नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कडा चेतावनीपछि रेलमार्गको ठेक्का रद्द
२०७७ भाद्र २३ गते, मंगलवार
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कडा चेतावनीपछि रेल विभागले इनरुवा–काँकडभिट्टा सडकखण्डको रेलमार्गमा (ट्रयाक बेड निर्माण) का लागि आह्वान गरेको ३२ अर्बको ठेक्काका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरेको छ । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले गत शनिबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै रेलमार्गको निर्माणको नाममा अर्बौं रकमको भ्रष्टाचारको खेल गर्ने रेल विभागका महानिर्देशक र ठेकेदार गिरोहलाई सरकारले तुरुन्तै कारबाही नगर्ने हो भने जनताको आक्रोश र कारबाहीको मागको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गर्ने बताउदै त्यो वेला राज्यका संचालकहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई कानुन हातमा लियो, आतंक मच्चयो, लोकतन्त्रलाई चुनौति दियो लगायतका तथानाम आरोपहरु लगाउन नपाउने चेतावनी दिएका थिए । उनले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा पार्टी माथी लगाईने आरोप र षड्यन्त्रका विरुद्ध आम नेपाली जनतालाई प्रतिरोध आन्दोलनमा उत्रन अग्रिम अपिलसमेत गरेका थिए ।
प्रवक्ता प्रकाण्डले कथित पूर्वपश्चिम रेलमार्गको परियोजनाको नाममा काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा माटो भर्ने योजना सरकारको यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागले ३३ अर्ब माथिको ठेक्का मुआब्जा वितरण नगरी, प्राविधिक एवं आर्थिक मूल्याङ्कन बिनै, आफ्नै राज्यको कानुन विपरीत यातायात मन्त्रालय, रेल विभागको महानिर्देशक बलराम मिश्र, कथित सिण्डिकेट धारी ठेकेदार एवं कम्पनी शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, गोल्डेन गुड्स कम्पनीका ग्याल्जे शेर्पा, कालिका कम्पनीका विक्रम पाण्डे र लामा कम्पनीका जिपछिरिङ्ग लामा लगायतको गिरोहले ६ अर्बभन्दा माथिको कमिशनको खेल र सेटिङ्गमा नेपाली जनताको सम्पत्ति लुटखसोट गर्ने डिजाइन गर्दा र सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल हुँदा समेत सरकार नसुने नदेखेझैं गरिरहेको र नेपाल वायुसेवा निगमको वाईडवढी भ्रष्टाचार काण्डलाई समेत माथ गर्ने रेल भ्रष्टाचार र कमिशन काण्ड कुनै पनि मूल्यमा सैह्य नहुने बताएका थिए ।
सरकारले जग्गाको मुआब्जा वितरण टुंगो नलाग्दै १०६ किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउन ५४ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ती सबै अब रद्द भएका छन् । रेल विभागले १८ वटा कम्पनीलाई मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी ५४ वटा प्याकेजमध्ये कसलाई कुन ठेक्का दिनेसम्म तय गरेरै औपचारिकताका लागि मात्रै टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जुन टेन्डर अहिले मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको भनिएको थियो । जग्गा अधिग्रहण पनि नगरी हतार-हतार ठेक्का लगाउन लाग्दा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
