादी केन्द्रले त आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्रसमेत सार्बजनिक गरेन । उसका लागि सिद्धान्तको कुरा त छँदैथिएन, अन्य संसदीय बचनबद्धतासमेत ब्यक्तगर्न आवश्यक भएन । शुरुमा पाँच दलीय गठबन्धनका घटकहरुकाबीचमा मित्रवत चुनावी प्रतिश्पर्धा हुनुपर्ने र गठबन्धन बाहेकका अन्य दलहरुसँग चुनावी तालमेलगर्न नपाइने पनि भनिएको थियो । तर उनीहरुले आफूले बोलेका कुराहरु आफैले उलंघन गरे । हुँदाहुँदा कतिपय स्थानमा गठबन्धन राजनीतिका रचनाकार नेकां र माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरुकै बीचमा पनि भिडन्तहरु भएका छन् । कतिपय स्थानमा पाँच दलीय गठबन्धनका घटकहरुले एमालेसँग पनि चुनावी तालमेल गरेको देखिएको छ । जसलाई उनीहरुले आफ्नो बाध्यात्मक अवस्था भन्ने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाउँदा जनाउँदै देशका प्रधानमन्त्रि र मन्त्रिहरुले आफ्नो पार्टीका साथै पाँच दलीय गठबन्धनको चुनावी प्रचारमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरदेखि बिभिन्न सरकारी गाडीलगायतका साधान र श्रोतको खुलेयाम प्रयोग गरेको देखियो । निर्वाचन आयोगले सार्बजनिक गरेको आचारसंहिता बिपरितका प्रचार सामग्रीहरुको प्रयोग पनि गरियो । कतिपय स्थानमा निर्वाचन आयोगले आफै प्रहरी लगाएर ति सामग्रीहरु हटाउनु परेको छ । गत २७ गते राति १२ बजेबाट मौनअवधी शुरुभएको भनिएपनि निर्वाचन आयोगको निर्देशन बिपरित कतिपय स्थानहरुमा नाजायज चुनाव प्रचारगर्ने प्रयास भएका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । बिभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा भित्रभित्रै रकम बाँढ्ने प्रयास भएका कुराहरु पनि सार्बजनिक भएका छन् । कतिपय उम्मेदवार र उनीहरुका प्रचारक पक्राउ पनि परे । अब मतदान र गणनामा के कस्ता घटनाहरु हुने हुन् ? त्यो हेर्न बाँकीनै छ । यस अघिनै मतपत्र च्यात्ने र चपाउनेलगायतका कामहरु भएका थिएभने अब पनि नहोलान भन्न सकिंदैन । यसरी संसदीय निर्वाचनमा धाक, धम्की, बिभिन्न प्रलोभन र षडयन्त्रहरु भए÷भैरहेका छन् । जसलाई नेपाली मतदाताहरुले प्रत्यक्ष देखे÷देखिरहेका छन् । संसदीय ब्यवस्थामा ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने’ भनेको यहीनै हो । भन्दा राम्रा र ठूल्ठूला कुराहरुगर्ने तर मत प्राप्त गरेपछि आफ्नो स्वार्थसाधना बाहेक अरु केहीपनि नगर्ने संसदीय ब्यवस्थाको मूल चरित्रनै भएको छ । यसरी जनतालाई झुक्याउँदै, ढाँट्दै सत्तामा पुग्ने र आफ्नो निहित स्वार्थ साधना गर्दैगरेका दलहरुकाबीचमा नेकपाले अप्रत्याशितरुपमा उम्मेदवार उठाएर कतिपय स्थानमा निर्बिरोध बिजयसमेत हाँशिल गरेपछि संसदवादी दलहरुलाई खपिनसक्नु हुनु स्वाभाबिकै हो । यस पटकको निर्वाचनमा चुनाव बहिष्कारको नारा दिएकाहरुलेसमेत भित्रभित्रै उम्मेदवार उठाएको देखिएको छभने नेकपाले खुलेयाम स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनु कुन गल्ती भयो त ? संसदीय निर्वाचनको मञ्च प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष घटनाहरुको उदाहारण दिइ दिई सोही ब्यवस्थाको भण्डाफोरगर्ने जुन नीति नेकपाले अगाडि सा¥यो, त्यसले संसदवादी दल र तिन्का नाइकेहरुलाई ठूलो चुनौती खडागरेको देखिएको छ । संसदीय ब्यवस्थाको चुनावी मञ्चलाई प्रयोग गरेर जनक्रान्तिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा यस पटकको घटनाक्रमले बहसको सिर्जना गरिदिएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा नेकपाले लिएको नीतिले पाँच दलीय गठबन्धनलाई भित्तामा पु¥याउने काम गरेको छभने एमालेलगायतका अन्य दललाई पनि चुनौती थपेको छ । नेपाली जनतामा नेकपाप्रतिका रहेका कतिपय नकारात्मक भ्रमहरु पनि हटेका छन् । जुन आजका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण ब्याख्या र बिश्लेषणको बिषय भएको छ । यो स्थानीय निर्वाचनपछि कम से कम संसदीय निर्वाचनलाई पूर्णरुपले स्वीकार गरेका, यसलाई आफ्नो पार्टी राजनीतिको प्रचार र सरकारको भण्डाफोरका लागि उपयोग गरेका र निर्वाचन बहिष्कारको नारा दिएर पनि भित्रभित्रै उम्मेदवार उठाएका बाम पार्टीहरुकाबीचमा अन्तरपार्टी गोलमेच सम्मेलन हुनसक्नु पर्ने देखिएकोछ । किनकी आगामी केही महिनापछिनै नेपालमा फेरी संसदको निर्वाचन हुने कुराहरु सार्बजनिक भएका छन् । संसदीय मञ्चहरुको प्रयोग गरेर बाम पार्टीहरुले आआफ्ना कुराहरु जनता समक्ष पु¥याउनसक्ने देखिएको छ । नेकपाले प्रयोग गरेको चुनावी मञ्च प्रयोगगर्ने नीतिकाबारेमा अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पनि बहस चलाउनु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।