सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । यही क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हालै सम्पन्न केन्द्रिय समितिको बैठकले स्थानीय निर्वाचन प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । तर,  सरकारले नै १३ महिना अघि तिन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गराएको नेकपालाई चुनावमा जाने वातावरण बनाएको देखिँदैन । सरकारले १३ महिना बितिसक्दा पनि नेकपासँग गरेको तिन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन । सरकारले तिन बुँदे सहमतिअनुसार नेकपामाथि लागाएको प्रतिबन्ध हटाउनेबाहेक अरु बुँदाको कार्यान्वयन गरेको छैन । अहिले पनि नेकपाका कयौँ नेता, कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिइएको छैन,  नेकपाका कयौँ नेता – कार्यकर्ता अझै पनि जेलमा छन् । तत्कालिन सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमतिमा देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने सहमति भएको थियो, सरकारले यसको समेत पालना नगरी नेकपासँग कुनै परामर्श नगरी स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको छ, जसका कारण नेकपालई चुनाव प्रयोग गर्न कठिनाई भएको छ । देश र जनताको लागि संघर्षरत पार्टी तीन बुँदे सहमतिमार्फत् शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको छ, उसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा टिकाइ राख्न सरकारले तीन बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । सरकारले नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने बाटो बन्द गरेर पुनः सडक संघर्षमा धकेल्ने गल्ती गर्नु हुन्न । यसका लागि सरकारले तत्काल तीन बुँदे सहमति कार्यावयन गरी आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई केही समय पर धकेलेर नेकपाका नेता – कार्यकर्ता र सो पार्टीका समर्थकलाई मतदाता नामावलीमा जोडिने समय दिनु पर्दछ । यो नै अहिलेको राजनीतिक संकटको सही समधान हुन्छ । सरकार देशी विदेशी दलाल र प्रतिक्रियावादीको लहलहैमा लागेर नेकपालाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढे देश पुनः द्वन्दमा फस्न सक्छ । तसर्थ,  देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने देशी बिदेशी दलाल र प्रतिक्रियावादीको हर्कतलाई बेलैमा निस्तेज पार्न सरकारले जुनसुकै मूल्यमा नेकपालाई आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउने पर्दछ । आजको आवश्यकता,  समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।