नक्खु कारागारमा गएको थिएँ । उस्तै–उस्तै अनुभूति उस्तै शासन, प्रशासन र अनुशासन । तीन–चार गौँडा पार गरेर म भित्र गएँ । हेमन्त प्रकाश वली ‘सुदर्शन’सँग भेटघाट गरें बन्दी भेटघाट कक्षमा । साथै त्यहाँ रहेका ५–६ जिल्लाका साथीहरुसँग पनि । धेरै जिल्लाका नवयुवासँग परिचय हुनु आफैमा सुखद पक्ष हो । तर, यहाँ भन्न खोजिएको कुरा हो सरकारले वार्ताको शर्त कति पूरा गरेको छ ? बिद्रोहीले पूरा गरे गरेनन् ? यही तीन बुँदे सहमति पालना गर्दै बिद्रोहीहरुले हिंसात्मक कुनै गतिबिधि गरेको देखिँदैन । सरकाले पनि कुनैलाई गिरफ्तार गरेको छैन । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, सरकारले बन्दीहरुलाई अझै किन बन्दी बनाइराखेको छ । ? न्यायालयले छोडिदिएर पनि सरकारले गेटैबाट पुनः पक्राउ गरी अन्य ५–६ जिल्ला घुमाउँदै कारागारमा राखेको तीतो इतिहास छ । सबभन्दा पहिलो कुरा त राजनैतिक बिषय भएकोले सबै बन्दीहरुलाई अबिलम्ब रिहाई गर्नु पर्ने हो तर अचम्मको कुरा त सरकारले अदालतले रिहाई गरेकाहरुलाई पनि अझै छोडेको छैन । जेनेभा सन्धि अथवा राष्ट्रिय कानूनअनुसार दुबै पक्षले वार्ताको कुरा अक्षरशः पालना गर्नु पर्छ, वार्ता भैसक्यो । जग हसाउने कुरा त अझै बन्दीहरु बन्दी गृहमा । तीन–चारजना नेतालाई मात्र छोडिदिने शर्त थियो वा आमबन्दीहरुलाई ? चासोको बिषय भएको छ । सरकारले नसुने पछि अब जनताको न्यायालयमा जानुपर्ने हुन्छ । जनताको चाहना हो सरकारले शान्ति कायम गरोस् ।

 हेमन्त प्रकाश वली ‘सुदर्शन’, माइला लामालगायत हजारौं नेता कार्याकर्ताहरु अझै पनि कारागारमा रहेका छन् । चाँडै बाहिर जाऊँ भन्ने मन..कस्को हुँदैन र ? त्यही अनुभूति पाएँ मैले । तर सहमति बिपरित सरकारले उमा भूजेल शिलूको घरमा म्याद टाँसेको छ भन्ने सुन्दा आशंका उब्जिएको छ । तर, त्यस्तो नहोस् कामना ।

छुट्न सफल भएका वा गिरफ्तार नभएका नेताहरुले पनि बन्दीहरुलाई खुल्ला आकाशमा ल्याउन पहल गर्नु पर्छ । तीन बुँदे सहमतिमा जनतालाई सचेत गराउन सहज बातावरण हुने भएकाले हामी शान्ति प्रक्रियामा आएका छौँ भनिएको छ । अब संसदीय ब्यबस्थाको बिकल्प खोज्नु पर्छ । ४० बर्षको इतिहास हेर्दा संसदीय ब्यबस्था बिफल भएको छ । अब संसदीय ब्यबस्थाको बिकल्प बैज्ञानिक समाजवाद हुनुपर्छ । ४० बर्षसम्म यो ब्यबस्थालाई जनताले हेरेका हुन् । तर सबै उस्तै–उस्तै, संस्कार उस्तै । निर्बाचनबाट मानिस बदलिएर हुँदैन । ब्यबस्था बदलिनुपर्छ, उही मान्छे ४–५ पटकको निर्बाचनमा दोहोरिन्छ । ठूला भनाउँदाहरुले जनतालाई भोटर्स बैंक बनाएका हुन्छन् । चुनाबमा करोडौं अरबौं पैसा खर्च हुन्छ । बाकस साटेर भए पनि चुनाब त जित्नै पर्छ । मक्किएको संसदीय ब्यबस्थामा यस्तै हुन्छ । खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बिकाउने ब्यबस्था हो यो । नैतिकता भन्ने केही हँुदैन, यस ब्यबस्थामा । ढाँट छल, दादागिरि, भ्रष्टाचार बलात्कार सबै हुन्छ । हप्ता–हप्तामा भाउ आकासिन्छ । संबिधान भन्ने हात्तीको देखाउने दाँत हुन्छ । जनताको पक्षमा संबिधान बनेको हुँदैन, बने पनि लागू हुँदैन । संसद भंग गर्ने खेल शुरु हुन्छ । अध्यादेश जारी गरेर भए पनि प्रमले आपूmलाई बलियो बनाएर राख्छन् । वाइडबडीमा ४–५ अरबको भ्रष्टाचार, एन्सेलमा ७६ अरबको करछली, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण आदि हावामा उडेर गए ।

प्रतितबन्ध खुले पनि राजनैतिक मुद्दा यथावत् छन् । राजनैतिक बिश्लेषक हरि रोकाअनुसार वलीले आफ्नो पाप पखाल्नको लागि पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गराएका हुन् । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै अमेरिकी प्रेसरमा प्रम वलीले प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । सडकमा बिरोध नपोखियोस् भनेर । तर, सोचेभन्दा उल्टो भयो । सयौं एनसेल टावर बारुदको धुँवामा बिलिन भए । हजारौँ बीघा जमीन मुक्त भए । जिल्ला जिल्लामा संगठन बिस्तार र सरकारको भण्डाफोर र भ्रष्टाचारको नालीबेली खोलिए भने भ्रष्टाचारको नाममा हजारौं मानिस समातिए । आखिर प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । यो एउटा नितान्त राजनीतिक बिषय थियो । दुबै पक्षलाई वार्ता आबश्यक थियो । वार्ता सम्पन्न भयो । तर, जनताको अपेक्षा पूरा भयो कि भएन ? एकीकृत क्रान्तिका १२ जना सहिदको सपना साकार हुन्छ कि हुँदैन ? जनयुद्धका सहिदहरुको सपना पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? यो एकै दिनमा एकै महिनामा पूरा हुने कुरा होइन । तर, हुने बिरुवाको चिल्लो पात हुन्छ । सत्तामा नबसीकन पूरा हुने कुरा पनि होइन । दिनको संकेत बिहानीले दिन्छ । बर्गीय समाजमा द्वन्द्व हुन्छ । यसको समाधान बल प्रयोगबाट नै हुन्छ शान्तिको लागि । जनता शान्तिपूर्ण तरिकाले बाँच्न चाहन्छन् । जीउ धनको सुरक्षाको अनुभूति हुनुपछै । तर, यी कुराहरु पुँजीवादी राज्यमा पाइँदैन । नेपाल त झन् दलाल पुँजीवादले शासन गरेको देश हो । नेताहरु हरेक कुरामा बिदेशीसँग झुकिरहेका हुन्छन् । यसैले गर्दा नेपालको दजैनौं ठाउँमा भारतीय अतिक्रमण भैरहेको छ । यसको बिरोध गर्नुको सट्टा उल्टो भारत नेपालको सुबिधाजनक सरकार हो भनेर जनयुद्धका युद्धनायक प्रचण्डले गीत गाइरहेका छन् । एमसीसी पास गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

अबको यात्रा हो, वैज्ञानिक समाजवाद । न्याय र समानता संघर्ष नगरिकन आउँदैन । यसको लागि शान्तिपूर्ण जनविद्रोह चाहिन्छ ०६२।०६३ जस्तै । उसबेला सामन्त र दलाल पुँजीवादसँग सम्झौता भएकोले राजा मात्र फालियो तर पुरानै संस्कार र शैली आयो । दुनियाँमा फेल भएको संसदीय प्रणाली आयो । यसले गर्दा आज यो हबिगत भएको छ । संसद् नचलेर अध्यादेश जारी गर्नु पर्छ । अब फेरि संसद् भंग गर्ने अवस्था आउँदै छ । यसलाई के भन्ने सफलता कि असफलता ? अब सबै एकजुट भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । नेकपा विप्लवले चलाएको जनयुद्ध पनि त होइन । एकीकृत जनक्रान्ति हो । एकीकृत जनक्रान्ति र जनयुद्ध फरक–फरक हुन् । यसलाई एउटै आँखाले हेर्नु पनि हुँदैन । क्रान्ति नगरेमा गरेन पनि भन्ने गरेमा यो वा त्यो नामबाट विरोध गर्ने प्रवृत्तिबाट पनि क्रान्ति छिटो गतिमा अगाडि बढन सक्दैन । यो प्रबृत्तिले एउटा पनि सिन्को आपूmले भाँच्दैन, सधैँ ढुलमुल हुन्छ । सकारात्मक कुरा त चार वामको एउटा रणनीतिक मोर्चा बनेको छ । यो मोर्चामा संकीर्ण भावले कसैले भाँजो नहालेमा क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । फेरि पनि जनताको क्रान्तिलाई कसैले रोक्न सक्दैन । वार्ता र संवादको सहमतिलाई सरकार र बिद्रोही पक्ष दुबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि बन्दीहरुलाई तु रिहाइ गरेर बिश्वासको वाताबरण बनाउनुपर्छ । र राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि सब देशभक्तको एउटै स्वर हुनुपर्छ ।