नेपाली वाम शक्तिहरुबीच एकताका तत्वहरु

२०७७ आश्विन २७ गते, मंगलवार

डा. शम्भु कट्टेल

परिप्रेक्ष

नेपालमा साधारणतः सत्ता बाहिरका कम्युनिष्ट कित्ताका राजनीतिक दल, मंच, र केही प्रतिनिधिमूलक ब्यक्तिहरुलाई वाम शक्ति भन्ने गरिन्छ । नेपालमा वाम शक्तिको उपस्थिति बलियो मानिन्छ । चुनाबी भोटका आधारमा मात्रै हेर्दा पनि नेपालमा वामपन्थी मतदाता गैरवामभन्दा बढी छन् । वाम दलहरुमा मुख्यगरी यी नेताहरुले नेतृत्व गरेका दलहरु पर्दछन् । मोहनबिक्रम सिंह, मोहन बैद्य, नारायणमान बिजुक्छे, सीपी मैनाली, चित्रबहादुर केसी, सीपी गजुरेल, प्र. नेत्रबिक्रम चन्द, ऋषि कट्टेल, गोपाल किराती, रबीन्द्र श्रेष्ठ, विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’, भावना बिद्रोही, सुवास काफ्ले, अच्युत ज्ञवाली, रामहरि पोखरेल, बिमल अधिकारी, डम्बरबिक्रम कार्की आदि । मञ्चको रुपमा रहेकाहरुमा मुख्यतः निम्न ब्यक्तिहरुले नेतृत्व गरेका मञ्चहरु पर्दछन् । गुणराज लोहनी, लोककृष्ण भट्टराई, साध्यबहादुर भन्डारी, नारायण शर्मा र डा. शम्भु कट्टेल, आदि ।

यीमध्ये कतिपय पुराना र राम्रो संगठनात्मक संरचना भएका छन् भने कतिपय नयाँ र सानो संगठनात्मक स्थितिका छन् । यीमध्ये कतिपयले रणनीतिक रुपमा संसद्मा भाग लिनु भएको छ, कतिपयले कार्यनीतिक रुपमा भाग लिनु भएको छ भने कतिपयले निस्क्रिय रुपमा बहिष्कार गर्ने र कतिले सक्रिय बहिष्कार समेत गर्नु भएको छ । संगठनात्मक रुपमा कतिपय भूमिगत, कतिपय अर्धभूमिगत, र कतिपय खुला छन् । कतिपयले संसदीय र कानुनी संघर्षको लागि अलग बिभाग या मोर्चा बनाएका छन् भने कतिपयले छैनन् । कतिपयले संगठन विस्तारमा ध्यान दिएको देखिन्छ भने अरु केही आफ्नो प्रभाव रहेको सीमित भू–भागमा मात्र लगानी गरिरहेको देखिन्छन वा अझ केही अरु त सामाजिक संजालमार्फत्को प्रचारमा चित्त बुझाइरहेका देखिन्छन् । यीमध्ये सबैजसो अहिले सरकारी पार्टी र सरकारका आलोचक छन् र सरकार बिरोधी २० दलीय गठबन्धनमा सामेल छन् ।

गैरवाम दलहरुमा मुख्यतः नेपाली काँग्रेस, पूर्वपंचहरुका पार्टीहरु र उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, डा. बाबुराम भट्टराई आदिले नेतृत्व गरेको पूर्व तराई–केन्द्रित दलको गठबन्धन दल देखिन्छ । सत्ताधारी ओली–प्रचन्ड दलले आपूmलाई वामशक्ति भने पनि ब्यवहारमा नेतृत्वले कम्युनिष्ट चरित्र मेटाएकोले सत्ताबाहिरका दलहरुले उसलाई वाम शक्ति मान्न छोडेका छन् ।

वाम शक्तिहरुको एकताको स्थिति

सरकार वामपन्थी शक्तिहरुका कार्यकर्तासमेतलाई अदालतले सफाई दिइसक्दा पनि बारम्बार छेकथुन गर्ने, झूठा मुद्दा लगाउने, गैरन्यायिक हत्या गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा बोल्ने बरिष्ठ राजनेताहरु समेतलाई लछार–पछार छेकथुन गर्ने, भ्रष्टाचारजस्ता अपराधिक काममा लिप्त रहने, राष्ट्रघाती सम्झौताहरु गर्ने, त्यस्ता सम्झौताहरु जनताबाट लुकाउने, गरीब जनताका भोकमरी र आत्महत्याहरुको वास्ता नगरेर आफ्नै र उपल्लो वर्गका सुख सुबिधा मात्र थप्ने, कर थोपरेर जनतालाई तनाव गर्ने जस्ता जनविरोधी काम गर्ने आदि कामले गर्दा सत्ता बाहिरका शक्तिहरुलाई यो सरकार र उसको पछाडिको पार्टीको बिरोध गर्न बाध्य भएका छन् । अहिले सरकार बाहिरका २० वटा वाम दल र मञ्चहरुले यो स्थितिको बिकल्प खोज्नका लागि गठबन्धन बनाएर अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु चलाइरहेको स्थिति छ । कतिपयले पार्टी एकताको लागि नै जोड गरिरहेका छन् भने अरु कतिपयले संयुक्त भएर आन्दोलन गर्न पर्ने कुरा गरिरहेका छन् भने सबैजसोले बढीभन्दा शक्तिहरुलाई समेटेर कम्तीमा पनि साझा सवालमा मिलेर अघि बढौं भन्दैछन् । कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि पनि यो गठबन्धनले एमसीसी सम्झौता खारेजी, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको फिर्ती आदि बिषयमा सडक आन्दोलन गरी सरकारलाई दबाब दिई आएका थिए । यी पहलहरुले केही आशाको संचार गरिरहेको छ ।

दृष्टिकोणको अन्तर घटाउने प्रयासको कमी एकताको बाधक

वाम शक्तिहरुमा कतिपय रणनीतिक र कतिपय कार्यनीतिक सवालहरुमा मतभेदहरु भएर पनि एकतामा बाधा पुगिरहेको छ । र यी मतभेदहरुलाई कम गर्न आवश्यक मात्रामा छलफल र अन्तरक्रियाहरुको निकै कमि छ । ती मतभेदका बिषयहरुमध्ये मुख्य–मुख्य मतभेद निम्नअनुसार देखिन्छन् ।

१. संबिधान र व्यवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण

थोरै दलहरु अझै पनि यो संबिधानअन्तर्गत खेल्ने ठाउँ प्रशस्त भएको र यो संबिधानले सिर्जना गर्ने राज्य प्रणाली प्रगतिशील नै हुने भएकोले ब्यवस्था परिवर्तनको लागि लड्न नपर्ने, खाली यसको कार्यान्वयनको लागि र संबिधानको उल्लंघन भएका बिषयहरुको बिरोध र खबरदारी मात्र गरे पुग्ने ठानेर बैकल्पिक सरकार वा बैकल्पिक ब्यवस्थाको लागि लड्न तयार देखिँदैनन् । पहिलो त कुन संबिधानले जनबिरोधी कुरा लेख्छ र, दोश्रो, यो संबिधान पनि ‘देख्न चिल्लो, उचाल्न गरुगो’ छ ।

२. यो सरकार र उसको पछाडिको पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण

थोरै दलहरु अहिलेको भयाबह स्थितिप्रति सरकार र उसको पछाडिको पार्टीको ब्यक्तिको दोष देखिरहेका छन्, नीतिको होइन । त्यसैले उनीहरु ठूलो परिवर्तनको लागि होइन, दबाव र खबरदारी मात्र गर्न चाहिरहेका छन् । माथि भनिएका कुरा मात्र होइन, मौलिक अधिकारलाई कानुनमा लेख्नसम्म पनि कन्जुस्याइँ गर्ने र लेखिएकालाई पनि लागू नगर्ने त्यो पार्टी र सरकारलाई प्रतिगामी नदेख्नु त आफ्नै दृष्टि दोष सिवाय केही हुँदैन ।

३. संगठन र संघर्षको सन्तुलन मिलाउनमा कमजोरी

कतिपय दलहरु संगठन र जनचेतना नपुगेको र अहिले ठूलो संघर्षको आयोजन गर्न बल नपुग्ने भएकोले हाललाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र बेथितिको सुधारको हदसम्म दबाव आन्दोलन गर्नु पर्ने, सरकार वा ब्यवस्था परिवर्तनको लागि होइन भन्ने आँकलनले पनि एकताको महत्वबोध नभइरहेको अवस्था देखिन्छ ।

४. जनआन्दोलनको महत्वलाई कम आक्ने दृष्टिकोण

कतिपय दलहरु हतियारबन्द आन्दोलनलाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिने र बैधानिक आन्दोलन गर्ने अरु नै छन् भनेर बैधानिक आन्दोलनमा जोड नदिने दृष्टिकोणले गर्दा पनि बैधानिक संघर्षलाई महत्व दिने शक्तिहरुसँग एकतामा जोड भइरहेको छैन ।

५. संसद्मा रणनीतिक रुपमा भाग लिने र नलिनेबीचको आपसी श्रद्धाको कमी

संसद्मा रणनीतिक रुपमा भाग लिने वा मौका परे सरकारको चरित्रको विना छ्यानब्यान मन्त्री बन्न पनि हतारिने स्वभावका दलहरुप्रति त्यो कामलाई गलत ठान्ने दलहरुको राम्रो सद्भाव नहुनाले पनि एकतामा बाधा परिरहेको महसुस भइरहेको छ ।

६. योजनावद्ध वा संगठित आन्दोलनभन्दा स्वतः स्फुर्त आन्दोलन पर्खिने दृष्टिकोण

जनताको असन्तोषको अभिब्यक्ति पत्रपत्रिकाले र रेडियो र टिभीहरुले महत्व दिएका समाचारहरु, अन्तर्वार्ताहरु, सत्तारुढ दल भित्रको अन्तरकलह, जनकारवाहीहरु आदि मार्फत् हुन्छन् । यी कुराहरु अहिले ब्यापक रुपमा भइरहेकोबाट जनआन्दोलनको माग भएको बुझ्नु पर्ने हुन्छ । आन्दोलनको न्यूनतम वस्तुगत र आत्मगत स्थिति बुझेर संगठित आन्दोलनको तयारी र आह्वान गर्नु कुशल र जिम्मेवार नेतृत्वको कर्तब्य हुन्छ । यो सुझबुझको कमीले दलहरुमा सधैँ स्वतःस्पूmर्त आन्दोलन कुर्ने र पछौटे पना देखाउने कमजोरी हुर्कने हुन्छ । कतिपय दलमा यो कमजोरी पनि देखिन्छ ।

७. कार्यनीति र रणनीतिको संयोजनको कमी

कतिपय दलहरुमा रणनीतिक कार्यक्रमको मात्र बढी महत्व देख्ने र कार्यनीतिक कदमहरु नचाल्ने र कतिपय दलहरुमा कार्यनीतिको मात्रै बढी महत्व देखेर रणनीतिक योजना नबनाउने कमजोरीले कसैमा बढी बअतष्खष्कm र कसैमा बढी खभचदबष्किm को कमजोरी देखिन्छ । यो संयोजनको कमजोरीले अरु दलहरुसँग एउटै पानामा रहनबाट टाढा लैजान्छ ।

८. बिना पूर्वतयारी बैकल्पिक सरकार र बैकल्पिक ब्यवस्थामा अन्तर गर्ने दृष्टिकोण

पहिलो चरणमा आन्दोलन गर्ने सबै देशभक्त र जनगणतान्त्रिक शक्तिहरु अटाउने फराकिलो शासकीय स्वरुप र दोश्रो चरणमा गरीब किसान, मजदुर, दलित, आदिवासी र बौद्धिक श्रमिकहरु जस्ता पूरानो ब्यवस्थाद्वारा पाखा पारिएको जनसमूहको बाहुल्य हुने शासकीय स्वरुप संभब हुने कुरा इतिहाससिद्ध कुरा हो । तर, यसको तयारीको अभावमा यो दुई चरणबीचको दूरी ज्यादै लामो हुनजान्छ वा दोश्रो चरण टर्न पनि सक्छ अथवा प्रतिक्रान्तिमा टुंगिन सक्छ । नेपालीहरुलाई थाहा भएको उदाहरण हो लेनिनको नेतृत्वमा भएको रुसी क्रान्ति । लेनिनहरुले सन् १९०५ को आसपासदेखि नै किसान मजदुर सहकारीहरु (सोभियतहरु) बनाएका थिए, १९१७ को फरवरी क्रान्तिसम्ममा ती सोभियतहरु समानान्तर सरकार चलाउने हैसियतमा पुगिसकेका थिए र सात महिनापछि नै रक्तहीन तरिकाले अक्टोबर क्रान्ति गरेर सोभियतहरुले सत्ता लिएर ७० बर्ष सत्ता चलाए । नेपालमा माओवादीहरुले आधार इलाकाहरुमा (लाल क्षेत्रहरुमा) जनसरकारहरु बनाए, श्वेत क्षेत्रहरुमा बनाएनन्, त्यहाँ पनि बैधानिक प्रकृतिको बनाउनु पथ्र्याे र ती जनसरकारहरुलाई केन्द्रीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपथ्र्याे त्यो गरिएन । अब त्यो गल्ती नदोहो¥याएर सबै दलहरु मिलेर आफ्ना प्रभाव क्षेत्रहरुमा बैधानिक प्रकृतिको जनसहकारीहरु बनाएर वास्तविक जनसरकारको लागि जग हाल्नु पर्छ अन्यथा अन्तरिम सरकार (उदारवादी वा सारतः पुँजीवादी सरकार) नै दीर्घकालसम्म स्थायी सरकार हुन पुग्दछ ।

९ . नया“ जनवाद र समाजवादको झगडा

चिनी, रुसी, र अन्य देशका उदाहरणबाट देखिइसकेको छ कि न्यूनतम पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास भएपछि समाजवादी सत्ता संभव हुन्छ र अधुरा पुँजीवादी विकासको काम समाजवादी सत्ताको पहिलो चरणमा पूरा गर्न सकिन्छ ।

१० . बल प्रयोग र जनआन्दोलनको संयोजन

मार्सवादीहरु सत्ताको विलोपीकरणको लागि पनि सत्ताकै प्रयोग गर्छन् । जनताको वा श्रमजीविको मुक्तिको लागि जनता वा श्रमजीविनै सत्तामा पुग्न जरुरी छ । सत्तामा पुग्न स्थितिअनुसार जनआन्दोलन वा हतियारवन्द संघर्ष वा दुवै जरुरी हुन सक्छ । पुरानो सत्ताले हतियारको बलमा आन्दोलनको दमन गरेमा हामी जनतासँग एकाकार भएमा जनताले नै हतियार माग्न सक्छ । हतियार उठाउने जनताले हो, कार्यकर्ता मात्रैले होइन । त्यसो हुनाले पहिलो जनता हो, जनआन्दोलन हो, हतियार सहायक हो, दोश्रो हो । आवश्यकतानुसार सडकको ठूलो हिस्सालाई मद्दत गर्न एउटा सानो हिस्साले संसदीय र अदालती संघर्ष पनि गर्न पर्ने हुन सक्छ । यसमा साझा दृष्टिकोणको विकास गर्न सके एकतामा सहयोग पुग्थ्यो ।

निष्कर्ष

गाउँ र शहरहरुमा श्रमजीविहरुका जनसहकारीहरु (सोभियतहरु) निर्माण गर्ने र त्यसलाई केन्द्रीय सत्तासम्म पु¥याउनका लागि दलहरुसँग एकता गरेर आन्दोलन गरी शक्ति आर्जन गर्दै अघि बढ्नका लागि सौहार्दपूर्ण अन्तरक्रियाहरु गर्न ढिलो गर्न हुँदैन ।

प्रतिक्रियाहरु