संसदीय व्यवस्था पुँजीपतिवर्गको शासन प्रणालीको नाम हो । सामन्तवादको अन्त्यपश्चात् सर्वप्रथम बेलायत र फ्रान्सबाट संसदीय व्यवस्थाको स्थापना भएको हो । नवउदयमान पुँजीपति वर्गले यस प्रकारको शासन प्रणाली अपनाउन थाले पछि विश्व मानव समाजमा संसदीय शासन प्रणालीसहितको पुँजीवादी राज्य व्यवस्था सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाभन्दा एक कदम अगाडिको प्रगतिशील व्यवस्था मानिसको हो र यथार्थ पनि यही नै हो । साम्राज्यवादमा गिरिसकेको विश्व पुँजीवाद आज मरणासन्न अवस्थामा पुगिसकेको छ । यस सढेगलेको पुँजीवादलाई लेनिनले साम्राज्यवादमा पतन भैसकेको पुँजीवाद भन्नुभयो र ‘साम्राज्यवाद समाजवादी क्रान्तिको पूर्व बेला हो’ भन्नुभएको छ । त्यसैले आजको साम्राज्यवाद र सर्वहारावर्गबीचको भीषण संघर्षको युग । यस लेखमा विश्लेषण गर्न प्रयत्न गरिएको विषय के हो भने नेपालको दलाल चरित्र ग्रहण गरेको संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ र अब यो विघटनको प्रक्रिया हुँदै अन्त्यको घोषणा गर्ने प्रक्रियामा पुगिसकेको छ भन्ने विषय नै प्रमुख रहेको छ ।

२००७ सालमा १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरियो । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो । त्यस परिवर्तनपश्चात् नेपाल एक प्रकारको नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो । देशमा सीमित मात्रको भए पनि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र संस्कृतिले प्रवेश पायो । राजनीतिक दलहरुमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो । नेपाली जनतालार्ई आफ्नो आस्थाका आधारमा राजनीतिक पार्टीहरु खोल्ने, सञ्चालन गर्ने, सभा संगठन गर्ने अधिकार प्राप्त भयो । त्यस बखत राणा, काँग्रेस र राजा मिलेर शासन गर्ने मौका पाए । २००८ सालदेखि नेपाली काँग्रेस सत्तामा पुग्यो । जनताले राजनीतिक पार्टीहरु खोल्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको भए पनि २००८ साल माघ १० नेपाली काँग्रेसको सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । २०१३ साल बैशाख ४ गते नेकपाका तत्कालीन महामन्त्री मनमोहन अधिकारीले राजाको अधिनायकत्व स्वीकार गरेर आत्मसमर्पण गरे पछि २००८ सालदेखि लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।

२००७ सालमा अन्तिम विधान जारी गर्ने बेला तत्कालीन राजा त्रिभुवनले संविधानसभामार्फत् जनतालार्ई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतपबद्धता प्रकट गरेका थिए । २०१५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले उक्त सम्झौतालार्ई लत्याएर ‘नेपाल अधिराज्यक संविधान २०१५’ जारी गरेर पहिलो संसदीय आमनिर्वाचन गराएका थिए । त्यस संसदीय निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिएको थियोे र नेपाल अधिराज्यभरबाट जम्मा ४ सिटमा विजय प्राप्त गरेको थियो । १०९ सिट रहेको संसदमा नेपाली काँग्रेसले ७४ सिटमा विजय हासिल गरेर अत्यधिक बहुमतको सरकार बनाएको थियोे । तर, २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘सैनिक कु’ गरी बहुदलीय व्यवस्था विघटन गरेका थिए र ३० वर्षे निरंकुश तथा तानाशाही व्यवस्थाको सिलान्यास गरेका थिए ।

निरंकुश राजा महेन्द्रले पहिलो संसदीय आमनिर्वाचनमार्फत् स्थापना गरिएको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालार्ई सैनिक ‘कु’ गरेर अपदस्त गरे पश्चात् इतिहासमा साक्षी छ राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियोे र ब्यापक रुपमा दमनचक्र चलाइयो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्षेे निरंकुश, निर्दलीय र तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थालार्ई अन्त्य गरेर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना ग¥यो । राजनीतिक दलहरुमाथिको प्रतिबन्ध हटाइयो । निरंकुश राजतन्त्र वैधानिक राजतन्त्रमा परिणत भयो । २०४७ सालको बहुदलिय संविधान जारी गरियो । तत्कालीन नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत अन्य ससाना राजनीतिक दलहरूले बहुदलिय व्यवस्था अंगिकार गर्न पुगे । २०४८ सालमा संसदीय आमनिर्वाचन भयो । नेपाली काँग्रेसले सरकार गठन गर्ने आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेकोले सरकार बनायो । यसले फेरि पनि जनघात र राष्ट्रघात गर्ने, चरम् भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि, जनताको सम्पत्तिमाथि ब्रह्मलुट गर्नेवाहेक जनताका आधारभूत समस्याहरु हल गर्नेतिर लागेन, खाली दलगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ र परिवार स्वार्थबाहेक अरु काम गर्न सकेन र नेपाली काँग्रेस नेपाली जनताको नजरबाट निकै गिर्न पुग्यो । २०५१ सालको मध्यावधि आमनिर्वाचनबाट एमालेले सरकार सञ्चालन गर्ने मौका पायो । एमालेले पनि नेपाली काँग्रेसकै रोडम्यापमा हिँड्न पुग्यो । उसले पनि सामान्य सुधारका कामबाहेक नयाँ कुनै कार्य गर्न सकेन । एमालेले पनि नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रघात र जनघातका कार्य गरेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलार्ई समेत कलंकित गराउन पुग्यो ।

काँग्रेस, एमालेले समेत मुलुकको मात्र होइन, संसारमै बद्नाम, सढेगलेको अवस्थामा पुगेको संसदीय व्यवस्थालार्ई संसारका सामु काँग्रेस–एमालेहरुले बद्नाम मात्र बनाएनन् कि त्यसको असफलताका साथै उनीहरू पनि असफल भएको मौका छोपेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उक्त बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालार्ई निल्न खोजे पछि २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सामन्ती अधिनायकवादी सत्तालार्ई अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको दलाल चरित्र बोकेको संसदीय व्यवस्थालार्ई नेपाली काँग्रेस, एमाले, त्यसमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पनि सामेल भयो ।

त्यही ‘प्रतिक्रियावादी अर्थात् साम्राज्यवाद र सामान्तवादको आडभरोसामा टिकेको संसदीय व्यवस्थालार्ई ध्वस्त पारी जनताको जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने’ उद्देश्यले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) १० वर्षेे जनयुद्धको थालनी ग¥यो । महान् दस वर्षे जनयुद्धद्वारा प्राप्त गरिएका उपलब्धि र विरासतबारे यहाँ धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न, किनकि यसबारेमा धेरै ठाउँमा, धेरै पटक, धेरैले व्याख्या विश्लेषण गरिकेका छन् । नेपाली जनयुद्धको उपलब्धि र विरासत पनि धेरै माथि र धेरै महान् छ । तर, त्यस महान् जनयुद्धको मुख्य नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बावुराममा आएको वैचारिक विचलनका ती महान् जनयुद्धका उपलब्धि र विरासतहरुलार्ई प्रतिक्रियावादी सत्तालार्ई बुझाउँदै प्रचण्डको गुट एमालेमा विलय भएर सिद्धियो भने बावुराम काँग्रेसभित्र विलय हुँदै ती दुबै विजातिय तत्वमा विलय हुन पुगे पछि पहिले कै प्रतिक्रियावादी शक्तिमा सावित भएका काँग्रेस–एमाले भित्र माओवादी आन्दोलन भित्रको चरम अवसरवादी, नवसंशोधनवादी तथा घोर दक्षिणपन्थी प्रचण्ड–बावुराम समेतको दलालहरुले उनीहरूले अंगिकार गर्दै आएको र संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनिएको संसदीय व्यवस्थालार्ई सही ढंगले सञ्चालन गर्न र बचाउन सकेनन् ।

यही पुस ५ गते दलाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरे पछि संसद् विघटन भएको छ । नेपालको दलाल चरित्र बोकेको, साम्राज्यवाद र सामन्तवादको आडभरोसा र निर्देशन तथा योजनामा टिकेको संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । र यसको औचित्यको समाप्तिसँगै अब नेपालको दलाल चरित्र बोकेको संसदीय व्यवस्थाको विधिवत रुपमा अन्त्यको घोषणा गर्ने बेला आइसकेको छ । किनकि संसद्को विघटनसँगै संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यको प्रक्रिया प्रमाणित हुन पुगेको छ । किनकि आफैंले बनाएको र संसार कै उत्कृष्ट भनिएको संविधानलार्ई आफ्नै हातले च्यात्नु र पोल्न पुग्नुले अब नेपालको संसदीय व्यवस्थाको औचित्यको समाप्तिसँगै व्यवस्थाकै अन्त्यको प्रक्रियामा पुगेको हो भन्ने प्रमाणित हुन पुगेको छ । नामधारी नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न पुग्नुको मुख्य कारण नेपालका संसदीय व्यवस्थाका एक मात्र हिमायती ठानिएका संसदवादीहरु यो मंक्किएको संसदीय चलाउन नसकिनुको मुख्य कारण समग्र संसदीय व्यवस्थाकै कारणले हो । नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध भइसकेको छ । यस व्यवस्थाको अब कुनै काम छैन । किनभने यसको आयुसिद्धि सकेको छ । यसरी नेपालको संसदीय राज्य व्यवस्था मिति सकिएको औषधिसरह बनिसकेको छ । र औचित्य मात्र होइन समग्र संसदीय व्यवस्था अन्त्यको डिलमा पुगिसकेको छ ।

केपी ओलीद्वारा नेपालको संसद् विघटन गराइनुको मुख्य कारण प्रकट केपी ओली असफल हुनु, सत्तारुढ नेकपाको असफलता, संसद्वादीहरुको असफलता नभएर समग्र संसदीय असफलता हो । सारमा नेपालको संसद्को विघटनलार्ई संसदीय व्यवस्था कै विघटनको रुपमा बुझ्न र ग्रहण गर्न जसरी छ । आज विश्वस्तरमै पुँजीवादीहरुले आफ्नो शासन प्रणालीका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको संसदीय व्यवस्था सत्ताधारीहरुलार्ई निहित व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लुछाचुँडी गर्ने, जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडमवादी गर्ने साधनका रुपमा पुष्टि हुँदै आएको छ । यति मात्र संसदीय व्यवस्था सत्ताधारीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत, दलगत तथा गुटगत स्वार्थका लागि जनताको बीचमा भाँडभैलो मच्चाउने, जनताको सम्पत्तिमाथि लुटपाट र चरम भ्रष्टाचार गर्ने साधनको रुपमा पनि पुष्टि हुँदै आएको छ । संसारभर विभिन्न देशहरुका बीचमा, विभिन्न देशहरुको बीचमा झैझगडा गराउने, लडाइँ र युद्ध थोपर्ने जस्ता राष्ट्रघाती र जनघाती कार्य गर्ने साधनको रुपमा पनि संसदीय व्यवस्था नै प्रमाणित हुन पुगेको छ । अर्थात् संसदीय व्यवस्था भनेको भ्रष्टाचारीहरुले, तस्करहरुले, विचौलियाहरुले, कमिसनखोर, कालाबजारियाहरु, शैक्षिक माफियाहरु, आौषधि माफियाहरु, कालाव्यापारीहरु, बलत्कारीहरु, हत्याराहरु, दलालहरु आदिले चलाउने व्यवस्था हो । त्यसो भएरै नै आज संसदवादी, पुँजीवादी लुटेराहरुले संसारभरमै लुटखसौट मच्चाइरहेका छन् ।

नेपाल पनि त्यसकै एक अंग भएकोले आज नेपालमा पनि संसद्वादी लुटेराहरुले जनतामाथि लुटपाट मच्चाइरहेका छन् । नेपालमा सत्ता भित्रबाट चरम भ्रष्टाचार हुनु र त्यसलार्ई सत्तामा बसेकाहरुले बचाउने र संरक्षण गर्ने जुन कार्य भइरेको छ, यो कुनै नौलो कुरा नभएर संसदीय व्यवस्थाकै एक विशेषताभित्र पर्दछ । केपी ओली एशियाकै नम्बर १ को भ्रष्टाचारी हुनु र एशियाकै नम्बर १ कै भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण हुनुको मुख्य कारण संसदीय व्यवस्था हो । आज जुन नेपालमा संसद् विघटन गरिएको छ यसले राष्ट्रिय संकट पैदा भएको छ । यसको समाधानका लागि तीनवटा विकल्पहरु अगाडि सारिएको पाइन्छ ।

पहिलो विकल्प विघटित संसदको पुनस्र्थापना मात्र एक मात्र राष्ट्रिय संकट समाधानको विकल्प भएको तर्क अगाडि सारेर सारा ध्यान सर्वोच्च अदालततिर मोड्ने खेलहरु भइरहेको छ । यस्तो तर्क गर्नेहरु सत्ताधारी नेकपा भित्रको प्रचण्ड–नेपाल गुट, नेपाली काँग्रेस, जनता जनता समाजवादी पार्टी लगायत संसदीय पार्टी र समूहहरु रहेका छन् । दोस्रो विकल्प तोकिएको समय आगामी २०८८ बैशाख १७ र २७ गते सम्पन्न गरिने मध्यावधि संसदीय निर्वाचन मात्र एक मात्र राष्ट्रिय संकट समाधानको विकल्प भएको तर्क अगाडि सारिएको छ । यस प्रकारको तर्क गर्नेहरु दलाल प्रधानमन्त्री केपी ओली गुट रहेको छ । तेस्रो विकल्प संसद् पुनस्र्थापना र मध्यावधि निर्वाचन नभएर जनताको संघीय जनगणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थापना नै एक मात्र वैज्ञानिक र सबैभन्दा जनपक्षीय र राष्ट्रिय स्वार्थमा, आमूल परिवर्तनको सिद्धान्त भित्र पर्दछ भन्ने तर्क नै सबैभन्दा वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुने तर्क छ ।

यस तर्क गर्नेहरु क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु, नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गरिरहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु रहेका छन् । यसका अतिरिक्त प्रतिगामी तथा पश्चगामी एवं पुनरुत्थानवादी शक्ति र समूह तथा व्यक्तिहरु संसद्को पुनस्र्थापना र मध्यावधि निर्वाचनको विपक्षमा खडा भएको अवस्था छ र उनीहरूले राष्ट्रिय संकटको समाधान राजसंस्थाको पुनस्र्थापना हुने तर्क अगाडि सारेको पाइन्छ । राष्ट्रिय संकटको समाधानको मुख्य सवाल के हो भने विघटित संसदको पुनस्र्थापनाले मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । संसद र संसदीय व्यवस्थाले जनताका आधारभूत समस्याहरु समाधान गर्न सक्दैन । यसले जनताको गाँस, वास, कपासको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन ।  त्यसो भएर माथि पनि व्यापक रुपमा उल्लेख गरिएको छ कि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ र अब नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन ।

दोस्रो सवाल के हो भने भ्रष्ट केपी ओलीको सरकारले गरिने मध्यावधि निर्वाचन नै राष्ट्रिय संकटको समाधान गर्न सक्दैन । यसले उल्टै देश र जनतालार्ई भड्खालो हाल्ने हो । आर्थिक रुपले पनि मुलुकलार्ई टाट पल्टाउने हो । यस उपायले मुलुकमा अरु अशान्ति र भाँडभैलो मच्चाउने हो । जनता जनताबीचमा झगडा उत्पन्न गर्ने र मुलुकलार्ई झनै अस्थिर र कमजोर बनाउने हो । चुनावको बारेमा विगतका नकारात्मक अनुभवहरु प्रशस्तै गरेको छ । २०१५ सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा धेरै पटक यस प्रकारका संसदीय निर्वाचन हुँदै आएका छन्, ती निर्वाचनहरुले राष्ट्रिय संकट समाधान गर्नेभन्दा पनि उल्टै राष्ट्रिय संकटहरु पैदा गरेका डरलाग्दा थुप्रै उदाहरणहरु हाम्रो सामु जगजाहेर नै छ ।

यी माथि प्रस्तुत गरिका विकल्पहरुका विरुद्ध र वास्तविक विकल्पका रुपमा अगाडि सारिएको क्रान्तिकारी विकल्प र आमूल परिवर्तनकारी विकल्प, जुन क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र शक्तिहरुले अगाडि सारिएको जुन “जनताको संघीय जनगणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने तर्क र सबैभन्दा वैज्ञानिक र व्यवहारिक छ यसलार्ई क्रियान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि नेपालमा क्रियाशील रहेका र देशैभरि छरिएर रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीचमा दर्शन, सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम एवं कार्ययोजनामा सहमति र एकरूपतामा आउन सक्नेहरुका बीचमा पार्टी एकता कायम गरेर वृहत्तर क्रान्तिकारी एकताका आधारमा विशाल क्रान्तिकारी एवं एकीकृत क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नैै पर्ने हुन्छ । यो पहिलो जरुरीको हतियार हो । यसका साथै विचारका आधारमा पार्टी एकता कायम हुन नसक्ने शक्ति र व्यक्तिहरुका बीचमा क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको बाटोबाट विशाल क्रान्तिकारी शक्ति निर्माण गरेर करोडौं जनतालार्ई गोलबद्ध गर्दै आमजनविद्रोहको तयारी गर्दै क्रियान्वयन गर्न रत्तिभर ढिला गर्न नहुने बेला आइसकेको छ । यो भनेको महान् नेपाली क्रान्तिको महान् लक्ष्य र उद्देश्यसँग जोडिएको विषय हो । २००६ सालदेखि नेपाली जनताले देख्दै आएको नयाँ नेपाल निर्माणका सुन्दर सपनाहरु पूरा गर्ने सपनाहरुसित सम्बन्धित विषय हो । यी नेपाली जनताको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सपनाहरु पूरा गर्नका लागि विभाजित अवस्थामा रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी गुटगत र संकीर्ण दृष्टिकोण र आचरणहरुभन्दा माथि उठेर वृहत् राष्ट्रिय स्वार्थ अर्थात् देश र जनताको हितमा एक पटक जुरुक्क उठेर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकताबद्ध हुन जरुरी छ । किनभने यतिबेला अवसर र चुनौतीहरु सँगसँगै पैदा भएका छन् । यी विघ्न बाधाहरुलार्ई पन्छाउदै बृहत क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट एकता र महान् नेपाली क्रान्तिका लागि विविध प्रकारका चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरुलार्ई जनताको काबुमा ल्याउनका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट एकताको अपरिहार्य र अनिवार्य आवश्यकताको विकल्प छैन ।

(लेखक ः अन्तर्राष्ट्रिय लेखक तथा पत्रकार केन्द्रका अध्यक्ष हुन् ।)