१. अहिलेको व्यवस्था समाधान होइन समस्या बन्यो ः अहिलेको व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद नहोला । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को निष्कर्ष सबैभन्दा सही छ ः यो दलाल संसदीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्था आफैँमा विकृति र समस्याको केन्द्र बन्यो । देशमा ठूला–ठूला विकृति र आर्थिक अराजकताहरु मौलाएका छन् तर त्यसको समाधानको बहस कतै पनि छैन । भ्रष्टाचार आज इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय बनाइयो । भ्रष्टाचारको मूल्य आज अरब र खरबमा हुने गर्छ । जब राजनीति भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने गर्छ तब समाज पूरै भ्रष्टीकरण हुने गर्छ । कर्मचारी र नेता मिलेर ठूला–ठूला भ्रष्टाचार हुने गर्छन् । भ्रष्टाचारमा नडुबेको नेता र कर्मचारीको हालत कस्तो होला ? के समाजमा बाँच्न सक्ला ? देशमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु घटेका छन् तर राज्य मौन छ । यदि देश र नयाँ पुस्ताको भविष्यको बारेमा सोच्ने नेता हुने हो भने भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रुपले नियन्त्रण र दण्डित गर्नुपर्छ । आजको व्यवस्थाले पैदा गरेको सबैभन्दा ठूलो संकट हो– भ्रष्ट मनोविज्ञान । आजको राजनीति आर्थिक पारदर्शिताका हिसाबले पथभ्रष्ट भएको छ । राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी, पेशा व्यवसायी सबैको ध्यान कालो वा अवैध धनमा केन्द्रित छ । यदि सम्पत्तिसम्बन्धी पारदर्शी संयन्त्रको विकास गर्न सकेको भए यो छुट र अराजकता हुने थिएन । यो व्यवस्थाले आमनागरिकलाई भ्रष्टीकरणमा डुबाउने प्रयत्न गर्दैछ । मन्त्री, सांसद किन बन्ने ? यसको सर्वमान्य जवाफ बनेको छ– पैसा कमाउन । सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, पेशा व्यवसायी सबैको ध्यान कालो वा अवैध धनमा केन्द्रित छ । यदि सम्पत्तिसम्बन्धी पारदर्शी संयन्त्रको विकास गर्न सकेको भए यो छुट र अराजकता हुने थिएन । यो व्यवस्थाले आमनागरिकलाई भ्रष्टीकणमा डुबाउने प्रयत्न गर्दैछ । आज सफलता र आकर्षणको मानक अवैध वा कालो धन बनेको छ । अनौठो लाग्छ, किन राज्यले यो लुटतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दैन ? वास्तवमा भ्रष्टाचार भनेको लुटतन्त्रको सबैभन्दा बलियो जग हो । भ्रष्टाचार भनेको राज्यको ब्रम्हलुट र चोरी हो । लगभग सबै कर्मचारी र नेताहरुले भन्छन् म पनि गाईको दूधले नुहाएको छैन । यसरी हेर्दा राज्यमा भ्रष्ट, दलाल, तस्कर, कालोबजारी र माफियाहरुको सत्ता बन्यो । यो सत्ताको केन्द्रमा लुटतन्त्र बन्यो । के यसरी देश अगाडि बढ्छ त ? तब त्यो समाज कस्तो बन्ला ?

आज रातारात नवधनाढ्य वर्गहरु जन्मिएका छन् । देशमा कति अरबपति र खरबपति बनेका छन् भन्ने विषयमा राज्य बेखबर छ । बहुदल पछिका सबै नेताको सम्पति छानबिन गरौं भन्ने प्रस्ताव त आउँछन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । जब राजनीति विकृत बन्छ, नेताहरु भ्रष्टाचारमा डुब्छन् तब देश र समाज गम्भीर संकटमा फस्छ । त्यसकारण यो गणतन्त्र होइन लुटतन्त्र बन्यो । समाज यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि अब त चोरी, डकैटी र लुटपाट पनि खुलम् खुला हुन सक्छन् । पैसा त मान्छेहरुले बैंकमा राख्ने हुनाले कम चोरी होला र लुटपाटका घटना बढ्दैछन् । देशमा नयाँ–नयाँ भ्रष्टाचारका समूहहरु चर्चामा आएका छन् । अहिले फेरि बतास समूह चर्चामा छ । यी लुटेरा समूहहरुको संरक्षण राज्य र सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले नै राज्यकोषको ब्रम्हलुट गर्ने संस्थाहरुको खोजी गर्दै हिँडेको छ । यसको मूल कारण कमिसनको सेटिङ हो । आज कमिसनलाई वैधानिक ढंगले सेटिङमा गरिएको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणलाई हेरे पुग्छ । कसरी सेटिङमा राज्यलाई टाट पल्टाइँदोरहेछ भनेर । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, व्यापारी र नेताहरुको मिलेमतो हुँदोरहेछ भनेर । अझै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार र अदालतको समेत सेटिङ भएको तथ्य उदांगो भएको छ । वास्तवमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणको वास्तविकताका धेरै रहस्यहरु खुल्न अझै पनि बाँकी नै छन् । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको समेत संलग्नता देखिएको छ । फेरि पनि यसलाई अदालतद्वारा ढाकछाप र निस्क्रिय बनाउने चलखेल र षड्यन्त्र भइरहेको छ ।

सबै घटनाहरुको निष्कर्ष एउटै हुन्छ कि देश आर्थिक अराजकताको शिकार बन्यो । आज श्रम गर्ने मान्छेहरुको कमी हुन थाल्यो । श्रमप्रति मान्छेहरुको विकर्षण छ । आज अनुशासन, इमान्दारिता र आदर्शहरुप्रति मानिसहरुको विकर्षण बढ्यो । सबैको आकर्षण कालो धनप्रति बढ्यो । रातारात धनी बन्ने सपनामा मान्छेहरु तल्लीन हुन थाले । मान्छेको ध्यान एकैचोटी लाख, करोडमा हुन थाल्यो । यो आर्थिक अराजकताको चरम सीमा हो । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग त आज विस्थापित अवस्थामा छ र त्यसको ठाउँमा दलाल पुँजीवादले सत्ता जमाएको छ । यो अवस्थाले देशमा गम्भीर संकट छ भन्ने चित्र पुष्टि गर्दछ ।

२. संसदीय व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुन सक्दैन ः यो त स्वयम्सिद्ध तथ्य बन्यो कि कोही पनि नेता भ्रष्टाचारको छानबीन गरेर आफैँ जेल जान तयार हुँदैन । यिनै दल, यिनै नेता र यही कर्मचारीतन्त्र कोही पनि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न तयार हुँदैन । के शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई भ्रष्टाचारको छानबिन गराउन तयार हुन्छन् त ? कम्तीमा भविष्यमा त भ्रष्टचारलाई रोक्न सकिन्छ नि ! तर त्यसका लागि कोही पनि तयार छैनन् । के उनै पार्टीहरु एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीभित्र यो आर्थिक अराजकताको नियन्त्रणको बहस भएका छन् त ? त्यसकारण सबै हिसाबले देशले अर्काे राजनीतिक परिवर्तनको माग गरेको छ । संसदीय व्यवस्था त आफैँ गन्हाएको छ र फोहोरको डंगुरमा परिणत भएको छ । यो त संगुरको खोरभन्दा पनि बढी गन्हाएको छ । जब नेता र कर्मचारीको ध्यान देशको सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्ति बन्ने अभिलाषातिर केन्द्रित हुन्छ तब देशको अवस्था दयनीय र संकटग्रस्त देखिँदैन र ? राज्यको कुन निकायले यसबारे सोचेको छ ?