१. साम्राज्यवादी चक्रव्यूहमा ओली र दाहाल समूहको विभाजन– पछिल्लो पटक ओली र दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आएको कृत्रिम विभाजन खासगरी विदेशीहरुको योजनामा भएको थियो भन्ने कुरामा कुनै आशंका छैन । उत्तर साम्राज्यवादी तथा साम्रान्यवादी ग्राइण्ड डिजाइनअन्र्तगत नै ओली र दाहाल समूहबीच विभाजन गरिएको हो । सबैलाई थाहा छ, दुवै समूहलाई उक्साउने, उत्प्रेरित गर्ने र चलाउने एउटै केन्द्र हुन् । पर्दा पछाडिबाट कम्युनिष्टहरुलाई लडाउने र भिडाउने शक्ति केन्द्रहरु उत्साही र विजयी बनेका छन् । यस घटनाबाट एउटा सन्देश दिन खोजिएको छ, कम्युनिष्टहरुले सरकार चलाउन सक्दैनन्, सत्तामा पुगेपछि कम्युनिष्टहरुले आफ्नो विचारधारामाथि गद्दारी र विश्वासघात गर्दछन् र तेस्रो, सन्देशको रुपमा कम्युनिष्टहरुले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैनन् भन्न खोजिएको छ । वास्तवमा घात–प्रतिघात र क्रिया–प्रतिक्रियाहरु अनौठा र आश्चर्यलाग्दा छन् । लडाईँ पनि एउटा नियम, सीमा र शिष्टताभित्र हुन्छ । तर, आज उनीहरुबीचको लडाईँ घीनलाग्दो र जंगली युगको जस्तो छ । राजनीतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ र खासगरी विचार अनि एजेण्डाहरुको प्रतिस्प्रर्धा हुनुपर्छ ।

१.१ पार्टी एकता वा विभाजनलाई असाधारण बनाउन खोजीयो– वास्तवमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता कति अप्राकृतिक र कृत्रिम थियो भने तथ्य सबैलाई अवगत र ताजै छ । यो एकता चुनाव जित्न र संसद्मा बहुमत पु¥याउनको लागि मात्र भएको थियो । पार्टी एकतालाई पनि उनीहरुले आजीवन विजयको रुपमा व्याख्या गरे । उनीहरु एकताका आधारमा टिक्न सकेनन् । वास्तवमा पार्टीहरु विभाजन हुन्छन् तर, त्यसलाई प्रतिस्पर्धाका रुपमा लिएनन् र निषेधका रुपमा विकास गर्ने गल्ती गरे । निषेधका रुपमा यसकारण विकसित भयो कि दुवै पक्षको उद्देश्य सत्ता हत्याउने मुद्दामा केन्द्रित बन्यो । एकातर्फ आफ्नै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट हटाउने षड्यन्त्र भयो भने अर्कोतर्फ आफ्नो गुटबाहेक अरुलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने चिन्तन जबरजस्त विकास भयो । यही चिन्तनबीचको टकराबले अन्तत्वगत्वा पार्टी विभाजित भयो । विभाजन पछिको लडाईँ शुत्रतापूर्ण बनेको छ र यो लडाईँले अन्तत्वगत्वा गृहयुद्धमा नै देशलाई लैजाने त होइन् भन्ने आंशका पनि जन्मिएको छ ।

१.२ नेपाललाई गृहयुद्धमा लैजाने देशी–विदेशी षड्यन्त्र – पछिल्लो समय ओली र दाहाल समूहबीचको लडाईँलाई चर्काएर देशलाई नै गृहयुद्धमा धकेल्ने षड्यन्त्रहरु भएका छन् । नेपालमा कुन शक्तिकेन्द्रको चाख के रहन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । भारत, अमेरिका, पश्चिमा मुलुक र चीनको चाहना नेपालभित्र के हो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा देखिएकै कुरा हो । अहिलेसम्मका घटनाहरुले भारत, अमेरिकासहित पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरु नेपाललाई आफ्नो क्रीडास्थल बनाउनका लागि हदैसम्मको राजनीतिक संकट र अस्थिरता निम्त्याउन चाहन्छन् भन्ने कुरा पुष्टि भएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक संकटका बीच भारत र अमेरिकाको भूमिकालाई हेर्दा पनि एकोहोरो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्साइरहने खालको देखिन्छ ।

उत्तरसाम्राज्यवाद वा साम्राज्यवादको उद्देश्य नेपालमा युद्ध, अस्थिरता र संकट उत्पन्न गर्ने खालको छ । जहाँ चीनको भूमिका भने अन्तिमसम्म पनि नेपालको राजनीतिक स्थिरता कायम गराउने खालको देखिएको छ । चीन सत्तारुढ नेकपाभित्रको एकता बचाउन निमित्त अन्तिमसम्म पनि प्रयत्नशील थियो तर, ऊ पराजीत भएको देखियो ।

१.३ विभाजनको आधार संसद् पुनस्र्थापना वा चुनाव– संसद् पुनस्र्थापना वा चुनाव भन्ने विषयले अहिले हाम्रो पूरै समाजलाई विभाजित गरेको छ । यो लडाईँ वा युद्धको रुपमा विकसित हुँदैछ । यो लडाईँ राजनीतिक छैन तर, असभ्य अनि शत्रुतापूर्ण भने छ । लडाईँमा राजनीतिक खेल वा प्रतिस्पर्धाका नियमहरुको उल्लंघन गरिएको छ । चुनाव वा संसद् पुनस्र्थापना दुवै विकल्पलाई संसद्वादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने जुन विकल्पमा गए पनि उनीहरुले मान्दै आएको संसदीय व्यवस्था ढल्नेछ ।  एकथरि भन्दैछन्, चुनाव नभए देश नै डुब्ने खतरा छ । वास्तवमा संसद्वादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने जुन विकल्पमा गए पनि उनीहरुले अपनाउँदै आएको अभ्यास कै पुनरावृत्ति हुनेछ । दुवै विकल्पबाट आकाशै खस्ने अवस्था देखिँदैन ।

१.४ अदालतको निर्णय विवादास्पद हुने निश्चित– दुवै पक्ष अदालतको निर्णय मान्ने अवस्थामा छैनन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा गरिएको संसद् विघटनको निर्णय संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने विषयमा बहस जारी छ । तर, सरकार पक्ष र सडक पक्ष दुवै समूह अदालतको निर्णय मान्ने पक्षमा छैनन् । आफ्नो पक्षमा निर्णय आए मान्ने नत्र नमान्ने पक्षमा दुवै लागेका छन् । यो संसदीय व्यवस्थाको अर्को महासंकट हो । तर, अदालतको निर्णयले एउटा पक्षलाई मात्रै वैद्यता प्रदान गर्नेछ ।

१.५ कांग्रेसको अनिर्णय नै महत्वमा – संसद् विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसको संस्थागत निर्णयले धेरै टुंगो लगाउने छ । के नेपाली कांग्रेस कुनै पनि हालतमा संसद् पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा जानेछ वा सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मानेर जाने निर्णय गर्ने छ ? प्रश्न बाँकी छ ।

१.६ संसद पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन – दाहाल, नेपाल समूहले भनेकै छ, फाल्गुण पछि नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत सबैसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलनको शुरुवात गरिनेछ । के यो सुहाउने विषय हो– संसद् पुनस्र्थापनाको लागि तेश्रो जनआन्दोलन ?

१.७ ओलीको हिन्दु राज्य र राजावादीसग समीकरण – यदि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपक्षमा अन्य संसद्वादी दलहरु एक भए भने उनले हिन्दुवादी र राजावादीसँग हात बढाउने छन् । त्यति मात्र होइन, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता नमान्ने सबै शक्तिसँग उनले सहकार्य गर्नेछन् । यो व्यवस्था नमान्ने शक्तिलाई पनि सहकार्यको प्रस्ताव गर्नेछन् । सायद, भ्रष्टाचारको मुद्दा वा भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्ने र लोकप्रिय काम गर्ने दिशामा ओली जानेछन् ।

२. संसदीय नारा र गोलचक्करको अन्त्य गरौं – अझै पनि मुलुकमा संसदीय नाराहरु वा भ्रमहरु हाबी हुने खतरा बढेका छन् । एकथरि भन्दैछन्, संसद विघटन प्रतिगामी कदम हो र त्यसलाई सच्चाउन संसद् पुनस्र्थापनामा जानुपर्दछ । अर्कोथरि भन्दै छन्, फेरि पुरानै संसद्को पुनर्बहालीको माग गर्नु प्रतिगमन हो, त्यसकारण ताजा चुनावमा जानुपर्दछ । वास्तवमा यी दुवै शक्ति यथास्थितिवादी र प्रतिगामी शक्तिहरु हुन् ।  अब पनि संसदीय व्यवस्थाकै वकालत गर्ने कुरा गलत हुन्छ । यसबाट देशले विनाश मात्र प्राप्त गर्दछ । अब नागरिक समाजहरु सचेत र जागरुक बन्न सक्नुपर्दछ । फेरि पनि संसदीय आन्दोलन मुलुकले थेग्न सक्दैन । संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य मूलतः आन्तरिक कारणले हुनेछ । संसदीय नेतृत्व सधैंभरि भ्रष्टाचार र कमिशनमा डुबेको छ । संसदीय नेतृत्वले सधैंभरि राष्ट्रघात र सत्तालिप्सामा आपूmलाई केन्द्रित बनाएको छ । संसदीय पार्टीहरुले केवल आफ्ना अधिकारका लागि मात्रै आवाज उठाएका छन् । आज एकातर्फ संसद् पुनस्र्थापनाको आन्दोलन चर्किने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ ताजा संसदीय चुनावको नारा घन्किदैछ । फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अनिवार्य बनेको छ ।

३. संसद्को पुनस्र्थापना वा चुनाव दुवै सत्ता हत्याउने खेल मात्रै हुन् – सबैलाई थाहा छ, अहिलेको राजनीतिक मुठभेडको केन्द्रमा सत्ता हत्याउने रणनीति छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली चुनावको नाममा सत्तामा रहने र चुनाव गराउने रणनीतिमा केन्द्रित छन् भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसद् पुनस्र्थापनाको माध्यमबाट सके आपूm प्रधानमन्त्री बन्ने र नसके शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाई आपूm सरकारमा जाने रणनीतिमा छन् । वास्तवमा अहिले चुनावमा जान हौसिनु पर्ने र जोडबल गर्नुपर्ने शक्ति नेपाली कांग्रेस हो तर, ऊ अलमलिएको छ ।  अब ओली र दाहाल–नेपाल समूहको मुख्य लडाईँ अधिकारिता र चुनाव चिन्हको विषयमा हुनेछ । जो आधिकारिक हुनेछ, उसले नै चुनावमा राम्रो मत ल्याउने छ । त्यसकारण अहिलेको संघर्ष वा लडाई मूलतः संसद् पुनस्र्थापना वा चुनावमा केन्द्रित छ ।

४. अहिलेको संविधान असफल भइसकेको छ – वर्तमान संसदीय नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक र फासीवादी चिन्तनका कारण वर्तमान संविधान असफल भइसकेको छ । संविधानमा अधिकारहरुको सूची उल्लेख गर्ने तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले सुरुदेखि नै यो संविधान असफल भइसकेको छ । संसदीय नेतृत्वमा देखापरेको फासीवादी, निरंकुश र अधिनायकवादी दृष्टिकोणले यो व्यवस्थालाई दलाल संसदीय व्यवस्थामा परिणत गरेको छ । दलाल पुँजीवाद वा नवधनाढ्य वर्गको विकासका कारण पनि यो गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र सक्रिय भएको छ । भ्रष्टाचार र कमिसन त सत्ताको मूलमन्त्र नै बनेको छ । त्यसमाथि विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिकै राजनीतिक प्रतिबन्धले यो संविधानको असफलता र पतनलाई निम्त्याएको छ ।

५. युद्ध होइन क्रान्ति वा परिवर्तनको आवश्यकता –विप्लवको संश्लेषण सही छ, हामीलाई युद्ध होइन क्रान्ति चाहिएको छ । प्रकाण्डले भने जस्तै हामीलाई प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध क्रान्ति चाहिएको छ । कञ्चनले भने जस्तै नेपाल अब पछाडि फर्किन सक्दैन किनकि हामीलाई अग्रगमन चाहिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा के भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रकाण्डको संश्लेषण सही छ– एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवाद नै संसदीय व्यवस्थाको सही र अनिवार्य विकल्प हुनेछ । अब फेरि संसद् पुनस्र्थापना वा चुनावका लागि आन्दोलनको भ्रम छर्न हुँदैन । न त संसद् पुनस्र्थापना, न त संसदीय चुनाव दुवै आत्मघाती र खराब विकल्पहरु हुन । वास्तवमा संसद विघटनले मुलुकलाई अगाडि बढ्नका लागि पनि बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी तथा मानवअधिकारवादी शक्तिहरु एक भएर यो फासीवादी तथा दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ । संसदीय मुठभेड र आत्मसर्मपणले देशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह उब्जाउन सक्छ । अहिलेको संसदीय मुठभेड र लडाईँ जारी रहेमा देशको विनाश र गृहयुद्धको विजारोपण मात्र सम्भव देखिन्छ ।

६. निषेध होइन सहकार्य र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा – संसदीय नेतृत्व फासीवाद र निषेधको बाटोमा गएको छ । नेपाललाई प्रतिगमनको होइन अग्रगमनको बाटो चाहिएको छ । हामीले स्वस्थ बहस र छलफलको बाटोलाई जोड दिनुपर्दछ । कसरी सबै मिलेर देश बचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फको छलफल घनीभूत बनाइनु पर्दछ । अब पनि गन्हाएको वा दुर्गन्धित संसद्को वकालत गर्नु बेइमानीबाहेक केही हुने छैन । आज संसदीय दलहरुभित्र हाबी भएको अलोकतान्त्रिक सोच र प्रवृत्तिलाई हटाउने दिशामा बहस हुनुपर्छ । एउटै व्यक्ति आजीवन पार्टी सभापति वा अध्यक्ष बन्ने कुसंस्कारलाई बदल्न सक्नुपर्दछ । पार्टी अध्यक्ष हुनासाथ सबै अवसर मेरा हुन् भन्ने मनोविज्ञानले आजको सरकारी नेकपाको दुर्दशा भएको हो । नेतृत्वको व्यवस्थापनको खुल्ला र पारदर्शी नीति हुनुपर्दछ ।

७. मुलुकले विप्लव, प्रकाण्ड र किरणको नेतृत्व खोजेको छ– आज संसदीय व्यवस्थाको असफलतासँगै संसदीय नेतृत्व पनि असफल भएको छ । संसदीय नेतृत्वको सत्तालिप्सा र सत्ता हत्याउनका लागि हुने आपसी घात–प्रतिघातले उनीहरु अलोकप्रिय बनेका छन् । अब पालो आएको छ, शुरुदेखि नै संसदीय व्यवस्था धोका हो भन्ने शक्ति र नेतृत्वको । त्यसकारण अब समयले विप्लव, प्रकाण्ड र किरणको नेतृत्व खोजी रहेको छ । एक पटक क्रान्तिकारी नेतृत्वको परीक्षण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । फेरि पनि अन्तरिम र संक्रमणकालीन व्यवस्थाको नारासहित उनीहरु अगाडि बढून् भन्ने आमजनचाहना छ ।