नेपाल बहुराष्ट्र कि बहुराष्ट्रिय ?

२०७८ जेष्ठ २४ गते, सोमबार
कञ्चन



उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै राजेन्द्रमहतोले दिएको अभिव्यक्तिले देशलाई तरंगित बनायो, व्यापक जनसमुदाय त्यसको बिरोधमा उठ्यो र अन्तत राजेन्द्र महतोले भनाइलाइ सुधार गर्नु पर्ने अवस्थामा पुग्नु पर्ने नै भयो । कान्तीपुर दैनिकले समाचारमा दिए अनुसार शपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय पुगेका राजेन्द्रले “बहुल राष्ट्र राज्य” स्थापना गर्ने पार्टीको कार्यसुची भएको र त्यही एजेण्डा पुरा गर्नकालागि संघर्ष गर्न सरकारमा गएको बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिलाई संसदवादी पार्टीका धेरै नेताहरुले बिरोध गरे, संसदवादको बिरुद्धमा भएका क्रान्तिकारी पार्टीहरुले बिरोध गरे र नेपाली जनताले त्यसको बिरोध गर्ने कुरा नै भयो, किनकी उनको यो भनाईले नेपाली जनतामा रहेको केही मधेशी नेताहरुको बिखण्डनकारी नीति प्रतिको आसंकापूर्ण आगोमा घीउ–तेल थप्ने काम गथ्र्यो । बिरोधको प्रतिक्रिया स्वरुप कोरोनाको महामारीका कारण सडकमा निस्कन नसके पनि सामाजिक संजाल मार्फत राजेन्द्रको नागरिकता छानविन गरी देश निकाला गर्नु पर्ने सम्मको माग उठ्यो, र राजेन्द्रको अभिव्यक्ति के हो भत्रे जवाफ प्रधानमन्त्री समक्ष माग हुन पुग्यो । व्यापक रुपमा बिरोध भएपछि राजेन्द्रले आफ्नो भनाईमा सुधार गर्ने कोशीस गरेका छन् र वत्तव्य जारी गर्दै आफु राष्ट्रिय एकता र अखण्डता प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउन बाध्य भएका छन् । उनले नेपालको “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बाहुसास्कृतिक, विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेको समान आकाँक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको शुत्रमा आवद्ध सबै नेपाली राष्ट्र हो भत्रे बिषयलाई आत्मसात गर्दै यो राज्य सबै जात, जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, लिंगको साझा राष्ट्र हो भत्रे आसय व्यक्त गरेको हुँ” भनेर सम्बिधानको धारा तीनमा उल्लेख भएका बिषयलाई ढालको रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।
तर, यहाँ सम्बिधानले जसरी नेपाललाई “संघीय गणतन्त्र” भनेर परिभाषित गरेको छ, त्यसले राजेन्द्र महतो जस्ता दक्षिणपन्थीहरु र कतिपय सिद्धान्तहीन बिकृत माक्र्सवादीहरुकालागि असारे हीलो खेल्ने आहाल पैदा गरेको छ । केही कथित माक्र्सवादीहरुले निरन्तर र एकोहोरो रुपमा भत्रे गरेका छन् संघीएता माओवादीको एजेण्डा थियो । अझ उदेक लाग्दो बिषय त के हो भने, निश्चित राजनीतिक स्वार्थकालागि पूर्ब माओवादी प्रचण्डहरुले जनयुद्धकालमा संघीएता आफ्नो मुद्धा थियो भनेर बोल्दै हिंडेका छन् । तर, वास्तविक कुरा के हो भने नेपालको जातीय समस्याको बिषयमा आधारभूत, सैद्धान्तिक र राजनीतिक मुद्धा २०५१ सालको जेष्ट महीनामा भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकता केन्द्र)को पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले स्पष्ट रुपमा तय गरेको थियो । त्यो बैठकले मुलभूत रुपमा तीनगोटा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको थियो जसमा पहिलो, बैठमा भाग नलिने निर्मल लामाको समुहलाई कार्यबाही गरी एकता केन्द्रको नाम परिवर्तन गरेको थियो र काम अनुसारको नाम बनाउनु पर्ने तर्ककासंगै पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) राखेको थियो । दोश्रो एक बर्ष भित्र दीर्घकालिन जनयुद्धको नीति र सिद्धान्तमा आधारित जनयुद्ध सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो र तेश्रो, नेपालको जातीय अथवा राष्ट्रिय उत्पीडनको अन्त्य गर्न स्वायत्त क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने र अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लेनिनले स्थापित गरेको र विश्वले स्वीकार गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तरगत अलग हुने अधिकार सिद्धान्ततः सही भएपनि नेपालमा लागु नहुने भनेर स्पष्ट गरीएको थियो । २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको औपचारिक संखघोष गरियो । २०५३ सालको बैसाखतिर भारतको नयाँ दिल्लीमा जातीय समस्या र मुक्ति आन्दोलनका बिषयमा अन्तराष्ट्रिय बिचार गोष्टी आयोजना भयो । त्यो बिचार गष्टीमा क्रान्तीकारी कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्त राज्य अमेरीकाका रेमण्ड लोट्टा, विश्वका प्रतिठित कम्युनिष्ट नेताहरु सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को प्रतिनीधिले बहस गरेका थिए । नेपालका प्रतिनीधिले पार्टीको नीति अनुसार नेपालको सन्दर्भमा नेपालको जातीय समस्या राजनीतिक स्वायत्तताबाट समाधान गर्न सकिने र अलग हुने जातीय अधिकार लागु नहुने बिषय राखेपछि तत्कालिन भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (पीपुल्स वार)का प्रतिनीधि लगायत तमाम कम्युनिष्ट नेताहरुले माओवादीको आलोचना गरेका थिए ।
जनयुद्धको बिकाश संगै स्वायत्तता कसरी कार्यन्वयन गर्ने भत्रे जटिलता पैदा हुनु स्वभाविक थियो । सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त नगरेको अवस्थामा स्वायत्त क्षत्रहरुको प्रारुप गठन गरीए । जसलाई सम्बिधान सभाको चुनाव, सम्बिधान लेखन र त्यसको कार्यन्वयन पछि संसदवादीहरु र बिकृत कम्युनिष्टहरुले संघीयता माओवादीले ल्याएको हो भनेर गोयबल्स शैलीको प्रचार गर्दै आएका छन् । अनि, निहीत स्वार्थकालागि फोहरको भारी बोक्न पछि नपर्ने अवसरवादी प्रचण्डहरुले त्यसको जिम्मा लिने गरेका छन् । यसमा स्पष्ट गर्न खोजीएको कुरा के हो भने सचेतपूर्ण तरिकाले प्रचण्ड महामन्त्री रहेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)कालागि संघीएता एजेण्डा थिएन, त्यसको अलावा देशको जातीय, क्षेत्रीय, लींगीय उत्पीडनको एजेण्डा थियो, र यो पनि स्पष्ट थियो कि सर्बहारा वर्गको नेतृत्वमा सामन्ती बुर्जुवा अधिनायकत्वको अन्त्य गरी नयाँजनवादी क्रान्ति सम्पत्र गरेपछि दिईने राजनीतिक स्वायत्तताको अधिकारले मात्र नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताको समस्या समाधान हुन सक्छ र नेपालको बृहत राष्ट्रिय एकता पैदा हुन सक्छ ।
यो बिषयलाई विविध कोणबाट बिभित्र व्यक्ति र संगठनहरुले विभित्र तरिकाले उठाउँदै आएका छन् । केही वास्तविकता र केही अतिरञ्जनापूर्ण तरिकाले बिषयलाई उछाल्ने प्रक्रिया पनि चलेको छ । केही बर्ष पहिले संसदीय राजनीतिक प्रणालीमै रहेका सीके रावतलाई देश टुक्रयाउन खोजेको आरोप संसदवादीहरुले लगाए, जसले जनतामा रावत प्रति आतंक र आक्रोस मात्र सृजना गरेन, त्यसले मद्धेसि र पहाडि जनताको बिचमा अविश्वास र बिभाजनको खाडल पैदा ग¥यो । पछि, संसदवादीहरुलेनै सीके रावतलाई सार्वजनिक रुपमा स्वागत गरे, तर उनीमाथि लगाईएको आरोपको सैद्धान्तिक छलफल समेत गरीएन र त्यस आरोप्रति जनतामा पैदा भएको आतंक, आक्रोशको र मधेस र पहाड बिच पैदा भएको अविश्वास र बिभाजनको क्षतिपूर्ति स्वरुप देशेका जनता प्रति कुनै याचना पनि गरिएन । त्यस्तै, राजेन्द्र महतोका बिरुद्ध पनि बेलाबखत आवस्यक पर्दा उनको नागरिकताको प्रश्न उठाउने गरिन्छ, र आवस्यक पर्दा देशको उप–प्रधानमन्त्री समेत बनाईएको छ । सत्तामा पुगेका मानिसहरुबाट हुने अस्पष्ट र अवसरवादी नीति, उनिहरुको व्यवसायिक मानसिकता र कुर्चीकालागि जस्तोसुकै घृर्णितत काम गर्न पछि नपर्ने नीतिले आम मानिसमा राजनीतिप्रति वितिष्णा पैदा गरेको छ । त्यसकारण, कुनै पनि बिषयहरुमा पहिलो प्रश्न नीतिगत रुपमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरु स्पष्ट हुनु आवस्यक हुन्छ, र त्यो नीतिका बारेमा जनतालाई स्पष्ट पार्नु पनि जरुरी हुन्छ ।
यहि प्रसंगमा नेपाल बहुराष्ट्र हो कि बहु राष्ट्रियता भएको देश हो ? यो स्पष्ट हुनु आवस्यक छ । निश्चितरुपमा नेपाल लामोे इतिहास, बिबिधता युक्त सामाजिक संरचना, भौगोलिक बनोटको र प्राचिन संस्कृतिको निरन्तरतामा बहुराष्ट्रिय देश हो । सामन्ती तथा पूँजीवादी शोषण उत्पीडन, राष्ट्रियतामाथिको बिबेधकारी नीति तथा क्षेत्रीय उपेक्षा र त्यसका बिरुद्ध जनताको राजनीतिक संघर्ष, अधिकारकालागि योद्धाहरुको बलिदान, सत्ताधारीका बिरुद्ध बिभित्र समुदायको बिभित्र बिषयमा पैदा हुने निरन्तर आक्रोस र जनतामाथिको निरन्तर दमनको कारण राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वायत्तता र समानताको नारा राष्ट्रको स्वाधिनताको स्तरमा बिकाश हुन पुग्यो । यो बिषयलाई राज्यले वैज्ञानिक तरिकाले समाधान गर्न नसक्नुको कारणनै सीके रावत र राजेन्द्र महतो जस्ता प्रबृतिहरु पैदा भईरहने हुन्छन् ।
बहुराष्ट्र भनेको दुई या दुई भन्दा बढी राष्ट्रहरुको समृश्रण भएको देश अथवा दुई या दुई भन्दा बढी देशहरुले स्वेक्षाले एकीकृत रुपमा एउटै देश हुने गरी सहमतिले बनेको देश, या कुनै मुलुकले अन्य कुनै मुलुकलाई उपनिबेश बनाएर या अधिनस्त गरेर बनेको देशको समृश्रण हो । यस प्रकारको देशको संरचनामा संघ (फेडरेसन) हुने गर्छ । उत्राइसौं र बीसौ शताव्दीमा यसप्रकारको उपनिवेशबाट मुक्त हुनकालागि कार्ल माक्र्स, लेनिन र स्तालिनले आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वतन्त्र हुने अधिकारको नारा अगाडि सार्नु भएको थियो । बेलायती साम्राज्यवादको पतन, दोश्रो विश्व युद्धको अन्त्य र संयुक्त राष्ट्र संघको गठनसंगै स्वतन्त्र राष्ट्रको मागको नारा गौण बन्यो र क्रान्तिको नारा प्रमुख भयो । यसले के तथ्यलाई स्पष्ट ग¥यो भने विश्वका जनता अव देशको टुटफुट र बिभाजन होइन, क्रान्ति द्वारा साम्राज्यवादी उत्पीडनको अन्त्य र स्वाधिनता एबम सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न चाहन्छन् ।
राज्य बिभाजनको नारालाई माओले निशेद गरी दिनु भयो । चीनमा क्रान्तिको बिकाश हुँदै गर्दा साम्राज्यवादीहरुले चीनलाई दुई देशमा बिभाजन गर्न खोजेका थिए । भनिन्छ यसमा स्तालिनको पनि सहमति थियो । तर माओले त्यो प्रस्तावको अन्त्य गर्नु भयो र भत्रु भयो, या त सिंगो चीन च्याङकाईसेकले शाशन गर्छ या कम्युनिष्ट पार्टीले, तर चिन बिभाजित हुन सक्दैन ।
माओको यो प्रस्तावनाले माक्र्स देखि लेनिन स्तालिन सम्मको क्रान्तिकारी नीतिको निरन्तरतामा क्रमभंग ग¥यो, जसले देश टुक्रयाउने होइन भएको देशमा क्रान्ति सम्पत्र गर्ने र श्रमिक बर्गको शाशन व्यवस्था स्थापित गर्ने नीति हावि भयो । यो नीति विश्वभर यसरी फैलियो कि क्रान्तिकारीहरुले आफ्नो देशमा क्रान्तिको लहर बिकाश गर्न खोजे । तर, साम्राज्यवादले बलपूर्बक देशलाइ औपनिवेशिक अधिनस्त गरी एकताबद्ध गर्ने नीति परिवर्तन ग¥यो र देशहरुमा बिभाजन ल्याउने नीति अनुसरण ग¥यो । जसको परिणाम भारत–पाकिस्तन, उत्तर कोरिया–दक्षिण कोरीया, उत्तर भियतनाम–दक्षिण भियतनाम हुन पुगे । त्यतिमात्र होइन, विश्मा तमाम देशहरु टुक्रयाईए र नयद्ध देशहरु पैदा गरिए ।
बेलायति साम्राज्यवादको पतन र दोश्रो विश्वयुद्धमा साम्राज्यवादको पराजयले विश्वभर क्रान्तिकारी उभार पैदा भयो, जुन उभार रोक्नकालागि माक्र्स र लेनिनले त्यो साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा प्रतिपादन गरेको देशसंग सम्बन्ध बिच्क्षेदको नीति साम्राज्यवादी अमेरीका र युरोपीयन देशहरुले समात्न पुगे । अहिले, जहाँ–जहाँ साम्राज्यवाद र उसका दलाल सामन्त तथा दलाल पूँजीवादका बिरुद्ध उत्पीडित जनताले संघर्ष गर्छन र क्रान्तिको नारा अगाडि आउँछ त्यहाँ देशबाट अलग हुने अधिकारको नारा उठिहाल्छ । त्यसका आधारमा देश टुक्रयाई पनि हालिन्छ । र, आन्दोलन चलेका कतिपय देशहरुमा साम्राज्यवादको योजना, नीति र इसारामा या उनिहरुको समर्थन प्राप्त गर्नकालागि र मुलतः सर्वहारा बर्गीय कम्युनिष्ट आन्दोलन कम्जोर बनाउनकालागि देशलाई टुक्रयाउने, अलग हुने नाराहरु दिन थालिनछ । त्यहिकारण हो नेपालमा राजेन्द्र महतो, सीके राउत र त्यस्तै अरु शक्तिहरुको बारेमा निरन्तर संदेहात्मक टिप्पणी हुने गर्छन । बिडम्बनाबस, यो तथ्य पनि जगजाहेर छ कि समयको गति पकड्न नसक्ने कतिपय क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरु अलग हुने अधिकारको सान्दर्भिकता अहिले पनि देख्छन, जस्तो भारतको काश्मीर, बोडो, मनीपुर आशाम आदिको सन्दर्भमा कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरुको बुझाइ आउने गर्छ र कतिपय साम्रज्यवादका पिछलग्गुहरु आफ्नो देशको बिभाजनको बिपक्षमा देखिन्छन, तर अरु देशको बिभाजनको पक्षमा देखिन्छन् जुन चरित्र नेपालका कतिपय संशोधनवादी कम्युनिष्टहरुमा देखा पर्छ । यी दुबै कुराहरु असैद्धान्तिक, अराजनीतिक र अवसरवादी प्रकारका छन र यो व्यवहारले क्रान्तिकारीहरुलाई अकर्मण्यता र सशोधनवादी तथा दक्षिणपन्थीहरुलाई सदैभरी साम्राज्यवादको कठपुतली बनाउने गरेको छ ।
जहाँ सम्म हाम्रो बुझाई छ, एक्काइसौ शताव्दीको हाईपर क्यापिटलीज्म या उत्तर–साम्राज्यवाद र कम्युनिष्ट क्रान्तिको युगमा भारतमा काश्मीरीहरुले अलग देश बनाएर होईन, बोडो, आसाम र मनिपुरले भारतबाट अलग रहेर पनि होईन, गोवा केरला र तमिलनाडुले भारतबाट सम्बन्ध बिच्क्षेद गरेर होइन, सिंगो भारतलाई साम्राज्यवाद र दलाल पूजीवादबाट मुक्त गरेर मात्र काश्मीर देखि कन्याकुमारी, राजस्थान देखि नागाल्याण्ड सम्मका समस्त भारतीय जनताले वास्तविक स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । ठिक त्यसै गरी अमेरीकामा संयुक्त राज्य अमेरीका बत्रु अघिका स्वतन्त्र राज्यहरु र उपनिवेशहरुले अमेरीकासंग सम्बन्ध बिच्छेद गरी अलग देश बनाएर होइन, बरु क्यानडा सहित एकजुट हुँदै साम्राज्यवाद, एकाधिकार पूजीवादको अन्त्य गरर वास्तविक स्वतन्त्रता र स्वाधिनता प्राप्त गर्न सक्छन । नेपाल जस्तो संसारकै विश्ष्ठि देश – जहाँ एउटा फूलबारीको सयौ फूल जस्तै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बाहुसास्कृतिक, विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेको छ, जहाँ यी बिबिधताका बिच समान आकाँक्षा रहेका छन्, जहाँका जनता नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान छन् यसप्रकारको देशमा न बहुराष्ट्रको प्रश्न आउँछ न अलग हुने अधिकारको प्रश्न ।
तर, नेपालको सम्बिधानले नेपाललाइ “संघीय गणतन्त्र” भनेकोले सिद्धान्ततः बहुराष्ट्रको बहस गर्ने अनावस्यक चौतारी सृजना गरेको छ । यदि माओवादी नीति अनुसार बर्गीय उत्पीडनको अन्त्य गरिएको हुन्थ्यो, जनताको जनवादी गणतन्त्र स्थापित भएको हुन्थ्यो र जातीय, क्षत्रिय असन्तुलनका समाप्त गर्न स्वायत्तताको नीति अपनाईएको हुन्थ्यो भने अहिलेको अनावस्यकत तनाव नेपाली जनताले बेहोर्नु पर्ने थिएन । अहिलेको वास्तविक प्रश्न भनेको नेपाली जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थि बिकाश, सामाजिक गतिशीलता, मानविय एकता हो जुन पूँजीवाद रहँदा सम्म राष्ट्रिय एकताको रुपमा अभिवयक्त हुन्छ र यसकालागि नेपालको दलाल पूँजीवादको अन्त्यको आवस्यक छ, साम्राज्यवादी उत्पीडन र शोषणको अन्त्यको आवस्यक छ र त्यसकालागि वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाको आवस्यक छ ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु

किन बोल्दैन राज्य ?

२०७८ जेष्ठ ३१ गते, सोमबार

सरकार : न संसदीय न त कम्युनिष्ट

२०७८ जेष्ठ २८ गते, शुक्रबार