१. गणतन्त्रको नाममा दलाल संसदीय व्यवस्था ः उत्कृष्ट भनिएको गणतन्त्र किन यति छिट्टै अलोकप्रिय र असफल भयो भन्नेमा नेताहरुको कुनै बहस र चिन्ता भएको देखिँदैन । संविधानका अपरिवर्तनीय व्यवस्था नै आज गम्भीर विवादमा परेका छन् । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय भनिए पनि आज सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनेका छन् । यसबाट प्रष्ट देखिन्छ कि संसदीय व्यवस्था गम्भीर संकटमा फसेको छ । प्रत्येक दलहरुभित्र जनमतहरु विभाजित बनिरहेका छन् । राजनीतिक रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेको अवस्था गम्भीर संकटको अवस्था हो । व्यवस्था वा प्रणाली नै संकटमा आइसक्यो तर नेताहरुको ध्यान केवल केही थान मन्त्रीहरुको लुछाचुँडीमा केन्द्रित छ । यो परिदृश्यले संसदीय नेतृत्वमा विकसित भएको विचार शून्यता, गैरजिम्मेवारीपन र पदलोलुपतालाई प्रष्ट पार्दछ । व्यवस्थाप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै छ तर नेताहरुको ध्यान कुर्सीमा छ । जनताले व्यंग्य गर्दैछन् कि देश कृषिप्रधानबाट कुर्सी प्रधानमा परिणत भयो । आज राज्यका सबै अंग विवादित छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै अंगहरुमा नाङ्गा नाचहरु भएका छन् । दलहरु अराजक, छाडा र अनुशासनहीन बनेका छन् । विभाजन, आरोप–प्रत्यारोप र सत्तोसराप नै आजको राजनीतिक सभ्यता र विचार हो कि जस्तो देखिएको छ ।

संसदीय दलहरुभित्र धुव्रीकरण त भएका छन् तर त्यो अग्रगामी होइन, प्रतिगामी दिशामा पतन भइरहेका छन् । प्रचण्ड र बाबुरामको संघर्ष आज केवल ओली र एमालेका विरुद्ध केन्द्रित छ । आज धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विरुद्ध ठूला–ठूला विद्रोहहरु हुने सम्भावना बढेका छन् । मेरो विचारमा वातावरण विस्फोटक बन्नेतर्फ गइरहेको छ । विस्तारै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता भन्नेहरु सबैतिरबाट लखेटिएलान् भन्ने खतरा बढ्दै छ । यो डरलाग्दो जनआक्रोशलाई नेताहरुले समयमै बुझ्न सकेनन् । यो त स्पष्टै छ कि जनआक्रोशको निशानामा संसदीय नेताहरु छन् । अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति भाग्दा नेपालमा खुसीयाली छायो किन ? मान्छेहरु भन्दैछन्, त्यहाँ जस्तै नेपालबाट पनि दलाल नेताहरुलाई लखेट्नु पर्दछ । मेरो निष्कर्ष यत्ति छ कि नेपालमा फेरि अर्को सत्ता विद्रोहको सम्भावना बढेको छ ।

२. राज्यको उदासीनता जनताको मुख्य समस्या ः केही मुठ्ठीभर दलाल वा नवधनाढ्यवर्गबाहेक आमजनताले भागेको मुख्य समस्या हो– राज्यविहीनता । राज्य छ, सरकार छ र नागरिकता पनि छ तर राज्यको दायित्व छैन । जनताले दुःख, कष्ट र समस्यामा सरकार वा राज्यको भूमिका खोज्छन् । तर, आज राज्य त कहीँ पनि देखिँदैन । भूकम्प आयो कहीँ, कतै राज्य देखिएन बरु स्वतःस्पूmर्त नागरिकहरु देखिए । थुप्रै ठाउँमा ठूला–ठूला बाढी–पहिरोहरु आए सरकार देखिएन । कोरोना महामारी आयो तर राज्य देखिएन । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु घटे अहँ राज्य देखिएन । चोरी, डकैती, लुटपाट, ठगी, बलात्कार अनि हत्याकाण्डहरु भए तर सरकार भेटिएन । समाजमा तस्कर, कालोबजारिया, दलाल र भ्रष्टाचारीहरुको बिगबिगी छ तर राज्य मौन छ । सरकार नै दलाल र भ्रष्टहरुको छ तर पनि छानबिन शून्य छ । संसद्मा नै आरोप–प्रत्यारोप चल्छ र भ्रष्टाचार छानबिनका कुरा चल्छन् तर छानबिन शून्य छ । कोही भन्छन्– क्यान्टोन्मेन्टको छानबिन गरौं त कोही भन्छन् बालुवाटारको । कोही भन्छन् ओम्नीको त कोही भन्छन् एनसेलको । अरबौं भ्रष्टाचारका काण्डहरु सूची हेर्ने हो भने सयौं काण्ड छन् तर राज्य निरीह छ ।

फेरि पनि राज्यको ध्यान कहाँ छ त ? राज्यको ध्यान फेरि पनि भ्रष्टाचारमा छ । मन्त्री बन्नका लागि किन मारामार छ ? किनकि चुनाव खर्च जुटाउनु छ । सरकार ढाल्न किन मारामार भयो ? किनकि चुनाव आउन लाग्यो । सम्पूर्ण नेता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको ध्यान भ्रष्टाचारमा भएपछि कर्मचारी, प्रहरी र सेनाले के गर्ने ? ऊ पनि भ्रष्टाचारमा डुब्नुको विकल्प भएन । सबैको एउटै सिद्धान्त बनेको छ– मौकामा चौका हान्नु र यो नै राम्रो मौका हो । यो अराजकताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने देश भयानक संकटमा धकेलिएको देख्न सकिन्छ ।

३. आजको अर्को समस्या नवधनाढ्य वर्ग ः गणतन्त्र अन्तत्वगत्वा लुटतन्त्रमा परिणत भयो । सत्ताको बलमा दलाल, भ्रष्टाचारी, कालोबजारिया तस्कर र माफियाहरुले अकुत सम्पत्ति कमाए । अर्थतन्त्रमा सबैतिर दलाल वर्ग हावी भयो । त्यसकारण सत्ताको बलमा एउटा नवधनाढ्य वर्गको जन्म भयो । नवधनाढ्य वर्गमा नेता, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, व्यापारी र ठेकेदार पर्दछन् । कुनै काम नगरी रातारात धनी बनेको नवधनाढ्य वर्गलाई आजको राजनीतिको मुख्य समस्या मान्न सकिन्छ । नवधनाढ्य वर्गलाई कसैले कारबाही गर्ने कुरै भएन किनकि उ नै सत्ताको केन्द्रमा छ । यही वर्गका कारण नेपालमा दलाल पुँजीवादको विकास भएको हो । त्यसकारण आजको लडाईँ सत्ता केन्द्रित छ । सत्ता केन्द्रित लडाईँ कतिसम्म फोहोरी र दुर्गन्धित हुन्छ भन्ने तथ्य हेर्न पछिल्ला घटनाक्रमको अध्ययन गरे पुग्छ । नेकपाको एकता र विभाजन, एमालेको विभाजन, सरकार परिवर्तन संसद् विघटन र पुनस्र्थापनाका घटनाक्रमले यो व्यवस्थाको पतन र संकटलाई संकेत गर्दछ । राज्यको दोहनबाट जन्मिएको नवधनाढ्य वर्गलाई ठेगान नलगाएसम्म केही सीमित मान्छे धनी बन्ने र जनता गरी बन्ने समस्या बढी रहन्छ ।

४. संविधानमा लेखेर परिवर्तन हु“दैन ः अहिलेको संविधानमा जनताका मौलिक हकका विषयमा प्रशस्तले लेखिएको छ । संविधानमा वा दस्तावेजमाा लेख्दैमा जनताले अधिकार पाउँदैनन् । वास्तवमा यो अर्को गम्भीर प्रकारको ठगी हो । सपना बाँड्ने तर काम उल्टो गर्ने । जनताको जीवनस्तर झनै खस्किने तर, नेताहरुको जीवनस्तर अकल्पनीय हुने विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाले यो अवस्थाले यो व्यवस्थाको असफलतालाई संकेत गर्दछ ।

४. गणतन्त्र हो कि संसदीय व्यवस्था ः आज धेरै मान्छेहरुको मनमा आउने एउटै प्रश्न छ– यो व्यवस्था गणतन्त्र हो कि संसदीय व्यवस्था ? राजनीतिक अभ्यासहरुले बताइरहेका छन् कि यो फोहोरी संसदीय व्यवस्था हो । सांसद खरिद–बिक्री, अपहरण, कुर्सीको लडाईँ, राजनीतिक अस्थिरता, सत्तालिप्साजस्ता सबै सूचकांकहरुले यो व्यवस्था दलाल संसदीय व्यवस्था हो भन्ने प्रमाणित गर्दछन् । त्यसकारण गणतन्त्रको नाममा ठूलो ठगी वा विश्वासघात भएको सहजै देख्न सकिन्छ । यहाँसम्म कि दलहरु मिल्ने वा फुट्ने निर्णय पनि आफैं गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । विभाजन वा एकताको सूत्रधार पनि विदेशी शक्तिहरु भएपछि अरुको त के कुरा गर्ने ? सरकार गठन र विघटनमा त के कुरा भयो र ? त्यसकारण राजनीतिक परिवर्तन त केवल ब्यानरमा भयो वास्तविकतामा भएन । मान्छेहरु भनिहरेछन्– एउटा राजा गए तर सयौं नयाँ राजाहरु आए । फेरि नयाँ राजाहरु त पुरानाभन्दा पनि भड्किला । त्यसकारण सारमा यो संसदीय व्यवस्था नै थियो र त्यो प्रमाणित भयो ।

५. गणतन्त्र ः भावनात्मक कालोबजारी ः जनताले परिवर्तन चाहेका थिए, त्यसकारण त्यसको नाम गणतन्त्र राखियो । एउटा राजा फालेर सयौं राजा जन्माउने भावनात्मक कालोबजारी थिएन र ? एउटा फालेर सयौं जन्माउने यो कस्तो षड्यन्त्र ? मान्छेहरु भन्दैछन्– गणतन्त्र नामको संसदीय व्यवस्थाको पुनरावृत्ति गर्ने सम्झौता भारतमा गरिएको थियो । पहिला भारतमा सम्झौता अनि नेपालमा आन्दोलन यो अर्को षड्यन्त्र भएको रहेछ । त्यसकारण इतिहासले भन्दैछ कि कहिलेकाहीँ अग्रगमन वा क्रान्तिका नाममा प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्ति आउने रहेछ । यो गणतन्त्रका विषयमा धेरै प्रश्न उठिसकेका छन् । मुठ्ठीभर नवधनाढ्यवर्ग जसलाई नवसामन्त वर्गभन्दा पनि न्याय हुन्छ, त्यसका लागि मात्र थियो त यो व्यवस्था ? गणतन्त्रको नाममा झन् ठूलो लुटतन्त्र हाबी भएपछि त्यसले सर्वत्र असन्तुष्टि र आक्रोश उत्पन्न गरेको छ । जनताको जीवनस्तरमा त केही पनि परिवर्तन आएन । राज्यको भूमिकामा त केही पनि सुधार आएन । जनताको अधिकारमा केही पनि विकास भएन । जब गणतन्त्रलाई गणतन्त्र बन्न दिइएन, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता कागजी घोषणाले जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याएन ।

६. आजीवन राजा र आजीवन नेता ः आज पनि दलहरुमा आजीवन प्रथा हाबी छ । गिरिजाबाबुको मृत्युपश्चात नेपाली काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवा राजा बनेका छन् । एमालेमा पुरानै नेता छन् । माओवादी केन्द्रमा पनि आजीवन नेता बन्ने सर्वस्वीकार्य परम्परा कायम छ । सबै शीर्ष नेताहरु चुनाव हारे पनि जिताइन्छ । हारे पनि जित्नै पर्ने यो के बाध्यता वा प्रणाली हो ? मतपत्र च्यातेर, बाकस साटेर र बत्ती निभाएर वा बुथ कब्जा गरेर भए पनि नेताहरुलाई जिताउनै पर्ने यो कुन लोकतन्त्र ? अनि प्रतिनिधि सभामा हारे राष्ट्रिय सभामा लग्नै पर्ने यो के बाध्यता हो ? त्यसकारण मान्छेहरु भन्दैछन्– आजीवन राजा र आजीवन नेता उस्तै–उस्तै हुन् । फेरि देश र जनताका लागि केही गरेका भए त जनताले आफैं ल्याउँथे । नेपालमा एउटा राष्ट्रवादी नेता त चाहिन्छ, जसलाई आजीवन सत्तामा रहन दिनुपर्छ । यहाँ त देश बेचेरै भए पनि आजीवन सत्तामा रहने भए ।

७. समस्या राजनीतिक प्रणाली, विचारधारा र नेतृत्वमा ः आजको मुख्य समस्या राजनीतिक प्रणालीको हो । राजनीतिक प्रणाली मूलतः विचारधारा र नेतृत्वमा आधारित हुन्छ । आजको व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो तर यो गणतन्त्रको रङरोगन वा नाममा उभिएको छ । आफ्नै नाममा यो व्यवस्था उभिन सक्दैनथ्यो । यो प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रमा नेताहरु फसे । दलाल पुँजीवादमा आधारित दलाल संसदीय व्यवस्था आजको राजनीतिक प्रणाली हो । विचारको अन्त्य वा वर्गपक्षधरताको अन्त्य आजको राजनीतिको मूल्य दर्शन हो । आजका सत्ता समीकरण, चुनावी समीकरण वा सत्ता धुव्रीकरणले यी सत्यलाई पुष्टि गर्दछन् । मन्त्री बन्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र फेरि चुनाव जीत्ने आजको राजनीतिको मुख्य जीवनचक्र हो । एउटा सरकार ढल्दा अर्कोले देशैभर दीपावली गर्ने र लड्डु खाने आजको सांस्कृतिक सत्य हो । आजको एउटै सिद्धान्त छ– मन्त्री बन्नेले संसार जित्यो । पैसा कमाउनेले संसार जित्यो । जेलमा जानुपर्ने मान्छे आज सत्तामा वा मन्त्रीमा हुन्छ । पञ्चायतकालमा बरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थियो । त्यो बेलामा यति ठूला भ्रष्टाचारको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन्थ्यो । तर, आज सबैतिर भ्रष्टीकरण हाबी भएको छ । त्यसकारण नेपाललाई स्वतन्त्र र स्वाधीन बनाउने दृष्टिकोण खै ? भन्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ ।

आज देश बनाउने विचारधारा चाहिएको छ । आज व्यक्तिका विरुद्ध लडाउने आत्मघाती बाटोको विकास भएको छ । अब पनि संसदीय व्यवस्था र संसदीय नेतृत्वको परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छैन । वास्तवमा संसद्वादको अन्त्य भइसकेको छ र त्यो सबैले देखिसकेका छन् । संसदीय नेताहरु असरफ घानी जस्तै देश छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् तर उनीहरुमा घानीमा जत्तिको पनि नैतिकता छैन । हिजो २०४६ को संविधान र व्यवस्थालाई उत्कृष्ट भन्नेहरु नै ०६२–६३ मा पनि नेता बने । आज यो व्यवस्था र संविधानलाई उत्कृष्ट भन्नेहरु नै फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भन्दैछन् । व्यवस्था ढले पनि नेता नढल्ने अनौठो रोगले नेपाललाई आक्रान्त पारेको छ । राजतन्त्र, गणतन्त्र या अर्को जुनसुकै व्यवस्था आए पनि उही पुरानै नेतृत्व रहिरहने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्ला कि ? मानौं वैज्ञानिक समाजवाद आएछ तर त्यसको प्रधानमन्त्री पनि उनै शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली वा पुष्पकमल दाहाल नै हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नैपर्छ ।