राष्ट्रपतिको संरक्षणमा असंवैधानिक काम : ६ दलराष्ट्रपतिको संरक्षणमा असंवैधानिक काम : ६ दल
२०६९ फाल्गुन ९ गते, बुधबार
काठमाडौं । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई नेकपा-माओवादीसहितका ६ दलले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले गराउने चुनावमा भाग नलिने जानकारी गराएका छन् । ६ दलले राष्ट्रपति यादवको संरक्षणमा दलहरुले असंवैधानिक काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने तयारीको विरोधमा राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरुले संविधानविपरीतका घोषणा खारेज गर्न माग गरेका छन् । नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई बुझाएको विरोधपत्रको पूर्णपाठ यस प्रकार छ- ‘नेपालको यतिखेरको संक्रमणकालीन रानजीतिक अवस्थामा बाहृय शक्तिकेन्द्रहरुले आन्तरिक मामिलामा चलखेल गरी राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई कुण्ठित गराइरहेको सर्वविवितै छ, यसले गर्दा राजनीतिक संकट त पैदा भइरहेकै थियो, परन्तु त्यसबाट मुलुकलाई बचाउनुको सट्टा उल्टैै अन्तरिम संविधानविपरीत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०६८ मंसिर ९ गतेको आदेशबाट सार्वभौम अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापिकाको क्षेत्रधिकारमाथि हनन गरेर संवैधानिक संकटको विजारोपण गरियो । संविधानसभाको ४ वर्षको कार्यकालमा तीन दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतारुका कारणले नयाँ संविधान नबने पनि विद्यमान अन्तरिम संविधानबाट नै मुलुकको तत्कालको संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जुन घोषणा गरियो, त्यो घोषणाबाट सार्वभौम अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापिकालाइ समाप्त गर्ने र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का अधिकांश धाराहरुलाई समेत विस्थापित गरेर अन्तरिम संविधानभको मुल आत्मालाई समाप्त गरियो ।
यस्तो अवस्थ्ाामा संविधानको संरक्षक र पालकको संवैधानिक जिम्मेवारीसहितको राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले सम्माननीय राष्टपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्रीको उक्त असंवैधानिक घोषणालाई बदर गरेर अन्तरिम संविधान २०६३ को रक्षा गरिनुपर्दथ्यो । परन्तु सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा परोक्षरुपमा उक्त घोषणालाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई वैद्यता दिने प्रयास गरि बिडम्बनाको विषय हो । यस्तो स्थितिमा यसबाट पाठ सिकेर असंवैधानिक कदहरुलाई सच्याएर अन्तरिम संविधान २०६३ लाई कृयाशील गराउनुको सट्टा बाहृय शक्तिकेन्द्रहरुको गुरुयोजनामा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर न्यायापालिकासमेत विस्थापित गर्दै लैजाने, संवैधानिक व्यवस्था विपरीत चार पक्षका बैठकका आयोजना गरी कथित कार्यदल बनाएर अन्तरिम संविधानका बाँकी रहेका धाराहरुलाई पनि बाधा अड्काउ फुकाउ धाराको दुरुपयोग गरेर अन्तरिम संविधानलाई समाप्त गर्ने ९ बुँदे प्रस्तावको षड्यन्त्र गरिनु अन्तरिम संविधान संविधानले परिकल्पना नगरेकोमात्र होइन संविधानको मुल प्रस्तावनाको भावनाविपरीत निर्दलीय सरकार गठन गर्नेजस्ता प्रतिगामी गतिविधिहरु राष्ट्रपतिज्यूको संरक्षणमा भइरहेकोले ती असंवैधानिक कार्यहरु अबिलम्ब रोकियोस् र प्रधानमन्त्रीको अन्तरिम संविधानविपरीत घोषणा र निर्णयहरुलाई खारेज गरी अन्तरिम संविधानलाई पुनः क्रियाशील गराइयोस् भनी जोडदार माग गर्दै असंवैधानिक कदमहरुको विरोधमा यो विरोधपत्र प्रस्तुत गरेका छौं ।
१ मोहन वैद्य ‘किरण’ अध्यक्ष, नेकपा-माओवादी
२ ऋषिराम कट्टेल, केन्द्रीय सदस्य नेकपा (एकीकृत)
३ मातृका यादव, नेकपा (माओवादी)
४ मणिचन्द्र थापा महासचिव, कान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल
५ कुमार लिङ्देन, अध्यक्ष संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध, संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्
६ ज्योति दनुवार, सदस्य, अध्यक्षमण्डल, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी ’
काठमाडौं । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई नेकपा-माओवादीसहितका ६ दलले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले गराउने चुनावमा भाग नलिने जानकारी गराएका छन् । ६ दलले राष्ट्रपति यादवको संरक्षणमा दलहरुले असंवैधानिक काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने तयारीको विरोधमा राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरुले संविधानविपरीतका घोषणा खारेज गर्न माग गरेका छन् । नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई बुझाएको विरोधपत्रको पूर्णपाठ यस प्रकार छ- ‘नेपालको यतिखेरको संक्रमणकालीन रानजीतिक अवस्थामा बाहृय शक्तिकेन्द्रहरुले आन्तरिक मामिलामा चलखेल गरी राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई कुण्ठित गराइरहेको सर्वविवितै छ, यसले गर्दा राजनीतिक संकट त पैदा भइरहेकै थियो, परन्तु त्यसबाट मुलुकलाई बचाउनुको सट्टा उल्टैै अन्तरिम संविधानविपरीत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०६८ मंसिर ९ गतेको आदेशबाट सार्वभौम अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापिकाको क्षेत्रधिकारमाथि हनन गरेर संवैधानिक संकटको विजारोपण गरियो । संविधानसभाको ४ वर्षको कार्यकालमा तीन दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतारुका कारणले नयाँ संविधान नबने पनि विद्यमान अन्तरिम संविधानबाट नै मुलुकको तत्कालको संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जुन घोषणा गरियो, त्यो घोषणाबाट सार्वभौम अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापिकालाइ समाप्त गर्ने र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का अधिकांश धाराहरुलाई समेत विस्थापित गरेर अन्तरिम संविधानभको मुल आत्मालाई समाप्त गरियो ।
यस्तो अवस्थ्ाामा संविधानको संरक्षक र पालकको संवैधानिक जिम्मेवारीसहितको राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले सम्माननीय राष्टपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्रीको उक्त असंवैधानिक घोषणालाई बदर गरेर अन्तरिम संविधान २०६३ को रक्षा गरिनुपर्दथ्यो । परन्तु सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा परोक्षरुपमा उक्त घोषणालाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई वैद्यता दिने प्रयास गरि बिडम्बनाको विषय हो । यस्तो स्थितिमा यसबाट पाठ सिकेर असंवैधानिक कदहरुलाई सच्याएर अन्तरिम संविधान २०६३ लाई कृयाशील गराउनुको सट्टा बाहृय शक्तिकेन्द्रहरुको गुरुयोजनामा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर न्यायापालिकासमेत विस्थापित गर्दै लैजाने, संवैधानिक व्यवस्था विपरीत चार पक्षका बैठकका आयोजना गरी कथित कार्यदल बनाएर अन्तरिम संविधानका बाँकी रहेका धाराहरुलाई पनि बाधा अड्काउ फुकाउ धाराको दुरुपयोग गरेर अन्तरिम संविधानलाई समाप्त गर्ने ९ बुँदे प्रस्तावको षड्यन्त्र गरिनु अन्तरिम संविधान संविधानले परिकल्पना नगरेकोमात्र होइन संविधानको मुल प्रस्तावनाको भावनाविपरीत निर्दलीय सरकार गठन गर्नेजस्ता प्रतिगामी गतिविधिहरु राष्ट्रपतिज्यूको संरक्षणमा भइरहेकोले ती असंवैधानिक कार्यहरु अबिलम्ब रोकियोस् र प्रधानमन्त्रीको अन्तरिम संविधानविपरीत घोषणा र निर्णयहरुलाई खारेज गरी अन्तरिम संविधानलाई पुनः क्रियाशील गराइयोस् भनी जोडदार माग गर्दै असंवैधानिक कदमहरुको विरोधमा यो विरोधपत्र प्रस्तुत गरेका छौं ।
१ मोहन वैद्य ‘किरण’ अध्यक्ष, नेकपा-माओवादी
२ ऋषिराम कट्टेल, केन्द्रीय सदस्य नेकपा (एकीकृत)
३ मातृका यादव, नेकपा (माओवादी)
४ मणिचन्द्र थापा महासचिव, कान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल
५ कुमार लिङ्देन, अध्यक्ष संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध, संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्
६ ज्योति दनुवार, सदस्य, अध्यक्षमण्डल, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी ’
