वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार दिनप्रतिदिन निरंकुश बन्दै गएको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दै आएको छ । झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देश र जनहितको कार्य गर्न नसकेर प्रतिगमनोन्मुख भएको छ । संविधान प्रदत्त जनताको हक र अधिकारमाथि सरकारले धावा बोलिरहेको छ । जसको पुष्टि देश र जनहितको एजेण्डा लिएर संघर्षरत राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले यसअघि नै गरिसकेको थियो । नेपालको संविधानमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने कुनै प्रावधान छैन । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान र प्रचलित नियम, कानुनमाथि नै धावा बोलेर उक्त निरंकुश कार्य गरेको छ । आफुलाई सच्चा लोकतन्त्रवादी ठान्ने र मान्ने केपी ओलीले यस्तो घृणित कार्य गर्नु लाजमर्दो त छँदैछ, त्यो देश, जनता र संसदीय व्यवस्थामाथि नै घातकसमेत भएको छ । बोलीमा सहमति र सहकार्यको व्याख्या गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली व्यवहारमा दिनप्रतिदिन निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्दै गएको हालै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित चार पार्टीको रणनैतिक संयुक्त मोर्चाले बुटबलमा गरेको जनसभामा सहभागी भएर फर्कंदै गरेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भेषराज भुसाल र देवबहादुर केसीलाई गिरफ्तार गरेर पुष्टि गरेको छ ।
आपूmलाई सच्चा लोकतन्त्रवादी ठान्ने र मान्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल आफ्नो निरंकुश व्यवहार सच्याउनैपर्छ । देश र जनताको निम्ति संघर्षमा उत्रिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र उसका नेता, कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यहीँबाट गिरफ्तार गर्ने, भूmठा मुद्दामा फसाउने र जेलमा कोच्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलीमा भने जस्तो व्यवहारमा पनि सहमति र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । त्यसको लागि सर्वप्रथम केपी ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल खारेज गरी गिरफ्तार गरिएका सैयौँ नेता, कार्यकर्तालाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्नुपर्दछ । उनीहरुमाथि लगाइएको भूmठा मुद्दा खारेज गरी वार्ताको लागि आह्वान गर्नुपर्छ । होइन, बोलीमा वार्ता र व्यवहारमा दमन गर्ने हो भने त्यो सरकार र संसदीय व्यवस्थाकै लागि आत्मघाती हुने निश्चित छ ।
तसर्थ, देशलाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता थाल्नुपर्छ । र, यो असफल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न अग्रसर हुनैपर्छ । यो नै वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानको उत्तम विकल्प हो । अन्यथा देश र जनता धराशयी हुने निश्चित छ । देश र जनता धराशयी भए त्यसको जवाफदेही वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुने निश्चित छ, चेतना भया ।