झण्डै एक दशकको बिसंगतिपूर्ण उतार–चढाव पछि ठूलो भूकम्पको कोलाहल र पीडाका बीच एक थान संविधान त आयो २०७२ असोज ३ गते । तर संविधानसभाको गरिमा र गौरबलाई खुइल्याएर त्यसप्रतिनै बितृष्णा जाग्ने गरी त्यहाँ पुगेका राजनीतिक दलहरुले दुर्ई–दुई पटक यसको नराम्रोसँग हुर्मत लिएपछि अवाञ्छित द्वन्द्व र दमनको शृंखलाकाबीच संविधानसभाबाट संविधानको घोषणा भएको थियो । ब्यापक राष्ट्रिय सहमतिको पृष्ठभूमि बनाएर यो आउन सकेन । त्यस्तो परिबेश र परिप्रेक्ष बनाउने ठोस प्रयत्न पनि गरिएन । बरू त्यस्तो अनिश्चय र अराजकताको माहोलबीच आएको यो संविधानको जयगान शुरु गरियो र अहिले पनि गरिँदैरहेको छ । त्यसबेला यसले समाधान दिन नसकेका र भावी दिनमा त्यसले ल्याउने परिणामबारे कुनै ठोस र वस्तुगत विश्लेषण नगरी यो संविधान स्तोत्रपाठ गर्न शुरु गरिएको थियो । वास्तवमा यसको समर्थन र विरोधमा वस्तुगत यथार्थभन्दा बढी यसमा पूर्वाग्रह, प्रतिशोध, गलत शैली र पुरानै बाटोमा फर्काउन खोज्ने मुढाग्रहले समेत काम गरिरहेको छर्लङ्ग देखिन्छ । यी सबै मनोवैज्ञानिक कुराका पछाडि बाह्य तत्वको प्रभाव पनि कतै निकै गाढा र कतै हल्का किसिमले मिसिएको कुरासमेत जगजाहेर नै छ । आजको दुनियाँमा यसलाई कसैले हिजोको जस्तो लुकाउन छिपाउन पनि सक्तैन । त्यसैले घोषित नयाँ संविधानले स्वाधीनता, समृद्धि र शान्ति दिन सक्ला त ? भन्ने ज्वलन्त प्रश्न त्यतिबेलै खडा भएको थियो र त्यो प्रश्न अहिले पनि ज्वलन्तरूपमा उठिरहेको छ र यो संविधान र यसले खडा गरेको व्यवस्थामाथि नै अब प्रश्न उठ्न थालेको र विकल्पको माग हुन थालेको छ ।

अन्य महत्वपूर्ण विषयका अतिरिक्त यो संविधान सभाको मुख्य विवादको विषय संघीयतालाई बनाइयो र त्यसबाट जनतालाई उक्साउने भड्काउने र संकीर्ण स्वार्थसिद्ध गर्ने काम पनि गरियो । त्यो समस्या अहिले पनि अन्तिम टुंगोमा नपुगी कायमै छ । वास्तवमा यो विवाद आइसके पछि यसका बारेमा ब्यापक, गम्भीर, सार्थक अध्ययन र विचार–विमर्श गरेर जनतालाई परस्पर सहयोगी र सौहार्द्रपूर्णरुपमा अझ बढी सुदृढ किसिमले कसरी एकताबद्ध तुल्याउन र राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी गर्नुको साटो एकथरिले हिजोकै असफल भइसकेको केन्द्रिकृत एकात्मक सामन्ती पद्धतिकै अनुसरण गर्ने प्रत्यक्ष परोक्ष वकालत गर्दै संघीयता भनेको विभाजन, विखण्डन र बिभेदको बाटो हो भन्ने धुँवाधार प्रचार गर्न थाले भने अर्कोथरिले यसलाई सबै किसिमका शोषण उत्पीडन र बिभेदको अन्त्य गर्ने मूल बाटो हो भन्ने मनगढन्ते कुरा गर्नथाले । यद्यपि तिनले कुनै ठोस आधार, मूल्य र विचार पद्धतिमा रहेर त्यसको औचित्य र आवश्यकताको बोध गराउन सकेनन् र सक्ने पनि थिएनन् । किनभने यी दुई अतिवादी सोचका अतिवादी ध्रुव थिए र अतिवादी मनोविज्ञानबाट देश र जनतालाई अल्मल्याउने र फाइदा उठाउने काम संविधान निर्माणको त्यो आठ बर्षयता धेरै नै भयो । जसको परिणाम अहिले पनि समाज बिभाजित छ । परस्पर अविश्वासको बिजारोपण भएको र एक अर्कामा सन्देहको स्थिति सिर्जना गरिएको छ । यसको कारण देशको राजनीतिक परिवर्तनलाई ब्यापक जनता र देशको राष्ट्रिय हितमा ‘दूरदृष्टि र प्रष्ट उद्देश्य’ अर्थात् ‘भिजन र मिशन’लाई गुमराह गर्ने ठूला दल र तिनका पछि पछि पद, पैसा, प्रतिष्ठा के के न पाइन्छ भनेर दगुर्ने दास मनोबृत्तिका तथाकथित बुद्धिजीवीहरु हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यसमा आमनेपाली जनताको कुनै दोष छैन ।

संघीयतालाई परिवर्तित नेपालको आजको विकासको लागि आवश्यक र उपयोगी संरचना मान्नेहरु पनि धेरैजसो हचुवा तरिकाले जथाभावी रेखा कोर्दै हिँडे । एकथरीले भौगोलिक–प्रशासनिक रुपमा यसलाई बढी तन्काउन खोजे भने अर्कोथरिले साँस्कृतिक मनोवैज्ञानिक पक्षलाई बढी जोड दिने काम गरे । जब कि यी दुबै पक्षको समन्वयले मात्र सही किसिमले संघीय संरचना बन्थ्यो, बन्छ र त्यसले नेपाली जनतामा नयाँ किसिमले एकता, समभाव, परस्पर सद्भाव र सहयोगी प्रबृत्तिलाई अझ बढी प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन मद्दत पुग्दथ्यो, पुग्दछ । तर, बिकृत रुपमा संघीयताको मुद्दालाई उछालेर चल्दा आज पनि देशका धेरै जनसमुदाय खासगरी मधेशी र जनजातिहरु असन्तुष्ट अवस्थामा छन् । अवाञ्छित मुठभेडले जन–धनको ठूलो क्षति भइसकेको छ । साम्प्रदायिक र सामुदायिक ध्रुबीकरण बढ्दै गएको छ । यस्तो स्थिति र सत्ताको लुछाचुँडीको अनन्त र अबाञ्छित खेलतमासाले गर्दा बिदेशी शक्ति केन्द्रहरुले नेपालमा प्रवेश गर्ने र परेड खेल्ने थप नयाँ आधार पाइरहेका छन् । यो वास्तवमा कथित मूलधारका राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शीता र घोर लाचारीपनाकै दुष्परिणाम हो । यसले गर्दा नेपालका भावी दिनहरु सहज र सुनिश्चित नरहने स्थिति कायमै छ । नेपाली जनताको एकतालाई सुदृढ तुल्याएर त्यसबाट उर्जा प्राप्त गर्ने दूर दृष्टिको राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा फेरि पनि नेपाल र नेपाली जनता यो असहज बाटोमा हिँड्न अभिशप्त छ ।

हुन पनि प्रष्ट परिभाषाका साथ पारदर्शी किसिमले पहिचानलाई ब्यापक अर्थमा नलिई यसलाई साँघुरो जातिवादको घेरामा बन्दी बनाएर ब्याख्या गर्ने गर्दा यो पहिचान अहिले पनि केवल शब्दमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । त्यही कुरा सामथ्र्यको हकमा पनि लागू भयो । यद्यपि पहिचान र सामथ्र्य शब्दलाई संविधानले फराकिलो अर्थमा नभै संकीर्ण अर्थमा अहिले पनि काखी च्यापेकै छ । पहिचान भनेको ‘जातीयता’ र सामथ्र्य भनेको ‘थोरै प्रदेश’ भन्ने अर्थमा मात्र यसलाई साँघुरो हिसावले लिइएको देखिन्छ भने यी दुबै कुरालाई अस्वीकार गर्ने बहुपहिचानको अर्को भ्रान्त धारणा पनि रहेकै हो । वास्तवमा पहिचानलाई सभ्यता विकासको आधारमा परिभाषित गरेको भए नृबंश, मूल्य पद्धति, भाषा, धर्म, सँस्कृति, इतिहास, परम्परा, आर्थिक जीवन, समुदायको मनोवैज्ञानिक संरचना, र निश्चित भूखण्डको परस्पर मानबीय सम्वन्ध तथा तिनको साझा अपेक्षा जस्ता कुरा समेटिने थिए । तर, त्यसो नगरेर जातीयताका आधारमा एकातिर त्यो उरालियो । अर्कोतिर भौगोलिक प्रशासनिक आधारमा संघीयताको नाम दिएर बिकेन्द्रीकरणमा मात्र सीमित गर्ने बाटो पक्रिन खोजियो ।

यसरी सिद्धान्त एउटा बनाउने र बाटो अर्को पक्रिने गर्दा समस्या उठेको र सन्देह पैदा भएको प्रष्ट छ । अहिले उत्पन्न भएको समस्याको आधार पनि त्यही नै हो । वास्तवमा अधिकार सम्पन्न संघीय संरचनामा जाने र तलैदेखि शासन–प्रशासन सञ्चालनमा जनताको सक्रिय सहभागिता, सुगम हुने हिसावले यसको संरचना गर्दा जन सद्भाव त अझ सुदृढ हुन्थ्यो नै किनकि त्यसले स्वशासनसहितको विकासको बाटो खोल्दथ्यो । वास्तवमा जनताले चाहेको त वस्तुतः छिटोछरितो विकास, अग्रगति र सुनिश्चित भबिष्य नै हो । यस प्रकारको संघीयताले लागत खर्च पनि कम हुन्थ्यो । जुन कुराको बन्दोबस्त यो संविधानले गर्न सकेको छैन र अधिकार कम हल्ला मात्र बढी हुने देखिएको छ ।

आजको विश्वमा ‘बिगर इज बेटर’ भन्ने औद्योगिक क्रान्तिको जमानाको कुराभन्दा ‘स्मल इज ब्यूटिफुल’ भन्ने नयाँ जन सुगमता र जन आधारित मान्यताले विकासका लागि मानबीय र श्रोत साधनको परिचालन र परिणाम राम्रो, किफायती र प्रभावकारी हुने महत्वपूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर राज्यको पुनर्संरचना गर्नु अत्यावश्यक थियो । यस आधारमा गरिएको भए विकासमा जन सक्रियता बृद्धि हुने बातावरण बन्न गई संघीयताको लागतमा पनि कमी आउने थियो । अनि सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र शासन–प्रशासन चलाउन पनि बढी सहज हुने थियो । तर आपूmलाई मूलधारमा रहेका हौ भन्ने दलहरुले यो कुरा बुझ्नै चाहेनन् । ‘ब्यवस्थापकीय शासन’ को आजको जमानाको अबधारणा र आवश्यकतालाई बुझ्न बुझाउन नचाहने र पुरानै मानसिकतामा रहेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले साना राष्ट्रहरु र त्यहाँको सुन्दर ब्यवस्थापनले ठूला राष्ट्रहरुको भन्दा छिटो, छरितो, किफायती र सुगम किसिमले उल्लेख्य बृद्धि दरका हिसावले विकास गरेको यथार्थलाई आत्मसात गर्न सकेनन् । केवल प्रदेशको प्रशासनिक र सरकारी खर्चको वरिपरि मात्र तिनको आँखा लाग्यो र केन्द्रित भयो । जनतालाई हरेक किसिमले अधिकार सम्पन्न तुल्याउन सकिने वास्तविकताको आधारमा नभई भावनात्मक आवेगका आधारमा मनोगतवादी छायाँ संघर्ष चलाएर समस्याको समाधान हुँदैन । यसरी देश र जनता बलियो हुँदैनन्, भइरहेका छैनन् । यसरी घोषित संविधानले पनि यो समस्यालाई सही किसिमले समाधान दिने मार्ग प्रशस्त गर्न सकेन भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र घोषणा गर्ने जनताको चीर आकांक्षाबाहेक अरु सबैजसो कुरा निरर्थक साबित हुन पुग्ने खतरा बढ्दो छ । जनताले आपूmलाई हरेक किसिमले अर्थात् राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृतिक रुपमा सबल, सक्षम, सार्थक भएर यथार्थमा सार्वभौम हुन चाहेका हुन् । खोक्रो सार्बभौमिकताको राग रटिरहन र आपूm सधैं कमजोर रहिरहन चाहेका होइनन् । यस आधारमा संविधानको समीक्षा गर्दै जनतालाई साँच्चै नै बलियो बनाउने दिशामा यसलाई अहिले नै परिमार्जन गरिहाल्नुपर्दछ र निरन्तर गर्दै जाने प्रक्रियालाई गति दिइरहनुपर्दछ । नेपाललाई सधैँ प्रयोगशाला बनाइराख्ने कुनै पनि बहाना कसैलाई दिईनु हुँदैन । त्यो विकासको होइन बिनाशको बाटो हो भन्ने यथार्थलाई जिम्मेवार सबैले बेला नभिड्किँदै आत्मसात गर्नुपर्दछ । अनि संविधान दिबसमा यसको स्तोत्र पाठ गरेर मात्रै केही हुँदैन । यसलाई जनता र मुलुकको हित हुने गरी ब्यवहारमा लागू हुन सक्ने र ब्यवहारमा सार्थकरुपमा खरो उतार्ने सकिने हुनु पर्दछ । अन्यथा विकल्प अनिवार्य हुन्छ । यो इतिहासको नियम नै हो । सही नेतृत्व पायो भने विकल्पले जनता र राष्ट्रलाई सुनिश्चित भबिष्यको अग्रगामी दिशामा डोराउन सक्छ । अन्यथा बिनाश र अनिश्चितताको अँध्यारो सुरङमा मुलुक नराम्री फस्ने अवाञ्छित दुष्परिणाम प्रकट हुने निश्चित छ ।