पूर्वन्यायाधीश समाजले आयोजना गरेको न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण विषयक अवधारणापत्रमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन असक्षम भएको निश्कर्ष निकाल्यो । कार्तिक ५ गते सम्पन्न नेपाल बार एशोसिएशनको कार्यसमितिको बैठकले न्यायपालिका भित्र हुने गरेका विकृति तथा विसंगतिका बारेमा छानवीन गर्न गठित समितिका संयोजक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन अविलम्व लागू गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिने निर्णय गरयो । उक्त बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीशको विषयमा उठेका विषयमा गंभीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत गरेको छ । न्यायालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी दुई संस्थाहरुले प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा औपचारिक धारणा राखेपछि प्रधानन्यायाधीश थप नैतिक संकटमा परेका छन् । यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा प्रधान्याधीश चोलेन्द्रशमशेर मात्र दोषी छन् ? या चोलेन्द्र शमशेरलाई यो अवस्था सम्म पुरयाउने काममा स्वार्थ समूह वा शक्ति केन्दको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्वेवार छ ? यो विषयमा थप बहस हुन जरुरी देखिन्छ ।

पूर्वन्यायाधीश समाजको वैठकको निश्कर्षमा भनिएको छ–‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था, र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधान्यायाधीश स्वंयले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ । यो वान्छनीय र अनिवार्य देखिएको छ, उक्त अवधारणापत्रमा भनिएको छ, तर प्रधान्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्वन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आव्हान गर्दछौं ।’ यसले के देखाउँछ भने अव चोलेन्द्रशमशेर प्रधान्यायाधीशको कुर्सीमा बस्नलायक र योग्य छैनन् । अव प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरका सामू दुईवटा विकल्प देखिन्छन्् । पहिलो पदबाट राजीनामा र दोस्रो विकल्प भनेको महाअभियोग फेस गर्ने । यो विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुको मौनतालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले पदवहाली गरेकै दिनदेखि नै उनीमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी भएका थिए । उनी माथि गरिएका कतिपय अनुमान र आशंकालाई अहिलेका कतिपय घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दैछन् । प्र.न्या. चोलेन्द्रशमशेर व्यक्ति मात्र होइनन् सिङ्गो न्यायपालिकाको नेता पनि हुन । उनी माथि जुन प्रकारको चौतर्फी हमला भएको छ, त्यसका पछाडिका केही आन्तरिक र वाह्य कारणहरु छन् । पहिलो आन्तरिक कारणमा प्र.न्या.चोलेन्द्रको व्यक्तिगत आचरण र स्वभाव जिम्वेवार देखिन्छ । यसमा उनी पदलोलुप देखिए । राज्यले प्रधान्यायाधीशको पदका लागि धेरै लगानी गरेको छ । उनले आफ्नो र परिवारका सदस्यको वृत्ति विकासका लागि दायाँ–बायाँको लोभलालच देखाउनु पर्ने अवस्था छैन । अर्को फैसलामा पनि कमजोर देखिए । जस्तो रन्जन कोइराको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मुलुकी ऐनको दफा १८८ को प्रयोग र व्याख्यालाई प्रतिनिधिमूलक फैसलाको रुपमा लिन सकिन्छ । अदालती प्रशासनमा पनि कमजोर देखिए । सर्वोच्च अदालत भित्र न्यायाधीशहरु चार गुटमा विभक्त छन् भन्ने कुराले प्र.न्या.को अक्षमतालाई पुष्टि गर्दछ । प्रधान्यायाधीश न्यायाधीश मात्र होइनन् न्यायिक प्रशासक पनि हुन । उनले चाहे जुनसुकै जिम्मेवारीमा रहेको न्यायाधीशलाई पनि पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको पुष्टि भएमा कारवाही गर्न वा बर्खास्त गर्नेसम्मको काम गर्न सक्दछन् । वाह्य कारणमा न्यायालयलाई कमजोर बनाउने स्वार्थ र शक्ति केन्द्रको चलखेललाई लिन सकिन्छ । पूर्वन्यायाधीश समाज संचालनको मूख्य आर्थिक स्रोत भनेको पश्चिमा देश त्यसमा पनि पछिल्लो डेढ दशकदेखि युरोपेली युनियनले लगानी गर्दै आएको छ । पूर्वन्यायाधीशहरुलाई उनीहरुको फोरममार्फत् विदेश भ्रमणदेखि विभिन्न प्रशिक्षणहरुमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नका लागि युनियनले मोटो रकम लगानी गर्दै आएको छ । हाल यो फोरममा सक्रिय रुपमा क्रियाशील पूर्वप्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठ जसले न्यायालयमा डलर भित्र्याउने काम गरे उनै व्यक्ति जसले अहिले न्यायाधीश समाजमार्फत् डलरको खेती गरिरहेको आरोप उनी माथि लाग्दै आएको छ । यो डलर मार्फत पश्चिमाहरुले न्यायालयलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन् । चोलेन्द्रशमशेर मोहारा बनेका र बनाइएका मात्र हुन । चोलेन्द्रको ठाउँमा अर्को प्रधान्याधीश भएको भए पनि तुलनात्मक रुपमा कमबेसी हुँदो हो सारमा तात्विक रुपमा फरक पर्ने अवस्था थिएन र छैन पनि ।

यो हप्ता छापिएका अधिकांश पत्रपत्रिकाहरुले प्र.न्या.चोलेन्द्रशमशेर र प्रचण्डका बीच भेट भएकोे कुरा प्रकाशित गरे । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा पनि मध्यरातमा केपी र प्र.न्या.चोलेन्द्रशमशेर वीच भेटघाट भएको कुरा बाहिरियो । प्र.न्या.चोलेन्द्रशमशेरले प्रधानन्याधीशको हैसियतले गर्न नहुने र भेट्न नहुने कानुनको भाषामा भन्दा गैरकानुनी र पदीय आचरण विपरितका थुप्रै कार्यहरु गरेका छन् । उपल्लो ओहोदामा बस्ने सबैलाई कानुनले मात्र बाँद्धैन, नैतिकताले बाँधेको हुन्छ । यो कुरा प्रधानन्याधीशको हकमा पनि लागू हुन्छ, राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा बस्नेहरुको हकमा पनि लागू हुन्छ । जबजब देशमा असहज परिस्थिति निर्माण भएको हुन्छ त्यस बखत न्यायालयको भूमिका निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ त्यति नै वेला प्रधानन्यायाधीश र अमुक नेताका बीच भेट भयो भन्ने कुरा सुन्नमा आउँछ । यसले फैसलामा प्रभाव पार्दैन ? निश्चित रुपमा यसले फैसलामा तात्विक प्रभाव पार्न सक्दछ । प्रधानन्यायाधीश जस्तो न्यायालयको नेतृत्व गर्ने नेताले नेताको दैलो चार्ने परिस्थिति निर्माण हुने र गराउने काम कस्ले र किन गरयो ? यस्तो परिस्थिति कसरी उत्पन्न भयो ? यो गंभीर विषय हो । पक्कै पनि यसमा प्रधानन्याधीश मात्र दोषी छन् भन्नु न्यायोचित र उचित पनि हुँदैन । यसका लागि देशका प्रमुख नेता प्रचण्ड, ओली, देउवाहरु पनि उत्तिकै दोषी र जिम्वेवार छन् ।

आपूm अनुकुलको फैसला आउँदा न्यायालय हाइहाई भन्ने प्रतिकुल फैसला आउँदा न्यायाधीश र न्यायालयको तेजोवोध गर्ने नेता र राजनीतिक दलहरुका कारण न्यायालय दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । आफ्ना मान्छे न्यायाधीश बनाइ देऊ भनी नेताहरुले प्रधान्याधीशको दैलो चार्दै र मोलमोलाई गर्दै आएका छन् । यी यस्ता थुप्रै दवाव, प्रभाव र प्रलोभनका घटनाहरु छन्, जसले प्र.न्या.चोलेन्द्रशमशेर जस्तै विगत्का प्रधानन्याधीशहरु समेतलाई असक्षम सावित गर्ने सम्मको परिस्थिति निर्माण भएको थियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीको हकमा पनि यो कुरा उठेको थियो । यहाँ व्यक्तिको प्रश्न होइन, समग्र न्यायालयको प्रश्न हो ।

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व परिर्वतन गरेर प्र.न्या.चोलेन्द्र शमशेरमा रहेका कमजोरी र अक्षमता हटाउन सकिएला तर यो प्रणालीको उपज या बाइप्रडक्टको रुपमा रहेको विकृति हटाउन सकिन्छ ? व्यक्ति हटाएर प्रणाली भित्रको दुष्कृति हट्छ भन्नु मूर्खता मात्र हुन्छ । यो राजनीतिक प्रणालीको दुष्कृतिको फाइदा उठाएर सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतमा समेत धेरै चोलेन्द्रहरु प्रवेश गरिसकेका छन् । व्यक्तिको वर्हिगमनले प्रणालीमा रहेका खरावीलाई हटाउन सकिन्न । प्रणालीको सुधारले मात्र चोलेन्द्रहरुलाई तह लगाउन सकिन्छ । राज्यसम्बन्धी जैविक धारणाले राज्यको बनौट पनि मानव शरीरको संरचना जस्तै गरी निर्माण भएको हुन्छ, भन्दछ । जसरी शरीरको कुनै एउटा अंगमा खराबी आउँछ, तव मानव शरीरले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । यो राज्यको हकमा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ । जस्तो राज्यको कुनै एउटा अंग वा संयन्त्रमा रहेको खराबीलाई समयमै पहिचान र निदान गरिएन भने त्यसको असर र प्रभाव सिङ्गो प्रणालीमा पर्न सक्दछ, जसले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै कमजोर, निकम्मा सावित गर्दै विघठनको तहसम्ममा पुराउन सक्दछ । अहिलेको दृश्य परिस्थितिले त्यही कुराको संकेत गर्दछ ।

नेपालमा सेना र अदालतलाई धैरै विवादमा ल्याइदैन्थ्यो । यी संस्थाहरुको छवि पनि उच्च थियो । अहिले व्यक्तिको अक्षमता देखाई सिङ्गो संस्था माथि प्रहार गर्ने काम श्रृंखलावद्ध रुपमा हुँदै आएकोे छ । यसको लागि वाह्य शक्तिको भूमिका उत्तिकै जिम्वेवार देखिन्छ । आन्तरिक शक्ति संघर्ष र स्वार्थ समूहहरुले पनि राज्यसत्ताका महत्वपूर्ण अंग तथा अवयवहरुलाई कमजोर बनाउँदैछन् । व्यक्तिमा कमजोरी हुन सक्दछ । कमजोरी सुधार गर्ने मौका दिँदा समेत सुधार गरेन भने त्यसलाई उचित प्रक्रिया अपनाएर हटाउनु पर्दछ । तर प्रणालीलाई दोष दिएर व्यक्तिलाई उन्मूतिm दिनु हुँदैन ।

(लेखक ःनेपाल बारका केन्द्रीय सदस्य हुन ।)