साम्राज्यवादमा आत्मसमर्पण भइरहेको बेला चार दलीय मोर्चा

२०७७ पुष २७ गते, सोमबार

झपेन्द्रराज बैद्य

खुसीको कुरा छ, सच्चा वामपन्थीहरु एक जुट हुन थालेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी, क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा ऋषि कट्टेल र वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीले रणनीतिक मोर्चा गठन गरेका छन् । भनिएको छ यो मोर्चाले संसद् पुनस्र्थापनाको माग गरेको छैन । न त नै निर्वाचनमा भाग लिने भनेको छ । वास्तवमा संसद् विघटनगर्नु असंबैधानिक कार्य हो । यो कथित लोकतन्त्रको उपहास हो । संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध त थियो नै । अहिले छर्लङ्ग देखिएको अवस्था छ । सारमा भन्नुपर्दा संसदीय व्यवस्था असफल साबित भएको छ । अबको बिकल्प बैज्ञानिक समाजवाद हो । संसदीय व्यवस्थामा ‘जुन जोगी आए नि कानै चिरे’को हुन् । यो असफल साबित भइसकेको छ । यसमा केपी ओली तानाशाही भएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव आएको अवस्थामा संसद भंग गर्न हुन्छ ? संसद् भंग गरेर काम चलाउ भएको प्रमले मन्त्री नियुक्त गर्न बन्छ ? यसलार्ई गाईजात्रा किन नभन्ने ? अमेरिका र भारतको निर्देशनमा बनेको सरकार हो यो । टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री बने लगत्तै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेका छन् । जब कि अमेरिकन डा. मेरी डेटानले एमसीसी नेपालको लागि गलपासो हो । औपनिबेशिकता कायम गर्नु र लूटपाट गर्नु यसको काम हो भनेकी छिन् । अमेरिकन राजदूत र बिदेश सचिबले समेत एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकसँग सम्बन्धित छ भन्दा संसदीय नेताहरुले नजरअन्दाज गरेको अवस्था छ । भलै भीम रावलले एमसीसीको जोडदार बिरोध गरेका छन् । एशिया महादेशमा नेपाल बिचित्रको छ । नेपालका आफ्नै बिशेषता छन् । यसैले बिश्वको आँखा नेपालमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको अर्को बिशेषता भनेको उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुनु हो । अमेरिकाले भारतसँग मिलेर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमाथि दखल गर्न चाहन्छ । नेपालमा टेकेर चीनलार्ई हिर्काउने अमेरिकाको रणनीति छ । नेपाललार्ई हरक्षेत्रबाट अस्थिर बनाएर युद्धको क्रीडास्थल बनाउन चाहन्छ साम्राज्यवादी देश भारत । दश बर्षको जनयुद्धलार्ई समाप्त पारेर राजनीतिलार्ई आफ्नो पकडमा ल्याउनु चानचुने कुरा होइन । यसमा पूर्व एमाले नेता के.पी. ओली पनि सफल भएका हुन् । यो भारत तथा अमेरिका साम्राज्यवादबाट कम्युनिष्टको प्रयोग गरेर कम्युनिष्ट समाप्त पार्ने खेल हो । एउटा ग्रायण्ड डिजाइन हो । रातो झण्डाको बिरोध गर्न रातो झण्डाको प्रयोग हो । यसैको परिणाम तत्कालीन युद्धनायक प्रचण्डले क्रान्तिको झण्डा सडकमा मिल्काएर पुँजीवादको दलाल बन्न पुगे । युरोपियन युनियनले समेत पुष्टि गरेको ८० प्रतिशत कब्जामा लिएको भूभाग छोडेर सत्ताको लागि आत्मसमर्पण गर्न पुगे युद्धनायक प्रचण्ड । सडकमा फ्याँकिएको झण्डामा १६ हजार शहीदहरुको रगत मिसिएको छ, सपना गाँसिएको छ, जनमुक्ति सेनाको घरखेत गएको छ, पढाइ–लेखाइ छुटेको छ । बेरोजगारी छ, गरिबी बढेको छ, अस्तब्यस्त भएको छ । अर्कोतिर शहीदहरुको लाशमा चढेर शीर्ष नेताहरु सत्तामा रमाउँछन् । पैतृक सम्पत्तिबिहीन हिजो चप्पल लगाएर हिँड्नेहरुले रातारात गगनचुम्बी भवन बनाउँछन् । भाटभटेनी, अस्पत्ताल, बिद्यालय आदि निजी उद्योग खोली ठेक्कापट्टामा ब्यापार गर्छन् । गाउँगाउँमा भजनमण्डली राखेर अबैध ब्यापार गर्न लगाउँछन् । गाउँदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ । सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । गाडीमा कार्यालयको तेल हालेर तेलको पैसा बुझ्ने भ्रष्टाचार हो कि होइन ? काठमाडौँमा घर भएर पनि घरभाडा थाप्न जाने भ्रष्टाचार हो कि सदाचार ? सत्ता टिकाउन आफ्ना हनुमानहरुले जति भ्रष्टाचार गरे पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुको बिकल्प हुँदैन । हजारौं प्रमाणहरु छन् । फाटेको जालोले छेकेको जति छेके पनि छर्लङ्ग देखेको भनेझैँ भएको छ भ्रष्टाचार । कहिले ६२ किलो सुन हराउँछ त हालसालै ३३ किलो सुन गुमनाम भएको अवस्था छ । वाइडबडी बिमानको खरिद प्रकरणमा ४ अरब ३३ करोड घोटाला भएको त संसदीय उपसमितिले सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । तर, यसबारे सरकारले मुख खोल्दैन । उपसमितिको सबै कुरा सही हुँदैन भनेर एउटा आयोग गठन गरिएको छ । जे–जति भ्रष्टाचारका कुरा छन्, सरकारको घाँटीमा अड्किएको हुन्छ । गला लाग्छ बोल्न सक्दैन सरकार । यो कुनै पूर्वाग्रहले भनिएको होइन । दिउँसोको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । ट्रान्परेन्सी इन्टर नेशनल नेपालको २०७५ को माघ १५को रिपोर्टअनुसार नेपालले १०० नम्बरमा ३१ अङ्क ल्याएको छ । जसको उत्तीर्णाङ्क ५० हुन्छ । यसअनुसार सोमालियाले १० नम्बर ल्याएको छ भने डेनमार्कले ८८ नम्बर ल्याएको छ । सुशासनको अवस्था गत सालभन्दा नाजुक छ । १२२ औं मुलुकबाट १२४ औं मुलुकमा छ नेपाल । हालसालको रिपोर्ट अनुसार भ्रष्टाचारमा पहिलो स्थान ओगटेको छ नेपाल । यसको नाइके प्रम ओलीलार्ई भनिएको छ । बालुवाटार ललितता निबास जग्गा प्रकरणमा सरकार मुछिएको भनिन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको योजनाअनुसार घुमाउरो तरिकाले सार्कको बिकल्पमा बिमस्टेक– (बंगाल खाडीको प्रयास) गठन गरिएको छ । यसको चौथो सम्मेलन काठमाडौँमा भएको हो । यसमा नेपाल भारत श्रीलंका बङ्गलादेश म्यानमार थाइल्यान्ड र भूटान छन् भने सार्कका ३ देशहरु पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स यो सैनिक गठबन्धनमा अटाएका छैनन् । नेपालले सैनिक अभ्यासमा केही सेना पठाउन लागेको अवस्थामा नागरिक समाज र सत्तासीन नेकपाका नेता भीम रावलले बिरोध जनाएपछि केही सेना पर्यबेक्षकमा पठाइएको थियो । नेपालको असंलग्न बिदेश नीति भएको अवस्थामा सैन्य गठबन्धनमा हामफाल्न खोज्नु निश्चय नै राम्रो कुरा थिएन । यो कुरा चीनको टाउको दुःखाइ भएको थियो ।

नेपालमा सुगौलीको सन्धिदेखि राष्ट्रघाती सन्धि हुँदै आएको छ । भारतले ६२ हजार हेक्टर जमीन अतिक्रमण गरिसकेको अवस्था छ । गत माघको महिनामा मात्र चितवनको सीमा क्षेत्रमा सीमा पिलर सारिएपछि बिप्लब माओवादीका कार्यकर्ताहरुले मिचिएको भूभाग नेपाल भित्र पारेर काँढे तार लगाएको कुरा स्पष्टसँग देख्न सकिन्थ्यो । यसबाट सरकारलार्ई राष्ट्रियताको सवालमा ध्यानाकर्षण गराएको कुरा बुझ्न सकिन्छ । भारतद्वारा कालापानी र लिपियाधुरामा सैनिक अखडा कायमै राखिएको छ । यो हो सार्वभौम देशको सेनालार्ई भारतीय सेनाको अण्डर राख्ने घुमाउरो पाराको सहमति । लिपियाधुराको केही भाग छुटाएर नेपालको नक्सा बनाइएको छ । धेरैबाट आवाज आएकोले नेपाले लिपियाधुरासहितको नक्सा तयार गरेको छ । यो सकारात्मक छ । तर सरकारले यो नक्सा पाठ्य पुस्तकमा छाप्न मनाही गरेको छ । यसमा नेपाल मौन छ । काण्डैकाण्डले भरिएको देश भएको छ नेपाल । दिनप्रतिदिन बलात्कारका घटना भएका छन् । केही बर्ष अगाडि साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त न.पा २ की १३ बर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या रहस्यमय बनेकोले यसको निकै चर्चा भएको छ । यसमा उच्च तहका मानिसको संलग्नता रहेको आशंका छ । गत जेष्ठयता आजसम्म करीब ५० वटा बलत्कारका घटना भएको कुरा अखवारबाट बुझ्न सकिन्छ । न त सिन्डिकेट नै हटेको अवस्था छ न त नै काम नगर्ने ठेकेदारलार्ई सजाय गरिएको छ । ठेकेदार आफ्नै कार्यकर्ता र नेता भएका र कमिशनको खेलले गर्दा पनि सयौं ठाउँहरुमा बिकासका कामहरु अलपत्र परेका छन् । मूल नै धमिलो छ भने कसरी भ्रष्टाचार कम हुन सक्छ ? सर्वप्रथम त सिंहदरबारको फोहोर बढार्ने क्रान्ति आवश्यक छ । महँगीले आकाश छोएको अवस्था छ । अहिले १ लिटर तेलको मूल्य २०० भइसकेको अवस्था छ । बिप्रेषण आप्रबाहमा ४ महिनामा ३६.४ ले बृद्धि भएको छ । यसले परनिर्भरता जनाएको छ । नेपाली युवाका श्रम बिदेशमा बेचिँदाको रेमिटेन्स हो यो । अफ्रिकाका कला जातिलार्ई सिक्रीले बाँधेर अमेरिका, युरोप बिक्री गर्न लगिन्थ्यो । यस्तै नेपाली युवाहरुलार्ई पासपोर्ट झुण्डाइदिएर बिक्री गर्न मलेशिया र खाडीका अन्य मुलुकमा लगिन्छ । कोभिड १९ ले कतिपय कामदार बेरोजगारीमा बसेको अवस्था छ । यस्तै रेमिटेन्स र करको अभिबृद्धिबाट मन्त्री नेताहरुले भत्ता र महँगा गाडीको सुबिधा पाएका छन् । यो पनि भ्रष्टाचारको सूचक हो । यसैले त नेपाल भ्रष्टाचारमा दोस्रो अवस्थामा पुगेको छ । आइएनजीओले सरकारलार्ई ठप्प पारेको हुन्छ । आजसम्म एनसेलले करीब ७२ अरब राजश्वको कर छली गरेको बुझिन्छ । सर्बोच्च अदालतको आदेशले केही रकम त बुझाइएको बुझिन्छ तर ठूलो धनराशी आउन सकेको छैन । दुई तिहाई मतको आयआर्जन भनेको ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भएको अवस्था छ । चारैतिरबाट देश छियाछिया हुन लागेको छ । सिक्किमीकरणको अवस्था अझै बढेर गएको छ । ‘कुरै खाऊँ कुरै लगाउँ सम्धी’ भनेझै भएको छ । सकारात्मक सोच राखौं भन्यो केही पाइँदैन । ३ जनवरी २०१९ मा भेनेजुयलाका निर्बाचित राष्ट्रपति निकोलस मुदुरोका बिरुद्ध अमेरिकी जासुसी संस्था सीआइए समर्थित जवान गाइदोले आफैँलार्ई राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि अमेरिकी हस्तक्षेपको सर्बत्र बिरोध भएको सन्दर्भमा सत्तासीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि बिदेशी हस्तक्षेपको बिरोध गरेपछि केही सकारात्मक कुराको अनुभूत भएको थियो । तर प्र.म. स्विटजरलैण्डबाट फर्के पछि पहिलेको कुरा सच्चाएर टतस्थताको भाव आउने गरी बिज्ञप्ती निकालियो । पार्टीको अध्यक्षजस्तो जिम्मेवार मानिसले मलार्ई फसाइयो भनेपछि अडानको पारो ह्वात्तै घटेको छ । यो नै दलाल पुँजीवादको बिशेषता हो । दलाल पुँजीवादले आफ्नो मालिक पुँजीवादको बिरोध गर्न सक्दैन ।

सत्ता भनेको बिरोधी बर्गमाथि दमन गर्ने यन्त्र हो । संशोधनवादी पुँजीवाद सत्तामा पुगेको बेला फासीवाद बन्छ । यसैले पत्रकारमाथि दमनको प्रबृत्ति देखापरेको छ । दर्जनौं पत्रकारहरु सरकारी दमनको शिकार बनेका छन् । नागरिकको अधिकारबीचबीचमा कुण्ठित हुनपुग्छ । क्रान्तिकारी शक्ति बढिरहेको अवस्थामा दलालहरु चैनले निदाउन सक्दैनन् । यसैले झुठा मुद्दा लगाएर थुनछेक गरिन्छ । शान्तिपूर्ण बिद्रोह गर्ने नागरिकको अधिकार हुन्छ । उक्त कुरा नेपालको संबिधानमा तथा राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख भएको छ । अनशनरत डा. गोबिन्द केसीको जीवनरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, सरकारले डा. केसीको कुरा नसुनेपछि केसी अनशन तोडन बाध्य भए । अनशनले केही हुनेवाला थिएन । उनी नागरिक समाजसँग मिलेर जानुको बिकल्प छैन । अहिले देशको सबभन्दा ठूलो रोग भ्रष्टाचारको छ । क्रान्तिकारी माओवादीको एक कार्यकर्ताले एकजना नागरिक उड्डयन मन्त्रीलार्ई कालोमोसो दली सांकेतिक बिरोध जनाएका छन् भने बिप्लब माओवादीले एकीकृत जनक्रान्तिको सिलसिलामा भ्रष्टाचार बिरोधी अभियान नै चलाएर भ्रष्टाचारीलार्ई नियन्त्रणमा लिएको बुझिन्छ । यसै अभियानबाट अत्तालिएर कैयौंलार्ई गिरफ्तार गरिएको छ । आज बिद्यार्थी मात्र होइन सबै नागरिकहरु पार्टीभन्दा माथि उठेर जुनसुकैलार्ई पनि भ्रष्टाचार गरेको देखेमा समात्न सक्नुपर्छ । यो कुरा सुन्दा स्वार्थ प्रेरित हनुमानहरुलार्ई टाउको दुःखनु स्वभाविक छ । अब सबै देश भक्त, साम्राज्यवाद बिरोधी न्याय र स्वतन्त्रताप्रेमी जनता तथा सत्तासीन नेकपाका क्रान्तिकारी कार्यकर्तासमेत एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । आशा छ नवगठित चार दलको फस्टाउने छ । यसले जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवालमा अहम् भूमिका खेल्नेछ ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु