१. जनअनुमोदित, जनउत्तरदायी र जनसहभागितामा आधारित व्यवस्था

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ल्याएको जनमत संग्रहको प्रस्तावले समकालीन राजनीतिक चिन्तनहरुको मनोविज्ञानमा समेत तरंग ल्याइदिएको छ । उक्त पार्टीले एउटा यस्तो उन्नत व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ, जुन सधैं जनअनुमोदित र जनउत्तरदायी अनि जनसहभागितामा आधारित होस् । सायद, आजसम्मका राजनीतिक चिन्तनहरुले यस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना नै गर्न सकेका थिएनन् । हामीले भुल्नै नहुने तथ्य यो छ कि कुनै पनि व्यवस्था, सत्ता, सरकार वा जनउत्तरदायी संस्थाहरुप्रति जनताको समर्थन सापेक्षित वा अस्थायी हुन्छ । आजसम्म जनअनुमोदित राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको थिएन र अभ्यास हुने त कुरै भएन । वास्तविक सार्वभौमसत्ता मुठ्ठीभर नेताहरुमा हुने आजको विद्यमान लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यो सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै हिसाबले त्रुटिपूर्ण छ । नेताहरु पनि केवल व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थमा लिप्त हुने आजको अभ्यासले मुलुक र जनताको जीवनमाथि बर्बादी मात्र गरेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराभन्दा सत्ता स्वार्थ ठूलो हुने ? बाहिर एउटा र भित्र अर्को बोल्ने ? राष्ट्रिय अन्तरविरोध दलीय गुटगत या व्यक्तिगत टकरावका विषयलाई विदेशीहरु सामु छरपस्ट गराउने आजको मनोविज्ञानको शिकार हाम्रो राष्ट्रियता बनेको छ । भ्रष्टाचार त आज मुख्य नेतृत्वको पहिचान, आत्मसम्मान र सफलताको सूचक नै बनेको छ । आज अरबौँको कमिशनका काण्डहरु सप्रमाण सडक–सडकमा छरपस्ट भएका छन् । के यसको जवाफदेहिता संसदीय मूल नेतृत्वले लिनुपर्दैन ? म होइन ऊचाहिँ हो भनेर सुख पाइन्छ ? आज प्रचण्डको पतन सूर्य चिन्हको वरिपरि मात्र केन्द्रित बनेको छ । सूर्य चिन्ह पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनले उनको वर्तमान हैसियत र मनोबललाई प्रष्ट पारेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने भ्रष्टाचारलाई अस्वीकार्य र अक्षम्य ठान्ने राजनीतिक व्यवस्था चाहिन्छ । स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ । भूमिमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्वको अन्त्य गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ । आजको तीतो सत्य छ, त्यो हो हामीले भन्ने गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा पुनस्र्थापना गरिएको संसदीय व्यवस्था जनअनुमोदित व्यवस्था होइन । न त २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको उद्देश्य संसदीय व्यवस्थाको पुनरावृत्ति थियो न त दशवर्षे जनयुद्ध यही व्यवस्थाको लागि गरिएको थियो । संविधासभाको निर्वाचन पनि संसदीय व्यवस्थाकै पुनस्र्थापनाका लागि गरिएको थिएन । त्यसो भए प्रश्न उठ्छ के माओवादी र सरकारबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौता यही व्यवस्थाको अनुमोदनका लागि गरिएको थियो त ?

त्यसकारण आज प्रश्न उठेको छ, कसरी सार्वभौमसत्तालाई वास्तविक रुपमा जनतामा अन्र्तनिहित गराउन सकिन्छ ? विप्लव, प्रकाण्ड, कञ्चन, सुदर्शन र विषमहरुको चिन्तन कसरी जनअनुमोदित र राज्यप्रणालीको निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिन्छ । आजको विश्वमा दुई प्रकारका राज्य प्रणालीहरु प्रतिस्पर्धामा छन्, ती हुन्– पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवाद । पुँजीवादी चिन्तकहरु के ठान्छन् भन्ने बहुमतीय प्रतिस्पर्धा भएपछि जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । पुँजीवादी दृष्टिकोणमा जनतालाई अधिकार दिनुको अर्थ मतदानको अधिकार हो । त्यसकारण जनतालाई कसरी वास्तविक अधिकार दिने भन्ने विषयमा बहसहरु केन्द्रित छन् । आजसम्मको अभ्यासमा समाजवादी दृष्टिकोणले बढी गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा ध्यान दिने दृष्टिकोण बनायो । आज आएर वैज्ञानिक समाजवादलाई कसरी श्रेष्ठ र उन्नत व्यवस्था बनाउने भन्ने विषयमा नेपालबाट त्यो नयाँ बहसको प्रारम्भ गरिएको छ ।

२. जनउत्तरदायी नेतृत्वको बहस

विप्लवले भन्नुभएको छ– व्यवस्थासँगै नेतृत्वको पनि बहस गर्नुपर्दछ । हामीले देख्यौं नि त नेताहरु नै सबैभन्दा बढी बिग्रिने खतरा रहेछ । प्रचण्ड र बाबुरामको पतन र विचलनबाट हामीले लिने शिक्षा यही नै हो । प्रकाण्डले भन्नुभएको छ, सही विचार र दृष्टिकोण बनाउन चुक्यौं भने जानी–नजानी हामी पनि बिग्रिने खतरा रहन्छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘नेताले आफ्नो होइन, जनताको जीवनलाई देख्नुपर्छ ।’ प्रचण्ड शान्तिप्रक्रियामा आउनासाथ तामझाम र रंगीन जीवनबाट प्रभावित हुनुभयो । विप्लवले हेलिकप्टर इन्कार गर्नुभयो, राज्यले दिएको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुभयो र जनतासँगै जनताका काममा सहभागी हुनुभयो । हुन त आपूm प्रधानमन्त्री हुँदा डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमै बनेको एउटा सामान्य गाडी चढेर चर्चा कमाउनु भएको थियो । तर, पछि त्यसमा टिक्न सक्नुभएन । र, त्यो पाखण्डमा परिणत भयो । प्रचण्डले बेला–बेलामा भन्ने गरेका छन्– विप्लव पनि मेरै बाटोमा आए । मेरो प्रश्न छ– प्रचण्डको बाटो कुन हो ? मेरो विचारमा प्रचण्डको कुनै बाटो, गन्तव्य र विचार छैन । प्रचण्डलाई त्याग्नु क्रान्तिकारीहरुको रहर वा उत्तेजना होइन । बाध्यता र विवशता थियो । विचारबिनाको प्रचण्ड र जीवनबिनाको शरीर उस्तै–उस्तै हुन् । जति नै माया लागे पनि जीवनबिनाको शरीरलाई बिदाई गर्नुको विकल्प नहुँदोरहेछ । आज नेतृत्वको बारेमा काफी बहस सुरु भएको छ । प्रकाण्डले भन्नु भएको छ– वैज्ञानिक समाजवादमा मन्त्रीहरु पनि जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ । उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ– श्रमसँग नजोडिने व्यक्ति नेता बन्ने गुञ्जायस रहँदैन । कम्युनिष्ट भन्ने शब्द त्रास र आतंकको नाम हुन सक्दैन । विप्लवले समाजवादी वा कम्युनिष्ट आर्दश, संस्कार र सभ्यताको निर्माणबारे काफी चिन्तन गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नु पनि भएको छ, ‘कम्युनिष्टहरुको जीवनले समाजलाई आदर्श बनाउनु पर्दछ ।’ प्रकाण्डले भनेजस्तै निजी जीवन र निजी स्वार्थलाई केन्द्र बनाउनेहरु हाम्रो पार्टीमा अडिन सक्दैनन् । वास्तवमा भावी समाजवादी कम्युनको रुपरेखा बारेमा पनि काफी चिन्तन मनन् भएका छन् । सारमा भन्दा व्यवस्थासँगसँगै नेतृत्वलाई पनि नयाँ बनाउने पहल भएको छ । सार्वजनिक र निजी जीवनको अन्तरसम्बन्धका बारेमा पनि नयाँ दृष्टिकोण बनाउने अभ्यास चलिरहोस् । नेतृत्वको परिकल्पनालाई साकार बनाउन सकिएमा जनता र नेतृत्वबीचको जीवन्त सम्बन्ध बन्ने छ । नेपाली क्रान्तिको इतिहासमा यो नयाँ दृष्टिकोण हुनेछ ।

३. आमजनसहभागितामा आधारित राज्यप्रणाली

विप्लवले परिकल्पना गरेको भावी सत्तामा आमजनतालाई सहभागी बनाउने विचारधाराले दिशानिर्देशन गरेको पाइन्छ । भावी सत्ताको स्वरुपको व्याख्या गर्दै प्रकाण्डले एक अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ– क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी र नागरिक समूहहरुको सहभागितामा आधारित राज्यव्यवस्था हुनेछ । जनअनुमोदित राज्यव्यवस्थामा जनताले स्वभाविक रुपमा अपनत्व ग्रहण गर्नेछन् । देश बनाउनका लागि जनता आफैंले जागरुक र क्रियाशील हुनेछन् । आजको पुँजीवादी व्यवस्थामा जनताहरु वा आममान्छेहरु केवल गास, बास, कपास अनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि भौँतारिएका छन् । पुँजीवादले मान्छेलाई फगत निजी जीवनमा भौतारिन विवश बनाएको छ । वैज्ञानिक समाजवादमा गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था वा ज्ञारेन्टी गर्ने काम राज्यको हुन्छ । सबैखाले शोषण, उत्पीडन, विभेद र अन्यायको दार्शनिक वा वैचारिक स्रोत पुँजीवादको हो । जहाँसम्म प्राकृतिक न्यायको कुरा छ, त्यहाँसम्म पुँजीवाद ठीक छ । जनावरहरु जसरी बाँचेका छन् त्यसैगरी बाँच्ने कुरा पुँजीवादी दृष्टिकोण हुन्छ । तर, मानवीय समानताको सिद्धान्तलाई पुँजीवादले अस्वीकार गर्दछ । आजको संसारमा एउटा अरबपति वा खरबपति र अर्को सुकुम्बासीबीचको असमानतालाई कसले नियाल्ने । आजका पुँजीपतिहरुले श्रमिक जनतालाई भेँडाबाख्रा ठान्छन् । त्यसकारण यो मानव सभ्यताको विनाशको बाटो हो । त्यसकारण जनतालाई सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न बनाउने बाटो नै वैज्ञानिक समाजवाद हो । शोषण, उत्पीडन र अन्यायको अन्त्य हुनासाथ समानता प्रकट हुन्छ । त्यसकारण राज्यसत्तालाई जनताको पुँजीको रुपमा विकास गर्ने दृष्टिकोणको आवश्यकता छ ।

४. संसदवादी दलहरुको संकीर्ण चिन्तन

जब प्रधानमन्त्री केपी वलीले संसद् विघटनको प्रस्ताव गरे तब पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको मुद्दा संसद् पुनस्र्थापना भयो । जब सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद पुनस्र्थापना भयो दाहाल–नेपाल समूहको दीपावलीसहित विघटन भयो । जब नेकपा नामको विवादबारे सर्वोच्चले फैसला सुनायो तब दाहाल–नेपाल समूहको पनि सम्बन्ध विच्छेद भयो । अस्ति मात्र विक्षिप्त प्रचण्डको न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन उराठलाग्दो र टिठलाग्दो बन्यो । आज दाहाल समूहको मुख्य एजेण्डा जसरी पनि केपी वलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ भने वलीको लडाईँ जसरी पनि सत्तामा टिक्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । सत्ताको लडाईँमा दाहाल, नेपाल र खनालहरु नराम्ररी पछारिएर घाइते बनेका छन् । घाइते बनेका दाहाल, नेपाल र खनालहरु फेरि बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र महन्त ठाकुरको फेरो समाएर वलीलाई पछार्न खोज्दैछन् । जनताको प्रश्न छ– यो घटिया लडाईँ किन ? के स्वस्थ र सभ्य प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ? पार्टी विभाजनलाई पनि सभ्य र स्वस्थ बनाउन सकिँदैन त ? जनताको प्रश्न छ, यो एमाले नामको विवाद कहिलेसम्म ? सूर्य चिन्हको विवाद कहिलेसम्म ? आधिकारिकताको विवाद कहिलेसम्म ? मेरो विचारमा माओवादी केन्द्र कब्जा गरेर केपी वली अध्यक्ष बन्ने र एमाले कब्जा गरेर प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने दुवै कुरा अन्यायपूर्ण हुन्थ्यो र अदालतले ठीकै निर्णय ग¥यो । अदालतको निर्णयलाई वलीले जीतका रुपमा र दाहालले हारका रुपमा लिनुको कारण के हो ? हार भएको छ भने माधव नेपाल समूहको भएको छ । हार कस्तो हुन्छ, माधव नेपाललाई सोध्नु । निषेधको राजनीतिको परिणाम यस्तै हुन्छ । या त केपी वली पछारिनु पर्दथ्यो या त दाहाल–नेपाल । तर, बिडम्बना नेपाल मात्र पछारिए । वलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउँछु भन्ने प्रतिशोधको परिणाम यस्तो भयो । निषेध र प्रतिशोधको राजनीति गलत थियो । त्यसकारण संसदवादी दलहरु र नेताहरुमा अग्रगामी चेतको सम्भावना छैन । उनीहरुको चेतना संसदवादको वरिपरी मात्र केन्द्रित छ ।

५. उन्नत, सभ्य र श्रेष्ठ विचारको विकास गरौं

आजसम्मका घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् कि– कुर्सीको लडाईँले कसैको हित हुँदैन । त्यसकारण आज देशलाई संसदीय गोल चक्करबाट मुक्ति दिने विचार चाहिएको छ । विप्लव र प्रकाण्डले पेस गरेको व्यवस्था छान्ने अधिकार जनतालाई देउ भन्ने प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य र अग्रगामी छ । अब उन्नत विचारधाराको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरौं । सार्वभौमसत्ता वास्तविक अर्थमा जनतामा निहित गरौं । आजको मानव चेतनालाई फिट हुने राजनीतिक प्रणाली र दर्शनको विकास गरौं । एउटा उच्च राजनीतिक संस्कारको विकासमा सबैको चिन्तन र ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । आजको जस्तो फोहोरी कुर्सीको लडाईँले हाम्रो सामाजिक सभ्यतालाई समेत ध्वस्त बनाइदिएको छ । अतः राजनीतिलाई सभ्य, स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक बनाऔं । एउटै प्रतिस्पर्धा वा लडाईँलाई निर्णायक र अन्तिम ठान्ने भूल गर्नुहुँदैन । आज संसदवादी दलहरुको लडाईँ हेर्दा उनीहरुको चेतनाप्रति दया लागेर आउँछ । आज वली ढल्दैमा केही भइहाल्छ त ? व्यक्तिगत लडाईँबाट समस्याको समाधान हुँदैन । समस्या विधि वा व्यवस्थामा छ, त्यसबाट हल नखोज्ने खाली व्यक्तिगत टकरावबाट हल खोज्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म जारी रहने ? कुर्सीको लडाईँबाट जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् भनेर हामीले कहिले बुझ्ने ? त्यसकारण अब हल विचार, विधि र दृष्टिकोणबाट खोजौं । जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्ने राजनीति गरौं ।

६. संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ल्याएको प्रस्ताव सही छ– जनमत संग्रहद्वारा राज्यव्यवस्थाको निर्णय गरौं । आज संसदीय व्यवस्था छ र यो आफैं पतन भएको छ । तसर्थ, अबको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादलाई रोजौं । संसदीय व्यवस्था या वैज्ञानिक समाजवाद भनेर छान्ने अधिकार जनतालाई दिन तयार हुनुपर्छ । जनमत संग्रहबाट यो मुद्दाको हल खोजौं भन्ने प्रस्ताव सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र जनप्रिय छ । सबैले यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु उचित र दूरदर्शी हुनेछ ।