१. जनमत संग्रह निर्विकल्प ः २०७८ श्रावण ६ गते ‘रेड फ्रन्ट’ नामको अंग्रेजी पत्रिकाको बिमोचन कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका ८ जना विज्ञहरुको धारणा सुनिसकेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले जनमत संग्रहको प्रस्तावबारे आफ्ना धारणा सशक्तरुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । महासचिव विप्लवको उक्त मन्तव्य अहिले सर्वत्र भाइरल बनेको छ । महासचिव विप्लवका तर्कहरु सुनेपछि उपस्थित विज्ञहरुको प्रतिक्रिया थियो, ‘जनमत संग्रहको प्रस्ताव सम्पूर्ण जनता र राष्ट्रकै प्रस्ताव बन्न सक्नुपर्दछ ।’ महासचिव विप्लवले भन्नुभयो, ‘वैज्ञानिक समाजवाद भनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र व्यवस्था होइन्, यो त सम्पूर्ण नेपाली जनताको व्यवस्था हो । हरेक बुद्धिजीविहरुको क्षमतालाई अभिबृद्धि गर्ने व्यवस्था हो, हरेक वैज्ञानिकहरुलाई जन्म दिने व्यवस्था हो’, जनमत संग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद आउन सक्छ र ? भन्ने तर्क गर्नेहरुलाई जवाफ दिँदै विप्लवले भन्नुभयो, ‘जनमत संग्रह के होला र के देला र भन्नु हुन्छ कैयौँ साथीहरुले, ती साथीहरुमा मनोबल नै छैन । जनमत संग्रह खोसेर ल्याउने हो, लडेर ल्याउने हो । २०३६ सालमा जनमत संग्रह गर्न हुन्छ र आज हँुदैन ? जनमत संग्रह हुनुहुँदैन भन्नेहरु लुटेराहरु हुन् । प्रत्येक सत्ताले एउटा लुटेरा वर्ग जन्माउँछ र त्यो लुटेरा वर्गलाई लाग्छ यो माग अन्तिम र उन्नत लोकतन्त्र हो । जनमतसंग्रह भएमा कसले हाल्छ यो लुटेरा संसदीय व्यवस्थालाई भोट ? कोले हाल्छ यो लुटेरा पुँजीवाद र देश बेचुवाहरुलाई भोट ?’ आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य राख्दै विप्लवले अगाडि भन्नुभयो, ‘हरेक बुद्धिजीवि, वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापकहरुलाई जन्म दिने श्रमिक वर्गको व्यवस्था भएको हुनाले हामी जित्छौं, हामी हारेको मनोवलबाट होइन जितेको उच्च मनोबलबाट अगाडि बढेका छौँ, त्यसकारण हामी जित्छौँ ।’

विप्लवको उक्त ऐतिहासिक मन्तव्यको विषयमा अहिले सर्वत्र चर्चा र छलफल हुन थालेको छ । वरिष्ठ लेखक तथा विश्लेषक हस्तबहादुर केसीको शब्दमा ‘आपूmलाई लोकतन्त्रवादी हुँ भन्ने नेता र शासकहरुलाई विप्लवको जनमत संग्रहको प्रस्तावले नाजबाफ बनाइदिएको छ ।’ एकजना विश्लेषकले भनेका छन्– विप्लवको सबैभन्दा सुन्दर संश्लेषण छ, ‘हरेक पुँजीवादी सत्ताले एउटा लुटेरा वर्गलाई जन्माउँछ र नवधनाढ्य वर्गलाई लाग्छ यो नै अन्तिम र सबैभन्दा उन्नत लोकतन्त्र हो ।’ वास्तवमा २०४६ को परिवर्तन पछि २०४७ को संविधानलाई जसले एसियाकै सर्वोकृष्ट संविधानलाई सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेका थिए तिनीहरु नै आज पनि सत्ताको मूलधारमा छन् । गणतन्त्र पछि बनेको संविधानलाई सर्वोत्कृष्ट भन्दै आपूmलाई सत्ताको केन्द्र राखिरहेको छन् । भनिएको गणतन्त्रलाई आज उनीहरुले लुटतन्त्र र भ्रष्टतन्त्रमा परिणत गरेका छन् । व्यक्तिगत सत्तामा अलिकति पनि धक्का पुग्नासाथ उनीहरु कसरी जनतालाई भ्रमित गर्छन् भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । सत्ताको भागवण्डा मिल्नासाथ जो कोही महान् र क्रान्तिकारी हुन्छ भने भागवण्डा नमिल्ना साथ प्रतिगमन, तानशाह र अपराधी हुन्छ । आज संसदीय राजनीतिको सबैभन्दा घिनलाग्दो दृश्य कम्युनिष्टका विरुद्ध कम्युनिष्ट अनि पार्टीका विरुद्ध पार्टी लडाएको छ । आज एमालेलाई सिध्याउने अनि एमालेकै सरकार ढाल्ने मुख्य शक्ति एमाले नै बनेको छ । यो लडार्इंले फाइदा कसलाई भएको छ ? यो लडाईमा कसलाई जिताइदै छ ? आफ्नो पार्टीलाई तहसनहस पारेर लिन खोजेको के हो ? वास्तवमा संसदीय कम्युनिष्ट पार्टीभित्र भएको यो लज्जास्पद लडाईंले हाम्रो राजनीतिक सभ्यतामाथि आँच पु¥याएको छ । आज म कम्युनिष्ट हुँ भन्न लाज लाग्ने अवस्था बनेको छ ।

जनमत संग्रहमा विभिन्न समाजवादी मोडलहरुबीच पनि प्रतिष्पर्धा गर्न सक्नेतर्फ इङ्गित गर्दै विप्लवले अगाडि भन्नुभयो– ‘नेपाली काँग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ, बाबुरामजीहरुको संघीय समाजवाद छ, कमल थापाले राष्ट्रिय समाजवाद भन्नु हुन्छ, कस्तो समाजवाद ठीक भनेर छान्ने काम जनमत संग्रहबाट गरौँ न त ।’ आफ्नो मन्तव्यको क्रममा अत्यन्तै दृढ र आत्मविश्वास प्रस्तुत गर्दै विप्लवले अगाडि भन्नुभयो, ‘हामीलाई  त्यस्तो समाजवाद चाहिएको जुन श्रमित वर्गहरुको समाजवाद होस् । हामीलाई योभन्दा हजार गुणा उन्नत समाजवादको विकास गर्नु छ । आजको समाजवाद जनताले खान पाउने समाजवाद हुनु प¥यो । अहिले मंगल ग्रहको यात्रा गर्ने समाजवाद होइन भोको पेट भर्ने समाजवाद चाहियो । युवाहरुलाई बिक्री गर्ने, महिलाहरुलाई दास बनाउने अनि दलितहरुलाई छुवाछुत गर्ने समाजवाद होइन, त्यसको अन्त्य गर्ने समाजवाद चाहिएको छ । सरकार विदेशीहरुले बनाइदिने, ढाल्ने वा बनाउने चावी विदेशीहरुको हातमा हुने समाजवाद होइन, हामीलाई आफ्नै खुट्टामा उभिने समाजवाद चाहिएको छ । पार्टी फुटाउन पनि विदेशी चाहिने अनि जुटाउन पनि विदेशी चाहिने यो दलाल व्यवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य छ ।’

महासचिव विप्लवले अगाडि भन्नुभयो, ‘वैज्ञानिक समाजवादमा हामीलाई जनताबाट चुनिएर आउनमा कुनै डर छैन । त्यसकारण सधैंभरि लुटेराहरुलाई मात्र छान्न दिने यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ ।’ विप्लवले भने जस्तै अहिलेको व्यवस्थामा जो लुटेरा वर्ग छ । उ नै सधैँभरि चुनिएर आउँछ । चुनाव त लुटेरा व्यवस्थालाई सर्वोत्कृष्ट ठान्ने लुटेराहरुका बीच मात्र हुन्छ । वास्तवमा यो परम्परागत र असफल चुनावी नौटंकीलाई बन्द गर्नुपर्छ । नयाँ वास्तविक स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावी प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

२. जनमत संग्रहको प्रस्तावबारे क्रान्तिकारी शक्तिहरुको धारणा ः वास्तवमा छोटकरीमा भन्ने हो भने नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरुको मुख्य समस्या हो – संकीर्णतावाद र शास्त्रीयतावाद । हरेक घटनाहरुलाई जडसुत्रीय दृष्टिकोणबाट नै बुझ्ने । क. किरणलगायत थुप्रै नेताहरुको प्रश्न छ –‘के जनमत संग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ त ?’ वास्तवमा यो एउटा रुढीवादी प्रवृति छ कि आपूmँ केही पनि नगरी बस्ने तर, गर्नेमाथि अनि पहलकद्मी लिनेमाथि प्रश्नैप्रश्नहरुको बाठीबर्षाई दिने । क. किरणलाई मेरो प्रश्न छ, यदि जनमत संग्रहबाट आउँदैन भने केबाट आउँछ ? दिर्घकालीन जनयुद्धबाट आउँछ भने तयारी खै ? यदि जनविद्रोहबाट आउँछ भने तयारी खै ? पछिल्लो पटक एउटा गजबको वक्तव्य आयो –‘सर्वोच्च अदालतको संसद पुनःस्थापनाको निर्णयतालाई स्वागत गर्नुभयो । क. विप्लव नेतृत्वको नेकपाले स्पष्ट भनेको थियो–‘न त संसद पूनःस्थापना न त नयाँ संसदीय चुनाव ।’ वास्तवमा कुन राजनीतिक दृष्टीकोणका आधारमा संसद पुनःस्थापना स्वागत योग्य हुन सक्छ ? मेरो विचारमा क. विप्लवले विकास गरेको एकिकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाबाट क्रान्तिका हजार ढोकाहरु खुल्न सक्छन् । त्यसमध्यको एउटा ढोका हो जनमत संग्रह । मेरो विचारमा जनमत संग्रह नै अन्तिम बिकल्प भने होइन । वास्तवमा प्रतिष्प्रधाबाटै वा जनमतबाटै दलाल पुँजिवादलाई परास्त गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि कम्युनिष्टहरु तयार हुनुपर्छ भन्ने नयाँ दृष्टिकोण हो । संसदीय चुनावमा भाग लिने तर, व्यवस्थाको विषयमा प्रतिष्प्रर्धा गर्ने गरि जनमत संग्रह गरौँ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसक्ने यो कुन राजनीतिक विचार धाराको प्रभाव हो ? नेपालका शास्त्रीय क्रान्तिकारी शक्तीहरुलाई मेरो अनुरोध छ, ‘व्यवस्था बदल्ने गरी केही त गर्नुहोस् । खाली चिनियाँ र रुसी क्रान्तीको मात्रै व्याख्या गर्ने अनि केहि नगरेर क्रान्ति हुन्छ त ? वास्तवमा क. विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग केही गरि छाड्ने हुटहुटी छ । हामीले हे¥यौँ केही नगरी संसदीय चुनावलाई उपयोग गरिरहने नीतिले क.मोहन विक्रम सिंहलाई कहाँ प¥यायो ? केहि पनि नगरी बस्ने हो भने क.किरणको अवस्था के होला ? प्रश्न फेरी पनि उही छ–‘संसारको व्याख्या मात्र गरेर बस्ने कि संसारलाई बदल्ने तीर लाग्ने ? क.विप्लवको जोड बदल्नेमा छ र बदल्नका लागी जुनसुकै सम्भावनालाई आत्मसाथ गर्ने रणनीति उदाहरणीय छ । विधि जुनसुकै होस् हामीलाई वैज्ञानीक समाजवाद चाहीएको छ । विप्लवले संसदीय चुनावको माग गर्नुभएको होइन त्यसकारण क्रान्तिकारीहरु झस्कीनु पर्दैन । विप्लवले संसद पुनःस्थापना वा मध्यावधि चुनावको माग गर्नुभएको पनि होइन । व्यवस्था बदल्ने प्रस्ताव ल्याउँदा क्रान्तिकारी हौँ भन्ने शक्तीहरु नै झस्कीने ? क.विप्लवले ल्याएको जनमत संग्रहको प्रस्तावभन्दा राम्रो कुनै प्रस्ताव भए सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्नु पर्दछ । अहिलेको लागी क्रान्तिकारीहरुले जित्ने योभन्दा सुन्दर प्रस्ताव अरु केही छैन । यो प्रस्तावको पक्षमा क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी शक्तीहरुको नयाँ र एकिकृत मोर्चा बन्नु अनिवार्य हुन्छ । हामीलाई लागिरहेको छ, त्यो मोर्चाको नेतृत्व कमरेड विप्लव र कमरेड किरणले गर्नुहोस् ।

३. वैज्ञानिक समाजवादलाई समग्र राष्ट्रकै प्रतिष्ठाको विषय बनाऔं ः विप्लवको प्रस्ताव छ, जनमत संग्रहको प्रस्तावलाई हाम्रो मात्र वा नेकपाको मात्र विषय नबनाएर समग्र राष्ट्र र जनताको विषय बनाऔं । वास्तवमा यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा समग्र विश्वकै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नेपालले एउटा नयाँ अभ्यास गर्नेछ । वास्तवमा यो एउटा संसारकै नयाँ र उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनेछ । जनमत संग्रहले देशलाई पछाडि होइन अगाडि बढाउने छ । यो अभ्यासले मुलुकलाई एकताबद्ध र सर्वस्वीकार्य बनाउने छ । जनतालाई वास्तविक अर्थमा सार्वभौम बनाउनका लागि यो सही विधि हुनेछ । देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउन अनि सरकार बनाउन वा ढाल्न विदेशीहरुको शरणमा जानुपर्ने विद्यमान दुरावस्थाको अन्त्य गर्ने सही विधि हुनेछ । के यसका लागि संसद्वादी दलहरु तयार होलान् ? के यसका लागि संसदीय कम्युनिष्ट पार्टीहरु तयार होलान् ? वास्तवमा भन्ने हो भने संसदीय विकृति र विसंगतिहरुको शिकार स्वयम् संसदीय पार्टी र नेताहरु पनि भएको हुनुुपर्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य, राज्यको पुनर्संरचना र देशको विकास अनि समृद्धिका लागि यो नै सबैभन्दा सुन्दर विकल्प हुनेछ । अब केवल नेताहरु वा व्यक्तिहरुको चुनाव गरेर मुलुकमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । संसदीय व्यवस्थाभित्र जुनसुकै दल वा नेता छिरे पनि बिग्रिनू, बद्नामित हुनुु र पतन हुनुुको विकल्प छैन । काँग्रेस, एमाले हुँदै माओवादीहरुसमेतको परीक्षण र अभ्यासबाट निस्केको सर्वस्वीकार्य तथ्य एउटै छ कि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भएको छ । जब सांसदहरुलाई भेडाबाख्राका रुपमा बिक्रीजन्य सामान जस्तो बनाइन्छ तब संसद्वादको लज्जाजनक मृत्यु हुन्छ होइन र ? त्यसकारण विप्लवको प्रस्ताव सही छ कि अब व्यवस्था बदल्ने लोकतान्त्रिक विधि अपनाऔं । जुन विचारधारा, व्यवस्था र नेतृत्वलाई जनताले चुन्छन् त्यही व्यवस्था मान्ने बाटोको विकास गरौं । वास्वतमा सबैले जित्ने र सर्वस्वीकार्य विधि बनाऔं ।